कोविड-१९च्या निमित्ताने आरोग्य विषमतेच्या निर्मूलनाची गरज

कोविड-१९ मुळे आरोग्य क्षेत्रातील विषमताही ठळकपणे समोर आली आहे. त्यामुळेच अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अन्य मागासवर्गीय यांच्या आरोग्य समस्यांवर विस्तृत संशोधनाची गरज आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

कोविड-१९च्या निमित्ताने आरोग्याच्या क्षेत्रातील विषमता अधोरेखित झाली आहे. कोरोना विषाणूच्या फैलावासाठी काही वस्त्यांना किंवा काही समाजांना नाहक जबाबदार धरण्यात येत आहे; परंतु या भागांमध्ये कोरोनाच्या फैलावाची कारणे ही समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विषमतेमध्ये दडलेली आहेत.

जातिनिहाय आकडेवारीची गरज
भारतातील जातिव्यवस्थेमुळे अनुसूचित जाती, जनजाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या आरोग्याचे नुकसान झालेले आहे. परंतु जातिव्यवस्थेचा सामाजिक आरोग्यावर होणार परिणाम अभ्यासणारे संशोधन आपणास क्वचितच दिसते. याची दोन मुख्य कारणे. एक, या विषयाशी आपुलकी असणाऱ्या संशोधकांची कमतरता आणि आणि दुसरे म्हणजे शासनस्तरावर असलेली उदासीनता. समाजविज्ञान संशोधक बऱ्याचदा व्यक्तीचे उत्पन्न आणि त्याची जात यांचा वेगवेगळा परिणाम त्याच्या आरोग्यावर होत नसतो, या धारणेतून दोघांचाही वेगळा अभ्यास न करता त्यांचा एकत्रित परिणाम गृहीत धरतात. 

प्रसिद्ध समाजशास्त्रज्ञ आंद्रे बेती यांच्यानुसार तर ७०च्या दशकापर्यंत भारतातील अर्थशास्त्रज्ञ जातिव्यवस्था पुरातन संकल्पना असून तिचा देशाच्या भविष्याशी संबंध नाही, असे मानत. त्यामुळे धोरणे ठरवताना जातिव्यवस्थेकडे लक्ष देण्याची गरज त्यांना जाणवली नाही. समाजातील अंतर्विरोधांना वर्ग-विषमता कारणीभूत आहे, या मताची ही मंडळी होती. परिणामतः जातिव्यवस्था आणि तिचा आरोग्य आणि इतर बाबींवर होणारा परिणाम पुरेसा अभ्यासला गेला नाही. व्यक्तीचे उत्पन्न व जात याचा त्याच्या नि त्याच्या कुटुंबाच्या आरोग्यावर वेगवेगळा परिणाम असू शकतो. उच्च जातीतील गरीब व्यक्ती आणि खालच्या जातीतील गरीब व्यक्ती यांचे व्यवस्थेतील भिन्न स्थान लक्षात घेता त्यांचा सामाजिक अनुभव वेगळा असू शकतो. उच्च जातीतील व्यक्ती गरीब असली तरीही तिची प्रतिष्ठा कायम असते. याउलट अनुसूचित जाती आणि जनजातीतील गरीब व्यक्तींना सामाजिक व आर्थिक दोन्ही उपेक्षांना सामोरे जावे लागते. गावातील त्यांचे इतरांशी असलेले संबंध त्यांच्यासाठी आरोग्य आणि इतर शासकीय सेवेची उपलब्धता ठरवत असतात. 

जात-सुबत्ता संबंध 
प्रा. सुखदेव थोरात यांनी त्यांच्या शोधनिबंधांमधून जात आणि आर्थिक सुबत्ता यांचा संबंध अधोरेखित केला आहे. एका शोधनिबंधानुसार, अनुसूचित जाती, जमाती, आणि इतर मागासवर्गीय कुटुंब यांचे सरासरी उत्पन्न हे राष्ट्रीय घरगुती उत्पन्नाच्या सरासरीपेक्षा २१ ते ३४ टक्क्यांनी कमी आहे. तर उच्च जातीतील कुटुंबांचे सरासरी उत्पन्न हे देशाच्या देशाच्या सरासरीपेक्षा ४५ ते ४८ टक्के अधिक आहे. या गंभीर आर्थिक विषमतेमुळे अनुसूचित जाती आणि जनजातीतील परिवारांमध्ये माता व बाल मृत्यू, अॅनेमिया, कुपोषण आणि इतर आजारांचे प्रमाण इतर जातींच्या/समूहांच्या तुलनेने अधिक आहे. नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वेक्षणामध्ये अनुसूचित जाती आणि जनजाती यांच्या आरोग्याची विदारक स्थिती मांडण्यात आली होती.

दलित महिलांचे आयुर्मान कमी 
२००५-०६ च्या ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्वे’नुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीमध्ये अॅनेमिया असणाऱ्या विवाहित महिलांचे प्रमाण अनुक्रमे ५९ व ६९ टक्के होते. ते २०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे ५६ व ६० टक्के आहे. संयुक्त राष्ट्र-महिला संघटनेच्या अहवालानुसार दलित महिलेचे सरासरी आयुष्य उच्च जातीतल्या महिलेच्या तुलनेत १४ वर्षांनी कमी आहे. याबरोबरच शासकीय आरोग्य यंत्रणेमध्ये सर्वच स्तरांवर अनुसूचित जाती आणि जमातींचे पुरेसे प्रतिनिधित्व नसल्याने त्यांच्या दृष्टिकोनातून आरोग्य समस्या जाणणाऱ्या वैद्यकीय व्यक्तीची उणीव जाणवते. दारिद्र्य रेषेखाली ढकलल्या गेलेल्या कुटुंबांत अनुसूचित जात व जमातीतील कुटुंबांची संख्या इतरांच्या तुलनेने जास्त आहे. दुर्दैवाने याकडे दुर्लक्ष केले गेले. यामुळेच अनुसूचित जाती-जमाती तसेच अन्य मागासवर्गीय यांच्या आरोग्य समस्यांवर विस्तृत संशोधनाची गरज आहे. मुस्लिम समाजातील  आरोग्य समस्यांकडेही लक्ष द्यायला हवे. आकडेवारी गोळा करून या दोन्हींबाबत पध्दशीर अभ्यास व्हायला हवा.

कुणाचीही विशिष्ट वैयक्तिक माहिती प्रसिद्ध न करता जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर धर्म, जातीसमूह  आणि दारिद्र्यरेषेच्या अनुषंगाने आकडेवारी तयार करायला हवी. दुर्दैवाने भारत आणि सर्व राज्य सरकारांची त्याबाबत उदासीनता दिसते. 

धोरण ठरवण्यासाठी संशोधन हवे 
अमेरिकेची सर्वोच्च सार्वजनिक आरोग्य संस्था कोरोनासंबंधी आकडे हे रुग्णाचे उत्पन्न आणि वंश याप्रमाणे वर्गवारी करून नेमाने प्रसिद्ध करत. या माहितीवरून कृष्णवर्णीयांत विषाणूचा फैलाव वेगाने होत आहे, हे निदर्शनास आले. कृष्णवर्णीय व्यक्तींमध्ये या विषाणूचा फैलाव अधिक होण्यासाठी त्यांची हलाखीची आर्थिक स्थिती, खालावलेले राहणीमान, हृदयरोग, उच्च रक्तदाब यांचे त्यांत असलेले अधिक प्रमाण आणि सफाई काम, ड्रायव्हिंग यासारखे व्यक्तींच्या संपर्कात अधिक येणारे व्यवसाय यात त्यांचा असलेला अधिक सहभाग ही मुख्य कारणे दिसली. 

भारतातही या धर्तीवर संशोधनाची गरज आहे. मुळातच जातिनिहाय विषमता दर्शवणारी सर्वेक्षणे भारतात आरोग्य क्षेत्रात कमी आहेत. ५-१० वर्षातून एकदा जी केली जातात, त्यात जातिसमूहनिहाय माहिती त्रोटक असते. आरोग्य संशोधनासाठी २०१७मध्ये अर्थपुरवठा करणारी अमेरिकेची ‘राष्ट्रीय आरोग्य संस्था’ हिच्या अंतर्गत अल्पसंख्याकांच्या आरोग्यासंबंधी संशोधनासाठी स्वतंत्र विभाग निर्मिण्यात आला. १२ केंद्रांमध्ये संशोधनासाठी आठ कोटी वीस लाख डॉलरची तरतूद ५ वर्षांसाठी करण्यात आली. या संशोधनामुळे आरोग्य सुविधा पुरवताना अल्पसंख्याक वर्गांच्या गरजांकडे विशेष लक्ष देता येणार आहे. अशाप्रकारे संशोधन करणारी यंत्रणा भारतातही हवी. 

कोविड-१९च्या अनुषंगाने भारतामध्ये पहिल्यांदाच एखाद्या विषाणूविषयी अद्ययावत माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध आहे. या डेटा क्रांतीमुळे देशाची सामाजिक विषमता तपासणारी; विशेषतः मागास व अल्पसंख्याक वर्गाच्या आरोग्य समस्यांकडे लक्ष देणारी सर्वेक्षणे अधिक उपलब्ध होतील, अशी अपेक्षा करूया. समाजशास्त्रज्ञ आणि शासनही या विषयाकडे विशेष लक्ष देऊन संशोधन आणि कार्यक्रम यांना चालना देतील, ही अपेक्षा.

(लेखक सार्वजनिक आरोग्य अभ्यासक आहेत. preshitambade@gmail.com)