पिढी आणि जनरेशन

‘रिलायन्स’ने भांडवल, नवतंत्रज्ञान आणि अनुकूल सरकारी धोरणांच्या बळावर दूरसंचार क्षेत्रात मुसंडी मारली, त्याला दशक उलटून गेले असले तरी आता या क्षेत्रातील त्यांचा प्रवास एका महत्त्वाच्या वळणावर येऊन ठेपला आहे. देशातील दूरसंचार क्षेत्राची बाजारपेठ आपल्या मुठीत घेण्याच्या तयारीत ही कंपनी असल्याचे दिसते. कंपनीने येत्या दिवाळीपर्यंत ‘पाचव्या जनरेशन’ची (फाईव्ह जी) सेवा ग्राहकांना देण्याची घोषणा करून या क्षेत्रातील इतर सर्व कंपन्यांवर आघाडी घेतली. खरे तर या क्षेत्रात कंपनीने इतरांना यापूर्वीच मागे टाकले आहे.

तो पॅटर्न सध्या तरी बदलण्याची चिन्हे नाहीत. सुरवातीला मुंबई, दिल्ली, कोलकाता आणि चेन्नई या प्रमुख शहरांत ही सेवा उपलब्ध होणार असून त्यानंतर क्रमाक्रमाने इतरत्र ती पोचेल. सध्या दूरसंचार क्षेत्रात ‘फोर-जी तंत्रज्ञाना’चा वापर होत आहे. ‘फाईव्ह-जी’ आल्यानंतर मुख्य फायदा म्हणजे इंटरनेटचा चांगला वेग उपलब्ध होणे. तो एकूण अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने लाभकारक आहे. या व्यवसायविस्तारात `मेक इन इंडिया’हे उद्दिष्ट मध्यवर्ती असेल. त्यामुळे रोजगारनिर्मितीला चालना मिळण्याची आशा आहे. हॅंडसेट व इतर आनुषंगिक उपकरणांचे उत्पादन देशातच होईल. विकासाच्या वाटचालीत जे अनेक स्पीडब्रेकर सध्या भारताला भेडसावत आहेत,

त्यात खासगी क्षेत्रातून थंडावलेला गुंतवणुकीचा ओघ हा एक मोठा घटक आहे. हे लक्षात घेतले तर ‘रिलायन्स’च्या सर्वसाधारण सभेत मुकेश अंबानी यांनी जाहीर केलेले संकल्प उत्साह वाढविणारे आहेत. दूरसंचार क्षेत्रात दोन लाख कोटी रुपये आणि तेलापासून रसायनांपर्यंतच्या उद्योगांमध्ये ७५ हजार कोटी टप्प्याटप्प्याने गुंतविले जातील. या सगळ्याचे अप्रत्यक्ष लाभही होतील. वेगवान इंटरनेट सेवा व्यापार-उद्योगासाठी चालना देईल. वैद्यकीय सेवा घराघरापर्यंत पोहोचवता येईल. दूरशिक्षणाच्या माध्यमातून खेड्यापाड्यांत शिक्षण देणे शक्य होणार आहे. ‘टेलिमेडिसिन’मुळे वैद्यकीय सेवेच्या स्वरूपातच क्रांती घडू शकते. दुर्गम भागापर्यंत रोगनिदानापासून औषध पुरवठ्यापर्यंतच नव्हे तर निष्णात डॉक्टरचा सल्ला घेण्याचीही सोय उपलब्ध होऊ शकते. या सगळ्या शक्यता असल्या तरी ‘फोर जी’च्या वेळीही यापैकी काही फायदे सांगितले जात होते.

पण नंतर ‘कनेक्टिव्हिटी’त काही समस्या निर्माण झाल्या. आता ‘फाईव्ह जी’ कडे जाताना पूर्वानुभव लक्षात घेऊन या तांत्रिक त्रुटी दूर करण्याचे आव्हान आहे. ते पेलले तरच हे बदल साकारतील. कोविडनंतर ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही पद्धत अनेक कंपन्यांना, संस्थांना अंगीकारावी लागली. पण त्यानिमित्ताने वेगळी कार्यसंस्कृती बरीचशी अंगवळणी पडली. आता तंत्रज्ञानाच्या उपलब्धतेमुळे या कार्यसंस्कृतीचा उत्पादकतावाढीसाठी, खर्च आटोक्यात ठेवण्यासाठीही उपयोग केला जाईल, अशी चिन्हे आहेत. किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातही कंपनीची विस्ताराची योजना आहे.

हे सगळे सुखावह असले तरी या गुलाबी चित्रामागे केंद्रीकरण आणि मक्तेदारीचा जो झाकोळ आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. उद्योग-व्यापाराची स्वाभाविक वाढ होण्यासाठी निकोप स्पर्धेचे वातावरण हवे असते. आपल्याकडे औपचारिकरीत्या आणि कागदावर तसे ते आहेही. पण वास्तव स्थिती काय आहे? प्रचंड संधी असलेले आणि मोठी बाजारपेठ असलेले हे क्षेत्र अनेकांना खुणावत असूनही बऱ्याच कंपन्या ‘प्रवेशदारा’पाशीच अडखळतात, याचे कारण मोठ्या भांडवलाची गरज. या बाबतीत ‘रिलायन्स’ इतरांना मागे टाकते आणि मैदानात पहिल्यांदा उतरण्याचा नेहमीच फायदा उठविते.

नुकत्याच झालेल्या लिलावात ८८हजार कोटींची बोली लावून ‘जिओ’ने २४ हजार ४७० मेगाहर्टझ् ‘तरंग’ खरेदी केले. बाकीच्या कंपन्या या स्पर्धेत मागे होत्या, हे त्यावेळीच स्पष्ट झाले. दूरसंचार हे असे क्षेत्र आहे, की त्यात ग्राहकांना ओढण्यासाठी दरयुद्ध केले जाते. खरे तर त्यात सगळेच घायाळ होतात. पण ज्याची टिकून राहण्याची ताकद जास्त, तो सर्व स्पर्धकांना नामोहरम करून बाजारपेठेवर कब्जा मिळवतो. आपल्याकडे तसेच घडते आहे. या कंपनीची अगदी उद्योगसमुहाचे संस्थापक धीरूभाई अंबानी यांच्यापासून ख्याती अशी की सरकारी निर्णयप्रक्रियेवर ते प्रभाव पाडतात. हे कौशल्य केवळ त्यांच्याकडेच होते असे नाही तर मुकेश अंबानी यांनीही तो वारसा चालवला. ६५ वर्षांच्या मुकेशभाईंनी आता आपले वारस कोण असतील हेही या सर्वसाधारण सभेत जाहीर करून त्याविषयी स्पष्टता आणली.

हे चांगलेच झाले. २००२मध्ये मुकेश आणि अनिल या भावंडांमध्ये कोर्टबाजी झाली होती. तसे भविष्यात होऊ नये, असा विचार यामागे असू शकतो. आता आकाश, ईशा, अनंत यांच्याकडे मुकेश अंबानी यांनी अनुक्रमे जिओ, रिटेल विक्री, नवीकरणीय ऊर्जा असे उद्योग सोपवले आहेत. १७.५७ ट्रिलियन रुपये एवढे भांडवली बाजारमूल्य असलेली ही अजस्र कंपनी. वस्तू खरेदी करायची ती ‘रिलायन्स’च्या मॉलमधून, ती घरपोच मिळवायची याच कंपनीच्या प्लॅटफॉर्मवरून, त्याचे पैसे चुकते करायचे ते याच कंपनीच्या ‘यूपीआय’ सेवेमार्फत असा सगळा ‘सबकुछ रिलायन्स’चा जमाना येऊ शकतो.

पण ग्राहकाचे आणि पर्यायाने देशाचेही हित हे निकोप स्पर्धेत असते, याची जाणीव ठेवून नियामक यंत्रणा मजबूत केल्या पाहिजेत. दूरसंचार क्षेत्रातील संधींचा फायदा अन्य खासगी कंपन्यांनाच नव्हे तर ‘बीएसएनएल’लाही उठवता आला पाहिजे. त्यासाठी जे वातावरण निर्माण करावे लागेल, त्याची जबाबदारी सरकारवर असेल. तूर्त अंबानींची तिसरी पिढी आणि तंत्रज्ञानाची पाचवी पिढी हे ‘कनेक्शन’ भक्कम दिसते.

ज्याच्याकडे जास्त भांडवल असते तो देशातील सर्वच उद्योग-व्यापारांवर नियंत्रण प्रस्थापित करतो.

- जेम्स गॅरिफिल्ड, अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष