संकटाचे रूपांतर संधीत करण्याचे कौशल्य

मृणालिनी नानिवडेकर
शनिवार, 29 जून 2019

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी केलेल्या प्रयत्नांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकीय कौशल्य दाखवले. या समाजाला त्यामुळे दिलासा मिळाला. मात्र कोणताही निर्णय नवी आव्हाने बरोबर घेऊन येतो. त्यावर फडणवीस कशी मात करतात, हे आता पाहायचे. 

तेरावी विधानसभा कॅमेऱ्यात गुरुवारी कैद झाली. मतदारसंघात मन गुंतलेल्या आमदारांनी स्मृतिकोषात खास जागा असलेल्या या छायाचित्रासाठी गर्दी केली. बहुतेक चेहरे 2014 च्या मोदी लाटेत प्रथमच निवडून आलेले भारतीय जनता पक्षाचे कार्यकर्ते होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्यातलेच एक. अभ्यासू, प्रामाणिक आमदार ही त्यांची ओळख. वातावरणाचा लाभ घेत 2014 मध्ये निर्भेळ यश मिळवून देत त्यांनी मोदींच्या मनात जागा तयार केली. या महत्त्वाच्या राज्याचे मुख्यमंत्रिपद त्यांच्याकडे आले. ते केवळ तत्कालीन परिस्थितीमुळे त्यांना मिळाले, अशी चर्चा सुरवातीला होत असे.

जातीचे पाठबळ नसलेला मुख्यमंत्री हा त्यातला मुख्य भाग असे. खानदेशात भाजप रुजवणारे एकनाथ खडसे यांच्यावर अन्याय झाल्याच्या भावनेला दुजोरा दिला जात असे. फडणवीसांचे पाच वर्षे पद टिकेल काय, याबद्दल शंका व्यक्‍त केली जाई. पण या सर्व शंका-कुशंकांना मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या कारभारानेच चोख उत्तर दिले. पाच वर्षे संपताना निरोपाचा फोटो झाला अन्‌ लगेच काही तासांतच उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्याचा निर्णय आला. त्यामुळे एक मोठी लढाई जिंकल्याची भावना फडणवीस यांनी व्यक्‍त केली. मराठा आरक्षणासाठी गेल्या चार वर्षांत जे जे घडले, ते संकट होतेच, त्याचे रूपांतर संधीत झाले. 

गेल्या वर्षी आषाढी एकादशीला मराठा आरक्षणाची मागणी मान्य झाली नसल्याने पंढरपुरात जाऊन विठुरायाची पूजा करणे फडणवीसांना शक्‍य झाले नव्हते. मराठा समाजाचा आक्रोश फडणवीस यांचे स्थान डळमळीत करेल असे प्रसंग वारंवार आले. राज्याची सुमारे 32 टक्‍के लोकसंख्या मराठा. आजवर या समाजातील दहा जण मुख्यमंत्री झाले. तरीही सर्वसामान्य मराठा समाज विकासापासून दूर राहिला. तो अस्वस्थ होता. आरक्षणाच्या मागणीसाठी मोर्चे निघाले ते मूक होते; पण त्याचा राजकीय लाभ घेणारी आखणी सुरू होती. राजकारणात असे घडत असतेच. प्रतिस्पर्ध्यावर मात करणारी खेळी करायची असते. त्याचा समाजावर बरा परिणाम होईल याची काळजी घ्यायची असते. 1980पासून सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या मागणीचा राजकीय उपयोग करून घेतला गेला तो 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर. महाराष्ट्राचाही कौल मोदींना असेल हे लक्षात आल्यावर नारायण राणे समिती नेमली गेली अन्‌ अहवाल दिला गेला. त्याआधारे आरक्षण देण्यात आले; पण ते न्यायालयात टिकले नाही अन्‌ कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी कॉंग्रेस सरकार पुन्हा सत्तेत आले नाही. 

पुढे आरक्षणाच्या आश्‍वासनाची तलवार फडणवीस सरकारवर टांगती राहिली. त्यामुळे न डगमगता आवश्‍यक ती पावले उचलण्यास फडणवीसांनी प्रारंभ केला. मागास आयोग नेमणे, निर्धारित वेळेत पाहणी प्रक्रिया पूर्ण होईल, यासाठी कर्मचारी उपलब्ध करून देणे, वकिलांची फौज उभी करणे, मोर्चेकऱ्यांशी संवाद सुरू ठेवणे हे अथकपणे केले. चंद्रकांतदादा पाटील यांना शक्‍ती देत त्यांच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी सोपविल्या. श्रेष्ठींशी जवळीक असलेल्या या नेत्याकडे प्रतिस्पर्धी म्हणून न पाहता जवळचा सहकारी ठरवण्याचे हे कौशल्य वादातीत. प्रदत्त अधिकारांचा वापर करत चंद्रकांतदादांनी आरक्षणाच्या लढ्यात स्वत:ला इतके झोकून दिले की अनुकूल निर्णयानंतर 'माझ्या जीवनाचे सार्थक झाले,' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्‍त केली. गैरव्यवहाराच्या आरोपांचा सामना करणाऱ्या चंद्रकांत पाटील यांना अधिवेशनात आरक्षणाने मदत केली. स्वत:च्या पक्षात नवे मराठा नेतृत्व उदयाला आणणाऱ्या फडणवीसांनी मराठा समाजासाठी प्राणाचे बलिदान देणाऱ्या अण्णासाहेब पाटील यांचा "राष्ट्रवादी'तील चळवळ्या पुत्र नरेंद्र यांनाही भाजपत, नंतर युतीत आणले. या घडामोडी विलक्षण थंड डोक्‍यानेच होऊ शकतात. कॉंग्रेस, विशेषत: राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा पाठीराखा मानला जाणारा मराठा समाज आरक्षणाला पात्र ठरला तो भाजप आणि फडणवीसांच्या प्रयत्नांमुळे.

मराठा समाज हलाखीत जगतो आहे हे तर पाहणीतून सिद्ध झाले, पण 50 टक्‍क्‍यांवर आरक्षणाची मर्यादा न्यावी काय, असे प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेत जातील हे निश्‍चित. तो निवाडा येईपर्यंत विधानसभेच्या निवडणुका पार पडलेल्या असतील हे फडणवीस जाणतात अन्‌ विरोधकही. अर्थात कोणताही निर्णय नवी आव्हाने बरोबर घेऊन येतो. मराठा समाजाचा लाभ घेणाऱ्या या निर्णयाकडे भाजप- शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार असणारा ओबीसी समाज कसे पाहातो, हे महत्त्वाचे ठरेल. मंडलीकरणाने या वर्गाची राजकीय अस्मिता धारदार केली आहेच. धनगर असोत किंवा हलबा, त्यांनाही आरक्षण हवे आहे. ते आदिवासी गटातून हवे असल्याने प्रश्‍न किचकट आहे. न्यायालयाने 12 आणि 13 टक्‍के या मर्यादेत आरक्षण दिले, त्यामुळे चार टक्‍क्‍यांसाठी आता लढा सुरू होईल. प्रत्येक आरक्षणाला क्रिमीलेयरची मर्यादा असते. सहा लाख वार्षिक उत्पन्न हा निकष नोकरदार पूर्ण करू शकत नाही.

फडणवीस त्यांच्या गळ्यातले ताईत. त्यामुळे हा पाठीराखा वर्ग कालांतराने नाराज होईल अन्‌ मागास होण्याची ही कसली स्पर्धा अशी टिप्पणी करणारा सवर्णजनही फडणवीसांना जे साधले ते सामाजिक न्यायाचे की जातीच्या राजकारणाला प्रोत्साहन देणारे असा प्रश्‍न करतील. शेतीच्या संकटाचे ओझे वाहणाऱ्या मराठा समाजाला न्याय मिळाला, पण त्यातून नवे ध्रुवीकरण जन्म घेणार नाही ना? मेडिकलच्या जागांनी नवे वाद निर्माण केले आहेतच. गुणवानांनी कुठे जायचे? सहा लाखांची आरक्षणाची अट नोकरदार पूर्ण करू शकत नाहीत. ते निर्णयाचे लाभार्थी ठरणार नाहीत. जातसंघर्षाला नोकरदार तशीही नाके मुरडतात.

फडणवीस या वर्गाला भावत असल्याने त्यांच्या नाराजीची काळजीही घ्यावी लागेल. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा, राजर्षी शाहूंचा, फुले- आंबेडकरांचा महाराष्ट्र वेदनादायी जातसंघर्षाचा अनुभव घेतो आहे. एका दु:खावर मारलेली फुंकर इतरांच्या अस्मितांना धुमारे देणारी न ठरो. राज्यकर्ते म्हणून फडणवीसांना हे भानही ठेवावे लागणार आहेच. आरक्षणाने उपलब्ध करून दिलेली संधी हे संकट ठरू नये, याची काळजीही घ्यायची आहेच.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article about CM Devendra Fadnavis written by Mrunalini Nanivadekar