भाष्य : अमेरिका फर्स्ट; पण नेतृत्व कोणाचे?

श्रीकांत परांजपे
Tuesday, 27 October 2020

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली असून, दोन्ही बाजूंनी प्रचाराची शिकस्त केली जात आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पहिल्यापासून तो मांडत असलेल्या ट्रम्प यांना त्याचा फायदा मिळताना दिसतो.

अमेरिकेतील अध्यक्षपदाची निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात आली असून, दोन्ही बाजूंनी प्रचाराची शिकस्त केली जात आहे. ‘अमेरिका फर्स्ट’ हा मुद्दा प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आला आहे. पहिल्यापासून तो मांडत असलेल्या ट्रम्प यांना त्याचा फायदा मिळताना दिसतो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

डोनाल्ड  ट्रम्प २०१६मध्ये सत्तेवर आल्यानंतर अमेरिकेत सर्वसामान्य जनतेचे वैचारिक विभाजन झाले, असे मानले जाते. परंतु या स्वरूपाची प्रतिमा प्रामुख्याने प्रसारमाध्यमांतून तयार झाली आहे. प्रत्यक्षात सर्वसामान्य नागरिकांचा त्याच्याशी फारसा संबंध नाही, असे बोलले जाते. त्यांना वाटणारी मुख्य चिंता आर्थिक आहे. त्यात रोजगार, आरोग्य आणि सुरळित जीवनक्रम अशा मुद्यांचा समावेश आहे. 

ट्रम्प आणि बायडेन यांच्या धोरणांमध्ये मोठा फरक आहे. हा फरक अनेक मुद्यांवर आहे. गुगलसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाधारित कंपन्या, परराष्ट्र धोरणाबाबतची मूलभूत भूमिका या मुद्यांवर दोन्ही पक्षांमध्ये फार वाद नाही. तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील बड्या कंपन्यांच्या मक्तेदारीवर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे, असे दोन्ही पक्षांचे मत आहे. चिनी टिकटॉक किंवा वेब चॅट यावर बंदी घालावी, याबाबतही फार दुमत नाही. मात्र कररचना, स्थलांतरितांची समस्या, व्यापारावरील निर्बंध, कायदा आणि सुव्यवस्था याबाबतचा दृष्टिकोन आणि ऊर्जेबाबत धोरण अशा विषयांवर मतभेद आहेत.

व्यवसाय, तसेच व्यक्तिगत पातळीवर असलेले कर कमी करण्याची ट्रम्प यांची भूमिका आहे. २०१७मध्ये त्यासंदर्भात कायदादेखील केला गेला होता. याउलट बायडेन यांनी बड्या उद्योगधंद्यांवर अधिक कर लादण्याचा मनसुबा व्यक्त केला आहे. ट्रम्प त्यामुळेच त्यांच्यावर ‘समाजवादी’ असा शिक्का मारत आहेत.

स्थलांतरित तसेच निर्वासित यांच्याबाबत ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. इस्लामिक राष्ट्रांतून येणारे निर्वासित हे दहशतवादी कृत्ये करू शकतात, असे सांगून त्यांनी अनेक निर्बंध घातले आहेत. मेक्‍सिको तसेच दक्षिण अमेरिकेतून येणाऱ्या निर्वासितांवरही त्यांनी बंधने घालण्याचा प्रयत्न केला आहे. याउलट डेमोक्रॅटिक पक्षांचे मतदार या निर्वासितांमधून तयार होतात. डेमोक्रॅटिक पक्षाला त्यांच्याबद्दल कळवळा वाटणे साहजिकच आहे. या मुद्यावर ट्रम्प प्रशासनाला अमेरिकी काँग्रेसमध्येदेखील कडाडून विरोध झाला होता. 

डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या परराष्ट्रीय धोरणाबाबत बायडेन यांनी नुकताच एक सविस्तर लेख लिहिला आहे. निवडून आलो तर अमेरिकेला पुन्हा जागतिक पातळीवर अव्वल स्थान मिळवून देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी दिली आहे.

त्याचबरोबर अमेरिका खंडाच्या प्रादेशिक पातळीवर आपले धोरण हे मैत्री आणि सलोख्याचे ठेवू, असे त्यांनी म्हटले आहे.विशेषतः मोक्‍सिको आणि दक्षिण  अमेरिकी राष्ट्रांबाबत ट्रम्प यांच्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्याची गरज ते आवर्जून व्यक्त करतात. युरोपातील राष्ट्रांबरोबर पुन्हा एकदा मैत्रीचे संबंध निर्माण करण्याची गरज आहे. ‘नाटो‘ला अमेरिकन मदतीची गरज आहे, हे ते मानतात. इराणसंदर्भात ओबामा यांच्या काळात केलेल्या आण्विक धोरणासंदर्भातील कराराला आपण पुन्हा जीवदान देऊ हे देखील ते सांगतात. जगात अमेरिकेला प्रथम स्थान देण्याबाबत बायडेन आणि ट्रम्प यांच्यात मतभेद नाहीत. तिकडे जाण्याच्या मार्गाबाबत वाद आहेत. युरोपीय राष्ट्रांनी त्यांच्या सुरक्षिततेची आर्थिक जबाबदारी देण्याची गरज आहे, ही केवळ अमेरिकेची गरज नाही हे ट्रम्प यांचे मत आहे. 

चीनशी पंगा
चीनबाबत ट्रम्प यांची स्पष्ट भूमिका आहे. चीनवर व्यापारी निर्बंध घालण्याचे धाडस ट्रम्प यांनी केले. चीनच्या एकूण आक्रमक भूमिकेला न जुमानता स्पष्ट विरोध करण्याचे धाडस यापूर्वी कोणत्याची अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षाने केले नव्हते. किंबहुना बिल क्‍लिंटन आणि ओबामा यांच्या काळात अमेरिकी उद्योगांना चीनमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत प्रोत्साहन दिले जात असे. त्यामुळे अमेरिकेतील रोजगाराच्या संधी कमी झाल्या. ‘अमेरिका प्रथम‘ या धोरणाअंतर्गत ट्रम्प अमेरिकेत उद्योग-धंद्यांना चालना देत होते. त्या उलट डेमॉक्रॅटिक पक्षाची किंवा ज्यो बायडनची चीनबाबतची भूमिका संदिग्ध आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने  कोविडच्या समस्येबाबत चीनला पाठिशी घातले होते त्याचा विरोध ट्रम्प यांनी केला. त्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आपण सत्तेवर आलो तर लगेचच हा निर्णय रद्द करू, असे बायडेन यांनी जाहीर केले होते. 

कोविडच्या समस्येचा सामना कसा केला जात आहे, यावरून ट्रम्प आणि बायडेन यांच्यात झालेल्या वादात अनेक आरोप व प्रत्यारोप झाले. लॉकडाऊन उठवून योग्य ती काळजी घेत पुन्हा अर्थव्यवस्था सुरू करण्यावर ट्रम्प  यांनी भर दिला.ही जोखीम त्यांच्या पथ्यावर पडते का, हे पाहायचे. आफ्रिकन-अमेरिकन जॉर्ज फ्लॉईड यांचा पोलिसांच्या अत्याचाराने बळी घेतला, तेव्हापासून वांशिक समस्येवर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यानंतर अनेक शहरांत दंगे झाले. डेमॉक्रॅटिक पक्षाने ट्रम्प यांची वांशिक द्वेषाची धोरणे या पोलिसी आक्रमकतेला कारणीभूत आहेत, ही भूमिका घेत आंदोलनांना पाठिंबा दिला. पुढे हा उद्रेक वाढला आणि त्याचा रोख हा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा झाला. आज या दोन पक्षांदरम्यानच्या वादाचे स्वरूप हे कायदा आणि सुव्यवस्था निर्माण करण्याची गरज विरुद्ध वंशद्वेषाचा मुद्दा असे झाले आहे. 

कोविडची समस्या निर्माण होण्यापर्यंतच्या काळात अमेरिकी अर्थव्यवस्था बरीच सुधारली होती. ते ट्रम्पचे यश मानले जात होते. ओबामा यांच्या काळात अर्थव्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर होताना दिसत होती. कोविडने हे समीकरण बदलले. तरीही ट्रम्प यांनी अर्थव्यवस्थेला काही प्रमाणात स्थैर्य प्राप्त करून दिले.  या काळात सर्वसामान्य जनतेला देण्याच्या खास आर्थिक मदतीवरून आजदेखील दोन्ही पक्षांत वाद आहे. ट्रम्प प्रशासनाने देऊ केलेले पॅकेज डेमोक्रॅटिक पक्षाला मान्य नाही; म्हणून ही समस्या अमेरिकी काँग्रेसमध्ये अडकली आहे. वादाचा मुद्दा किती पैसे हा नसून कशा प्रकारे त्याचे वितरण करायचे हा आहे.  एकेकाळी बिल क्‍लिंटन यांनी आपल्या अध्यक्षीय निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान एक महत्त्वाचा कानमंत्र दिला होता.

‘अरे मुर्खांनो, अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष द्या‘ असे सांगून त्यांनी आपल्या निवडणुकीचा प्रचार अर्थव्यवस्थेला केंद्रभूत मानून केला होता. त्यांनी ती निवडणूक जिंकली होती. आज देखील ट्रम्प याच मुद्‌द्‌यावर लक्ष केंद्रित करताना दिसून येतात. अमेरिकन अर्थव्यवस्था आपण कशी व्यवस्थितपणे हाताळत आहोत, रोजगार कसा वाढताना दिसत आहे, हेच ते सांगत आहेत.

त्याच बरोबरीने बायडेन यांची धोरणे ही मुख्यत्वे समाजवादी स्वरूपाची आहेत. त्यातून अमेरिकन व्यवस्था कशी कोलमडेल हे ते सांगत आहेत. बायडेन यांच्या आर्थिक धोरणांवर स्वतःला समाजवादी समजणाऱ्या बिल सॅन्डर्स यांचा छाप आहे. मागील निवडणुकीत डेमॉक्रॅट पक्षाच्या उमेदवारीसाठी सॅन्डर्स आणइ हिलरी क्‍लिंटन यांच्यात चुरस होती. त्या वेळी हिलरी क्‍लिंटन यांनी बाजी मारली. त्या वेळी असे का झाले, असे विचारले असताना एका अमेकिन प्राध्यापकाने, जो स्वतः कट्टर उदारमतवादी होता, सांगितले की सॅन्डर्स समाजवादी आहे. अमेरिकेत लोकांना समाजवाद नको आहे. आज बायडेन यांना हाच मुद्दा बहुधा त्रासदायक ठरेल. 

मागील निवडणुकीदरम्यान मीडियाने हिलरी क्‍लिंटन यांना उचलून धरले होते. त्या राष्ट्राध्यक्ष होणार हे ते गृहित धरून चालले होते. प्रत्यक्षात ट्रम्प यांनी निवडणूक जिंकली तरी त्या विजयावर कोणाचा विश्‍वास बसत नव्हता.

अमेरिकेतील उदारमतवादी गटाचा माध्यमांवर ताबा असल्याने ट्रम्प विरोधात सतत आगपाखड होत होती.  आज बायडेन यांना या प्रसारमाध्यमांचा पाठिंबा आहे. परंतु मागील अनुभव बघता आता डेमॉक्रॅटिक पक्षाने अधिक जोमाने लढा देण्याचे ठरविले आहे. नुकतेच ओबामा बायडेन यांना पाठिंबा देण्यासाठी सक्रीय झाले आहेत. ओबामांचे अशा पद्धतीने पुढे येऊन पाठिंबा देणे म्हणजे ट्रम्प यांच्या संभाव्य विजयाच्या भीतीची नांदी मानली जाते. आज सर्वसामान्य अमेरिकन मानतात तशी परिस्थिती आहे. ट्रम्प पुन्हा निवडणूक जिंकू शकतात ही काहींना भीती आहे, तर काहींना त्यात आनंद आहे. ‘प्रथम अमेरिका’ या बोधवाक्‍याच्या चौकटीत, जागतिक रोषाला न जुमानता अमेरिकन अस्मितेसाठी आपण झडगत आहोत, असे मानणारे ट्रम्प यांना पराभूत करणे सोपे नाही. म्हणूनच ते पुन्हा निवडून येण्याची शक्‍यता आहे.

Edited By - Prashant Patil


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article shrikant paranjape on america politics