महाराष्ट्रातील शाळेत मराठी सक्ती हवीच!

महाराष्ट्रात प्राथमिक स्तरावर मराठी शिकण्याची सक्ती करता येईल का? तशा मागणीचा जोर वाढला आहे. राज्य सरकारनेही त्या मागणीविषयी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले आहे. परंतु, याविषयीच्या कायदेशीर अडचणीही लक्षात घेतल्या पाहिजेत. त्या त्या प्रदेशातील प्रादेशिक भाषा शिकल्या पाहिजेत, हे म्हणणे अयोग्य नाहीच. परंतु, याविषयी न्यायालयात हा प्रश्‍न गेल्यानंतर काही प्रश्‍न उपस्थित झाले.

मातृभाषा म्हणजे काय आणि एखाद्या बालकाची मातृभाषा ठरविण्याचा अधिकार कोणाला? अल्पसंख्याक समाजाने प्राथमिक शिक्षण विशिष्ट भाषेतूनच घ्यावे, अशी सक्ती सरकारला करता येईल काय, असे महत्त्वाचे काही प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठापुढे 2015 मध्ये कर्नाटक राज्य विरुद्ध 'इंग्रजी माध्यम शाळा संघटना' या याचिकेच्या निमित्ताने उपस्थित झाले होते. 'ज्या विद्यार्थ्यांची मातृभाषा इंग्रजी आहे असे विद्यार्थी वगळता इतर सर्वांना पहिली ते चौथीपर्यंतचे शालेय शिक्षण कन्नड मातृभाषेतूनच घ्यावे लागेल, पाचवीपासून इंग्रजी अथवा इतर भाषक माध्यमातून शिक्षण घेता येईल आणि याची अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांची मान्यताच रद्द केली जाईल,' असे फर्मान तत्कालीन कर्नाटक सरकारने 1994 च्या अध्यादेशाद्वारे काढले होते. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोचले. 

सरकारचा अध्यादेश रद्द करताना "पालक ठरवतील ती मातृभाषा' असा निर्णय देताना सर्वोच न्यायालयाने भाषावार प्रांतरचना समितीच्या 1955 मधील अहवालाचा आधार घेतला. या अहवालाला अनुसरून राज्यघटनेत "कलम 350 अ'चा अंतर्भाव केला गेला. त्यायोगे अल्पसंख्याक समाजाला प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेतूनच देण्याचा सरकारने प्रयत्न करावा, असे नमूद केले आहे. परंतु, या कलमामध्ये "मातृभाषेची सक्ती करावी' असे कुठेही नमूद केले नाही. एखाद्या भाषेत विद्यार्थ्याला शिकविणे सोपे जाते; म्हणून अशा भाषेला मातृभाषा म्हणता येणार नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. 

विशिष्ट भाषेतून प्राथमिक शिक्षण घेण्याची सक्ती सरकार करू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. जरी घटनेतील नवीन कलम 21 अन्वये "मोफत; पण सक्तीचे शिक्षण' 6 ते 14 वर्षे वयोगटातील विद्यार्थ्यांना देणे बंधनकारक असले, तरी प्राथमिक शालेय शिक्षण कोणत्या माध्यमातून घ्यावे, हे ठरविण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना किंवा त्यांच्या पालकांना कलम 19 अन्वये आहे. सबब सरकार अशी सक्ती करू शकत नाही. 

घटनेतील कलम 29 प्रमाणे अल्पसंख्याक व्यक्तीस त्याची भाषा, लिखाण, परंपरा यांचे जतन करण्याचा अधिकार आहे; तर धर्मावर अथवा भाषेवर आधारित अल्पसंख्याकांना त्यांच्या मताप्रमाणे (चॉईस!) शैक्षणिक संस्था स्थापन करून त्यांचे भाषामाध्यम निवडीचेही स्वातंत्र्य कलम 30 अन्वये आहे. 2002 मध्ये टी. एम. ए. पै फाउंडेशनच्या गाजलेल्या याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, कायदेशीर चौकटीच्या अधीन राहून कोणताही व्यवसाय-धंदा करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे आणि त्यात शैक्षणिक संस्था चालविणे, संस्थेचे भाषामाध्यम ठरविणे, शिक्षकांना आणि कर्मचाऱ्यांना नोकरी देणे आणि विद्यार्थ्यांना "ज्ञानदान' देणे, याचा समावेश होतो. 

वरील निर्णयातून बाहेर पडायचे असेल, तर सक्षम कायदा बनविणे आणि मातृभाषेतून चांगले शिक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू करणे, हे पर्याय सरकारपुढे आहेत. आता तर सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडेदेखील प्रादेशिक भाषांमधून उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. हे स्वागतार्ह आहे. प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून दिल्यास त्याचा फायदाच होतो, हे अनेक तज्ज्ञांनी सांगितले आहे आणि त्यामुळे पालकांनीच आता योग्य काय ते ठरवावे. शिक्षणाचे जाऊद्या; पण घरी-दारीसुद्धा इंग्रजीमधूनच मुलांबरोबर संभाषण होत असल्याचे आपल्याला दिसून येईल. त्यामुळे कायद्याच्या सक्तीपेक्षाही आपल्याला मातृभाषेबद्दल किती कळवळा आहे, हेही महत्त्वाचे आहे. प्राज्ञ मराठी बोलावे, अशीही या काळात कोणाची अपेक्षा नाही.

इंग्रजी ही एक भाषा आहे, तिची व्यावहारिक उपयुक्ततादेखील आहे. पण, केवळ इंग्रजी येणे, हे बुद्धिमत्तेचे प्रमाण नाही. त्याचबरोबर मातृभाषेतून शिक्षण घेणे म्हणजे इंग्रजीचा तिरस्कार हा गैरसमज काढून टाकावा. आज आपापल्या क्षेत्रामध्ये अग्रणी असलेल्या अनेक व्यक्तींचे प्राथमिक शिक्षण त्यांच्या मातृभाषेतूनच झाल्याचे आढळून येईल.