न्याय व्यवस्थेपुढील आव्हाने 

विजय साळुंके
शुक्रवार, 28 जून 2019

देशातील लोकशाही व्यवस्थेचा डोलारा तोलून धरणाऱ्या घटनात्मक संस्थांच्या कामगिरीत घसरण चालू आहे. कार्यकारी मंडळ, विधिमंडळ व कायदे मंडळ हे एकमेकांना पूरक असण्याची गरज असताना त्यांच्यात अदृश्‍य पातळीवर चालू असलेला संघर्ष आता उघड्यावर आला आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम सर्वच अंगांची कार्यक्षमता, परिणामकारकता व उपयुक्ततेवर होत आहे. 

लोकानुनयाद्वारे आपल्या पाठीशी उपद्रवी सामर्थ्य उभ्या करणाऱ्या शक्ती-प्रवृत्तींचा न्याय व्यवस्थेला केवळ धाकच नसून गंभीर धोका आहे आणि हे जगभरचे चित्र आहे, अशी खंत वा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी नुकताच दिला. शांघाय सहकार्य संघटनेच्या सदस्य देशांतील न्यायाधीशांच्या सभेत ते बोलत होते. या संघटनेत चीन, रशिया, पाकिस्तान आदी देशही सदस्य असून, तेथील न्यायव्यवस्थेचा वेगळा असा लौकिक नाही. दिल्लीच्या कॉन्स्टिट्यूशन क्‍लबमध्ये न्या. गोगोईंनी असे भाषण केले असते तर ते अधिक परिमाणकारक ठरले असते.

जुलमी राजवटीत शासनाची अंगे जेव्हा पक्षपाती अथवा गलितगात्र होतात तेव्हा भय, दहशत व घुसपटीपासून वाचण्यासाठी विश्‍वासार्ह, पारदर्शी व स्वतंत्र बाण्याची न्यायव्यवस्था तारणहार ठरू शकते. परंतु न्यायव्यवस्थाच खचली तर "कार्पेट बॉंबिंग'मध्ये सारी व्यवस्थाच भुईसपाट होण्याचा धोका असतो. न्यायव्यवस्थेने सावरणे, आत्मविश्‍वासाने आव्हानांना सामोरे जाण्यास पर्याय नसतो. परंतु जेव्हा ही व्यवस्थाच असहायता व्यक्त करते तेव्हा भविष्य म्हणजे अंधार असतो. लोकशाहीत न्यायाधीशांच्या दोन भूमिका असतात. एक कायदा आणि राज्यघटनेचे रक्षण. त्याद्वारे लोकशाहीचे रक्षण होते. दोन कायदा आणि समाजातील दरी दूर करणे, या गोष्टी साध्य व्हायच्या तर देशातील न्यायव्यवस्था निर्दोष, सुलभ असण्याची गरज असते. 

गोगोई यांची सरन्यायाधीश म्हणूनची कारकीर्द संमिश्र ठरली आहे. ते येत्या नोव्हेंबरमध्ये निवृत्त होणार आहेत. जे. चेलमेश्‍वर यांच्यासह ज्या चार ज्येष्ठ न्यायाधीशांनी जानेवारीमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातील कामकाजात पारदर्शिता नसल्याचे देशापुढे सांगितले होते, त्यात न्या. गोगोई हेही होते. आधीचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या कार्यशैलीमुळे निर्माण झालेल्या त्रुटी दूर करण्याचे काम न्या. गोगोईंच्या कारकिर्दीत अजून झालेले नसले, तरी जाता जाता त्यांनी देशातील न्यायदानाचे काम गतीने व्हावे, यासाठी पुढाकार घेऊन पंतप्रधानांना तीन पत्रे पाठविली आहेत. पंतप्रधान कार्यालयाकडून काय प्रतिसाद आला, ते अजून उजेडात आलेले नाही. न्या. गोगोईंच्या पत्रांचा आशय देशातील तमाम पक्षकारांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा आहे. 

न्या. गोगोईंनी पंतप्रधानांना पाठविलेल्या पत्रात देशातील न्यायालयातील, विशेषतः सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांतील प्रलंबित खटल्यांचा प्रश्‍न मांडून त्यावरचे उपाय सुचविले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या सध्याच्या 31 वरून 37 करावी, 25 उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची निवृत्ती 62 ऐवजी 65 करावी, तसेच निवृत्त सक्षम न्यायाधीशांची सेवा घ्यावी, अशा त्यांच्या सूचना आहेत. यासाठी आवश्‍यक ती घटनादुरुस्ती तातडीने करावी, असेही त्यांचे आवाहन आहे. 
न्या. गोगोईंनी या पत्रांत सर्वोच्च न्यायालयात 58 हजार 669 खटले, तर उच्च न्यायालयांमध्ये 43 लाख खटले प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे.

आंध्र प्रदेशची प्रस्तावित राजधानी अमरावतीत उच्च न्यायालयाच्या कोनशिला समारंभात (फेब्रुवारी 2019) बोलताना त्यांनी देशातील कनिष्ठ न्यायालयात 3 कोटी खटले प्रलंबित असल्याचा उल्लेख केला होता. त्यातील 25 लाख खटले दहा वर्षांपूर्वीचे आहेत. जिल्हा न्यायालयात न्यायाधीशांच्या पाच हजार जागा रिक्त आहेत. उच्च न्यायालयांत 392 न्यायाधीशांची पदे रिक्त असली, तरी 272 पदांसाठी शिफारशीही (अथवा प्रस्ताव) आलेल्या नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यांपैकी 26 खटले 25 वर्षे, 100 खटले 20 वर्षे व 553 खटले 10 वर्षे प्रलंबित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात घटनात्मक तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्यासाठी पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करावे लागते. परंतु पुरेशा संख्येमुळे ते अवघड बनले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 1988 मध्ये 18 वरून 26, 2009 मध्ये 31 झाली. आता 37 होण्याची गरज आहे. दर दहा वर्षांनी प्रलंबित खटल्यांचा आढावा घेऊन न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याच प्रस्ताव यापूर्वीच्या न्यायाधीशांनीही मांडला होता. यापूर्वीचे सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांना एका कार्यक्रमात न्यायालयातील कामाच्या दबावाचा उल्लेख करताना रडू कोसळले होते. 1993 पूर्वी सर्वोच्च व उच्च न्यायालयातील नियुक्‍त्या राष्ट्रपतीकडे होत असतं. सर्वोच्च न्यायालयाने एका निर्णयाद्वारे ती पद्धत रद्द करून कॉलेजियम (ज्येष्ठ न्यायाधीशांचे निवड मंडळ) द्वारे करण्याची प्रथा सुरू केली. त्यानुसार न्यायाधीशांची निवड, बढती व बदल्यांचा अधिकार कॉलेजियमकडे आला. त्याबाबतची फाइल केंद्र सरकारकडे जाते तेव्हा विशिष्ट हेतूने चालढकल होते.

कॉलेजियमची शिफारस बंधनकारक असल्याने ती सर्वच राजकीय पक्षांना खटकत होती. त्यामुळेच डॉ. मनमोहनसिंग सरकारच्या राजवटीत 2014 मध्ये नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट ऍक्‍ट संसदेत एकमताने मंजूर झाला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान मिळाल्यावर ऑक्‍टोबर 2015 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 4 विरुद्ध 1 असा निर्णय येत हा कायदा अवैध ठरविला. कॉलेजियमची पद्धत पारदर्शक नसून त्यात अनेक त्रुटी आहेत, अशी भूमिका घेत न्या. जे. चेलमेश्‍वर यांनी वेगळे निकालपत्र जोडले होते. अर्थात स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेअभावी देशात लोकशाही टिकू शकणार नाही, या भूमिकेवर ते ठाम राहिले. केंद्रात वाजपेयी सरकारच्या कारकिर्दीत 2000 मध्ये न्या. वेंकट चलय्या आयोग स्थापण्यात आला होता. त्याचा अहवाल 2002 मध्येच आला.

कॉलेजियममध्ये पाचही न्यायाधीश असण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाचे 3 ज्येष्ठ न्यायाधीश केंद्रीय कायदामंत्री व समाजातील महनीय व्यक्ती यांचे निवड मंडळ असावे व त्याचे नेतृत्व सरन्यायाधीशांकडे असावे, अशी शिफारस होती. त्याचे पुढचे पाऊल म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने संमत केलेल्या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा. जगात कुठेही न्यायाधीशच न्यायाधीशांची नेमणूक करण्याची पद्धत नाही. परंतु 2015च्या निकालात वरील कायदा घटनेच्या चौकटीला धक्का लावतो, असा निर्णय देण्यात आला होता. 
न्यायाधीश म्हणून प्रतिष्ठा मिळत असली, तरी सर्वोच्च न्यायालयात वजनदार व्यक्ती दिवसाला एक कोटीपर्यंत फी घेतात. त्यामुळे यशस्वी व निष्णात वकील न्यायाधीश होण्यास उत्सुक नसतात.

सर्वोच्च न्यायालयात फिक्‍सिंगच्या द्वारे गडगंज पैसा कमावण्यासाठी अनेकांना रस दिसतो. विद्यमान कायदामंत्री रविशंकर प्रसाद यांचा आय.ए.एस., आय.पी.एस.च्या धर्तीवर ज्युडिशियल सर्व्हिसद्वारे देशातील विधी महाविद्यालयातील तरुणांना केंद्रीय लोकसेवा आयोगाद्वारे परीक्षा घेऊन कनिष्ठ न्यायालयात नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील नियुक्‍त्याही त्याला राज्यांच्या उच्च न्यायालयांच्या अधिकारात होतात. मोदी सरकारने केंद्रात जॉइंट सेक्रटरीच्या जागा खासगी क्षेत्रातून भरल्यास सुरवात केली आहे. आणि त्यांची संख्या 40 टक्‍क्‍यांपर्यंत जाणार असेल, तर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचे महत्त्व कायम राहणार नाही. 

केंद्र व राज्य स्तरावरील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करून घेणाऱ्या असंख्य संस्था देशात उभ्या राहिल्या आहेत. मुलकी, लष्करी व पोलिस दलात त्याद्वारे भरती होणाऱ्या तरुणांमध्ये व्यावसायिक कौशल्याबरोबरच विशिष्ट राजकीय विचारसरणीचे बीज पेरले जात असेल तर धर्मनिरपेक्ष शासन यंत्रणेला तडे जाण्याचा धोका आहे. स्वतंत्र शासनयंत्रणा सर्वच स्तरांवर अनिवार्य बनली आहे. कॉलेजियम पद्धतीत अनेक दोष असूनही न्यायव्यवस्था राजकारण्यांची बटीक बनू नये, अशा भूमिकेतून सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये निकाल दिला होता. निकोप व टिकाऊ लोकशाहीसाठी न्यायपालिकेची स्वायतत्ता आवश्‍यक आहे.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article about the Next challenges in the justice system written by Vijay Salunke