आखातातील खडाखडीचे धोके

निखिल श्रावगे
गुरुवार, 27 जून 2019

पश्‍चिम आशियातील गेल्या दशक-दीड दशकांतील संघर्षाचा धुराळा आता कुठे खाली बसत असताना ट्रम्प यांच्या हेकेखोरपणामुळे तेथे पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराण व अमेरिकेने परस्परांविरुद्ध दंड थोपटल्याने तेथील परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे.

पश्‍चिम आशियातील गेल्या दशक-दीड दशकांतील संघर्षाचा धुराळा आता कुठे खाली बसत असताना ट्रम्प यांच्या हेकेखोरपणामुळे तेथे पुन्हा अस्थिरता निर्माण झाली आहे. इराण व अमेरिकेने परस्परांविरुद्ध दंड थोपटल्याने तेथील परिस्थिती हाताबाहेर चालली आहे. 

ओमानच्या खाडीत दोन तेलवाहू जहाजांवर हल्ला, त्याच्या आधी संयुक्त अरब अमिरातीजवळ चार तेलवाहू जहाजांवर हल्ला आणि आता थेट अमेरिकेचे ड्रोन पाडून इराणने कुरापत काढली आहे. बराक ओबामांच्या कार्यकाळात इराणबरोबर झालेल्या अणुकराराला केराची टोपली दाखवत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या करारातून बाहेर पडण्याचा एकतर्फी निर्णय घेतला. हे करतानाच त्यांनी अमेरिकी व्यापारी मंडळाला इराणशी कोणताही व्यवहार न करण्याची ताकीद दिली. जी गोष्ट त्यांची, तीच युरोपमधील व्यापारी मंडळाची आणि जगात इतरत्रसुद्धा. भारतासारखा देश ज्याची इराणच्या तेलावर बरीच मदार आहे, त्यांना तेलासाठी आता दुसरीकडचे दरवाजे ठोठावावे लागत आहेत. बत्तीस लाख तेलपिंप रोज बाजारात आणणारा इराण निर्बंधांमुळे आता कसेबसे पाच लाख पिंप तेल विकतो आहे.

साहजिकच, इराणच्या अर्थव्यवस्थेला ग्रहण लागले आहे. 
इराणच्या राज्यकर्त्यांची संपत्ती डोळे दीपवणारी असली, तरी सर्वसामान्य जनतेचे सध्या हाल सुरू आहेत. या खदखदीचे रूपांतर आंदोलनात होऊ नये म्हणून इराणी राज्यकर्ते राष्ट्रवादाची मशाल कायम धगधगती ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. पलीकडे, सौदी अरेबियासह समस्त सुन्नी देशांना कट्टर इराणविरोधाची भाषा बोलणारा नेता ट्रम्प यांच्या रूपाने मिळाला आहे. त्यामुळे, गेल्या काही वर्षांत इराणविरोधाचा पश्‍चिम आशियातील सूर अगदी टिपेला गेला आहे. मात्र, हे करतानाच टोकाची भूमिका घ्यायला ट्रम्प कचरत आहेत, असे दिसते. "अमेरिका फर्स्ट' हे त्यांचे धोरण आणि अमेरिकेची गेल्या काही वर्षांतील पश्‍चिम आशियातील माघार पाहता त्यांचा हा निर्णय रास्त म्हणावा लागेल.

त्याचबरोबरीने, इराण म्हणजे इराक नाही, हे त्यांना पक्के माहीत आहे. इराण, उत्तर कोरिया या देशांनी छुप्या पद्धतीने घातक शस्त्रे विकसित केली आहेत. ट्रम्प अशा देशांबरोबर दोन हात लांब राहूनच बोलत आहेत, ते याच कारणासाठी. तसे नसते तर अमेरिका एखाद्या सत्ताप्रमुखाचा "सद्दाम हुसेन' कसा करते, हे याआधी दिसून आले आहे. आधी भरपूर शिव्या द्यायच्या, पार युद्धाची भाषा करायची, जुमानत नाही म्हटल्यावर कडक निर्बंध लादू, असा इशारा द्यायचाड; मात्र परत त्यांच्याशीच बोलणी करायची, मैत्रीच्या आणाभाका घ्यायच्या, असे काहीसे गोंधळलेल्या स्वरूपातील परराष्ट्र धोरण ट्रम्प राबवतात. पण, त्यांच्या या "मॅडनेस'मध्येही "मेथड' असल्याचे त्यांचे समर्थक छातीठोकपणे सांगतात. त्यांची परीक्षा इराण घेऊ पाहत आहे. ट्रम्प यांचा किंचितसा अविचारही सध्याची स्थिती पाहता इराक सरकार, सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद, लेबनॉनमधील "हेजबोल्लाह' गट, येमेनमधील "हौती' गट हे सर्व इराणचे समर्थक अमेरिकेला शिंगावर घेतील. त्यामुळे, दिसतो त्यापेक्षा हा पेच अधिक अवघड आहे. 

1975च्या "अल्जिअर्स' करारामुळे इराण-इराकमधील एका जलमार्गाचा ताबा इराणकडे गेला. पुढे 1979मध्ये इराणच्या शहांची सत्ता अयातोल्ला खोमेनींनी उधळून लावली आणि सप्टेंबर 1980 मध्ये इराकचे सर्वेसर्वा सद्दाम हुसेन यांनी इराकच्या राष्ट्रीय दूरचित्रवाणीवरून करार फाडून इराण-इराक युद्धाला सुरवात केली होती. या लढाईचा थेट परिणाम म्हणून पुढील काही वर्षे आखातात तेलनौकांवर हल्ले होत होते. 1987-88मध्ये तर अमेरिका-इराणने पर्शियन खाडीत अघोषित नाविक युद्धच छेडले होते. राजकीय कारणांसाठी अमेरिकेने कुवेतच्या तेलनौकांना इराणच्या हल्ल्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी त्या वेळी शर्थ केली. त्याचीच आठवण आताच्या घडामोडी करून देत आहेत. सध्याचा हा सर्व खटाटोप होर्मुझ जलमार्ग ताब्यात घेण्यासाठी घातला जातो आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. या जलमार्गातून जगातील वीस टक्के तेलाची आणि सुमारे 35 टक्के नैसर्गिक वायूची वाहतूक होते. भरीस भर म्हणून या पेचात दोन्ही बाजूने युद्धखोरीची भाषा करणाऱ्यांची कमतरता नाही. म्हणूनच, हा प्रश्न ट्रम्प आणि इराणचे अध्यक्ष हसन रोहानी यांना नाजूकपणे सोडवावा लागेल.

सात जुलैपर्यंत निर्बंधांच्या काही बाबी शिथिल करण्याची अट घालून इराणने अमेरिकेला इशारा दिला आहे. ट्रम्प आता या विषयाला प्राधान्याने हात घालतील, असे स्पष्टपणे दिसते. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री माईक पॉम्पिओ, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जॉन बोल्टन आणि "सीआयए'च्या प्रमुख गिना हेस्पेल हे इराणच्या विरोधात आक्रमक भूमिका घेत आहेत. त्यांना थोडे सबुरीने घ्यायला लावून सरतेशेवटी इराण आणि अमेरिका यांना चर्चा करूनच हा प्रश्न सोडवावा लागणार, यात शंका नाही. मात्र, त्या चर्चेच्या वेळी आपली बाजू वरचढ राहावी, जेणेकरून आपल्या न्याय्य मागण्यांना वजन प्राप्त व्हावे, या हेतूने हे आकांडतांडव सुरू आहे. 

2016च्या अमेरिकी अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारापासूनच ट्रम्प इराणच्या विरोधात गरळ ओकत आहेत. त्यांचा आणि त्यांच्या प्रशासनाच्या चालींचा अंदाज घेत इराणने संपूर्ण पश्‍चिम आशियात छुप्या फौजा आणि आपल्या पाठिंब्यावर सरकाररूपी सामर्थ्यकेंद्रे उभी केली आहेत. इतकी सगळी तजवीज केल्यानंतर इराण गप्प बसेल, अशा समजुतीत राहणे चुकीचे आहे. इराणला धडा शिकवण्याच्या अट्टहासातून ट्रम्प यांनी सौदी अरेबिया, इस्राईल यांना सोबत घेत एक अनैतिक आघाडी उघडली आहे. हे दोन्ही परस्परविरोधी गट आपली ताकद दाखवत एकमेकांना आव्हान देत आहेत. रोज वेगळ्या आव्हानांना तोंड कसे द्यायचे, याचा विचार करीत हे गट नव्या चाली रचत आहेत.

पश्‍चिम आशियात गेल्या दशक-दीड दशकांत उडालेला धुराळा आता कुठे खाली बसत असताना ट्रम्प तो परत उडवू पाहत आहेत. हे करताना इराणच्या मूळ हेकेखोर स्वभावाला ते डिवचत आहेत. हे दोन्ही देश स्वतःपुरती आखून घेतलेली मर्यादा न ओलांडता आपली खेळी खेळताना दिसतात. त्यामुळे, कुस्तीच्या आखाड्यात एकमेकांना थेट भिडण्याआधी पैलवान नुसतीच खडाखडी करतात, तसेच हे दोन देश सध्या करीत आहेत. गेल्या महिनाभरातील घटना हेच अधोरेखित करतात. वरकरणी जहाल स्वरूपाची भूमिका घेणारे हे दोन्ही देश आपली कुवत आणि थेट युद्धाचे परिणाम जाणतात. इराकचा अनुभव लक्षात घेऊन थेट युद्ध न केल्यास अमेरिका आणि इराण, तसेच जगाचे भले आहे. मात्र, या दोन्ही देशांचे अविचारी नेते ही उबळ जास्त वेळ रोखून धरतील, याची खात्री नाही. त्यामुळेच आरोप-प्रत्यारोप, आव्हान-प्रतिआव्हान देऊन परस्परांना डिवचणारे हे देश कोणती मजल गाठतील, हे सांगता येणार नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article about the situation between Iran and United States after Trumps new stand