भाष्य : मध्य आशियातील संघर्ष आणि भारत

धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक बहुविधता, उदारमतवादी लोकशाही ही भारताची बलस्थाने आहेत. त्याचा वापर करून भारताने अर्मेनिया-अझरबैजान संघर्षात आपली भूमिका बजावायला हवी होती. जागतिक पटावरच्या अशा संधीसाठी परराष्ट्र धोरण अधिक आत्मविश्‍वासपूर्ण हवे. 

जागतिक राजकारणातील नेतृत्वाची पोकळी, दोन्ही देशातील सीमासंघर्षाला असलेली धर्मांधतेची झालर, बड्या राष्ट्रांकडून छोट्या राष्ट्रांचा स्वार्थासाठी वापर या सर्वांचा परिपाक म्हणजे सध्या पेटलेले अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील युद्ध. या युद्धासाठी निमित्त ठरला तो अझरबैजानमधील नागोर्नो-काराबाख प्रांत. मध्य आशियातील हा संघर्ष सध्या साऱ्या जगाचे लक्ष वेधून घेत आहे. या सगळ्या घटनाक्रमात लक्षात येण्यासारखी गोष्ट म्हणजे भारत दक्षिण आशियात जेवढ्या तत्परतेने पुढाकार घेतो, महत्त्वाची भूमिका बजावतो, तेवढी तत्परता या संघर्षाच्या बाबतीत दिसली नाही. अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील युद्धाच्या आरंभापासून ते शस्त्रसंधीचा करार होईपर्यंत भारताने दाखवलेली उदासीनता खटकणारी आहे. सत्तेसोबत जबाबदारीदेखील तितक्‍याच ताकदीने पेलावी लागते, याची जाणीव आगामी काळात मोदी सरकारला ठेवावी लागेल. अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्या युद्धात प्रतिक्रियांचे सोपस्कार पार पाडण्याऐवजी भारताने निर्णायक भूमिका बजावणे अपेक्षित होते. परंतु असे घडले नाही. भारताचा मध्य आशियातील महत्वाच्या संघर्षाकडे कानाडोळा ही बाब म्हणूनच नोंद घेण्याजोगी आहे. भारत अद्यापही मानसिकरीत्या दक्षिण आशियातील वर्चस्वावर समाधानी आहे, हे त्यामुळे लक्षात येते. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

स्वतःला प्रभावशाली समजणे आणि वास्तवात तसे असणे या दोन्ही गोष्टी भिन्न आहेत. जगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांना भिडणे, प्रसंगी निर्णायक हस्तक्षेप करणे आणि जागतिक राजकारणाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेऊन त्याला योग्य दिशा दाखवणे याला प्रभावशाली राष्ट्र म्हणतात. तटस्थतेचे गोडवे गावून जागतिक राजकारणात आपले वर्चस्व प्रस्थापित करता येत नाही. एकोणिसाव्या शतकांत ब्रिटन तर विसाव्या शतकात अमेरिकेने प्रसंगी किंमत मोजून आपल्या खांद्यावर ही जबाबदारी घेतली होती. जग एकीकडे अमेरिकानिर्मित राजकारणाचे परिणाम भोगत आहे, तर दुसरीकडे चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे भविष्यातील संघर्षाची बीजे रोवली जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे जागतिक महामारी, धार्मिक राष्ट्रवादाचे फोफावणारे पीक आणि छोट्या-बड्या राष्ट्रांतील संघर्ष यासारख्या समस्या आहेत. त्यासाठी ’राष्ट्रीय हित’ आणि ’मानवी मूल्ये’ यांच्यावर आधारित तोडग्याची गरज आहे. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

वरकरणी आपापसातील दोन छोट्या देशापुरत्या असणाऱ्या या संघर्षाने जागतिक संघर्षाचे रूप धारण केले. नागोर्नो-काराबाख प्रांत भौगोलिकदृष्टया अझरबैजानच्या हद्दीत; परंतु या भागात आर्मेनियन जनता बहुसंख्येने आहे. त्यांनी अझरबैजानच्या सार्वभौमत्वाला विरोध केला, तर अर्मेनियन सरकारचा या जनतेला पाठिंबा आहे. साहजिकच या प्रांताचे अझरबैजानमध्ये पूर्णतः विलीनीकरण झालेले नसल्यामुळे ते करून घेण्याबाबत अझरबैजानचा आग्रह आहे. तसे न होण्यासाठी अर्मेनिया प्रयत्नशील आहे. तसा या संघर्षाला दीर्घकालीन इतिहास आहे. १९२०च्या आसपास तत्कालीन सोव्हिएत राजवटीने अर्मेनियन ख्रिस्तीबहुल नागोर्नो-काराबाखचा ताबा मुस्लिमबहुल अझरबैजानकडे दिला होता. पुढे अमेरिका आणि सोव्हिएत यांच्यातील शीतयुद्धामुळे हा संघर्ष बाजूला पडला. त्याचे निराकरण करण्याची तसदी सोव्हिएत संघाने घेतली नाही. सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर, म्हणजेच १९९२-१९९४ मध्ये या दोन्ही देशातील युद्ध पुन्हा पेटले. परंतु त्यावेळच्या संघर्षाचे वेगळेपण म्हणजे सीमा संघर्षाने घेतलेले धार्मिक वळण. तुर्कस्तान, पाकिस्तान यासारख्या धर्मांध राष्ट्रांनी या संघर्षाचा वापर इस्लामिक राष्ट्रात नेतृत्व प्रस्थापित करण्यासाठी केला. तुर्कस्तानने तर अझरबैजानला ड्रोन इत्यादी सामग्री देत आगीत तेलच ओतले. याक्षणी फ्रान्स, रशिया आणि अमेरिकेसह अन्य देशांनी शस्त्रसंधी जरी घडवून आणली असली तरी धर्मांध मूलतत्त्वाने केलेला प्रवेश या शस्त्रसंधीला अल्पजीवी तर ठरवेलच, परंतु मध्य आशियाला धार्मिक संघर्षाचे नवे केंद्र बनवेल. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारताची निष्क्रियता खेदजनक 
अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षात मानवी मूल्ये आणि राष्ट्रीय हित या दोहोंत कसे संतुलन राखावे याचा वस्तुपाठ घालण्याची संधी भारतासमोर होती. भारताचे या दोन्ही राष्ट्रांशी उत्तम संबंध आहेत. अझरबैजानमध्ये नैसर्गिक वायूचे मुबलक साठे असून भविष्यात तो इराणसाठी पर्याय ठरू शकतो. भारताच्या सागरी धोरणासाठी अझरबैजानचे कॅस्पियन आणि पिवळ्या समुद्रात असणारे भौगोलिक स्थान भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तर अर्मेनिया आणि भारताचे सांस्कृतिक संबंध असून कोलकत्ता येथे अर्मेनियम नागरिक मोठ्या प्रमाणात स्थायिक आहेत. त्यांनीच कोलकात्त्यातील ’चर्च ऑफ होली नाझरथ’ नावाने प्रसिद्ध असलेले पहिलेवहिले चर्च १७३४ मध्ये बांधले. या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये शाश्वत शांतता अपेक्षित असेल तर भारताची धर्मनिरपेक्षता, सांस्कृतिक बहुविधता आणि उदारमतवादी लोकशाही हाच त्यावर उपाय आहे. हीच सध्याच्या जागतिक राजकारणाची गरज आहे. गेल्या साठ वर्षात भारताने जागतिक राजकारणात जे स्थान मिळवले ते याच मूल्यांवर. अलिप्ततावादी धोरणावर कितीही मतमतांतरे असली तरी त्यात भारताच्या नेतृत्वाचे वैशिष्ट्य ठळकपणे अधोरेखित होत होते. जागतिक संघर्ष, समस्या यावर भारताची ठोस अशी भूमिका होती. भारत आज राजकीयदृष्ट्या स्थिर आणि आर्थिकदृष्ट्या प्रभावशाली असूनदेखील तो आत्मविश्वास भारतीय परराष्ट्र धोरणात आज दिसत नाही. अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षाच्या बाबतीत ११ जुलै रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्‍त्यांनी संघर्षाचे शांततामय मार्गाने निराकरण करण्याचे आवाहन आणि एक ऑक्‍टोबरच्या निवेदनात शस्त्रसंधीचे केलेले समर्थन याशिवाय काहीही ठोस भूमिका घेतल्याचे निदर्शनास येत नाही. अमेरिका-इराण, दक्षिण कोरिया-उत्तर कोरिया अथवा अफगाणिस्तान यावरील भारताची उदासीनता अर्मेनिया आणि अझरबैजान यांच्यातील संघर्षातदेखील दिसून आली. या प्रसंगी भारताकडे जगातल्या जटील प्रश्नांची उत्तरे आहेत आणि भारत ती सोडवण्यास नैतिक आणि राजकीयदृष्ट्या सक्षम आहे, हा संदेश जाणे अत्यंत गरजेचे होते. भारतीय पंतप्रधानांनी भारताचे स्थान जागतिक राजकारणात बळकट केले, असा समज जनमानसात रुजवलेला आहे. त्याच्या पुष्ट्यर्थ भारताचे अमेरिकेबरोबरचे दृढ संबंध, पंतप्रधानांचे परदेश दौरे, जागतिक समुदायाला केलेले संबोधन अथवा मिळालेले पुरस्कार किंवा पाकिस्तानच्या आवळलेल्या मुसक्‍या याचा आधार घेतला जातो. परंतु तटस्थतेने पाहिल्यास असे दिसते की, पंतप्रधान किंवा त्यांचा पक्ष यांचीच प्रतिमा बलाढ्य झाली आहे. भारत अजूनही अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, अंतर्गत राजकारण, धार्मिक- जातीय तेढ यातच गुंतला आहे. चीन जगात छोट्या राष्ट्रांद्वारे आपला प्रभाव वाढवत असताना भारताचे दुर्लक्ष हे निराशाजनक आहे. 

भविष्यात अमेरिकानिर्मित जागतिक व्यवस्थेने निर्माण केलेल्या अनेक गोष्टींचा सामना जगाला करावयाचा आहे. जसजसे अमेरिका-चीन यांच्यातील संघर्ष तीव्र होत जातील तसतशी नवीन आव्हानांची निर्मिती होईल. याशिवाय वातावरणातील बदल, कोरोनासारखी जागतिक महासाथ या समस्या वेगळ्याच. कोरोनातून निर्माण होणाऱ्या समस्या या संकुचित राष्ट्रवाद, निरंकुश सत्ता यांना अधिमान्यता देतात, हे अल्पावधीतच दिसून आले आहे. १९४७ मध्ये भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर जागतिक राजकारणात अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. परंतु, त्यावेळी भारत राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नव्हता. आज भारतात तशी परिस्थिती नाही आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताकडून ठोस कार्याऐवजी या वेळीदेखील अनौपचारिक प्रतिक्रियाच हाती लागली. भारताची ही आभासी प्रतिमा भारताला जागतिक नेतृत्वापासून दूर ठेवत आहे, हे मात्र कटू वास्तव! 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे अभ्यासक आहेत.)