हॉटेल व्यवसायावरील आघात आणि उपाय

कोरोनाच्या संकटामुळे हॉटेल व्यवसायाला तडाखा बसलेला आहे आणि पुणेही त्याला अपवाद नाही. वडापाव ते सेव्हन कोर्स डिनरपर्यंत वैविध्य असलेला पुण्यातला हा व्यवसाय आज संकटाच्या काळातून जात आहे. त्यावरील उपाय सुचविणारा लेख.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

एखादं शहर बहरतं आहे, हे समजण्याचा एक मापदंड म्हणजे त्या शहरातली खाद्यसंस्कृती आणि हॉटेल व्यवसायाची भरभराट. भरून वाहणारी हॉटेल त्या शहराच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक समृद्धीची साक्ष असतात. कोरोनामुळे जगभरातल्या हॉटेल व्यवसायाला तडाखा बसलेला आहे आणि पुणेही त्याला अपवाद नाही. किमान दोन हजार हॉटेल व त्याच्याशी जोडल्या गेलेल्या दोन लाख कर्मचाऱ्यांसमोर बेरोजगारीचं संकट आहे. हे लक्षात घेता या व्यवसायाला मदतीचा भक्कम हात देण्याची गरज आहे. याच व्यवसायात असल्याने या स्थितीचा प्रत्यक्ष अनुभव मीही घेत आहे. 

कोरोनामुळे लॉकडाउन झाला आणि पहिले सात महिने सर्व हॉटेल बंद ठेवावी लागली. नंतरच्या काळात हॉटेल अंशतः सुरू करण्यास मुभा दिली गेलेली असली, तरीही पुढील सहा महिने हॉटेल व्यवसाय पूर्वीच्या तुलनेत जेमतेम ४० टक्केच होईल. सामाजिक अंतर, वेळेच्या मर्यादा, ग्राहकांच्या संख्येवरील मर्यादा इत्यादी बाबी लक्षात घेतल्या, तर खर्च पूर्वीप्रमाणेच, किंबहुना वाढणारच आहे आणि उत्पन्न मात्र निम्मेही राहणार नाही. हॉटेलसाठी लागणाऱ्या जागांची भाडी कमी झालेली नाहीत. मालमत्ता कर, विजेचा खर्च, कच्च्या मालाच्या वाढलेल्या किमती, कर्मचाऱ्यांची अनुपलब्धता यांमुळे खर्चाचा भार वाढलेला आहे. ही स्थिती अभूतपूर्व असून, अशा वेळी या व्यवसायाला केवळ सहानुभूतीची नव्हे, तर ठोस मदतीची गरज आहे.

हॉटेलांसाठी असणारा मालमत्ता कर हा खासगी रहिवासी मिळकतींच्या चौपट आहे. महानगरपालिकेच्या आदेशानंच हॉटेल बंद ठेवावी लागलेली आहेत. आताही ती ५० टक्के ग्राहकसंख्या असेल अशाच पद्धतीनं सुरू करण्यास मुभा आहे.  सात महिने बंद असूनही वीज महामंडळाचे कर्मचारी डिमांड चार्जेससाठी तगादा लावत आहेत. कोरोनामुळे व्यवसाय शून्य टक्क्‌यांवर आलेला होता. जोपर्यंत हातात पैसे होते, तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांचं पगारपाणी केलं गेलं. आता कोणत्याही हॉटेल व्यावसायिकाच्या हातात शिल्लक नाही. २०१९-२० या वर्षाची उलाढाल केवळ वीस टक्‍क्‍यांवर येणार आहे. 

केटरिंग, लॉन्स, बॅंक्वेट हॉल चालक या व्यवसायांचंही या संपूर्ण कालावधीत अतोनात नुकसान झालेलं आहे. एखाद्या लग्नसमारंभाच्या मागे किमान साडेतीनशे जणांना रोजगार उपलब्ध होतो. या वर्षी कोरोनामुळे ९५ टक्के मुहूर्त रहित करावे लागल्यानं खूप नुकसान झालेलं आहे. लॉन्स, कार्यालयं या ठिकाणी सामाजिक अंतर पाळणं अधिक शक्‍य आहे, हे लक्षात घेऊन संख्येवरची मर्यादा हटवावी आणि या उद्योगाला संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सहकार्य करावं. या व्यवसायांना आजच तातडीनं मदत दिली नाही, तर अनेक व्यवसाय बंद पडणार आहेत, एका अर्थानं सरकारचं उत्पन्नही घटणार आहे, बॅंकांची देणी बुडणार आहेत आणि रोजगारही जाणार आहेत, हे लक्षात घेता आजच उपाययोजनांची तातडी आहे. या विषयी सरकार गांभीर्यानं विचार करेल, असा विश्वास आहे.

ही स्थिती लक्षात घेऊन या उद्योगाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी काय करता येईल, या उद्देशानं  व्यवसायातल्या अनेकांशी चर्चा केली. त्यातून काही सूचना पुढे आल्या आहेत.

• लॉकडाउनचा एकूण काळ लक्षात घेऊन आणि पुढच्या काळातले व्यवसायावर आलेले निर्बंध लक्षात घेऊन २०२०-२१ या वर्षासाठीचा 
• ७५ टक्के मालमत्ता कर माफ करावा.
• वीज महामंडळानं हॉटेल बंद असलेल्या काळातले डिमांड चार्जेस पूर्ण माफ करावेत आणि पुढील वर्षभर वीजबिल, सामान्य ग्राहकांना ज्या दरानं वीजबिल आकारलं जातं, त्या दरानं आकारावं.
• एक कोटी रुपयांचा व्यवसाय असलेल्या सर्व हॉटेल व्यावसायिकांना शून्य टक्के जीएसटी आकारावा, तर मासिक भाड्यावर असणारा १८ टक्के जीएसटी दर ९ टक्के करावा.
• उत्पादन शुल्काच्या परवाना शुल्काबाबतही वरील मुद्द्यांच्या अनुषंगानं धोरण स्वीकारावं.
• हॉटेल व्यावसायिकांना अल्पदरानं पतपुरवठा व्हावा आणि पुढील दोन वर्षं व्याजावर दोन टक्के विशेष सूट द्यावी.
• व्यवसाय करत असताना आवश्‍यक प्रशासकीय नियमांची पूर्तता करावी लागते. सद्यःस्थिती लक्षात घेऊन यासाठी व्यावसायिकांची शासकीय अधिकाऱ्यांकडून छळणूक होणार नाही, अशा सूचना तातडीनं द्याव्यात.

दृष्टिक्षेपात हॉटेल व्यवसाय

• 2000 - पुण्यातील हॉटेलांची अंदाजे संख्या
• 2 लाख - कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची टांगती तलवार
• 20% - २०१९-२० या वर्षाची उलाढाल

(लेखक आमदार आहेत.)

Edited By - Prashant Patil