स्थलांतरित कामगारांची अन्नसुरक्षा

लाभार्थींच्या नेमक्‍या गरजा, रोजगाराचे स्वरूप, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे विश्‍लेषण करून ‘एक देश, एक रेशनकार्ड योजना’ योजना कार्यान्वित झाल्यास ती फलदायी ठरू शकेल. असंघटित क्षेत्रातील परप्रांतीय गरीब कामगारांना कामाच्या ठिकाणी सकस अन्नाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी हे महत्त्वाचे पाऊल आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी करा ई-सकाळचे ऍप 

रोजगार व उदरनिर्वाहासाठी राज्यात येणाऱ्या स्थलांतरितांची केवळ ‘परप्रांतीय लोंढे’ अशी प्रतिमा बनविणे हे अनेक अर्थांनी अन्याय्य आहे. शहरी विकासात आणि पर्यायाने राष्ट्रीय उत्पन्नात योगदान देणारा हा ‘कर्ता’ घटक विकास धोरणांमध्ये दिसेनासा होतो. शहरांचा विकास आणि शहरांमार्फत स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नामधील योगदान हे दोन्ही स्थलांतराशिवाय अशक्‍य आहे (युनेस्को, २०१३). या कामगारांना त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि शहरांवरील हक्‍क (राइट टू सिटी) मिळवून देण्याच्या दृष्टीने धोरणात्मक पावले उचलणे गरजेचे आहे. हे ध्यानात ठेवून, ‘वेगवान, शाश्‍वत आणि सर्वसमावेशक’ वाढीचे उद्दिष्ट ठरवून बाराव्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये शहरांनी स्थलांतरित कामगार आणि गरजूंना मूलभूत सुविधा पुरवाव्यात, अशी भूमिका घेण्यात आली. 

शहरांत येणारा परप्रांतीय कामगार बहुतांशी असंघटित क्षेत्रात असतो. तो शहरी संरचनात्मक भेदभाव व परप्रांतीयत्वाचा शिक्‍का यामुळे वर्जितता अनुभवतो. ‘स्मार्ट’ शहरांच्या सर्वसमावेशकतेचे वर्तुळ वृद्धिंगत करावयाचे असेल, तर स्थलांतरितांना मूलभूत हक्‍क व सुविधा उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. त्यातील मूलभूत हक्‍क म्हणजे कामाच्या ठिकाणावरील ‘अन्नसुरक्षा’. राज्यांतर्गत वितरण सेवा केंद्रावर गरिबांना केंद्रस्थानी मानून दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दराने धान्य मिळते. शिधापत्रिकाधारक पात्र असलेली सर्व कुटुंबे या योजनेचे लाभधारक असतील.

रोजगारासाठी दुसऱ्या राज्यांमध्ये गेल्यानंतर ‘परप्रांतीय शिधापत्रिका’ ग्राह्य धरली जात नाही. त्यामुळे स्थलांतरित कामगारांना शहरांमध्ये बाजारभावाने अन्नधान्य खरेदी करावे लागते. त्याचबरोबर निवास पुरावा व शिधापत्रिकेअभावी स्वयंपाकासाठी आवश्‍यक इंधनही मिळत नाही. दिशा फाऊंडेशन व आजीविका ब्यूरो यांच्या निरीक्षणानुसार बहुतांश वेळा असे स्थलांतरित कामगार नाइलाजाने काळ्या बाजारातून चढ्या भावाने इंधन खरेदी करतात. यातूनच भूकबळी, अर्धपोटी राहणे, उपासमार होणे, कुपोषणाची वेळ स्थलांतरित गरीब कामगारांवर येते. शाश्‍वत विकासाची ध्येये गाठण्यासाठी भूकबळींची संख्या शून्यावर आणणे आणि सर्वाधिक वंचित घटकासाठी पौष्टिक अन्न सुरक्षा प्रदान करणे महत्त्वाचे आहे.

२०१३ मध्ये यूपीए सरकारने अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत ‘सार्वजनिक धान्य वितरण सेवा’ फिरती ठेवून स्थलांतरितांच्या सकस अन्न मिळण्याच्या अधिकाराच्या रक्षणाची भूमिका घेतली, तर सध्याचे केंद्रीय अन्न व सार्वजनिक वितरणमंत्री रामविलास पासवान यांनी मागील वर्षी ‘एक देश, एक रेशनकार्ड’ योजनेची घोषणा करत या वर्षी जूनपासून अंलबजावणी लागू करण्याचे योजले आहे. या योजनेचा मुख्य हेतू हंगामी व दीर्घ काळासाठी स्थलांतर करणाऱ्यांना अन्न सुरक्षा प्रदान करणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी एका रेशनकार्डवर देशभरात कुठेही सार्वजनिक वितरण सेवा केंद्रांवर सवलतीच्या दराने तांदूळ, गहू, भरड धान्य इत्यादींची खरेदी करू शकेल. या योजनेचा थेट फायदा आंतरराज्यीय स्थलांतर करणाऱ्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना होणार आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातेतील कामगारांना अशी ‘पोर्टेबिलिटी’ प्रदान करून त्याचा पथदर्शी अभ्यास सुरू आहे. अन्न वितरण सेवा केंद्रांवर इलेक्‍ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिव्हाइस (ईपीओएस) आणि डिजिटल रेशनकार्डच्या साह्याने लाभार्थींची ओळख पटवली जाईल आणि त्यांना अन्नधान्य पुरविण्यात येईल. अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, ७७ टक्‍के केंद्रांवर असे यंत्र बसविण्यात आले असून, उर्वरित केंद्रांवरील प्रक्रिया लवकरच पूर्णत्वास येईल. यासाठी लाभार्थींकडे आधारकार्ड असणे बंधनकारक आहे. 

अपात्रांना वगळा
या योजनेसमोर काही महत्त्वपूर्ण आव्हाने आहेत. सार्वजनिक वितरण सेवा ही नेमके लाभार्थींची ओळख व समावेश करणे तसेच खोट्या लाभार्थींना वगळण्यात अपयशी ठरत आहे. अभ्यासातून दिसते, की सुमारे ६० टक्‍के खरे दारिद्य्ररेषेखालील लाभार्थी हे वगळले गेले आणि सुमारे २५ टक्‍के अपात्र लाभार्थी दारिद्य्ररेषेखालील प्रवर्गात समाविष्ट झाले (बलानी, २०१३). महाराष्ट्रासह आसाम, बिहार, गुजरात, कनार्टक, ओरिसा व पश्‍चिम बंगाल या राज्यांमध्ये समावेश व वगळणे याबाबत तुलनेने अधिक घोळ आहेत. त्याचबरोबर अस्तित्वात नसणाऱ्या व्यक्‍ती आणि कुटुंबांच्या नावाने ‘घोस्ट कार्ड’ बनवून ते अन्नधान्य बाजारात विकणे, या संघटित व्यवस्थेचेही आव्हान आहेच. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने यावर तोडगा शक्‍य आहे.

दुसरे म्हणजे आधारची रेशनकार्ड जोडणी बंधनकारक आहे. डिजिटल रेशनकार्डवर या योजनेची सगळी भिस्त आहे. ग्राहक आणि सेवा पुरविणाऱ्यांत डिजिटल साक्षरता रुजवावी लागेल. या लोकशिक्षणासाठी पुरेसा अवधी द्यावा लागेल. त्यासाठी आवश्‍यक मानवी व भौतिक संसाधनांची उपलब्धता अनिवार्य आहे. तिसरे आव्हान हे नेटवर्क आणि तांत्रिक अडचणींमुळे डिजिटल प्रक्रियेला येणाऱ्या मर्यादेसंदर्भात आहे. लाभार्थीची ओळख पटविण्यात काही तांत्रिक कारणांमुळे मशिन असमर्थ ठरल्यास खरा लाभार्थी योजनेपासून आणि अन्न अधिकारापासून वंचित राहू शकतो. असे ‘डिजिटल वर्जितते’मुळे अन्नधान्य नाकारल्याच्या घटना छत्तीसगड व ओडिशामध्ये घडल्या आहेत. 

आंतरराज्यीय स्थलांतरितांची नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. असंघटित क्षेत्रातील हे कामगार व त्यांचे स्थलांतराचे नेमके स्वरूप नोंदणीअभावी कागदोपत्री दिसत नाहीत. नोंदणीची प्रक्रिया गतिशील करून ही आकडेवारी मिळवावी लागेल. धान्यसाठा, मागणी, धान्य वितरण व पुरवठा हा या आकडेवारीनुसार ठरवावा लागेल. कामगार स्थलांतराची संख्या व प्रक्रिया ही त्यांच्या रोजगाराच्या स्वरूपावर अवलंबून असते.

पुढील आव्हान म्हणजे कामगारांची भ्रमंती ही दरवेळी सहकुटुंब नसते. बांधकाम व्यवसायात मोठया प्रमाणावर केवळ पुरुष कामगार एकेरी आंतरराज्यीय स्थलांतर करतात; तर रस्त्यांवर सिग्नलवर थांबून छोटया वस्तू विकणारे कामगार सहकुटुंब स्थलांतर करतात. अशा वेळी कुटुंब असो वा एकाकी स्थलांतर असो; स्थलांतरित कामगार लाभार्थींना दुसऱ्या राज्यांमध्ये इष्टस्थळी अन्नधान्य मिळायला हवे.

त्यानुसार धान्य वितरण सेवांमध्ये आवश्‍यक ते फेरबदल व सुधारणा कराव्या लागतील. या स्थलांतरित परप्रांतीय प्रत्येक कामगारांकडे ओळखपत्र असेलच,असे नाही. कार्डधारक नसणाऱ्या या नागरिकांना या योजनेत परिघावरच रहावे लागेल. त्यासाठी प्रत्येक राज्यांत तांत्रिक व क्‍लिष्ट प्रक्रियेला बगल देऊन नोंदणी केंद्रे उभारावी लागतील किंवा अशा समुहांना तात्पुरते ओळखपत्र मिळवून देता येईल. 

लाभार्थींच्या नेमक्‍या गरजा, रोजगाराचे स्वरूप, सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचे विश्‍लेषण करून योजना कार्यान्वित झाल्यास ती फलदायी ठरण्याची संभावना वाढते. ‘एक देश, एक रेशनकार्ड योजना’ आंतरराज्यीय स्थलांतर करणाऱ्या प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रातील परप्रांतीय गरीब कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पोषण अन्नाचा अधिकार मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.                                                               
(लेखक समाजशास्त्राचे अध्यापन करतात)