भाष्य : अफगाणिस्तान नव्या यादवीकडे

विजय साळुंके
Friday, 16 October 2020

अमेरिकी लष्कराचे ‘सुप्रीम कमांडर’ या नात्याने ते हट्टाने आपल्या व ‘नाटो’च्या फौजा बाहेर काढतील. मग शांतता प्रक्रिया उधळून लावून तालिबान सर्व सत्ता हस्तगत करण्याची चाल खेळेल.

अमेरिकी निवडणुकीत ट्रम्प यांच्या फेरनिवडीची तालिबानला अपेक्षा असेल. अमेरिकी लष्कराचे ‘सुप्रीम कमांडर’ या नात्याने ते हट्टाने आपल्या व ‘नाटो’च्या फौजा बाहेर काढतील. मग शांतता प्रक्रिया उधळून लावून तालिबान सर्व सत्ता हस्तगत करण्याची चाल खेळेल.

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तीन  नोव्हेंबरच्या निवडणुकीवर डोळा ठेवून अफगाणिस्तानमधील आपले लष्कर नाताळपूर्वी मायदेशी आणण्यात येईल, असे वक्तव्य केले. अफगाणिस्तानमधील मोहिमेत नॉर्थ ॲटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन (नाटो)च्या फौजाही सहभागी आहेत. ट्रम्प यांनी वरील वक्तव्य करताना ‘नाटो’ किंवा आपल्या संरक्षण खात्याशी विचारविनिमय केला नव्हता. त्यांच्या घोषणेने डॉ. अश्रफ घनी सरकारही अस्वस्थ झाले. २९ फेब्रुवारी २०२० रोजी अमेरिका आणि तालिबान यांच्यात झालेल्या करारानुसार अफगाणिस्तानमधून परकी सैन्य दीड वर्षात काढून घेतले जाणार होते. त्यातही एक अट होती. अफगाणिस्तानमधील अल्‌ कायदा, इस्लामिक स्टेटसारख्या दहशतवादी संघटनांचा तालिबानने बंदोबस्त करावा, अफगाण सरकारशी वाटाघाटी करून शांतता, स्थैर्य व भावी व्यवस्थेसाठी समझोता करावा असेही गृहित होते.

जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

मुळात अमेरिकेने तालिबानशी वाटाघाटी व नंतर समझोता करण्याबाबत डॉ. अश्रफ घनी सरकारला विश्‍वासात घेतले नव्हते. दोहा करार झाल्यानंतर तालिबान व अफगाण सैनिक यांच्या एकमेकांच्या ताब्यातील कैद्यांची समन्वयाने मुक्तता करणे व आठवड्याच्या आत घनी सरकारशी चर्चा करण्याची तरतूद होती. कैद्यांच्या मुक्ततेत अडचणी आल्या. तालिबान आणि घनी सरकारमधील वाटाघाटी सुरू होण्यास सहा महिने लागले. दोहा कराराच्या अंमलबजावणीवर देखरेखीची व्यवस्था नव्हती, तसेच शस्त्रसंधीची अटही नव्हती. त्याचा लाभ उठवून तालिबानने अफगाण फौजांवरील हल्ले वाढविले. आगामी वाटाघाटीत घनी सरकारचा आत्मविश्‍वास खचविण्यासाठी हे डावपेच होते.

देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

डोनाल्ड ट्रम्प हे आपल्या देशासाठी नाही, तर देश आपल्यासाठी अशा विचाराचे आहेत. त्यांना स्वतःला कोरोनाची लागण होऊन रुग्णालयात दाखल करावे लागले. त्यातून बरे झाल्यानंतर सोशल डिस्टन्सिंगच्या नियमाचा भंग करीत त्यांनी जाहीर सभा घेण्यास प्रारंभ केला. सोमवारी तर फ्लॉरिडा राज्यातील सभेत त्यांनी स्वतःचा मास्क श्रोत्यांच्या दिशेने भिरकावला. त्यांना काहीही करून ३ नोव्हेंबरची निवडणूक जिंकायची आहे. अफगाणिस्तानमधील १९ वर्षे चाललेल्या संघर्षात अमेरिकेचे ४५०० सैनिक ठार झाले. जखमींची संख्या तर फार मोठी आहे. ‘नाटो’चीही जीवितहानी झाली. अफगाणिस्तानमधील नागरिक व सुरक्षा दलाचे मिळून ६५ हजार लोक ठार झाले. तालिबाननेही ४२ हजार सदस्यांचा बळी दिला. अमेरिकेने हस्तक्षेप केलेल्या इराक, लीबिया, सीरियामध्येही लाखोंचा अंत झाला. स्थैर्य येण्याऐवजी यादवी झाली. देश उद्‌ध्वस्त झाले. अफगाणिस्तानमधील संघर्षाची अमेरिकेला मोठी आर्थिक किंमत मोजावी लागली; त्याला अफगाण नागरिक जबाबदार नाहीत. महासत्तांच्या भू-सामरिक वर्चस्वाच्या स्पर्धेतून त्यांचा देश उजाड बनला. तालिबानचा पूर्व इतिहास, त्यांची संशयास्पद विश्‍वासार्हता माहीत असूनही ट्रम्प अमेरिकी फौज काढून घेऊ इच्छितात. अमेरिकेसह नाटोची फौज काढून घेतल्यास तालिबान आणि घनी सरकारमधील वाटाघाटी पुढे जाऊच शकणार नाहीत. 

‘नाटो’च्या भूमिकेचा पुनरुच्चार
१९९६ मध्ये तालिबानने जशी मुसंडी मारून काबूल ताब्यात घेतले, त्याचीच पुनरावृत्ती होईल. ट्रम्प यांच्या फौज काढून घेण्याच्या वक्तव्याने अमेरिकेतील सामरिक निरीक्षकही चकित झाले. ‘नाटो’चे महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग यांनी ट्रम्प यांच्या घोषणेवर थेट प्रतिक्रिया न देता ‘नाटो’च्या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट ओब्रायन यांनी अफगाणिस्तानमधील ५ हजार अमेरिकी सैनिकांपैकी काही काढून घेऊन पुढील वर्षी अडीच हजार इतके बळ तेथे राहील, असा खुलासा केला. तालिबान आणि घनी सरकार यांच्यातील शांतता प्रक्रिया मंदगतीने चालू आहे. तालिबानचे हल्ले चालूच असल्याने ती कधीही बंद पडू शकते. अशा परिस्थितीत तालिबानच्या अफगाणिस्तानवर संपूर्ण ताबा घेण्याच्या डावपेचाला हातभार लावल्यासारखे ठरेल. त्यामुळेच ‘नाटो’चे महासचिव जेम्स स्टोल्टनबर्ग यांनी ‘अफगाणिस्तानमधील जमिनीवरील परिस्थिती सुधारल्याची खात्री पटल्यानंतरच फौजा माघारीचा निर्णय होईल व तो एकमताने घेतला जाईल,’ असे स्पष्ट केले आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

अमेरिकी लष्कराचे सरसेनापती जनरल मार्क मिली यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या अफगाणिस्तानमधील लष्कर नाताळपूर्वी काढून घेण्याच्या निर्णयाला दुजोरा देण्यास नकार दिला आहे. अमेरिका व तालिबानमधील समझोता सशर्त होता आणि अफगाणिस्तानमधील युद्ध अमेरिकी लष्कर जबाबदारीने संपवेल, या त्यांच्या वक्तव्याचा अर्थ ट्रम्प यांनी आपल्या लष्करालाही विश्‍वासात घेतले नाही, हे स्पष्ट होते. अमेरिकेच्या परराष्ट्र व संरक्षण खात्याचे देशाच्या या संदर्भातील धोरणावर नियंत्रण असते. राजकारणी सत्तेत  येतात आणि जातात. अमेरिकेच्या राष्ट्रीय हिताची जबाबदारी आपल्यावरच आहे, अशीच या दोन खात्यांमधील अधिकाऱ्यांची धारणा असते. अर्थात अमेरिकेतील शस्त्रास्त्र निर्मिती उद्योगाचे हितसंबंध जपण्यात या अधिकाऱ्यांप्रमाणेच राजकीय नेत्यांचाही हात असतो. जनरल मिली यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या भूमिकेला छेद देण्याच्या घटना यापूर्वीही घडल्या आहेत.

अफगाणिस्तानमधील दहा वर्षांच्या लष्करी मोहिमेत सोव्हिएत लष्कराची मोठी हानी झाली. सोव्हिएत अर्थव्यवस्था कोलमडली. १९८९ मध्ये सैन्य काढून घेताना मॉस्कोने डॉ. नजिबुल्ला यांच्या हाती सूत्रे सोपविली. दोन  वर्षांतच त्यांना सत्तेवरून पिटाळण्यात आले. १९९६ मध्ये त्यांची निर्घृण हत्या करण्यात आली. अफगाणिस्तानच्या बहुवांशिक व परस्परांविषयी संशय, वैर असलेल्या देशाची संपूर्ण सत्ता हाती घ्यायची तर राजधानी काबूल  ताब्यात हवी. तालिबानच्या या डावपेचात पाकिस्तानी लष्कर व त्यांच्या आय.एस.आय. या गुप्तचर संघटनेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. काबूलवरील निर्णायक लढाईत तर पाकिस्तानी लष्करी अधिकारीच सहभागी झाले होते. तालिबान आणि घनी सरकार यांच्यातील वाटाघाटी यशस्वी होण्याची शक्‍यता धूसरच आहे. तालिबानला संपूर्ण देश ताब्यात हवा आहे, हे स्पष्ट आहे. डॉ. नजिबुल्ला यांच्या पदच्युतीनंतर अफगाण गटात भयंकर यादवी माजली. अफगाणिस्तानच्या लोकसंख्येत पश्‍तुन ४२, ताजिक २७, हजारा व उझ्बेक प्रत्येकी ९ अशी टक्केवारी आहे. तालिबान प्रामुख्याने पश्‍तुन सुन्नी मुस्लिमांची संघटना आहे. आजच देशाच्या निम्म्याहून अधिक भागावर त्यांचे नियंत्रण आहे. वाटाघाटींचा देखावा फार काळ टिकणार नाही. तालिबानच्या मागील काबूल मोहिमेत पाकिस्तानी लष्कर सहभागी झाले होते. तसे आता उघडपणे होणार नाही; परंतु तालिबानच्या निर्मितीपासूनच्या सर्व घडामोडीत पाकिस्तानचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे. आपल्या इशाऱ्यावर वागणारे सरकार केवळ तालिबानच देऊ शकतात हे पाकिस्तानला माहीत आहे. जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी ९/११ हल्ल्याच्या वेळी जसा कडक कारवाईचा इशारा दिला होता तसा ट्रम्प देणार नाहीत. तालिबानला अमेरिकेशी वाटाघाटीस भाग पाडण्यात पाकिस्ताननेच भूमिका बजावली होते हे अमेरिकेला माहीत आहे. घनी सरकारशी वाटाघाटी उधळून लावल्यानंतर अफगाणिस्तानात विविध वांशिक गटांत जशी यादवी माजली, त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्‍यता आहे. थोडक्‍यात अफगाण जनतेच्या नशिबात शांतता, स्थैर्य, सुरक्षा व स्वास्थ्य दूरदूरपर्यंत दिसत नाही.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article about war between the Taliban and the Afghan army