भाष्य : 'व्हेटो'च्या पंगतीचा दूरचा मार्ग 

संयुक्त राष्ट्रांची सुरक्षा समिती अधिक प्रातिनिधिक असावी, त्यावर निवडक बड्या देशांची मक्तेदारी नको, हा विचार सातत्याने मांडला जात आहे. संयुक्त राष्ट्र संघटनेतील सुधारणांच्या दृष्टीने ही महत्त्वाची मागणी आहे. सुरक्षा समितीत अमेरिका, रशिया, चीन, ब्रिटन व फ्रान्स यांना कायमस्वरूपी सदस्यत्व असून, त्यांना नकाराधिकार (व्हेटो) देण्यात आलेला आहे; पण बदलत्या जागतिक परिस्थितीत इतरही काही देशांना यात समाविष्ट केले पाहिजे, हा मतप्रवाह दुर्लक्षिता येणार नाही. यासंदर्भातील भारताची आकांक्षा सर्वश्रुत आहे. अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील सदस्य देशांच्या पाठिंब्याने भारताने औपचारिकरीत्या पहिल्यांदा 1992 मध्ये राष्ट्रसंघाच्या आमसभेच्या अजेंड्यावर हा विषय उपस्थित केला.

भारतीय राजदूत चिन्मय घारेखान यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारताचा ठराव हा सुरक्षा समितीतील कायमस्वरूपी आणि हंगामी सदस्यसंख्येच्या विस्ताराविषयीचा होता; परंतु ठरावावरील चर्चेच्या वेळी इतरच अनेक आनुषंगिक विषय उपस्थित झाले. सदस्यत्वाचे वेगवेगळे प्रकार, हंगामी सदस्यदेशांची वाढती संख्या, नकाराधिकाराला मर्यादा घालण्याचा मुद्दा, सुरक्षा समितीच्या कार्यप्रणालीतील सुधारणा; तसेच आमसभा आणि सुरक्षा समितीचे संबंध, या विषयांवर विचारविनिमय झाला. यासंबंधांत आराखडा ठरविण्यासाठी 1993 मध्ये एका कार्यकारी गटाची स्थापना करण्यात आली. या विषयावरील तो एक महत्त्वाचा संदर्भबिंदू ठरला आहे. 

सुधारणांचा, विशेषतः सुरक्षा समितीच्या विस्ताराचा विषय अद्यापही मार्गी लागलेला नाही. गेल्या अनेक वर्षांत विविध देशांनी या मुद्द्यावरील भूमिका बदलल्या. सुरक्षा समितीतील कायमस्वरूपी सदस्य असलेल्या पाच बड्या देशांपैकी ब्रिटन आणि फ्रान्सने भारतालाही कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळाले पाहिजे, या मागणीला मान्यता दर्शविली होती. अमेरिका, रशिया व चीन या देशांनी मात्र विरोध केला होता. त्यानंतरच्या काळात रशिया व अमेरिकेने सुरक्षा समितीच्या एकूण विस्ताराबाबत फारशी आस्था दाखविली नसली तरी, भारताचा समावेश कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून करण्यास हे देश राजी झाले होते. भारताच्या समावेशाला पहिल्यापासून विरोध केला, तो चीननेच. आजही तो कायम आहे. चीन हा भारताच्या दृष्टीने एक प्रमुख अडथळा आहे, हे सर्वज्ञात आहे; परंतु त्याहीपेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, तो अलिप्त राष्ट्र चळवळ कमकुवत होणे हा. सुरक्षा समितीतील सदस्यांची संख्या वाढविण्यासाठी केवळ सुरक्षा समितीची मान्यता पुरेशी नाही, आमसभेतील दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबाही आवश्‍यक असतो. भारतासाठी तेही एक आव्हान आहे. याचे कारण विविध देशांचा या विषयाकडे पाहण्याचा वेगवेगळा दृष्टिकोन आहे. 

आफ्रिका खंडात 54 देश आहेत. आफ्रिकेसाठी कायमस्वरूपी सदस्यत्वाच्या दोन जागा तरी मिळाल्या पाहिजेत, अशी मागणी आहे. या दोन देशांना नकाराधिकारही असला पाहिजे, याचाही उल्लेख मागणीच्या प्रस्तावात स्पष्टपणे करण्यात आला होता. दुसरीकडे, अरब अस्मितेचा आधार पुढे करून अरब देशांनाही सुरक्षा समितीत कायमस्वरूपी सदस्यत्व द्यायला हवे, अशीही मागणी करण्यात आली. जर्मनी व जपानबरोबर भारत व ब्राझील यांनी "जी-चार' हा गट स्थापन केला. या गटाने आफ्रिकी देशांच्या मागणीस पाठिंबा जाहीर केला होता. याव्यतिरिक्त कॅनडा, कोलंबिया, इटली व पाकिस्तान या देशांनीही सुरक्षा समितीतील अस्थायी सदस्यदेशांची संख्या वाढवावी, एवढीच मागणी केली होती. अलिप्त राष्ट्र चळवळीतील अनेक देशही त्या गटात सहभागी झाले. "एल-69' या राष्ट्रगटाचे नेतृत्व भारताकडे आहे. त्यात चाळीस देश असल्याचे सांगण्यात येते. सुरक्षा समितीतील स्थायी सदस्यांची संख्या वाढवावी, अशी या गटाची मागणी आहे. नकाराधिकार एकतर सुरक्षा समितीतील सगळ्यांना असावा किंवा कोणालाच नसावा, अशी भूमिका या राष्ट्रगटाने घेतली आहे. छोट्या 21 देशांच्या संघटनेने सुरक्षा समितीच्या विस्तारापेक्षा निर्णय प्रक्रियेत पारदर्शित्व, उत्तरदायित्व आणि समावेशकता याला महत्त्व दिले आहे व त्यादृष्टीने सुधारणा घडविण्याचा आग्रह धरला आहे. 

घडामोडींच्या या व्यामिश्र स्वरूपामुळे राष्ट्रसंघाच्या सनदेत दुरुस्ती करण्यासंबंधीचा ठराव आमसभेत मांडून तो मंजूर करून घेणे, ही जवळजवळ अशक्‍यप्राय गोष्ट आहे. चीन त्यात खोडा घालेल, हे तर अपेक्षितच आहे; परंतु मतदानाची वेळ आली तर सुरक्षा समितीतील प्रस्तावित बदलांना चीनव्यतिरिक्त अन्य कायमस्वरूपी सदस्यही विरोध करतील, अशी दाट शक्‍यता आहे. काही निवडक देशांना सुरक्षा समितीचे कायमस्वरूपी सदस्यत्व देणे समावेशक कारभारासाठी आवश्‍यक आहे, हे इतर देशांना पटवून देणे खूप अवघड असल्याचे सध्याचे चित्र आहे. अनेक देशांची या विषयावरील भूमिका निःसंदिग्ध आणि ठाम आहे, असे दिसत नाही. ती लवचिक असल्याचे दिसते. एकूणच सुरक्षा समितीच्या विस्ताराचा प्रश्‍न अद्याप अनुत्तरित आहे. "इट इज नॉट ओव्हर अन्टिल इट इज ओव्हर' अशी एक म्हण आहे. सध्याची स्थिती नेमकी अशीच आहे. 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत (चार्टर) आत्तापर्यंत फक्त पाच वेळा दुरुस्ती करण्यात आली आहे. सदस्यत्व आणखी काही देशांना मिळायला हवे, हा विषयही त्यात होता; परंतु तो अस्थायी सदस्यांच्या संख्येबाबत होता. आर्थिक व सामाजिक परिषदेत आणखी देशांना सहभाग देण्यासंबंधीही होता, आणखी दोन सुधारणा झाल्या होत्या त्या आमसभा आणि सुरक्षा समितीच्या कार्यपद्धतीबद्दलच्या होत्या. 

एकूण जागतिक कारभाराचे सुकाणू मूठभरांच्या नव्हे, तर अनेकांच्या हाती हवेत, हा विचार आणि "बहुध्रुवीय जग' ही संकल्पना यातून सुरक्षा समितीच्या विस्ताराकडे पाहिले जाते. यासंदर्भात जी मागणी केली जात आहे, ती दोन मुद्यांच्या आधारे. त्यातील एक म्हणजे सुरक्षा समितीची रचना 1945 मधील जागतिक परिस्थितीच्या आधारावर करण्यात आली होती आणि आता ती परिस्थिती पूर्णपणे बदलल्याने त्या वेळची रचना कालबाह्य झाली आहे. दुसरा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. तो असा, की संयुक्त राष्ट्रांची संपूर्ण व्यवस्था नीट चालावी, म्हणून अनेकांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून महत्त्वाचा वाटा उचलला आहे. या प्रकारचे योगदान हे देश देत असतील तर अधिकारांमध्येही त्यांना वाटा द्यायला हवा, ही अपेक्षा अनाठायी नाही. शांतिसेना पाठवून भारताने वेळोवेळी केलेली कामगिरी हे या बाबतीतील लक्षणीय उदाहरण आहे; परंतु, सुरक्षा समितीतील विस्ताराचा जगातील विविध छोट्या-मोठ्या देशांना कसा फायदा होणार आहे, हे पटवून देण्याचे आव्हान कळीचे आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. तसे ते पटवून देता आले तरच ज्या देशांची भूमिका दोलायमान आहे, तेही या मागणीच्या मागे उभे राहतील.

संयुक्त राष्ट्रसंघ अगदी बाल्यावस्थेत होता, तेव्हापासून शांतता व सुरक्षिततेसाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत "व्हेटो'च्या तरतुदीसह विविध दुरुस्त्यांची मागणी होत होती. त्या वेळी भारताने अगदी स्पष्ट भूमिका घेतली होती, की व्यवस्था बदलण्यापेक्षा ती सुरळीत चालणे याला महत्त्व द्यायला हवे. अर्थात, त्यानंतरच्या काळात शांतता व सुरक्षिततेचे प्रश्‍न हाताळण्यासाठी बरेच बदल झालेही; परंतु, सुरक्षा समितीचा विस्तार आणि कायमस्वरूपी सदस्यांच्या संख्येत वाढ करण्याचे नेमके फायदे इतर देशांना पटवून देणे सध्याच्या लोकशाहीच्या जमान्यात आवश्‍यक आहे. गरज आहे, ती त्यासाठीच्या राजनैतिक कौशल्याची. 
( लेखिका दिल्लीच्या "आडीएसए'मध्ये असोसिएट फेलो आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक.)