भाष्य : 'जी-20'चे फलित आणि मर्यादा

जपानमधील ओसाका शहरात पार पडलेल्या 'जी-20' संघटनेच्या शिखर बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. या बैठकीचे एक ऐतिहासिक महत्त्व होते. 2009 मध्ये 'जी-20' गटाची निर्मिती झाली. त्यानंतर सेंट पीटसबर्गमध्ये झालेल्या बैठकीलाही अशाच प्रकारचे ऐतिहासिक महत्त्व होते.

2007-2008 मध्ये संपूर्ण युरोपात आर्थिक मंदीची लाट होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठीच्या उपाययोजनांच्या दृष्टीने 2009 च्या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीसाठी अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष बराक ओबामा यांनी पुढाकार घेतला होता. मंदीच्या तडाख्यातून मार्ग काढण्यात त्यांना यशही आले होते. नव्वद वर्षांपूर्वी म्हणजेच 1929 मध्ये संपूर्ण जगात आर्थिक मंदीची लाट होती, पण त्या वेळी अशा प्रकारची संघटना अस्तित्वात नव्हती. 2009 मध्ये युरोपातील मंदीच्या काळात 'जी-20' गटाने पुढाकार घेत त्यातून मार्ग काढला नसता, तर 1929 सारखी परिस्थिती निर्माण झाली असती. सुदैवाने तसे झाले नाही. "जी 20' बैठकीने चांगले काम केले. तशीच परिस्थिती आज दहा वर्षांनी उद्‌भवली आहे. 

याखेरीज यंदाची 'जी-20'ची बैठक एका पार्श्वभूमीवर भरली होती. यातील पहिली गोष्ट म्हणजे अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापार युद्ध. हे व्यापारयुद्ध दोन देशांमधील असले, तरी त्याचा परिणाम जागतिक पातळीवर होत आहे. या व्यापारयुद्धामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था सुमारे 450 अब्ज डॉलरने खालावली असून, जागतिक पातळीवरील पुरवठा साखळीही विस्कळित झाली आहे. जागतिक आर्थिक विकासाचा दर 0.5 टक्‍क्‍यांनी कमी झाला. या पार्श्‍वभूमीवर 'जी 20' बैठकीत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग हे एकमेकांना भेटणार असल्याने त्याविषयी उत्सुकता होती. 

दुसरीकडे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला असून, कोणत्याही क्षणी युद्धाचा भडका उडेल, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे सीरियाचा प्रश्न पुन्हा निर्माण झाला आहे, तर खशोगी या पत्रकाराच्या हत्येत सौदी अरेबियाच्या युवराजांचा हात असल्याच्या शक्‍यतांना बळकटी मिळत आहे. भारताचा विचार करता, अमेरिकेबरोबरचा व्यापार तणाव अलीकडच्या काळात वाढला आहे. या सर्व घडामोडींचे पडसाद 'जी-20' बैठकीत कसे उमटणार, हे पाहणे औत्सुक्‍याचे होते. 

यंदाच्या बैठकीची फलनिष्पत्ती काय, हे जाणून घेण्यापूर्वी याबाबतचा इतिहास लक्षात घ्यायला हवा. 'जी -20' हे 'जी- 7' या संघटनेचे सुधारित रूप आहे. ही संघटना प्रामुख्याने दोन गोष्टींसाठी स्थापन झाली. एक म्हणजे सध्या जगापुढे ज्या आर्थिक समस्या आहेत त्यातून मार्ग काढणे आणि दुसरे म्हणजे भविष्यातील आर्थिक विकासाची उद्दिष्टे ठरवणे. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे व्यवस्थापन हे या संघटनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. कालौघात या उद्दिष्टांची व्याप्ती वाढत गेली. त्यात पर्यावरण, दहशतवाद आदी मुद्दे आले. आर्थिक गुन्हेगारी, काळा पैसा, डिजिटल अर्थव्यवस्था हे मुद्देही त्यात समाविष्ट झाले. या संघटनेचे सदस्य असलेल्या 19 देशांच्या अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकसित होत आहेत. या देशांमध्ये परस्परांमध्ये वाद आहेत. द्विपक्षीय संबधांमध्ये तणाव आहे. युरोप-अमेरिका वाद, अमेरिका-चीन संघर्ष, भारत-चीन सीमावाद यांसारख्या वादांमुळे या संघटनेत सहमती घडून येण्यास, तसेच निर्धारित उद्दिष्टांची पूर्तता होण्यास अडथळे निर्माण होत आहेत. परिणामी, या संघटनेचा अजेंडा मोठा असूनही, ती केवळ चर्चेचे व्यासपीठ बनले असल्याची स्थिती आहे. 

आज अमेरिकेला जागतिक अर्थव्यवस्था मुक्त हवी आहे. कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नसतील, कर नसतील, अशी रचना अमेरिकेला अपेक्षित आहे; तर दुसरीकडे चीनला राज्यपुरस्कृत एकाधिकारशाहीवादी अर्थव्यवस्था हवी आहे. पण, अमेरिकेला अपेक्षित असणारी अर्थव्यवस्था भांडवलशाहीवादी आहे. त्यामुळे या बड्या राष्ट्रांमध्ये होणाऱ्या मूलभूत सैद्धांतिक मतभेदांमुळे, वादांमुळे ही संघटना एखाद्या निर्णयाप्रत पोहोचू शकत नाही. पूर्वी 'जी-7'मध्ये सदस्यसंख्या कमी असल्यामुळे सहमती होत असे. पण आता सदस्य वाढल्यामुळे ती सहमती दुरापास्त झाली आहे. 

यंदाच्या बैठकीची प्रामुख्याने तीन उद्दिष्टे होती. एक म्हणजे, मुक्त व पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन देणे, दुसरे उद्दिष्ट होते डिजिटल अर्थव्यवस्था आणि तिसरे पर्यावरणरक्षण. या बैठकीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या नेत्यांना बहुपक्षीय चर्चांबरोबर द्विपक्षीय चर्चा करण्याची संधी यानिमित्ताने मिळते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या बैठकीच्या निमित्ताने अमेरिका, चीन, जपान आणि रशियाच्या अध्यक्षांना भेटले. तसेच, अमेरिकेनेही द्विपक्षीय चर्चा केली. उत्तर कोरियाच्या पंतप्रधानांची ट्रम्प यांनी भेट घेतली. हा या संघटनेचा मोठा फायदा आहे. 

'जी-7' मध्ये विकसित अर्थव्यवस्था होत्या; पण आता 'जी- 20'मध्ये विकसित आणि विकसनशील अशा दोन्ही अर्थव्यवस्था असणारे देश आहेत. त्यामुळे निर्धारित उद्दिष्टांबाबत सर्वसहमती होण्यास अडचणी येतात. 2018 मध्ये 'एशिया- पॅसिफिक इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन' या संघटनेची परिषद झाली. तीत सहमती होऊ न शकल्याने ती अयशस्वी झाली. 'जी-20'च्या यंदाच्या परिषदेचे घोषणापत्र जाहीर झाले असून, त्यात काही मुद्द्यांवर सहमती झाली आहे. त्यात मुक्त व्यापाराला चालना देणे, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाचा दर वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणे, आर्थिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी जागतिक पातळीवर संयुक्त प्रयत्न करणे याबाबत सकारात्मक सहमती दिसून आली आहे. याखेरीज पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आणि दहशतवादाच्या प्रतिरोधनासाठी काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. तसेच, आर्थिक गुन्हेगारांच्या प्रत्यार्पणासंदर्भात काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले. हे या परिषदेचे मोठे यश म्हणावे लागेल. 

याखेरीज द्विपक्षीय चर्चाही महत्त्वाच्या होत्या. अमेरिकेने चीनवर दोनशे अब्ज डॉलरचे आयातशुल्क आकारल्यानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला होता. ओसाकातील भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी मान्य केले, की अधिक चर्चेच्या फेऱ्या करून हा व्यापार तणाव कमी करायला हवा. दुसरी महत्त्वाची बैठक होती नरेंद्र मोदी यांची. त्यांनी चीनचे पंतप्रधान शी जिनपिंग, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांच्याशी चर्चा केली. याखेरीज जपान, अमेरिका आणि इंडिया या "जय' गटाची झालेली चर्चाही महत्त्वाची ठरली. त्यात आशिया- प्रशांत क्षेत्राची सुरक्षितता, सागरी मार्गांची सुरक्षितता आदी मुद्दे चर्चिले गेले. 

पंतप्रधान मोदी हे दुसऱ्यांदा निवडून आल्यानंतर ट्रम्प यांच्याबरोबरची त्यांची ही पहिलीच बैठक होती. साहजिकच त्यात इराणकडून तेलआयातीचा मुद्दा, रशियाकडून शस्त्रास्त्र खरेदीचा मुद्दा, यावर चर्चा होणे अपेक्षितच होते. या बैठकीनंतर भारताने दहा अब्ज डॉलरची शस्त्रास्त्रे अमेरिकेकडून विकत घेण्याची घोषणा केली. ही घोषणा त्याच चर्चेचा परिपाक असल्याचे म्हणायला हरकत नाही. भारताच्या आर्थिक विकासाचा वेग कमी झाला असून, तो उंचावण्यासाठी, रोजगारनिर्मितीसाठी भारताला परकी गुंतवणुकीची गरज आहे, तसेच व्यापारवृद्धी गरजेची आहे. त्या दृष्टिकोनातून ट्रम्प, पुतीन, जिनपिंग आणि शिंजो ऍबे यांच्याशी झालेल्या चर्चा महत्त्वाच्या आहेत.

मुख्य म्हणजे 'जी-20'च्या व्यासपीठावरून आपल्याला गरजेचे असणारे, अनुकूल असणारे मुद्दे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मांडले जात आहेत. 2017 मध्ये भारताने काळ्या पैशाचा मुद्दा मांडला, तर 2018 मध्ये आर्थिक गुन्हेगारीच्या मुद्द्याकडे जगाचे लक्ष वेधले आणि आता दहशतवादाचा मुद्दा मांडत सामूहिक एकजुटीची अपेक्षा व्यक्त केली. या सर्वांवरून एक गोष्ट लक्षात येते ती म्हणजे भारत आता आंतरराष्ट्रीय परिषदांसाठीचे धोरण ठरवू लागला आहे. त्याचबरोबर जगातील मोठ्या देशांशी बहुपक्षीय आणि द्विपक्षीय संबंध दृढ करण्याच्या दृष्टिकोनातून हे महत्त्वाचे पाऊल भारताने टाकले आहे.