विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची अपेक्षा

उत्तर महाराष्ट्र त्यातही खासकरून खानदेशच्या विकासाचा मोठा अनुशेष गेल्या 50 वर्षांपासून आहे. 2014पासून केंद्रात आणि राज्यातही भाजपचे सरकार आहे. खानदेशातील नंदूरबार महापालिका वगळता बहुतेक सर्व लहान-मोठ्या पालिका भाजपच्या ताब्यात आहेत. सर्वाधिक आमदारांची संख्या भाजपचीच आहे. अलीकडे लोकसभा निवडणुकीत भाजपला खानदेशसह संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्राने दमदार साथ दिली. गेल्या साधारण अडीच वर्षांपासून खानदेशातून जाणाऱ्या प्रमुख महामार्गांच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरू आहे. गेल्या काही महिन्यांत ते थंडावले आहे. काही ठिकाणी ठेकेदार बदलले आहेत. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यातील बहुतेक कामांचा प्रारंभ केला आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाला असता, तर कदाचित कामे रखडण्याची भीती होती. पण भाजपला पुन्हा बहुमत मिळाले आहे. त्यात खानदेश आणि उत्तर महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे आधी सुरू झालेले रस्त्यांचे प्रकल्प आता तातडीने मार्गी लागतील, अशी आशा लोकांमध्ये निर्माण झाली आहे.

खानदेशचा बराचसा भाग मध्य प्रदेश आणि गुजरातला जोडलेला आहे, तर अन्य भाग विदर्भ आणि मराठवाड्याशी संलग्न आहे. त्यामुळे सर्व महत्त्वाच्या रस्त्यांची कामे गडकरी यांच्या माध्यमातून खानदेशातील भाजपच्या नेत्यांनी मार्गी लावावीत, अशी भावना आहे. राज्याचे जलसंपदा आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वाखाली मोठा निधी खानदेशातील खासदारांनी खेचून आणण्याची गरज आहे. खरेतर खानदेशातील खासदारांमध्ये विकास निधी खेचून आणण्याची स्पर्धा यानिमित्ताने झाल्यास ती आश्वासक ठरेल. 

सिंचन प्रकल्पांना प्राधान्य हवे 
रस्त्यांच्या पाठोपाठ अपूर्णावस्थेतील सिंचन प्रकल्पांना गती मिळण्याची आवश्‍यकता आहे. खानदेशातील सर्व अपूर्ण सिंचन प्रकल्प शेतीसाठी अत्यंत कळीचे आहेत. सिंचनाखालील क्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत असल्याने, तसेच गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळाच्या स्थितीशी सामना करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. शेतीसाठी पाणी नाही, हे चित्र सर्वत्र पाहायला मिळते. खानदेशातील प्रमुख शहरांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची स्थिती दयनीय आहे. जळगाव शहरात दर चौथ्या दिवशी पाणी येते. धुळे, नंदूरबारची स्थिती याहून वेगळी नाही. अनेक तालुक्‍यांच्या ठिकाणी 8 ते 15 दिवसांनी पिण्याचे पाणी मिळते.

ग्रामीण भागातील परिस्थिती तर भीषण आहे. पिण्यासाठी पाण्याचे हे हाल, तर शेतीची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे. त्यामुळे रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांकडे खानदेशातील जनता आशेने पाहत आहे. "अच्छे दिन'च्या आशेने मतदान केलेल्यांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे खानदेशातील भाजप नेत्यांची, खासदारांची जबाबदारी अधिक वाढलेली आहे. रस्ते आणि सिंचन हे अग्रक्रमाचे विषय आहेत. त्यापाठोपाठ नाशिक, जळगाव, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहतींची स्थिती वाईट आहे. मूलभूत सोयी-सुविधांची वानवा आहे. मोठे उद्योग या औद्योगिक वसाहतींमध्ये येण्यास तयार नाहीत. "फास्ट ट्रॅक' मंजुरी देण्याची सोय या औद्योगिक वसाहतींमध्ये केल्यास उद्योग येतील. त्यांच्यासाठी पाण्याची सोय आहे. त्यामुळे त्यांना किमान सोयी उपलब्ध करून दिल्यास स्थानिक पातळीवर रोजगाराचा प्रश्न काहीअंशी सुटू शकेल. 

समन्वय वाढण्याची गरज 
विकासकामांना गती देण्यात सर्वांत मोठा अडथळा म्हणजे समन्वयाचा अभाव. अनेक प्रकल्पांमध्ये रेल्वे, महापालिका, नगरपालिका, पाटबंधारे विभाग, बांधकाम विभाग, महावितरण, वनविभाग यांच्यासह अन्य संस्थाचीही महत्त्वाची भूमिका असते. त्यामुळे समन्वयाअभावी येणाऱ्या अडचणींवर मात केल्यास विकासकामे विक्रमी वेळेत पूर्ण होऊ शकतील. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या खात्याकडून जनतेच्या अधिक अपेक्षा आहेत. सर्व अपूर्ण प्रकल्प पुढील दोन वर्षांत मार्गी लागावेत, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा त्यामुळेच अवाजवी म्हणता येणार नाही.