भाष्य : व्यापारी दहशतवादाचा ‘विषाणू’!

डॉ. अतुल देशपांडे
शुक्रवार, 3 एप्रिल 2020

एकीकडे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे संकट, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या व्यापारी दहशतवादाचा ‘विषाणू’ यामुळे संपूर्ण जग काळ्या छायेने झाकोळले आहे. निश्‍चित दिशा, ठोस कार्यक्रम आणि निग्रही वृत्ती या त्रयीच्या आधारे विकसनशील देशांना या दोन्ही ‘विषाणूं’वर नियंत्रण मिळविता येईल.

एकीकडे कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाचे संकट, तर दुसरीकडे अमेरिकेच्या व्यापारी दहशतवादाचा ‘विषाणू’ यामुळे संपूर्ण जग काळ्या छायेने झाकोळले आहे. निश्‍चित दिशा, ठोस कार्यक्रम आणि निग्रही वृत्ती या त्रयीच्या आधारे विकसनशील देशांना या दोन्ही ‘विषाणूं’वर नियंत्रण मिळविता येईल.

बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सद्यःस्थितीत जगात दोन प्रकारचे कोरोना विषाणू धुमाकूळ घालत आहेत. एक, ‘कोविड-१९’ हा विषाणू. त्याने मानवी जीवन आणि समाजजीवनातील अर्थकारण यांना सुरुंग लावला असून, जगातील अर्थव्यवस्थांना घट्ट विळखा घातला आहे. दुसरा विषाणू आहे अमेरिकेचा व्यापारी दहशतवाद. जागतिक व्यापार संघटने(डब्लूटीओ)च्या व्यापार व्यवस्थेतील सर्व अटी आणि नियमांना धाब्यावर बसवून व्यापारव्यवस्था अधिकाधिक आपल्याला अनुकूल कशी राहील, यासंबंधीची एकतर्फी निर्णय व्यवस्था प्रस्थापित करून पुढे कशी नेता येईल, हे व्यापारी दहशतवाद पसरवणाऱ्या या ‘विषाणू’चे हे काम दादागिरी पद्धतीने गेली तीन वर्षे अव्याहत चालू आहे.

२००८ च्या आर्थिक संकटातून जागतिक अर्थव्यवस्था सावरून स्थिर होण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ‘कोरोना’चे हे महाभयंकर संकट जगासमोर उभे ठाकले आहे. केवळ मनुष्यहानी आणि मनुष्यबळ विकासाचा ऱ्हासच यातून झाला आहे असे नाही, तर जगातील अर्थव्यवस्थांना किमान पुढची दहा वर्षे या संकटातून बाहेर पडून अर्थव्यवस्थेची घडी पूर्ववत करणे महाकठीण होणार आहे. या संकटाच्या आधीच जगातील अर्थव्यवस्था मंदावल्या होत्या. मंदीसदृश स्थितीला नुकतीच सुरुवात झाली होती. वेगाने घसरणारी मागणी, प्रतिकूल औद्योगिक गुंतवणूक, ‘ब्रेक्‍झिट’चा उद्रेक, व्यापारयुद्धाचा विस्तार, आखाती देशांचे राजकीय अर्थकारण, कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढउतार, पैसाविषयक धोरणाचा पाडाव, घसरते व्याजदर, स्थलांतरित लोकांचा श्रमबाजारावर आणि श्रमिकांच्या वेतनावर झालेला प्रतिकूल परिणाम या साऱ्या गोष्टी मंदीसदृश परिस्थितीला कारणीभूत होत्या. सावरत चाललेल्या अर्थव्यवस्था आता ‘कोरोना’मुळे पुन्हा रसातळाला जाण्याची भीती आहे.

उत्पादन, रोजगार, उत्पन्न, गुंतवणूक, व्याजदर, वित्तीय आणि भांडवल बाजार, शेअर बाजार, पुरवठा साखळी यंत्रणा या साऱ्या गोष्टींवर ‘कोरोना’चा होणारा प्रतिकूल परिणाम शब्दांत व्यक्त करता येणार नाही. उदाहरणार्थ, ‘फिकी’ने मार्चमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ‘कोरोना’चा आर्थिक फटका जगातील ५६ टक्के कंपन्यांना वेगवेगळ्या प्रकारे बसला आहे. जगाच्या आर्थिक प्रगतीचा सरासरी दर २.५ ते ३ टक्‍क्‍यांवरून १ ते १.५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल असा अंदाज आहे. २००८ च्या आर्थिक संकटाच्या तुलनेत जगातील अर्थव्यवस्थांच्या कर्जाच्या आकारमानात यापुढे मोठी वाढ होईल. यापुढे सर्वच अर्थव्यवस्थांना भेडसावणारी पैशाची अडचण अधिकच उग्र स्वरूप धारण करेल. 

या पार्श्‍वभूमीवर विकसित देशांनी गेल्या महिनाभरात आरोग्य व्यवस्था आणि सर्वसामान्यांना आर्थिक संरक्षण या दृष्टीने उचललेली पावले आणि अमलात आणलेल्या उपाययोजना लक्षणीय आहेत. उदाहरणार्थ, फ्रान्सने आरोग्य व्यवस्थेशी संबंधित कंपन्या सरकारी नियंत्रणाखाली आणणे, रोगाचा प्रसार होऊ नये म्हणून आणीबाणी जाहीर करणे, ‘युरोझोन’ समाविष्ट देशांचे सकल उत्पादन १.२ टक्‍क्‍यांनी कमी होईल, हा अंदाज गृहीत धरून सकल उत्पादनाच्या दोन टक्के मदत जाहीर करणे, खासगी क्षेत्रातील कर्जफेडीची हमी देऊन ३० हजार कोटींची मदत जाहीर करणे, छोट्या उद्योगांना पाच हजार कोटींचा निधी देऊ करणे, कंपन्यांच्या कराचे उत्तरदायित्व एक वर्ष पुढे ढकलणे, जागेचे भाडे, वीजबिल यातील सवलत यामुळे फ्रेंच सरकारला दर आठवड्याला एक हजार कोटींचे नुकसान सहन करावे लागणार आहे. फ्रेंच सरकारचा ‘सॉलिडॅरिटी फंड’, इटली सरकारचा ‘रिडंडन्सी फंड’, स्पेन सरकारने देऊ केलेली ११०० कोटींची कर्जहमी, लहान उद्योगांना ब्रिटन सरकारची ५० लाख पौंडाची मदत या उपाययोजनांमुळे या अर्थव्यवस्था सावरण्यास निश्‍चितच मदत होईल.

मूलगामी आणि दूरगामी परिणाम
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरचे ‘कोरोना’चे संकट मूलगामी आणि दूरगामी प्रतिकूल परिणाम करणारे ठरेल. नोटाबंदीच्या तडाख्यातून हळूहळू पुढे सरकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला पुन्हा मोठा धक्का देणारे आणि अपरिमित नुकसान करणारे हे संकट आहे. भारतातील मंदीसदृश परिस्थिती अजूनही आटोक्‍यात नाही. आर्थिक विकासदराचे सर्वच अंदाज निराशजनक आहेत. रोज एक नवी बॅंक बुडीत खात्यात जात आहे. ‘कोरोना’चे हे संकट पुरवठ्याच्या आणि मागणीच्या बाजूंना जोरकसपणे आवळणारे ठरणार आहे. उत्पादन, गुंतवणूक, उत्पन्न, रोजगार, निर्यात, रुपयाचे मूल्य या साऱ्या बाजूंवर होणारे प्रतिकूल परिणाम येणाऱ्या दशकांत उग्र स्वरूप धारण करतील. या संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी माणसांची मनोवस्था, सरकारचा सुधारणा कार्यक्रम, आरोग्य व्यवस्थेवर करावा लागणारा मोठा खर्च या प्रकारच्या रचनात्मक कार्यक्रमावर भर देण्याची गरज आहे. ‘कोरोना’च्या संकटानंतर पुरवठा साखळी यंत्रणा म्हणून भारतासारख्या देशाने निर्याताभिमुख धोरण स्वीकारून या परिस्थितीचा लाभ उठवावा, असा एक युक्तिवाद केला जातो. परंतु व्हिएतनामसारख्या देशाप्रमाणे या घडीला आवश्‍यक असलेल्या पायाभूत सुविधांची सोय भारतात नाही. अशातच, जागतिक आर्थिक परिस्थिती अनिश्‍चित आहे.

अमेरिकेची दादागिरी
अशा परिस्थितीत अमेरिकेच्या व्यापारी दहशतवादाचा आणि टोकाच्या संरक्षणनीतीच्या ‘विषाणू’चा मुकाबला विकसनशील देशांना करावा लागणार आहे. अमेरिकेने ‘डब्लूटीओ’च्या लवाद मंडळाला झुगारून देऊन जागतिक व्यापारविषयक तत्त्वांची पायमल्ली केली आहे. एकतर्फी निर्णय घेणाऱ्या आणि दादागिरीने फोफावलेल्या या ‘विषाणू’ने व्यापार संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेसमोर स्वतःच्या हिताचे दोन प्रस्ताव चर्चेसाठी ठेवले आहेत. यातील पहिला प्रस्ताव आहे, ‘भेदाच्या तत्त्वाचा.’ व्यापारविषयक बोलणी करताना विकसनशील देशांच्या संदर्भात ‘विशेष आणि वेगळी वागणूक’ (स्पेशल अँड डिफरन्शियल ट्रीटमेंट) देण्याच्या संदर्भात भेदाच्या तत्त्वाचा वापर केला जावा अथवा नाही, हा आहे या प्रस्तावाचा विषय. दुसरा प्रस्ताव आहे तो ‘डब्लूटीओ’ने व्यापारविषयक बोलणी करताना बाजाराधिष्ठित अटींचा वा परिस्थितीचा आधार घ्यावा या संबंधीच्या आग्रही भूमिकेविषयीचा प्रस्ताव.

हे प्रस्ताव मांडताना अमेरिकेने कोणालाही विश्‍वासात न घेता चार अटी समोर ठेवल्या आहेत. संबंधित देश ‘ओइसीडी’ गटात आहेत, पॅरिस क्‍लबचा सभासद आहे, ‘जी-२०’ समूह गटात तो देश आहे, देशाचा जागतिक व्यापारातील हिस्सा ०.५ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आहे अथवा नाही, या त्या चार अटी. या चारपैकी कोणतीही एक अट संबंधित देश पूर्ण करत असेल, तर अमेरिकेच्या दृष्टीने तो ‘श्रीमंत आणि विकसित’ देश आहे.

मग अशा देशाला व्यापारविषयक वाटाघाटीत ‘विशेष आणि वेगळी वागणूक’ मिळू नये, हे आहे त्यामागचे ‘विषाणू’रुपी राजकारण. या संबंधीची चर्चा प्रत्येक मंत्री परिषदेत झालेली आहे आणि प्रत्येक खेपेला अमेरिकेची मागणी धुडकावून लावण्यात आली आहे. भारताची या संदर्भातील भूमिका न्याय्य आणि स्वच्छ आहे. भारताने ‘डब्लूटीओ’चा सभासद म्हणून या संदर्भात करार केला आहे. त्याचप्रमाणे ‘विशेष आणि वेगळी वागणूक’ मिळण्याच्या संदर्भात भारताने त्याबाबत आवश्‍यक ती रक्कमही भरली आहे.

कझाकस्तानमध्ये होणाऱ्या बाराव्या मंत्री परिषदेत पुन्हा एकदा हा ‘विषाणू’ डोके वर काढणार हे निश्‍चित. अशावेळी १६४ सभासद देशांना अमेरिकेच्या आर्थिक साम्राज्यवादाला पुन्हा तोंड द्यावे लागणार आहे. आताचे ‘कोरोना’चे संकट आणि अमेरिकेच्या व्यापारी दहशतवादाचा ‘विषाणू’ यामुळे संपूर्ण जग काळ्या छायेने झाकोळले आहे. निश्‍चित दिशा, ठोस कार्यक्रम आणि निग्रही वृत्ती या त्रयीच्या आधारे विकसनशील देशांना या दोन प्रकारच्या विषाणूवर निश्‍चितच नियंत्रण मिळविता येईल.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: Article Dr Atul Deshpande on The virus of commercial terrorism