भाष्य : जाणावा तर्क कायद्याचा

न्याय खऱ्या अर्थाने करायचा असेल तर कायद्यामागचा तर्क नीट जाणून घेणे गरजेचे आहे; तसेच सामाजिक कायद्यांमध्ये जास्तीत जास्त विस्तारित व्याख्या कायद्याच्या निकषांना लागू केली पाहिजे. तरच खऱ्या अर्थाने आपल्याला पीडितांना आणि तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देता येईल.

बालकांवरील लैंगिक गुन्ह्यांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असल्याने, २०१० च्या दशकात भारतात  ‘प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्सेस’ (पॉक्सो)  म्हणजेच`लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२’अमलात आणण्यात आला. भारतीय दंड विधानांमधील कलमे अपुरी पडत असल्याने हा कायदा अमलात आला. आपल्या देशात मुला-मुलींसाठी सुरक्षेचे वातावरण निर्माण व्हावे, बालकांविरुद्ध लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा मिळावी, न्यायालयीन प्रक्रिया ‘चाईल्ड फ्रेंडली’ बनावी व त्यातून त्यांना पुरेसे संरक्षण मिळावे, अशी हा कायदा तयार करण्यामागची कल्पना. या कायद्याखालील प्रकरणे चालवण्याकरिता विशेष न्यायालयेही नेमण्यात आली, याचे कारण ह्या कायद्याचा एक मूळ घटक हादेखील आहे, की प्रत्येक प्रकरण हे जलद पद्धतीनेच संपवले पाहिजे. आपल्या बालकांना लैंगिक अत्याचाराविरुद्ध कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम बनवले ते या तरतुदींमुळे. परंतु, ह्याच पार्श्वभूमीवर काही दिवसापूर्वी लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ खालील एक निकाल चर्चेत आला आणि देशभर त्यावरून खळबळ माजली. 

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निकाल नक्की काय होता, व तो इतका का चर्चेत आला हे जाणून घेऊयात. ‘स्किन  टू स्किन’ म्हणजेच त्वचेचा स्पर्श असेल तरच गुन्हा हा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचा हा निकाल नागपूर जिल्ह्यातील घटनेबाबत आहे. आरोपी पुरुष एका १२ वर्षाच्या मुलीला पेरू देण्याच्या आमिषाने घरी घेऊन गेला व तिथे अयोग्य पद्धतीने खाजगी अवयवांना हात लावून लैंगिक अत्याचार केला. आईला मुलगी आरोपीच्या घरात सापडली. तिने आईला सर्व हकीकत सांगितली. ताबडतोब तेथून दोघी पोलीस स्टेशनला गेल्या व ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा- २०१२’ व भारतीय दंड विधानाखाली गुन्हा दाखल झाला. विशेष न्यायालयाने आरोपीला ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा- २०१२’ च्या कलम आठखाली शिक्षा ठोठावली. त्यानंतर आरोपीने नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेतली. नागपूर खंडपीठाने या घटनेत पॉक्सो कायद्याचे काही निकष त्याला कितपत लागू होतात, याची व्याख्या वेगळ्या प्रकारे केली.संबंधित कायद्याच्या कलम आठखाली शिक्षा देण्यासाठी लैंगिक अत्याचार हा त्वचेचा स्पर्श झाला तरच होऊ शकतो, असे नागपूर खंडपीठाच्या निकालात म्हटले आहे. लैंगिक अत्याचार हा कपड्यावरून झाला असल्याने, कलम आठखाली ही घटना मोडत नाही; मात्र भारतीय दंडविधानाखाली मोडते, असा निकाल नागपूर खंडपीठाने दिला. परिणामतः आरोपी ‘पॉक्सो’तील विशिष्ट कलमाच्या कक्षेतून सुटले. 

‘पॉक्सो’तील या आठव्या कलमातील तरतुदीनुसार गुन्हा सिद्ध झाल्यास आरोपीला कमीत कमी तीन वर्षे तुरुंगवासची शिक्षा होते. पाच वर्षापर्यंतही ती वाढविली जाऊ शकते.आरोपीला धाक बसावा, या उद्देशानेच ही तरतूद करण्यात आली आहे. हे कलम न लावता भारतीय दंडविधानानुसार जी काही शिक्षा होईल ती द्यावी, अशी भूमिका घेतली गेल्यास आरोपीला तितकी कठोर शिक्षा होणार नाही, हे उघड आहे. असे कायदे करण्याचा मूळ हेतूच त्यामुळे निष्प्रभ होतो, हे लक्षात घ्यावे लागते. 

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

कायद्याचा तर्क, न्यायाची जाण  
या निकालाविरुद्ध विविध माध्यमांतून राग व्यक्त करण्यात आला. मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे, हे शाबीत होऊनदेखील फक्त कायद्याच्या काही निकषांमुळे आरोपीची सुटका होते, हे बघणं दुर्दैवी आणि संतापजनक आहे, हे त्यांचे म्हणणे चूक नाही. परंतु, न्यायालयाला कायद्याच्या चौकटीत राहून निकाल द्यायला लागतात. आरोपीला शिक्षा होऊन पीडितेला न्याय मिळायला हवा, यात शंका नाही. या निकालातून समोर येणारे उदाहरण आपल्या समाजासाठी घातक ठरू शकते. म्हणूनच अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये धाव घेऊन ह्या निकालाविरुद्ध स्थगिती मागितली आणि सर्वोच न्यायालयाने ती ताबडतोब दिली. न्याय खऱ्या अर्थाने करायचा असेल तर कायद्यामागचा तर्क नीट जाणून घेणे गरजेचे आहे. तसेच सामाजिक कायद्यांमध्ये जास्तीत जास्त विस्तारित व्याख्या कायद्याच्या निकषांना लागू केली पाहिजे, हे या निमित्ताने ठळकपणे समोर आले. त्यातूनच खऱ्या अर्थाने आपल्याला पीडितांना आणि तळागाळातील लोकांना न्याय मिळवून देता येईल. 

जेव्हा कायदे तयार केले जातात, तेव्हा सामाजिक वास्तव लक्षात घेऊन काही तरतुदी केल्या जातात. ‘पॉक्सो’ तशाच पद्धतीने तयार केलेला कायदा आहे. त्यातील कठोर तरतुदींचा उद्देश पीडित व्यक्तींना न्याय मिळावा आणि अशा गुन्ह्यांबाबत प्रतिबंधात्मक धाक तयार व्हावा, हा असतो. त्यामुळेच सामाजिक स्वरूपाच्या खटल्यांमध्ये जेव्हा अशा कायद्यांचा अर्थ लावण्याचा मुद्दा येतो, तेव्हा त्याकडे व्यापक परिप्रेक्ष्यात पाहिले पाहिजे. न्यायालयीन निवाड्यात त्या त्या सामाजिक प्रश्नाचे विवेचनही अपेक्षित असते. सामाजिक कल्याण डोळ्यासमोर ठेवून आणि समाजातील वंचितांना, दुर्बल घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून जे प्रागतिक कायदे केले जातात, त्यांचा अन्वयार्थ लावताना ‘स्ट्रेट जॅकेट फॉर्म्युला’ वापरू नये, तर कायदे करण्याचा मूळ उद्देश लक्षात घ्यावा. न्यायालयीन निकालाच्या निमित्ताने झालेल्या वादंगातून हा धडा नक्कीच मिळतो. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सर्वसाधारण जनतेनेदेखील कायद्यामागचे तर्क समजून घेतले पाहिजेत. प्रभावी न्यायदानाकरिता हे आवश्यक आहे. सर्वसामान्यांमध्ये कायदा या विषयाची जाण जेवढी वाढेल, त्या प्रमाणात त्यांना निकालांचा अर्थ योग्य रीतीने लावता येईल. जिथे गुन्हा घडलेला निष्पन्न होऊनही एखाद्या कलमाखाली सुटका होते आणि अन्याय झाल्याचा अनुभव येतो, तो पचवण्यासाठी, समजून घेण्यासाठी आणि प्रसंगी खोडून काढण्यासाठी सर्वसामान्यांमध्ये कायद्याची जाण जितकी वाढेल तितके फायद्याचे ठरेल. शेवटी, न्यायप्रणालीमध्ये देखील एक काळजी घेणं मात्र घेतली जाणे गरजेचे आहे. ती  म्हणजे ‘जस्टीस शुड नॉट ओन्ली बी डन, इट शूड ऑल्सो सीम टु बी डन’. म्हणजेच न्याय होत आहे, हे दिसले पाहिजे.

( लेखक मुंबई उच्च न्यायालयात वकील आहेत.)