ऊस फडातील शक्तिप्रदर्शन

सकाळ वृत्तसेवा
सोमवार, 29 ऑक्टोबर 2018

ऊस परिषदांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे कैवारी होण्याची जणू स्पर्धाच सुरू झाली आहे. त्यातून लोकसभेसाठी ‘मशागत’ करून घेण्याचा प्रयत्न होत आहे. मात्र या राजकीय धुमश्‍चक्रीत शेतकऱ्यांची फसवणूक होऊ नये, अशी अपेक्षा आहे.

ऊस उत्पादकांच्या प्रश्‍नावर ऑक्‍टोबरमध्ये होणारी खासदार राजू शेट्टी यांची ऊस परिषद ही आता नित्याची बाब झाली आहे. गेल्या सोळा वर्षांचा हा शिरस्ता यंदाही कायम राहिला. यंदा तर राजू शेट्टी यांच्या ऊस परिषदेबरोबरच कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांची शेतकरी कष्टकरी परिषद, रघुनाथदादा पाटील यांच्या संघटनेची आणि शिवसेनेचीही ऊस परिषद झाली. मात्र, सर्वांचे लक्ष प्रामुख्याने राजू शेट्टी यांच्या ऊस परिषदेकडे लागले होते. लोकसभेची निवडणूक जवळ येत असल्याने शेट्टी यंदाच्या ऊस परिषदेत किती दर मागतात, याकडे सरकार, कारखानदार आणि शेतकरी यांचे डोळे लागले होते. सतरा वर्षांपूर्वी कारखानदार जो काढतील तो दर घेऊन शेतकरी आपल्या गाठीला पैसे लावत. राजू शेट्टी यांनी या दबलेल्या शेतकऱ्यांना एकत्र करून उसाला अधिक दर कसा देता येतो, याचे गणित मांडले आणि आंदोलनाचा आसूड उगारला. त्यांचे आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्नही झाला. मात्र, शेतकऱ्यांच्या एकजुटीपुढे कारखानदारांना झुकावे लागले. पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांना घामाचा दाम हाती पडल्याचे समाधान लाभले. राजू शेट्टी शेतकऱ्यांचे हिरो झाले. त्यातून ते आमदार आणि नंतर दोन वेळा खासदार झाले. ऊस दराच्या आंदोलनाचा हा फॉर्म्युला राजकीय लाभाचे मापही पदरात घालतो, हे दिसून येत असल्याने इतरही अनेक जण ऊसाच्या फडात उतरून शक्ती आजमावण्याची धडपड करीत अाहेत. याच प्रश्‍नावरून वेगवेगळ्या परिषदा भरू लागल्या आहेत, हे त्याचेच निदर्शक. 

जयसिंगपूर येथे शनिवारी झालेल्या ऊस परिषदेत राजू शेट्टी यांनी पहिली उचल एकरकमी ३२१७ रुपये देण्याची मागणी केली. ही मागणी कशी योग्य आहे, याचे सूत्रही मांडले. ९.५ उताऱ्यासाठी २७५० रुपये आणि त्यावरील प्रत्येक उताऱ्यासाठी २८९ रुपये देताना त्यावर २०० रुपये जादा द्यावा. त्यातही पश्‍चिम महाराष्ट्रात सरासरी १२.५० टक्के उताऱ्यासाठी एकूण ३८१७ रुपये वजा तोडणी खर्च ६०० रुपये जाऊन ३२१७ रुपये द्यावेत व राज्यासाठी सरासरी ११.५० उताऱ्यासाठी ३५२८ मधून तोडणी खर्च ६०० रुपये जाऊन एकरकमी एफआरपी २९२८ द्यावेत, असे दर मागणीचे सूत्र त्यांनी मांडले. त्याआधी चारच दिवसांपूर्वी कोडोलीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या सदाभाऊ खोत यांच्या शेतकरी कष्टकरी परिषदेत साखरेचा विक्री दर ३१०० करण्याची आणि एफआरपी अधिक २०० रुपये देण्याची मागणी करण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरांशी मेळ राखून या मागण्या कशा रीतीने पूर्ण केल्या जातात, हे आता साखर कारखान्यांपुढील आव्हान आहे. सरकारनेदेखील शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा, यादृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. गेल्या काही दिवसांत साखरेचे दर स्थिर आहेत, त्यामुळे त्याचा फायदा ऊस उत्पादकांना व्हावा यासाठी प्रयत्न होत आहेत, ही चांगली बाब आहे. गतवर्षी राज्यात एकूण १८७ कारखान्यांनी ९५२ लाख टन गाळप केले. तर यंदाच्या हंगामात १९५ कारखान्यांतून सुमारे ९४७ लाख टन ऊस गाळप होण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीच्या दराचा अंतिम हप्ता अद्यापही काही कारखान्यांनी दिलेला नाही, हे लक्षात घेऊन त्यावर कार्यवाही होणेही गरजेचे आहे.

या चारही परिषदांतून शेतकऱ्यांचे आपणच खरे कैवारी हे दाखवण्याचा प्रयत्न नेत्यांनी केल्याचे स्वच्छ दिसते. मात्र, सर्वांचेच प्रमुख लक्ष्य आगामी लोकसभा निवडणूक असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्यातही यंदाच्या स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेला विशेष महत्त्व येण्याचे कारण म्हणजे गेल्या काही वर्षांत सत्ताधारी भाजपच्या बाजूने असलेले खासदार राजू शेट्टी आता विरोधात गेलेत. सत्ताधारी भाजपने त्यांना अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याचा राग त्यांच्या मनात आहे. अशातच त्यांच्याविरोधात वातावरण तयार करण्याचे प्रयत्न झाल्याने त्यालाही त्यांनी परिषदेतून उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. त्याला काँग्रेस-राष्ट्रवादीने अप्रत्यक्ष बळ दिले. तर सदाभाऊ खोत यांनीही मुख्यमंत्र्यांना आणून शक्तिप्रदर्शन करत शेट्टींच्या विरोधात रान उठवण्याची तयारी केली. दुसरीकडे रघुनाथदादा पाटील आणि शिवसेनेनेही बळ आजमावले. ऊस परिषदांच्या माध्यमातून सर्वांनीच लोकसभेसाठी मशागत करून घेतल्याने राजकारण ढवळून निघाले आहे. शेट्टींना घेरण्याचा प्रयत्नही सुरू आहे. तर कारखानदारांनीही गतवर्षी कायदा मोडून एफआरपीचे तुकडे केलेत. यंदाही त्यांचा तसाच पवित्रा आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एकीकडे लोकसभा निवडणुकीचा सारीपाट मांडला असताना ऊस उत्पादकांना किमान हक्काची एकरकमी एफआरपी मिळावी एवढीच अपेक्षा आहे. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ या उक्तीप्रमाणे ऊस दराचे गाजर दाखवून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली जाऊ नये. अन्यथा पेटून उठलेला बळिराजा प्रसंगी हातात उसाचा बुडका घेऊन त्यांना जाब विचारल्याशिवाय राहणार नाही, एवढे नक्की.

Web Title: article on Sugarcane Council the power