सक्षम नेत्याला अर्थकारणाचे वावडे

शेखर गुप्ता, ज्येष्ठ पत्रकार
रविवार, 8 मार्च 2020

पंतप्रधान मोदी यांनी सहा वर्षांत सक्षम नेता म्हणून स्थान मिळविले आहे. मात्र, सक्षम नेता राजकीय जोखीम घेऊन निर्णायक आर्थिक नेतृत्व देऊ शकत नाही, हे सहा वर्षांतील आकडेवारी आणि सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहून दिसते.

पंतप्रधान मोदी यांनी सहा वर्षांत सक्षम नेता म्हणून स्थान मिळविले आहे. मात्र, सक्षम नेता राजकीय जोखीम घेऊन निर्णायक आर्थिक नेतृत्व देऊ शकत नाही, हे सहा वर्षांतील आकडेवारी आणि सध्याची अर्थव्यवस्थेची स्थिती पाहून दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

भारतीय राजकारणाच्या विश्‍लेषकांनी दोन गोष्टींची कबुली देण्याची हीच वेळ आहे. पहिली म्हणजे, काही काळ आपण चुकीच्या प्रश्‍नावर चर्चा करीत आलो आहोत आणि दुसरी म्हणजे, आपण चुकीच्या उत्तरात अडकलो आहोत. माझ्या मनात १९९१ च्या सुधारणांपासून एक प्रश्‍न कायम आहे, की चांगल्या अर्थकारणातून चांगले राजकारण होते का? मथितार्थ - तुम्ही अर्थव्यवस्थेत सुधारण करून, सरकारचा हस्तक्षेप कमी करून आणि नोकरशाहीच्या हाती बाजारपेठ व विकासाच्या वाढीसाठी अधिक अधिकार देऊन पुन्हा निवडून येऊ शकता? असे घडत नसेल तर तुम्हाला कशाची गरज आहे?

याचे उत्तर आहे, राजकीय जोखीम स्वीकारण्यास न घाबरणारा सक्षम नेता निवडावा. याच मार्गाने चांगले अर्थकारण आणता येईल. अशा प्रकारचा सक्षम नेता हा राजकीय ताकदीच्या जोरावर वाढती असमानता दूर करणे आणि भांडवलशाहीची पुनर्रचना करणे यासाठीच्या सुधारणांचे अप्रिय वाटणारे परिणाम सहजपणे बाजूला सारू शकतो. यातून अखेर तो विजेता ठरतो आणि अखेर इतर सर्वांचाही विजय होतो. 

अलीकडच्या राजकीय इतिहासातील वास्तव पाहिल्यास आपण दोन्ही पातळ्यांवर चूक ठरतो. इंदिरा गांधी यांच्यानंतर प्रथमच मिळालेल्या सक्षम नेतृत्वाखाली आपण सहा वर्षे वाटचाल केली आहे. नरेंद्र मोदी यांचे काही समर्थक तर म्हणतील, की ते इंदिरा गांधींपेक्षा अधिक शक्तिशाली आहेत. लोकप्रियतेच्या शिखरावर असताना जम्मू आणि काश्‍मीरचा विशेष राज्याचा दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय त्या घेऊ शकल्या नाहीत; मात्र मोदींनी तो घेतला. यात काही प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला म्हणजे, भारतातील सक्षम आणि धाडसी नेता चांगले राजकारण करीत आहे का आणि त्यातून चांगल्या अर्थकारणाकडे वाटचाल करीत आहे का? अथवा आधीच्या कमकुवत नेतृत्वापेक्षा त्यांचे अर्थकारण थोडेसेच बरे आहे का? 

तुम्ही कोणाला मत दिले याबद्दल पश्‍चात्ताप करावा, असे मी म्हणत नाही. तुम्ही मत देण्यामागे केवळ आर्थिक बाबी नसतात, तर इतरही अनेक बाबी असतात. शक्तिशाली आणि सक्षम नेत्याला यात प्राधान्य मिळते. मुद्दा हा आहे, की सक्षम नेतृत्व चांगले अर्थकारण देऊ शकते का आणि जरी त्याने पुन्हा निवडून येण्यासाठी त्याला हव्या त्या पद्धतींचा वापर केला असेल तरी! नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये बहुमतासह मिळविलेल्या विजयामुळे दोन बाबी स्पष्ट झाल्या. पहिली म्हणजे, त्यांनी चांगले राजकारण केले. दुसरी म्हणजे, त्यांच्या अर्थकारणामुळे विकास खुंटला, तूट वाढली आणि बेरोजगारी उच्चांकी झालेली असतानाही मतदारांना फरक पडला नाही. यामुळेच म्हणतो, की एवढी वर्षे पहिला प्रश्‍न चुकीचा विचारत आहोत. चांगल्या अर्थकारणातून चांगले राजकारण होते का, हा प्रश्‍न असा असायला हवा, की यशस्वी राजकारण अर्थकारणाबद्दल चिंता करते का? उत्तर स्पष्ट आहे. तुम्हाला राजकारण कळत असेल, तर योग्य भावनिक बटण दाबा, लोकांपर्यंत काही लोकप्रिय फायदे पोचवा, मग ते बेरोजगारी, खुंटलेला विकास, गोठलेले कृषी उत्पन्न आणि इतर बाबींकडे दुर्लक्ष करतात. 

बहुतांश मतदार हे आर्थिक आकडेवारीकडे पाहातही नाहीत. त्यांना ‘फिल गुड’ भावना देणाऱ्या गोष्टी अधिक महत्त्वाच्या असतात. याच ‘फिल गुड’ भावनेवर स्वार होऊन तत्कालीन वाजपेयी सरकारने २००४ मध्ये ‘इंडिया शायनिंग’ची घोषणा करून अपयश पत्करले.  नेमके काय चुकले, याचा स्वीकार करून आपण पुढे जाऊयात. सक्षम नेता हवे ते देऊ शकत नाही ः निर्णायक आर्थिक नेतृत्व तत्कालीन राजकीय जोखमी आणि सर्वांच्या फायद्याचा विचार करीत नाही. यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या आकडेवारीतून कोणतेही समाधान आपल्याला सध्या मिळत नाही. अर्थव्यवस्थेचे सर्व निर्देशांक सध्या नकारात्मक आहेत ः वाढ, तूट, व्यापार (आयात/ निर्यात), गुंतवणूक, बचत, रोजगार आणि इतर. भारतीय अर्थव्यवस्थेची १९९१ पासून प्रथमच एवढा काळ घसरण झालेली दिसत आहे. यामुळे सक्षम नेतृत्व चांगल्या अर्थकारणाची हमी देत नाही, असे म्हणायचे का? 

‘रॉयल मेलबर्न इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलॉजी’ आणि ‘व्हिक्‍टोरिया युनिव्हर्सिटी’ यांच्यासाठी स्टेफनी रिझिओ आणि अहमद स्काली यांनी संशोधन केले होते. या संशोधकांनी १३३ देशांच्या आर्थिक आणि सामाजिक इतिहासाचा १८५८ ते २०१० (१५२ वर्षे) या काळातील अभ्यास केला. यात त्यांनी म्हटले आहे, की सक्षम नेते एकतर अर्थव्यवस्थेचे नुकसान करतात अथवा तिच्याकडे दुर्लक्ष करतात. संशोधनानुसार सक्षम नेते अर्थव्यवस्थेची स्थिती आधीपेक्षा बिघडवतात. मग, मतदार त्यांना लगेच शिक्षा का करीत नाहीत आणि कमकुवत नेत्यांपेक्षा सक्षम नेत्यांना झुकते माप का देतात? 

भारताच्या संदर्भात विचार करावयाचा झाल्यास आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधी सत्तेबाहेर गेल्या. वर उल्लेख केलेल्या संशोधनाचा आधार घ्यावयाचा झाल्यास कठीण काळात सक्षम नेतृत्वाच्या मागे जाणे सर्व पसंत करतात. यातून आपण पहिला प्रश्‍न विचारणे कसे चुकीचे होते, हे सिद्ध होते. चांगले राजकारण म्हणजे चांगले अर्थकारण ठरत नाही. नरेंद्र मोदींचा कार्यकाळ पाहता त्यांनी माघार घेतलेला एकमेव निर्णय हा नवीन भूसंपादन कायदा होता. हा सर्वांत मोठा सुधारणावादी आणि धाडसी कायदा होता.

याउलट मोदींनी घाईघाईने घेतलेला नोटाबंदीचा निर्णय हा अतिशय वाईट होता. उत्तर प्रदेशात लगेचच आलेल्या निवडणुकीत मात्र तो फायद्याचा ठरला. 

खुल्या व्यापार सुधारणा, निकोप स्पर्धा, मुक्त व्यापार, कमी कर आणि किमान प्रशासन यांना माझा पाठिंबा आहे, त्यामुळे मी थॉमस पिकेटी यांचा युक्तिवाद मांडेन, असे मला वाटले नव्हते. त्यांनी त्यांच्या पुस्तकात म्हटले होते, की असमानता ही आर्थिक अथवा तंत्रज्ञानविषयक नसते, ती वैचारिक आणि राजकीय असते. जोपर्यंत सक्षम नेते वैचारिक आणि राजकीय बाबींवर भर देतील, तोपर्यंत ती कायम राहील.
(अनुवाद - संजय जाधव)


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article shekhar gupta