राजकारण्यांकडून होतेय पाण्याचे राजकारण

अभय दिवाणजी
गुरुवार, 20 जून 2019

दोन वर्षांपूर्वी संपलेल्या करारावर निर्णय घेण्यासाठी युती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतरचा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा मुहूर्त निवडला. त्यामुळे पाणीप्रश्‍नाच्या माध्यमातून राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. कोणी काहीही म्हटले, तरी हा छुपा अजेंडा असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

दोन वर्षांपूर्वी संपलेल्या करारावर निर्णय घेण्यासाठी युती सरकारने लोकसभा निवडणुकीनंतरचा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचा मुहूर्त निवडला. त्यामुळे पाणीप्रश्‍नाच्या माध्यमातून राजकीय लाभ उठविण्याचा प्रयत्न होताना दिसत आहे. कोणी काहीही म्हटले, तरी हा छुपा अजेंडा असल्याचे राजकीय तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. 
 
नीरेच्या पाण्यात पडलेल्या ठिणगीतून सातारा, सोलापूर आणि पुणे जिल्ह्यात राजकीय वणवा पेटू लागला आहे. या तीन जिल्ह्यांत 'वॉटर वॉर'ची स्थिती निर्माण झाली आहे. पाण्याच्याबाबतीत मोठा फटका बसल्याने पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थी अस्वस्थ झाले आहेत. गेल्या कित्येक वर्षांपासून मिळणारे पाणी आता अचानक कमी होऊ लागल्याने त्यांच्या जिव्हारी लागले आहे. परंतु, ज्यांच्या हक्काचे पाणी होते, ते दुष्काळी भागाला देण्याची सरकारने घेतलेली भूमिका योग्य असल्याने तज्ज्ञांनी शांतता पाळली आहे. या पाणीवाटपात केलेल्या बदलामागे राजकारण नसल्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन स्पष्ट करीत असले, तरी हा दुष्काळी भागावर अन्याय होता, हे समजण्यास इतका का उशीर झाला? आणि त्याबाबतचा आदेश जाहीर होण्यास इतका विलंब का झाला, याबाबत चर्वितचर्वण सुरू आहे.

या 'वॉटर वॉर'ला राजकीय कुरघोडीच्या राजकारणाचा वास येऊ लागताच गिरीश महाजन यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. न्याय्य हक्कापासून वंचित जनतेला फायदा देण्यासाठी वीर धरणातील पाण्याच्या वाटपाचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पूर्वी काही राजकीय हेतूने किंवा सापत्न भावनेतून पाणीवाटपाबाबत दुजाभाव झाला असेल, तर तो दूर करणे आणि न्याय्य हेतूने नैसर्गिक साधनसंपतीचा सुयोग्य वाटा सर्वांना मिळवून देण्याची भूमिका असल्याचे सांगत या विषयावरील उलटसुलट चर्चेला विराम देण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला आहे. 

हक्काच्या पाण्यावर गदा 
नीरा-देवघर धरणाच्या निर्मितीनंतर त्याच्या कालव्यांची कामे झालीच नाहीत. ती कधी होतील, याबाबतही साशंकताच आहे आणि ती लवकर पूर्ण होऊ नयेत यासाठी विशेष दक्षता घेतली जात होती, अशी चर्चा आहे. बारामती, इंदापूर व पुरंदर या पुणे जिल्ह्यांतील तालुक्‍यांना जादाचे पाणी मिळण्यासाठीची ती भूमिका होती, असे कारण सांगितले जाते. न्याय्य हक्काच्या पाणीवाटपाच्या केवळ गप्पाच होत होत्या, असा अर्थ यातून निघतो. खंडाळा, फलटण, माळशिरस, पंढरपूर व सांगोला या तालुक्‍यांच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा आणण्याचे काम तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी केल्याचा आरोप आहे. परंतु, बुजुर्गांना याबद्दलचा साक्षात्कार आताच का व्हावा, हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.

गेली 50 वर्षे सांगोल्याचे लोकप्रतिनिधी म्हणून ज्येष्ठ नेते आमदार गणपतराव देशमुख कार्यरत आहेत. दुष्काळी सांगोला तालुक्‍याला पाणी मिळण्याचा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत गाजतोच. या प्रश्‍नावरच ते या मतदारसंघातून प्रतिनिधित्व करीत होते. तालुक्‍याच्या सिंचनाच्या व सांगोल्याच्या पिण्याच्या पाण्याच्या प्रश्‍नावर मात करण्यात गणपतराव आबांना यश आले आहे. टेंभू-म्हैसाळ, नीरा उजवा कालवा अशा योजनांतून तालुक्‍यातील काही भागांत पाणी फिरले आहे. परंतु, हक्काच्या अशा 'एनआरबीसी'च्या पाण्याकडे आबांनी लक्ष कसे दिले नाही, याचे साऱ्यांनाच आश्‍चर्य वाटत आहे. 

प्रचारात पाण्याच्या मुद्‌द्‌याकडे दुर्लक्षच 
स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या वीर-भाटघर धरणाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यातून पुणे, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यांसाठी सिंचनाची योजना आहे. यातील डाव्या कालव्यातून 43 टक्के, तर उजव्या कालव्यातून 57 टक्के पाण्याचा वाटा ठरला होता. डाव्या कालव्यातून बारामती, इंदापूर व पुरंदरचा काही भाग सिंचनाखाली येतो, तर उजव्या कालव्यातून खंडाळा, फलटण, सांगोला, पंढरपूर व माळशिरस या तालुक्‍यांचा भाग सिंचनाखाली येतो. लोकसभा निवडणुकीपर्यंत म्हणजे काल-परवापर्यंत नीरा-देवघर योजनेचे कालवे पूर्ण नसल्याचे कारण देत पुणे जिल्ह्यातील तालुक्‍यांना 60 टक्के पाणी मिळण्याची सोय करण्यात आली होती. सातारा व सोलापूर जिल्ह्यांतील तालुक्‍यांना 40 टक्के पाणी मिळत होते. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात कोणत्याही राजकीय नेत्याचे लक्ष या मुद्‌द्‌याकडे नव्हते. परंतु, निवडणुकीपूर्वी काही सभांमधून 'किसान आर्मी' व 'वॉटर आर्मी'ने यावर प्रकाशझोत टाकला होता. 

'जलसंपदा'चे पत्रक मोघम स्वरुपाचे 
दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सातारा जिल्हा कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रणजीतसिंह निंबाळकर, "राष्ट्रवादी'चे माजी खासदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांना भाजपमध्ये आणले. "राष्ट्रवादी'च्या हक्काच्या माढा लोकसभा मतदारसंघावर युतीचा झेंडा लावला. निवडणुकीनंतर नीरा-देवघरच्या पाणीवाटपाचा मुद्दा खासदार निंबाळकर यांच्याकडून पटलावर आणण्यात मोहिते-पाटील यांच्या माध्यमातून सत्ताधाऱ्यांना यश आले. जलसंपदामंत्री महाजन यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या पाणीवाटप योजनेतील बदलावर शिक्कामोर्तब केले. हा बदल होऊ नये म्हणून जलसंपदामंत्री, मुख्यमंत्री; प्रसंगी दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनाही साकडे घातले गेले. परंतु, विरोधकांचे पानिपत करण्याच्या इर्षेने खंडाळा, सांगोला, पंढरपूर, माळशिरस व फलटण या तालुक्‍यांना त्यांच्या हक्काचे 57 टक्के पाणी देण्याच्या निर्णयावर सर्वजण ठाम राहिले. त्यामुळे हा मुद्दा भविष्यातील निवडणुकीची नांदी ठरेल, असे वाटते.

 नीरा-देवघरच्या पाण्याबाबत जलसंपदा विभागाने जे पत्रक काढले ते मोघम स्वरुपाचे आहे. कोणत्या भागाला किती पाणी मिळणार हे त्यातून स्पष्ट होत नसल्याचा आरोप "किसान आर्मी'ने केला आहे. हे हक्काचे पाणी दुष्काळी तालुक्‍यांचे आहे. त्यामुळे दुष्काळी तालुक्‍यांना नैसर्गिक न्याय्य पद्धतीने ते मिळावे, यासाठी पाठपुरावा होण्याची गरज आहे. या पाण्याच्या राजकारणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनीही उडी घेतली होती. त्याचप्रमाणे साताऱ्याचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी पक्षातील ज्येष्ठांवर शरसंधान केले आहे. यातून "राष्ट्रवादी'त ठिणगी पडली आहे. "राष्ट्रवादी'च्या काही नेत्यांनी पक्षातून बाहेर जाण्याचा इशारा दिल्याने या ठिणगीतून वणवा पेटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही.

आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून यातून राजकारण होत असल्याची चर्चा आहे. बारामती व इंदापूर या भागावर कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे वर्चस्व आहेच. परंतु, माढा लोकसभा मतदारसंघातील माळशिरस विधानसभा मतदारसंघ, तसेच माढा विधानसभा मतदारसंघाला जोडलेल्या माळशिरस व पंढरपूर तालुक्‍यातील काही गावे, सांगोला, फलटण येथे भविष्यातील बदलाचा वेध घेण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा सध्या सुरू आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article about the issue of Water allocation and politics written by Abhay Diwanaji