युरोपातील उजवे वळण 

सनत्कुमार कोल्हटकर
मंगळवार, 21 मे 2019

युरोपीय महासंघाच्या निवडणुका 23 ते 29 मेदरम्यान होऊ घातल्या आहेत. सर्वच युरोप सध्या वेगवेगळ्या प्रश्‍नांना तोंड देत असला, तरी उजव्या गटांचा वाढता प्रभाव हा प्रवाह सगळीकडे जाणवतो आहे. एकत्र येण्याच्या मूळ विचारांपासून तर हे देश दूर जात नाहीत ना? 

युरोपीय महासंघाची निवडणूक यंदा वेगळ्या पार्श्‍वभूमीवर होत आहे. युरोपियन महासंघ हा त्याच्या सदस्य राष्ट्रांच्या "अंतर्गत कायदे' करण्यावर नियंत्रण घालू शकत नाही. फक्त सर्व सदस्य देशांचा एकत्रित व्यापार, त्यांच्यातील दळणवळण सुलभ करणे, "यूरो' चलनावर नियंत्रण आणि काही दिशादर्शक नियम युरोपियन महासंघ तयार करू शकतो. उदाहरणार्थ, सौदी अरेबियाला शस्त्रास्त्रे विकण्यावर बंधने, वंशवाद इत्यादी विषयांसंबंधी. पण, मुदलातच सध्याच्या वाढत्या मतभेदांचा महासंघाच्या स्वरूपावर काय परिणाम होईल, हे पाहायचे. 

ब्रिटनने अजून ब्रेक्‍झिट पूर्णत्वास नेला नसल्यामुळे ब्रिटनही या निवडणुकीत सक्रिय भाग घेऊ शकतो. या 28 सदस्य राष्ट्रांमध्ये जर्मनी आणि फ्रान्स ही प्रभावी राष्ट्रे असून, ती महासंघाच्या अनेक निर्णयांवर प्रभाव टाकतात. इटली, ग्रीस हे देश गेली काही वर्षे अर्थसंकटाने ग्रासलेले असून, आतापर्यंत जर्मनी व फ्रान्सने त्यांना "बेलआउट' पॅकेज देऊन अर्थसंकटामधून तात्पुरते बाहेर काढले आहे. ग्रीस दिवाळखोर झाला असून, त्या देशाचे उत्पन्न कमी आणि कर्जाचा हप्ता जास्त, अशी स्थिती आहे. पर्यटनावरच अवलंबून असलेल्या या देशाची तरुण लोकसंख्या घटली आहे. ज्येष्ठांना "निवृत्तिवेतन' द्यावे लागत आहे. तो देश युरोपियन महासंघातून बाहेर पडू इच्छितो. सीरिया, इराक, लीबिया व आखातातील इतर देशांतून येणाऱ्या निर्वासितांमुळे महासंघातील अनेक देश त्रस्त झाले असून, त्याचे प्रतिबिंब या देशांमधील स्थानिक निवडणुकांत पडले होतेच. फ्रान्स, जर्मनी, इटली येथे निर्वासितांना सामावून घेण्यास विरोध करणाऱ्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांनी त्या त्या देशातील निवडणुकांत मारलेली मुसंडी लक्षवेधी होती. जर्मनीत आघाडीचे सरकार आले असून, उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमधील सामील पक्षाने जर्मनीच्या अध्यक्षा अँजेला मर्केल यांना निर्वासितांबद्दलचे धोरण कडक करण्यास भाग पाडले आहे. तीच गोष्ट फ्रान्सची. 

युरोपियन महासंघाच्या या निवडणुकीकडे जगाचे लक्ष लागले असून, या वेळी काही उलथापालथी होण्याची शक्‍यताही आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, बेल्जियम असे मोजके देश सोडले; तर बाकीच्या छोट्या सदस्य राष्ट्रांबद्दल काहीच चर्चा होत नाही. या सर्व सदस्य देशांना भेडसावणारे एकसारखे प्रश्न म्हणजे या देशांमध्ये वाढत चाललेली चिनी गुंतवणूक, "नाटो'ला सदस्य राष्ट्रांनी करावयाचे आर्थिक योगदान (आतापर्यंत अमेरिकेचे "नाटो'मधील योगदान सर्वांत जास्त होते. पण, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सदस्य राष्ट्रांना योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.) आर्थिक मंदी आणि ब्रेक्‍झिट, या प्रश्‍नांमुळे या निवडणुकीत युरोपियन संसदेत निवडून येणाऱ्या सदस्यांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या सदस्यांचा भरणा असेल, अशी चिन्हे आहेत. रशिया या निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतोय, असा जर्मनी व इतर काही देशांनी आरोप केला आहे. जी गोष्ट ब्रिटनची तीच फ्रान्स (विरोधी पक्षनेत्या मरीन ली पेन), इटलीची (उपपंतप्रधान मेटेटो सेल्वीनी) असेल. म्हणजे, या दोन्हीही देशांतील उजव्या विचारसरणीचे अनेक सदस्य निवडून येण्याची शक्‍यता आहे. हंगेरी सुरवातीपासून निर्वासितांना सामावून घेण्याच्या विरोधात होता. त्यांनी एकाही निर्वासिताला आतापावेतो हंगेरीत प्रवेश दिलेला नाही. त्या देशाचे राज्यकर्ते व्हिक्‍टर ओरबान हे महासंघाच्या निर्वासितांना त्या त्या सदस्य देशांत महासंघाने कोटा ठरवून तेवढ्या निर्वासितांना सामावून घेण्याच्या निर्णयाविरोधात उभे राहिले. महासंघाने निर्वासितांना सामावून घेण्याची सक्ती केली; तर आपण महासंघातून बाहेर पडू, अशी धमकीही त्यांनी वेळोवेळी दिली आहे. व्हिक्‍टर ओरबान हे निर्वासितांच्या विषयावरच हंगेरीतील निवडणुकांमध्ये विजयी झाले होते. निर्वासितांना सामावून घेण्याचे निर्णय लागू करण्यासाठी जोरदार आर्थिक गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन उद्योजक "जॉर्ज सोरोस' यांना व्हिक्‍टर ओरबान यांनी हंगेरीतून जवळ जवळ बहिष्कृतच केले आहे. या गोष्टीवरून युरोपियन महासंघातील सदस्य देशांच्या नागरिकांमध्ये निर्वासितांना सामावून घेण्याला किती विरोध आहे, याची कल्पना येऊ शकते. 

युरोपात खरेतर उजव्या विचारसरणीला तेथील सर्वसामान्य जनतेचा कधीच पाठिंबा मिळत नव्हता. हे चित्र का बदलले? फ्रान्स, जर्मनीने सीरिया, इराक आणि आखातातील इतर देशांतून येणाऱ्या निर्वासित लोकांना आपल्या देशामध्ये प्रवेश द्यावयास सुरवात केली तेव्हापासून हा बदल दिसतोय. सुरवातीला या निर्वासितांचे वाजतगाजत स्वागतही झाले. अर्थव्यवस्थेसाठी या देशांना त्यांची गरजही होती. फ्रान्स, जर्मनीने महासंघातील प्रत्येक देशाला निर्वासितांना स्वीकारण्याचा "कोटा' ठरवून दिला. पण, त्याला वाढता विरोध होत आहे. त्यातच ब्रिटनने "ब्रेक्‍झिट'चा निर्णय घेतला. या निर्णयाला ब्रिटिश जनतेचा पाठिंबा मिळण्यामागेही अप्रत्यक्षरीत्या "निर्वासितांना' ब्रिटनमध्ये येण्यापासून रोखण्याचा उद्देश होता, असे बोलले गेले. 

युरोपातील जवळजवळ सर्वच देशांमध्ये स्थानिक लोकांची लोकसंख्या फार वेगाने घटते आहे. लोकसंख्येत प्रौढ लोकांची संख्या 50 ते 70च्या दरम्यान पोचली आहे. त्यामुळे युरोपात "तरुण' हात कमी होत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर जर्मनीने या निर्वासितांचे स्वागत केले. पण, निर्वासित असल्याचे भासवून काही मूलतत्त्ववादी गटही युरोपात जाऊ लागले. त्यातून हिंसाचाराचेही काही प्रकार घडले. इटलीमध्ये शिल्पांची नासधूसही झाली. अशा घटनांमुळे स्थानिक जनता त्रस्त झाली आणि त्यांनी या निर्वासितांना आवरा आणि नवीन निर्वासितांना आपल्या देशात येऊ देऊ नका, असा सरकारच्या मागे धोशा लावला. जर्मनीमध्ये अँजेला मर्केल यांनी लोकांच्या या विनंतीकडे दुर्लक्ष करीत उलट निर्वासितांचा कोटा वाढवतच नेला. यामुळे स्थानिक लोकांनी मग सर्व निवडणुकांमध्ये उजव्या विचारसरणीच्या लोकांना पाठिंबा द्यावयास सुरवात केली. 

आता हे लोण युरोपातील बहुसंख्य देशांत पोचले असून, इटलीसारख्या देशाने तर लीबियामधील सरकारला तेथून येणाऱ्या निर्वासितांना रोखण्यासाठी मोठी आर्थिक मदतही दिली. लीबियातील हे बहुसंख्य मुस्लिम निर्वासित बोटींमध्ये बसून ग्रीस, इटलीच्या किनाऱ्यावर उतरत आणि मग मिळेल त्या मार्गाने या देशात घुसत असत. आता युरोपीय महासंघातील प्रत्येक देश सावध झाला असून, त्यांनी निर्वासितांना रोखण्याचे पाऊल उचलले आहे. जर्मनीच्या "चॅन्सेलर' अँजेला मर्केल यांनीही तेथील गेल्या निवडणुकीत बहुमत गमावले असून, उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाच्या टेकूवर त्यांचे सरकार उभे आहे. युरोपियन महासंघाच्या या निवडणुकीनंतर अँजेला मर्केल यांचा राजीनामा अपेक्षित आहे आणि त्यांच्या जागेवर येणाऱ्या व्यक्तीचे नावही ठरले आहे. फ्रान्समध्येही "यलो वेस्ट' आंदोलनामुळे फ्रान्सच्या सध्याच्या अध्यक्षांची स्थितीही नाजूक बनली आहे. हंगेरीने तर एकाही निर्वासिताला आपल्या देशात प्रवेश दिलेला नाही. 

हंगेरीप्रमाणेच यूरोपातील प्रमुख देश डेन्मार्क व नेदरलॅंड या देशांनी सीरिया व आखातातून येणाऱ्या मुस्लिम निर्वासितांच्या पेहरावाचा भाग असलेल्या बुरखा व निकाबवर बंदी घातली. इतरही देशांत असाच प्रकारे सांस्कृतिक तणावाची स्थिती आहे. त्यातून उजवे पक्ष व गट प्रबळ होताना दिसताहेत. युरोपियन जनतेचे उल्लेखनीय असे वाढते समर्थनही या गटांना मिळत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर युरोपियन महासंघाच्या या निवडणुकीचे काय फलित असेल आणि त्याचे त्यानंतर होणारे परिणाम काय असतील, याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. 


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article in sakal On Election Of The European Union-EU