बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई

सध्या विदर्भातील शेतशिवारात बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची लढाई सुरू आहे. अनेक ठिकाणी प्रतिबंधित 'एचटीबीटी' बियाण्याची पेरणी करून शेतकरी संघटनेने सविनय सरकारी आदेशभंगाचे आंदोलन हाती घेतले आहे. शेतीनिगडित तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अशा कचाट्यात हा प्रश्न सापडला आहे. त्यावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज आहे. 

जनुकसंशोधित बियाण्यांच्या मान्यतेबाबत सरकारच्या अनास्थेला व निर्णयहीनतेला कंटाळून दहा जून रोजी अकोला जिल्ह्यातील अकोली जहॉंगीर येथील शेतकरी ललित पाटील बहाळे यांनी शेतकरी तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या आंदोलनांतर्गत जाहीरपणे 'एचटीबीटी' कापूस व वांग्याची पेरणी केली. याप्रसंगी शेतकरी संघटनेचे जुनेजाणते व नवे पदाधिकारी, तसेच सुमारे दीड हजार शेतकऱ्यांनी हजेरी लावून आंदोलनाला पाठिंबा दिला. त्यानंतर विदर्भात अनेक ठिकाणी अशी पेरणी झाली. अकोला जिल्ह्यातील अडगाव बु. येथेही 'एचटीबीटी' बियाण्याची जाहीर पेरणी दुसऱ्यांदा झाली आहे. 'ही पेरणी म्हणजे बियाणे तंत्रज्ञान निवडीच्या स्वातंत्र्यासाठीच्या क्रांतीची मुहूर्तमेढ होती,' असा दावा शेतकरी संघटनेने केला आहे.

सध्या 'चोर बीटी' म्हणून छुप्या पद्धतीने या बियाण्याची लागवड मोठ्या प्रमाणात होत आहे. 'शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त असणाऱ्या या बियाण्यावरील 'चोर बीटी' हा शिक्का आम्ही पुसून काढू व अभिमानाने त्याची लागवड करू,' असा इशारा या वेळी देण्यात आला. विदर्भातील अकोला, बुलडाणा, अमरावती, यवतमाळ, वर्धा आदी जिल्ह्यांत 'एचटीबीटी'ची लागवड करण्यात आली. शेतकरी संघटनांच्या या आंदोलनाची दखल देशभरातील प्रमुख प्रसारमाध्यमांसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही घेण्यात आली. 

न्यायालयीन लढाईचीही तयारी 
सध्या देशातील सुमारे दहा टक्के शेती क्षेत्रावर असे प्रतिबंधित बियाणे पेरले जाते. देशात बंदी असताना हे बियाणे उपलब्ध कसे होते आणि हे बियाणे पेरण्यास बंदी असतानाही त्याची लागवड होत असेल, तर त्यावर कारवाई का होत नाही, असे काही प्रश्‍न या निमित्त उपस्थित होत आहेत. देशात 'बीटी' कापसाला 2015पासून, तर 'बीटी' वांग्याच्या लागवडीला 2010पासून केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने बंदी घातली आहे.

'एचटीबीटी'सारख्या बियाण्यांमुळे पर्यावरणातील जैवविविधता धोक्‍यात येईल, असे पर्यावरण संरक्षण क्षेत्राचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे जगभरातील अनेक प्रगत देशांत अशा बियाण्यांना परवानगी असताना आपल्याकडे हे तंत्रज्ञान का नाकारले जात आहे, असा सवाल शेतकरी संघटनेने कार्यकर्ते करीत आहेत. या शेतकऱ्यांवर कारवाई झाल्यास न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारीही संघटनेने केली आहे. प्रतिबंधित बियाणे पेरणीची प्रकरणे तालुका न्यायालयात दाखल करता येतात. प्रतिबंधित बियाण्यासंदर्भात कायदा नाही, केवळ सरकारी आदेश आहे. त्यामुळे कायदा असल्याशिवाय गुन्हे दाखल होऊ शकत नाहीत, असा दावा शेतकरी संघटनेच्या काही पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. 

आपल्याकडे ज्या वस्तू वा उत्पादनांवर बंदी आहे, त्या सर्वत्र उपलब्ध होतात, असा अनुभव आहे. अशाच प्रकारे प्रतिबंधित बियाणे उपलब्ध होते. शेजारील राज्यांत हे बियाणे स्वस्तात मिळते. पेरणी केलेल्या 'एचटीबीटी'च्या पिकापासून थेट बियाणे तयार केले जाते. ते पॅक करून सुधारित 'बीटी', 'चोर बीटी' आदी नावांनी, तसेच सुधारित क्रमांक देऊन त्याची विक्री होते. 

कमी खर्चात उत्पादन अधिक 
सध्या कापूस किंवा वांग्यावर मोठ्या प्रमाणात फवारणी करावी लागते. तसेच त्याचे उत्पादनही अपेक्षेनुसार मिळत नाही. काही शेतकऱ्यांच्या मते 'एचटीबीटी' कापसाला फवारणीचा खर्च कमी येतो आणि उत्पादनही सुमारे दुप्पट होते. हे बियाणे स्वस्तात उपलब्ध आहे. त्यामुळे 'एचटीबीटी' बियाणे हा शेतीचाच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक विकासाचा पाया असल्याचा दावा केला जातो. सध्या वांग्यावर किडीचा मोठा प्रादुर्भाव होतो. त्यावर कीडनाशकांच्या अधिक फवारण्या कराव्या लागतात. कीडनाशकांचे अंश पोटात जाण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे "एचटबीटी'ला मान्यता मिळायला हवी. अन्यथा, छुप्या पद्धतीने हे बियाणे देशातील मोठ्या शेती क्षेत्राचा ताबा घेण्याची शक्‍यता आहे. त्यापूर्वी त्यावर वैज्ञानिक व कायदेशीर मार्गाने तोडगा निघणे आवश्‍यक आहे. 

'एचटीबीटी'वरील आक्षेप 
'एचटीबीटी' बियाणे पर्यावरणाला हानिकारक आहे. त्यामुळे जैवविविधता नष्ट होण्याचा धोका आहे. बियाण्याच्या पुनरुत्पादनाचे स्वातंत्र्यही हिरावले जाण्याचा धोका आहे. 'एचटीबीटी' वांगी खाल्ल्याने मानवी शरीरावर त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त केली जाते. जैविक शेतीतज्ज्ञांनी 'एचटीबीटी' आंदोलन हे आंतरराष्ट्रीय बियाणे कंपन्यांनी पुरस्कृत केलेले आंदोलन असल्याचा आरोप केला आहे. 'एचटीबीटी'मुळे काही दुष्परिणाम झाल्याचा पुरावा नसल्याचा दावा शेतकरी संघटनेकडून केला जात आहे. त्यामुळे बियाणे तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य आणि पर्यावरण रक्षण अशा पेचात सापडलेल्या या प्रश्‍नावर त्वरित तोडगा निघण्याची अपेक्षा आहे.