बिकट आर्थिक स्थिती

सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवार, 18 सप्टेंबर 2018

राज्य सरकारचा अनुत्पादक खर्च वाढतो आहे. भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी होणे आणि महसुली खर्चाचे वाढणे, हे चांगले लक्षण नाही. विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्‍नाकडे कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, त्याचाही फटका आता जाणवतो आहे. - डॉ. अतुल देशपांडे (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक)

राज्य सरकारचा अनुत्पादक खर्च वाढतो आहे. भांडवली खर्चाचे प्रमाण कमी होणे आणि महसुली खर्चाचे वाढणे, हे चांगले लक्षण नाही. विकासाच्या प्रादेशिक असमतोलाच्या प्रश्‍नाकडे कोणत्याच सरकारने गांभीर्याने पाहिले नाही, त्याचाही फटका आता जाणवतो आहे. - डॉ. अतुल देशपांडे (आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक) 

महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक परिस्थिती भीषण आहे, हा पंधराव्या वित्त आयोगाला लागलेला शोध नवीन नाही. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीसंबंधीचे केळकर समिती अहवाल या विविध मार्गांकडून झालेल्या अभ्यासातून राज्याची आर्थिक परिस्थिती दिवसेंदिवस कशी ढासळत चालली आहे, याचा पुरेसा अंदाज अभ्यासकांना आणि सर्वसामान्य माणसालाही येत चालला आहे. वित्त आयोगाने जी काही महत्त्वाची आर्थिक निरीक्षणे नोंदवली आहेत त्या निरीक्षणांच्या केवळ आकडेवारीकडे पाहून आपल्याला थांबता येणार नाही. त्या आकडेवारीमागचा आर्थिक अन्वयार्थ आणि त्यातून साधलेला परिणाम लक्षात घेतला, तर राज्यावरच्या आर्थिक संकटाच्या समस्येचा अंदाज बांधता येईल.

राज्याच्या आर्थिक प्रश्‍नांच्या मुळाशी योग्य दृष्टिकोनाचा अभाव हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक आहे. ह्या संदर्भात केळकर समितीने सुचविलेल्या दृष्टिकोनाकडे अधिक लक्ष पुरविण्याची गरज होती. उदाहरणार्थ- प्रादेशिक असमतोलाचा अंदाज बांधत असताना एखाद्या आर्थिक कार्यक्रमातून "नेमका परिणाम कोणता' अथवा "निष्कर्ष आधारित दृष्टिकोन' अभ्यासला जावा, हा समितीचा आग्रह योग्य म्हटला पाहिजे. प्रादेशिक असतोलासंबंधी जे काही आधीचे प्रयत्न झाले, उदाहरणार्थ "दांडेकर समिती' (1983), "प्रादेशिक विकास मंडळ' (1994), त्या प्रयत्नांमधून भौतिकदृष्ट्या आणि आर्थिक परिमाणाच्या माध्यमातून कोणता भाग किती मागास आहे आणि मागासलेपणाचा हा अनुशेष भरून काढण्यासाठी काय उपाययोजना हाती घ्याव्या लागतील एवढ्याच दृष्टिकोनातून या प्रश्‍नाकडे पाहिले गेले. केळकर समितीचा "आउटकम बेस्ड ऍप्रोच' आर्थिक मागासलेपण कमी करण्याच्या दृष्टीने अधिक मोलाचा ठरू शकतो. 

ज्या निकषांच्या आधारे आर्थिक असतोल अभ्यासावा, असे समितीने सुचविले त्यात उत्पन्न, जलसिंचन आणि प्रदेशपरत्वे काही विकासाचे निकष उदाहरणार्थ- दळणवळण सोयी, शैक्षणिक प्रगती, आरोग्य वित्तपुरवठ्याची उपलब्धता, वीज इत्यादी गोष्टींकडे प्राधान्याने लक्ष पुरविले जावे, असा समितीच्या विकास अभ्यासाचा आधार होता. एकूणच प्रादेशिक असमतोल आणि आर्थिक प्रगती या संदर्भात समितीने मांडलेली निरीक्षणे आणि सुचविलेल्या उपाययोजना महत्त्वाच्या आहेत. उदाहरणार्थ- समितीच्या निरीक्षणानुसार मराठवाड्याचे दरडोई उत्पन्न संपूर्ण राज्याच्या तुलनेत 40 टक्‍क्‍यांनी, तर विदर्भाचे दरडोई उत्पन्न 27 टक्‍क्‍यांनी कमी दिसून आले. या प्रादेशिक असमतोलाला कारणीभूत असलेला मुख्य घटक म्हणजे कृषिक्षेत्र किंवा ग्रामीण आणि औद्योगिक किंवा नागरी भागातील आर्थिक व्यवहारांच्या स्वरूपातील भेद. हा फरक पुढल्या 15 वर्षांमध्ये आर्थिक व्यवहारांच्या स्वरूपांमधील बदलांमुळे आणि प्रदेशपरत्वे राजकीय सत्तास्वरूपात (आघाडी सरकार) जे बदल झाले त्यामुळे अधिक गडद होत गेला. कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नामध्ये सिंचनाच्या विषम वाटपातून विदर्भ राज्याला अधिक फटका बसला. संपूर्ण राज्याच्या तुलनेत मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, काही प्रमाणात औरंगाबाद आणि नागपूर या भागातील औद्योगिक प्रगती अधिक वेगाने झाली. त्यात पुन्हा या भागात संगणक उद्योग मोठ्या वेगाने वृद्धिंगत झाला, त्यामुळे आर्थिक असमतोल अधिक वेगाने वाढला. या आपल्या निरीक्षणांच्या पार्श्‍वभूमीवर समितीने सुचवले, की "प्रदेशपरत्वे विकासनीती'चा उपयोग केला जावा यासाठी कोणत्या प्रदेशाचा तौलनिक फायदा कशात आहे. कोणत्या प्रदेशाला साधनसामग्रीचं अधिक वरदान लाभलं आहे. कोणत्या प्रदेशाला स्थाननिश्‍चितीचा अधिक फायदा होणार आहे. ह्या सर्व बाबींचा विचार करून विकासनीती आखली गेली पाहिजे. या व यांसारख्या अनेक तरतुदींचा आणि उपाययोजनांचा केळकर समितीने केलेल्या अभ्यासात समावेश आहे. 

मात्र, महाराष्ट्र सरकारने केळकर समितीचा अहवाल फारसा गांभीर्याने घेतला नाही. दांडेकर समितीच्या अहवालाकडेही पाठच फिरवली गेली. ह्याचा अर्थ असा, की आर्थिक असमतोलाच्या प्रश्‍नासंबंधी कोणत्याच सरकारने फारसे गांभीर्याने पाहिलेले नाही. आता, या घडीला, पंधराव्या वित्त आयोगाने जी आर्थिक निरीक्षणे नोंदवली आहेत त्यांची मूळ चौकट जुनीच आहे. सरकारचे महसुली उत्पन्न उत्तरोत्तर घटत चालले आहे (आकडेवारी जरा बाजूला ठेवू) हे दैनंदिन आर्थिक कार्यक्षमतेचे चांगले लक्षण नाही. त्याचबरोबर दुसऱ्या बाजूला महसुली खर्च नियंत्रणात ठेवता येतोय, असे चित्र नाही. याचा गंभीर परिणाम असा होतो, की चालू खात्यावरची तूट वाढतच जाते. राज्याची वित्तीय तूट जरी राज्य सकलदेशीय उत्पादनाच्या गुणोत्तराच्या दृष्टीने नियंत्रणात दिसून येत असली, तरी 2013 ते 2017 या कालावधीत केलेल्या एकूण खर्चापैकी भांडवली खर्चाचे प्रमाण फक्त 11 ते 12 टक्के आहे. भांडवली खर्च हा गुंतवणुकीवरचा उत्पादकखर्च असतो. त्या खर्चात होणारी वाढ ही समाधानकारक नसेल, तर भविष्यकालीन उत्पादकता धोक्‍यात येते. राज्य सरकारचा अनुत्पादक खर्च वाढतो आहे, हे निश्‍चित. उदाहरणार्थ- घेतलेल्या कर्जावरच्या व्याजाचा खर्च, राज्य सरकार देत असलेल्या वेगवेगळ्या सबसिडीवरचा खर्च इत्यादी. 

पंधराव्या वित्त आयोगाने नोंदविलेल्या निरीक्षणानुसार, (2011 च्या जनगणनेनुसार), राज्याच्या शहरीकरणाचा वेग 45.23 टक्के आहे. यात थोडीफार भर पडली असली असे गृहीत धरले तर प्रादेशिक असमतोलात किती वाढ झाली असेल, याचा स्वतंत्र अभ्यास व्हायला हवा. पंधराव्या वित्त आयोगानं महाराष्ट्र राज्याला उद्योग, शहरीकरण, शैक्षणिक प्रगती, जीएसटीची अंमलबजावणी या व यांसारख्या काही अन्य आर्थिक बाबींसंबंधी प्रगतीच्या दृष्टीने चांगले मार्क दिले आहेत. परंतु काही मूलभूत आर्थिक प्रगती घटकांसंदर्भात गंभीर निरीक्षणे नोंदविली आहेत. उदाहरणार्थ- राज्य सरकारने सिंचनाचे प्रमाण वाढल्याचे केलेले दावे वित्त आयोगाच्या पडताळणीत फोल ठरले आहेत. खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीसंदर्भातही निराशनजक चित्र आहे. 

थोडक्‍यात, राज्याच्या सर्वसमावेशक आर्थिक प्रगतीस राजकीय इच्छाशक्तीची जोड हवी. देशातल्या बहुतांश राज्यांची आर्थिक स्थिती, कर्जाचे डोंगर आणि अनावश्‍यक अनुत्पादक खर्चांमुळे डबघाईस येत चालली आहे. त्याला वेळीच खीळ घालायची असेल, तर प्रशासन स्वच्छ कारभार करणारे हवे. "भ्रष्टाचारा'च्या समांतर व्यवस्थेला रोखले गेले पाहिजे. केळकर समितीच्या शिफारसींकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. शासनाची इच्छा विधायक परिवर्तनाची असेल आणि त्यात कोणतेही राजकारण नसेल, तर राज्याची आर्थिक परिस्थिती निश्‍चित बदलू शकेल. त्यामुळेच आर्थिक परिस्थिती आलबेल आहे, असे समजून स्वस्थ राहण्यापेक्षा सरकारने याबाबतीत सजग राहून पावले उचलायला हवीत.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: articale about current financial situation