विश्‍लेषण : जागे व्हा, अन्यथा परिणाम भोगा!

पर्यावरणाचा ऱ्हास हा चिंतेचा विषय बनला आहे. बदलते हवामान, तापमान वाढ हे त्याचे द्योतक आहेत. राज्याच्या अनुषंगाने ही बाब अधिकाधिक गंभीर बनत चालली आहे. राज्यातील राजकीय परिस्थितीचा विचार करता, याकडे गांभीर्याने पाहण्यास धोरणकर्त्यांना वेळच मिळत नाही, अशी स्थिती आहे. दुसरीकडे जंगल क्षेत्र झपाट्याने कमी होत चालल्याने पर्यावरणाचा धोका पुढील काही वर्षांत येणार होता; तो कदाचित खूप आधीच पाहावा लागेल, असे चित्र आहे.

केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञ समितीने २०१३ मध्ये पश्चिम घाटातील सहा राज्यांमधील ५९ हजार ९४० चौरस किलोमीटरचा परिसर ‘पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित केले. परंतु, याला स्थानिक लोक आणि राज्य सरकार यांनी विरोध सुरू केला. हे क्षेत्र कमी करण्यासाठी अनेकांचे आपापल्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. जुलै २०२२ मध्ये याबाबत हालचाली सुरू केल्या गेल्या. याबाबत सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या. तज्ज्ञ समितीने ६० हजार चौरस किलोमीटरचा पश्चिम घाटातील परिसर पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निर्देशित केला.

केरळ, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि गोवा या राज्यांनी याला विरोध केला. त्याचा परिणाम म्हणून पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र म्हणून निर्देशित केलेला ६० हजार चौरस किलोमीटरचा परिसर ५६ हजार ८२५ चौरस किलोमीटरवर आणून ठेवला गेला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दोडामार्ग हा पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील टापू आहे. तो वाघ आणि हत्ती यांचा भ्रमणमार्ग आहे. तसेच, जैवविविधतेच्या दृष्टीनेही हा तालुका विशेष महत्त्वाचा आहे; पण इतका संवेदनशील परिसर संवेदनशील यादीतूनच वगळण्याचा पद्धतशीर प्रयत्न आहे. याला कारणही तसेच आहे. या क्षेत्रात खाण क्षेत्र अधिक आहे. असेच हळूहळू प्रकारे सहा राज्यांतील पर्यावरणीय संवेदनशील परिसर कमी करण्याचा घाट सध्या अनेकांच्या अजेंड्यावर आहे.

गैरसमज पसरवण्याचा उद्योग

लोकांच्या भावनेशी खेळण्याचा चांगला उद्योग अनेकांना जमतो. यासाठी कदाचित विविध प्रचार अजेंड्याचा वापरही करण्यात येत आहे. यापैकी एक म्हणजे संवेदनशील क्षेत्रात समावेश झाल्यास विकास थांबेल, प्रकल्पांना मान्यता मिळणार नाही, असा गैरसमज लोकमानसावर ठासविण्याचा उद्योग सुरू आहे. राज्यात एकूण १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र संवेदनशील म्हणून नव्या प्रस्तावात घोषित केले आहे. यात जिल्हानिहाय गावे पुढीलप्रमाणे (कंसात गावांची संख्या) - रायगड (३५०), पुणे (३३७), सातारा (२९४), रत्नागिरी (२९२), ठाणे (२६१), सिंधुदुर्ग (१९२), कोल्हापूर (१८४), नाशिक (१५६), अहमदनगर (४२), सांगली (१२), धुळे (५), नंदुरबार (२). पश्‍चिम घाटातील वनस्पतिसंपदेचा विचार करता ४०९ वृक्षांच्या प्रजाती, त्यापैकी ३०८ प्रजाती दुर्मिळ वनस्पती, ऑर्किड फुलाच्या २४५ प्रजाती, त्यापैकी ११२ स्थानिक दुर्मिळ आहेत. रानतेरडा वनस्पतीच्या ७२ प्रजाती, कंदीफुलच्या ४६, कारवीच्या १८ प्रजाती २०१२ मध्ये होत्या. याची नोंद जरी तपासली तरी धोक्याची कल्पना सहज येईल. सस्तन प्राणी ६३ असून, त्यापैकी स्थानिक १२, पक्ष्यांच्या ५०० प्रजाती असून, त्यापैकी २३ स्थानिक आहेत. तेही नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत.

पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र कमी झाल्यास तापमानवाढ आणि हवानामात मोठ्या बदलाचा फटका येणाऱ्या १० वर्षांत सहन करावा लागणार आहे. सध्या घाटाच्या या परिसरातील खासगी जंगल क्षेत्र नष्ट करण्याचा प्रकार सुरू असल्याचे अनेक पर्यावरण अभ्यासकांनी पाहिलेले आहे. जंगले तोडून रबर, ऑईल पाम अशांची लागवड केली गेल्यामुळे नैसर्गिक जैवविविधताच नष्ट होण्याचा धोका यामुळे उभा ठाकला आहे. नुकतेच जागतिक बँकेने एक निरीक्षण नोंदविले आहे. पुढील १० वर्षांत कार्बन उत्सर्जन रोखले नाही, तर तापमानवाढ आणि हवामान बदलाच्या मोठ्या समस्येला जगाला सामोरे जावे लागेल. घाटातील संवेदनशील क्षेत्र कमी करणे म्हणजे या समस्येला बोलावणे घातल्याचाच प्रकार आहे. यासाठी पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करणे सुरू ठेवले आहे. विविध पातळ्यांवर हे प्रयत्न जारी आहेत. परंतु, जोपर्यंत राज्यातील धोरणकर्त्यांना धोक्याचे चटके बसणार नाहीत, तोपर्यंत तेही हालचाल करणार नाहीत, अशी परिस्थिती आहे.

संवेदनशील क्षेत्राचे आकारमान कमी करू न देणे, रिसॉर्ट बांधण्यास व वन पर्यटनास बंदी, विदेशी वृक्षांच्या व्यापारी लागवडीस प्रतिबंध, विदेशी वृक्षांची एकसुरी लागवड करू न देणे असे उपायच पर्यावरणीय धोका कमी करू शकतात.