कार्यपद्धतीतील  सुधारणांची "परीक्षा'

सध्या चालू असलेल्या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षणमंडळाच्या दहावी-बारावीच्या फेरपरीक्षेच्या गोंधळाच्या निमित्ताने देशातील परीक्षापद्धतीचा एकूणच फेरविचार व्हायला हवा. एक तात्कालिक महत्त्वाची बाब म्हणजे देशभर सर्वत्र एकाच वेळेस 28 लाख विद्यार्थी ज्या परीक्षेला बसले तिचे प्रशासन. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनेक दिवस चालणारी ही परीक्षा कोठेही एकही चूक न होता, उणीव न राहता घेणे हे अतिशय कठीण आहे. या शिक्षणमंडळाचे परीक्षेपुरते तरी पाच वा दहा विभाग करणे इष्ट ठरेल. यामुळे एका विभागात झालेल्या पेपरफुटीसारख्या प्रमादाचा त्रास त्या विभागापुरताच मर्यादित राहील, शिवाय लहान विभागांचा कारभारही सुटसुटीत असेल. महाराष्ट्रातील माध्यमिक शिक्षण मंडळाचे असे विभाजन प्रशासकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरले आहे. 

आपली शिक्षणमंडळे, विद्यापीठे यांची अवाढव्यता प्रशासनाच्या दृष्टीने समर्थनीय नाही. जगात अशा संस्थांतून तीस-चाळीस हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी क्वचितच असतात. आपल्याकडील अशा संस्थांचा सर्व कारभार त्यांच्या पसाऱ्यामुळे परीक्षांपुरताच मर्यादित राहतो आणि शैक्षणिक गुणवत्ता राखण्यासाठी, नवीन प्रयोग-उपक्रम करण्यासाठी त्यांना ऊर्जा-क्षमता- इच्छाच राहत नाही. वस्तुतः परीक्षा हा शिक्षणप्रक्रियेमधला एक भाग आहे. शिकणे हे प्रधान उद्दिष्ट तुम्हाला कितपत जमले आहे, हे तपासून पुढे जाण्यासाठी परीक्षा मदत करते. परीक्षा हे प्रधान उद्दिष्ट नाही, मात्र आपल्याकडे ते तसे झाले आहे. अपुरे शिकूनही येनकेन प्रकारेण परीक्षा उत्तीर्ण होणे, हेच बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे ध्येय असते. 

हल्ली आपल्या शालान्त व विद्यापीठीय परीक्षा प्रशासनाच्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी अनेक आठवडे चालतात. दोन पेपरमध्ये चार-चार दिवसांचे अंतर असते. अनेक विद्यार्थ्यांची अभ्यासासाठी याच दिवसांवर मदार असते. वर्षभर न झालेला अभ्यास दोन दिवसांत होऊ शकतो का, असा प्रश्न कोणाला फारसा पडत नाही. शिवाय या परीक्षांचा विद्यार्थ्यांवर किती मानसिक ताण येतो, अनेक पालकांना पाल्याने चांगले गुण कमावणे, हेच महत्त्वाचे वाटत असल्याने कौटुंबिक वातावरण किती बिघडते, समाजजीवनावर या सगळ्याचा किती अनिष्ट परिणाम होतो, याचाही विचार होतांना दिसत नाही. 

आपला देश पुढील काही दशकांत जागतिक महासत्ता बनण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार असेल तर आपली शिक्षणव्यवस्था बदलायला हवी, हे आता सर्वमान्य झाले आहे. परीक्षापद्धती तीच ठेवून शिक्षणव्यवस्था सुधारता येणार नाही. पन्नासहून अधिक वर्षे आपली परीक्षापद्धती बदलली नाही, उलट तिचे स्वरूप जास्त अनिष्ट होत गेले आहे. मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांचे विकेंद्रीकरण व्हायला हवे, परीक्षांची संख्या शक्‍यतो कमी केली जावी. शिक्षणव्यवस्थेच्या शिक्षकांसारख्या महत्त्वाच्या घटकावर अधिक विश्वास, अधिक जबाबदारी टाकण्याची सुरवात व्हावी. त्यांच्या एकूण कार्याचे, कार्याच्या प्रत्येक टप्प्याचे नव्हे, सकारात्मक मूल्यमापन केले जावे. 

जगामध्ये विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे, प्रगतीचे मूल्यमापन कसे करावे, त्यासाठी लेखी परीक्षांच्या ऐवजी अन्य मार्ग कोणते व कसे घेता येतात, प्रश्नपत्रिकांची गुणवत्ता ठरवण्याचे निकष कोणते व ते लावायचे कसे, यावर संशोधन झाले आहे, होत असते आणि अशा संशोधनावर आधारित नवनवीन उपक्रम सतत घेतले जातात. असे संशोधनमान्य निकष वापरून तपासणी केली तर आपल्या शाळा, महाविद्यालये यांतील बहुतेक प्रश्नपत्रिका त्या कशा नसाव्यात याची उदाहरणे ठरतील. तीन तास वेळ दिलेला पेपर पाच तासांतही पूर्ण होणार नाही इतका लांब असतो. प्रश्न आकलन नव्हे तर केवळ स्मरणशक्ती तपासणारे असतात हे तर सर्वज्ञात आहे. प्रश्नांच्या गुणांचा उत्तराची अपेक्षित लांबी व प्रश्नाची काठिण्यपातळी यांच्याशी मेळ नसतो. प्रश्नांची भाषा अयोग्य, गोंधळाचीसुद्धा असते. अशा असमाधानकारक परीक्षांद्वारे विद्यार्थी पास-नापास केले जातात हे अन्याय्य आहे. या बाबतींत शालान्त मंडळे काही काळजी घेतात. 

ती प्रत्येक प्रश्नाला गुण किती द्यायचे याची मार्गदर्शिका पेपर तपासणाऱ्यांना उपलब्ध करून देतात. प्रश्नपत्रिकांच्या बाबतीत मुक्त विद्यापीठांची कामगिरीही खूप सरस आहे. आपल्याकडील प्रत्येक शिक्षणमंडळात आणि विद्यापीठात मूल्यमापन तपासणी व संशोधनकेंद्र असले पाहिजे. प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेला त्यांच्याकडूनच अंतिम स्वरूप मिळाले पाहिजे. हा सगळा विचार करतानाच आपल्या परीक्षा विद्यार्थ्यांच्या केवळ क्रमिक पुस्तकीय अभ्यासाच्या असतात, त्या विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण प्रगतीचा वेध घेऊ शकत नाहीत, हा आक्षेपही बाजूला ठेवता येणार नाही. परीक्षांसह आपल्या एकूण शिक्षणव्यवस्थेचे आव्हान आता राष्ट्रीय बांधिलकी म्हणून गंभीरपणे घ्यायला 
हवे. याकरता आवश्‍यक निधी उपलब्ध करून देणे आणि मिशन-मोडमध्ये काम करणे निकडीचे आहे.