तीन हुकुमशहा एक साथरोग

भारतात राज्यकारभार कसा चालतो याचे योग्य वर्णन एका ज्येष्ठ सनदी अधिकाऱ्याने वर सांगितलेल्या पद्धतीने (पीएम, सीएम आणि डीएम) केले आहे. हे वर्णन कोरोना साथीच्या पार्श्‍वभूमिवर नव्याने पुढे आलेले नसून व्यवस्थेचे अभिन्न अंग अधोरेखित करणारे आहे. साथरोग कायदा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू करून विशेष अधिकार आपल्या हाती घेत सरकारने त्यावर एकप्रकारे शिक्कामोर्तब केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या आरोग्य आपत्तीच्या काळात या त्रिस्तरीय हुकूमशाही रचनेने योग्य पद्धतीने काम केले आहे काय, हा प्रश्‍न विचारणे तसेच त्यावर चर्चा घडवून आणणे गरजेचे आहे. विशेषतः असंघटित कामगारांच्या प्रश्‍नाच्या हाताळणीत ही व्यवस्था अपयशी ठरून गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली काय याचाही परामर्श घ्यावा लागेल.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

१९९६ ते २०१४ या कालखंडातील आघाडी सरकारचा काळ संपल्यानंतर २०१४ च्या उन्हाळ्यापासून पीएम-सीएम-डीएम या रचनेचा पाया बळकट झाला. गेल्या सहा वर्षांत एकाही मंत्र्याचा आवाज आपण ऐकलेला नाही.

सुरक्षेसंदर्भातील संसदीय समितीचे सदस्य अमित शहा यांचा अपवाद वगळला तर अन्य कुणाचाही आवाज ऐकू आलेला नाही. मंत्र्यांच्या कॅबिनेट व्यवस्थेलाही उतरती कळा लागली आहे. सामुहिक जबाबदारी, अंतर्गत चर्चा आणि मतभिन्नता या धारणा हळूहळू क्षीण होत अदृश्य झाल्या आहेत.

निश्‍चलनीकरण (नोटबंदी) यासारखा मोठा निर्णय जवळपास सर्वच मंत्र्यांना अंधारात ठेवून घेतला गेला. इंदिरा गांधी यांच्या काळातही मंत्रिमंडळात विरोधी सूर फारसा ऐकू यायचा नाही. ही बाब पीएम-सीएम-डीएम या युक्तिवादाला एकप्रकारे बळकटी देणारी आहे. अठरा वर्षांच्या आघाडी सरकारच्या काळात आपल्या सवयी बिघडल्या होत्या एवढेच. अर्थात आघाडी सरकारच्या काळातही तामिळनाडू (जयललिता), पश्‍चिम बंगाल (ममता बॅनर्जी), आंध्र प्रदेश (वाय. एस. राजशेखर रेड्डी), उत्तरप्रदेश (मायावती) आणि गुजरात (नरेंद्र मोदी) येथे स्थानिक हुकूमशहांचा उदय झाला होता.

आजच्या पंतप्रधानांप्रमाणेच हे सर्व शक्तीशाली मुख्यमंत्री होते. या सर्व राज्यांमध्ये एक साम्य होते. येथील सर्व मंत्री अधिकारहीन होते आणि काही निवडक सनदी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून राज्य कारभार सुरू होता.

१८९७ मध्ये प्लेगची साथ पसरल्यानंतर सगळ्यात मोठ्या गुलाम देशात सारे अधिकार आपल्या हाती असावेत म्हणून इंग्रजांनी केलेला साथरोग कायदा सध्याच्या सरकारला कोरोनामुळे लागू करावा लागला. यामुळे सारे अधिकार केंद्राकडे एकवटले गेले. याला साथ मिळाली ती २००४ च्या त्सुनामीनंतर २००५ मध्ये यूपीए सरकारने संमत केलेल्या आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याची. दोनपेक्षा अधिक राज्यांवर एकाच वेळी आलेल्या संकटाच्या काळात हा कायदा लागू केला जाऊ शकतो. याचाच फायदा घेत केंद्र सरकारने सर्व अधिकार आपल्या हाती घेतले. पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून चर्चा केली.

यात सगळ्यांनाच बोलता आले असे नाही. एवढेच नव्हे तर पंतप्रधानांना थेट सरपंच आणि राज्यांच्या सनदी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधता आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी राज्यांच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा करणे हा काही असंवैधानिक प्रकार नव्हे. पण यात एक प्रश्‍न उपस्थित होतो की, मग राज्यात मोठ्या मतांनी निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे काय?

लॉकडाउनमुळे कामगारांवर हजारो किलोमीटर प्रवास करण्याची वेळ यावी ही जबाबदारी मग कुणाची ? हे दोन कायदे आणि बहुमताचे सरकार यामुळे सर्व अधिकार पंतप्रधानांकडे एकवटले असतील तर मुख्यमंत्र्यांचे काय? केंद्र सरकार शक्तीशाली असले तरीही राज्यांमध्ये शक्तीशाली मुख्यमंत्री असल्याचे भारताच्या राजकीय नकाशावर नजर टाकली असता दिसून येते.

तेलंगण आणि आंध्रप्रदेशात आधीच शक्तीशाली असलेले मुख्यमंत्री तेथील कायद्यांचा आधार घेत अधिकच शक्तीशाली झाले आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये ममता यांचा "वन वुमन शो'' आहे. केंद्र शासनाकडे सर्व अधिकार असले तरीही ही राज्ये केंद्राच्या सूचना त्यांच्या पद्धतीने धुडकावून लावत आहेत. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारही याला अपवाद नाही. कॉंग्रेसचे कमी मुख्यमंत्री आहेत. परंतु, तेही यात मागे नाहीत. आपल्या सर्व पूर्वसूरींपेक्षा पंजाबमध्ये अमरिंदर सिंग अधिक शक्तीशाली झाले आहेत.

नव्या समीकरणात भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांची अवस्था शोचनीय झाली आहे. शिवराजसिंह चौहान आणि विजय रुपानी यांच्या पाठीवर "बळीचा बकरा'' असा शिक्का लागला आहे. यातही योगी आदित्यनाथ आणि काही प्रमाणात येडीयुरप्पा यांनी वेगळी जागा निर्माण केली आहे. नितीश कुमार आणि नवीन पटनायक यांचेही काहीसे असेच आहे. महाराष्ट्राची तर तऱ्हाच न्यारी आहे. येथे वडील आणि मुलाची एकाधिकारशाही आहे. या पक्षाकडे आमदारांच्या एकूण संख्येच्या एक पंचमांश आमदारही नाहीत, ही बाब अलाहिदा. देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई हे कोरोनाचे "इपिसेंटर'' झाले आहे. येथील नेतृत्वाला ना वाढत्या रुग्णसंख्येवर आळा घालता येत आहे ना रुतलेले अर्थचक्र गतिमान करता येत. तुमचे कॅबिनेट कुठे आहे ? असा प्रश्‍न केला तर कृपया माझ्या वडिलांशी, मुलाशी बोला असे उत्तर येते. 

आता डीएम कडे वळुयात. सनदी अधिकाऱ्याच्या कृती गटामार्फत केंद्र सरकार ज्याप्रमाणे कोरोनाशी दोन हात करीत आहे. राज्यांमध्येही असेच अधिकाऱ्यांचे कृती गट आहेत. केंद्रात आरोग्य, गृह, कृषी आणि कामगार या महत्त्वाच्या मंत्र्यांना पुढे येऊन कधी जनतेला संबोधित करता आले नाही.

खासदार, राज्यातील मंत्री आणि आमदार तर शोभेच्या बाहुल्या ठरत आहेत. याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. प्रत्यक्ष परिस्थितीची कल्पना नसलेल्यांकडून आदेश काढले जात आहेत आणि नंतर खंडीभर शुद्धीपत्रके द्यावी लागत आहेत. मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची आयात करणाऱ्या महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांना तसेच कामगारांची निर्यात करणाऱ्या बिहार, उत्तरप्रदेश, ओदिशा, पश्‍चिम बंगाल आणि झारखंड या राज्यांना कामगारांमधील अस्वस्थतेचा अंदाज आला नाही. लॉकडाउनमुळे घराकडे परतणाऱ्या कामगारांचा प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो याचा अंदाज केंद्रातही कुणाला आला नाही. याचा अर्थ असाही होतो की एकतर राजकीय नेतृत्व कमकुवत ठरले वा त्यांनी सारेच नोकरशहांवर सोडून दिले.

पहिल्याच लॉकडाउननंतर परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागली होती. त्यासाठी कुणाला जबाबदार धरले गेले ? महाराष्ट्र आणि गुजरातने राजधानीमधील महापालिकांचे आयुक्त बदलले. बिहारने आरोग्य सचिव बदलले तर मध्यप्रदेशने आरोग्य सचिव आणि आरोग्य खात्याचे आयुक्त बदलले. एकूणच साथरोगाच्या हाताळणीत संवैधानिक त्रिस्तरीय रचनेचे नकारात्मक पैलू लख्खपणे दिसून येत आहेत.
(अनुवाद - किशोर जामकर)