भाष्य : पक्षी जाय दिगंतरा...

वर्षा गजेंद्रगडकर
शुक्रवार, 13 मार्च 2020

लोकसंख्यावाढ, शहरीकरण आणि असंतुलित विकासाचा भयावह वेग भारतीय पक्ष्यांसह सगळ्याच जैववैविध्यावर घाला घालतो आहे. अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या पक्ष्यांच्या स्थितीविषयीच्या अहवालात आपल्या अवतीभवती आढळणाऱ्या अनेक पक्ष्यांच्या स्थितीवर प्रकाश पडला असून, बहुसंख्य प्रजाती संकटात आहेत, हे स्पष्ट झाले आहे.

‘बगळ्यांची माळ फुले अजुनी अंबरात’ अशा कवितेच्या ओळीतच यापुढे पक्षी भेटतील की काय, असं म्हणण्याजोगी सध्याची परिस्थिती आहे. कारण ‘भारतातल्या पक्ष्यांची स्थिती’ या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात अनेक पक्ष्यांची स्थिती चिंताजनक असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. गांधीनगरमध्ये ‘कॉन्फरन्स ऑफ पार्टीज टू द कन्व्हेन्शन ऑफ मायग्रेटरी स्पेसीज’मध्ये हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला.

आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

या अहवालानुसार २००० पासून भारतातल्या ५० टक्‍क्‍यांहून अधिक प्रजातींच्या पक्ष्यांची संख्या घटत गेली आहे. यापैकी २२ टक्के प्रजातींची स्थिती अधिक चिंताजनक आहे. दीर्घ कालावधीसाठी (२०-२५ वर्षं) जी निरीक्षणं केली गेली, त्यात पक्ष्यांच्या ४३ टक्के प्रजातींची संख्या स्थिर असून, पाच टक्के प्रजातींची संख्या वाढलेली आहे. स्थिर राहिलेल्या किंवा वाढ दर्शविणाऱ्या प्रजातींमध्ये अनुक्रमे चिमणी आणि मोर यांचा समावेश आहे. ग्रामीण भागात चिमणीचा चांगला वावर असला, तरी बहुसंख्य शहरांत चिमणीचं दर्शन दुर्लभच आहे. सद्यःस्थिती तपासण्यासाठी ज्या प्रजातींचा अभ्यास गेल्या पाच वर्षांत करण्यात आला, त्यापैकी जवळपास ८० टक्के प्रजातींची संख्या रोडावली असून, त्यातल्या ५० टक्के प्रजाती धोक्‍यात आहेत.

भारतातल्या १५ हजारांहून अधिक पक्षीनिरीक्षकांनी केलेल्या एक कोटींहून अधिक निरीक्षणांच्या आधारे तयार करण्यात आलेला हा पहिलाच सर्वसमावेशक अहवाल आहे. देशातल्या ८६७ पक्ष्यांच्या प्रजातींची दीर्घकालीन आणि सद्यःस्थिती, आढळण्याचं क्षेत्र आणि संवर्धनाची स्थिती यांचं मूल्यांकन करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.

गेल्या दोन-अडीच दशकांमध्ये काही मोजक्‍या पक्ष्यांची स्थिती सुधारली असली, तरी बहुसंख्य प्रजाती संकटातच आहेत. शिकारी पक्षी, समुद्रकिनारी येणारे लहान-मोठ्या अंतरावरचे स्थलांतरित पक्षी, गवत, जंगलं आणि कुरणांमध्ये आढळणारे पक्षी, कीटकभक्षी पक्षी आणि समृद्ध जैववैविध्यासाठी जगभर ख्याती असणाऱ्या पश्‍चिम घाटातले स्थानविशिष्ट पक्षी यांच्या संख्येत चिंताजनक घट झाली आहे. यांमध्ये लांब चोचीचं गिधाड, छोटा निखार, गवतात आढळणारा चंडोल, गंगा आणि ब्रह्मपुत्रेच्या खोऱ्यात आढळणारा तणमोर, वाकचोच तुतारी (curlew sandpiper), तीरचिमणी, कुरव (Gulls), सुरय (Terns) अशा अनेक प्रजातींचा समावेश आहे. महाराष्ट्रातल्या सर्पगरुड, रानपिंगळा, निलगिरी रानपारवा, तुरेवाली वृक्षपाकोळी, छोटी लालसरी, पिवळ्या मुकुटाचा सुतार, छोटा गोमेट, टायटलरचा पर्णवटवट्या, हिरवी मनोली, तांबूस डोक्‍याचा वटवट्या, मोठा जलरंक, पांढऱ्या मानेचा करकोचा, रानखाटिक, रुंद शेपटीचा गवती वटवट्या या प्रजाती धोक्‍यात आहेत.

भारतीय पक्ष्यांचं आरोग्य हा आजवर दुर्लक्षित राहिलेला विषय. कारण सामान्यतः अधिक संशोधन होतं ते मोठ्या, आकर्षक आणि अधिक धोक्‍यात आलेल्या प्रजातींविषयी. पण या अहवालाच्या निमित्तानं, पक्ष्यांविषयी संशोधन करणाऱ्या आणि त्यांच्या संवर्धनासाठी प्रयत्न करणाऱ्या, शासकीय आणि स्वयंसेवी क्षेत्रातल्या दहा संस्थांमधले भारतीय संशोधक एकत्र आले आणि पक्षीनिरीक्षकांनी e bird या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर नोंदविलेल्या निरीक्षणांचं विश्‍लेषण केलं. निरीक्षणांतून गोळा झालेली माहिती आणि IUCN (International Union for Conservation of Nature) या संस्थेची अत्यंत धोक्‍यात आलेल्या प्रजातींची यादी यांच्या मदतीनं या संशोधकांनी तातडीनं उपाययोजना करून ज्यांचं संरक्षण करण्याची गरज आहे, अशा भारतातल्या १०१ पक्ष्यांच्या प्रजातींचा गट निश्‍चित केला आहे. यापैकी ४८ प्रजाती फक्त भारतातच आढळतात. यातल्या बारा प्रजाती तर पश्‍चिम घाटातच आढळतात. त्यांचं अस्तित्व स्थानिक परिसंस्था टिकून राहण्यासाठी विशेष महत्त्वाचं असतं. अशा पक्ष्यांची संख्या कमी होणं ही त्या संपूर्ण परिसंस्थेवरच्या संभाव्य संकटाची चाहूल असते.

जैववैविध्याचा मोठ्या प्रमाणात संहार
या अहवालामुळे पक्ष्यांच्या कोणत्या अधिवासांकडे जास्त लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे, हेही स्पष्ट झालं आहे. नैसर्गिक अधिवासांचं मानवी उपयोगासाठी रूपांतर हे पक्ष्यांची संख्या घटण्याचं मुख्य कारण आहे. जंगलं तोडून व्यावसायिक लाभ देणाऱ्या झाडांची लागवड किंवा खाणकामासाठी जंगलतोड, कुरणं नष्ट करून शेती किंवा एकाच प्रकारच्या वृक्षांची लागवड, पाणथळ जमिनींचा शेती अथवा बांधकामासाठी होणारा उपयोग अशा प्रकारचे हस्तक्षेप गेल्या तीन-चार दशकांपासून वेगानं वाढत गेले. यामुळे जंगलांपासून किनारपट्ट्यांपर्यंत आणि पाणवठ्यांपासून कुरणांपर्यंत पशुपक्ष्यांचे निवारे उद्‌ध्वस्त झाले. वाढती लोकसंख्या आणि तिच्या अमर्याद गरजा यामुळे बहुतेक मोठ्या शहरांमधल्या मोकळ्या जागा आणि हिरवाई नष्ट होत आहे. या खेरीज हवामानबदल, वणवे यामुळेही जंगलं आणि पाणवठे यांसारख्या परिसंस्था आणि तिथल्या जैववैविध्याचा मोठ्या प्रमाणात संहार होतो आहे. गेल्या वर्षभरात राज्यातलं ३६ हजार हेक्‍टर जंगल वणव्यात खाक झालं. या जंगलांमधल्या पशुपक्षी-वनस्पतींच्या किती प्रजाती नष्ट झाल्या असतील, याची कल्पना करणंही अवघड आहे.
संवर्धनासाठी अनेक शिफारशी 
सर्वत्र आढळणाऱ्या आणि दुर्मीळ अशा विविध पक्ष्यांना शिकार आणि व्यापार या संकटांनाही सामोरं जावं लागतं. काही पक्षी त्यांच्या मांसासाठी पकडले जातात. शिकारीमुळे काही विशिष्ट प्रजातीच्या पक्ष्यांची संख्या इतकी रोडावते की इतर कारणांना ते सहज बळी पडून नामशेष होण्याचा संभव असतो. एकूणच लोकसंख्यावाढ, शहरीकरण आणि विषम, असंतुलित विकासाचा भयावह वेग भारतीय पक्ष्यांसह सगळ्याच जैववैविध्यावर घाला घालतो आहे. भारतीय पक्ष्यांच्या स्थितीबाबतच्या या अहवालाचं वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ निरीक्षणांच्या मूल्यांकनापुरतं मर्यादित न राहता संरक्षण-संवर्धनासाठी त्याने अनेक शिफारशीही केल्या आहेत. मुळात, या अहवालाचे निष्कर्ष, धोरणांची आखणी आणि संवर्धनासाठीची प्रत्यक्ष कृती या दोन्हीसाठी नुसते दिशादर्शक नाहीत, तर मजबूत पाया निर्माण करणारे आहेत. या अहवालात दिलेल्या संवर्धनाच्या मूल्यांकनानुसार ‘आययूसीएन’चं म्हणजे जागतिक पातळीवरचं भारतीय पक्ष्यांचं मूल्यांकन अद्ययावत करणं, अधिक चिंताजनक स्थिती असलेल्या प्रजाती आणि जिथं प्रजातींची संख्या घटलेली आहे असे अधिवास लक्षात घेऊन त्यांच्या संवर्धनासाठी मदत पोचविणं, जागरूक नागरिक आणि संशोधकांच्या कामाला आवश्‍यक ते सहकार्य करणं यासारखी जबाबदारी धोरणकर्ते आणि व्यवस्थापक यांनी अग्रक्रमानं पार पाडावी, अशी अपेक्षा या अहवालात आहे. दुर्लक्षित प्रजातींच्या अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणं, प्रजाती कमी होण्याच्या कारणांचा अभ्यास करणं आणि नागरिकांना सोबत घेऊन संवर्धनाचे प्रयत्न करणं अशा शिफारशी या क्षेत्रातल्या संशोधकांसाठी केलेल्या आहेत. पक्षीनिरीक्षणाबाबत जागृती, स्थानिक पातळीवर पक्षीनिरीक्षण करण्याबाबत विशेष प्रयत्न करणं, दुर्लक्षित किंवा कमी लक्ष असणाऱ्या क्षेत्रांवर अधिक लक्ष केंद्रित करणं, पक्ष्यांच्या नोंदी करून सार्वजनिक माध्यमांतून त्यांना प्रसिद्धी देणं याबाबत स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिक यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे, असंही या अहवालात म्हटलं आहे. या अहवालाची तत्काळ दखल घेऊन वनं, पाणवठे, किनारपट्ट्या, कुरणं आणि इतर परिसंस्थांच्या संवर्धनाला अग्रक्रम देण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे, तरच यापुढे जैववैविध्याचा ऱ्हास रोखता येईल. अर्थात सरकारइतकंच सर्वसामान्य नागरिकांनाही या प्रश्नाचं गांभीर्य जाणवायला हवं. मुळात आपल्या परिसरातले पक्षी नाहीसे होणं म्हणजे काय? पक्षी दिसेनासे होणं म्हणजे झाडं आणि गवत नष्ट होणं, जलाशय नाहीसे किंवा प्रदूषित होणं, किनारपट्ट्यांवर मानवी हस्तक्षेप वाढणं, हवेचा आणि जलाशयांचा दर्जा खालावणं आणि आणखी महत्त्वाची बाब म्हणजे संस्कृतीच्या जिवंत खुणाच मिटून जाणं. ज्या कावळा, चिमणी, मोराच्या गोष्टी बालपणापासून ऐकत आपलं सांस्कृतिक भरण-पोषण होतं, त्यांची जागा ‘ॲलेक्‍सा’ घेऊ शकत नाही. त्यामुळे भोवतीच्या निसर्गामुळे शाबूत राहणारं आपलं जिवंतपण टिकवायचं की तंत्रज्ञानावर सगळा भार टाकून यंत्रमानवासारखं जगायचं, हा निर्णय लवकर घ्यायला हवा.


स्पष्ट, नेमक्या आणि विश्वासार्ह बातम्या वाचण्यासाठी 'सकाळ'चे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा
Web Title: article varsha gajendragadkar