भाष्य : कोरोना आणि जागतिक विसंवाद

कोरोना संसर्गाच्या संकटाने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय प्रणालीमध्ये विद्यमान असलेल्या विविध संरचनात्मक समस्यांवर बोट ठेवले आहे. अरिष्ट सर्वव्यापी असूनही त्याचा प्रतिसाद मात्र एकसंध नाही.

आंतरराष्ट्रीय संबध भांडवलाभिमुख आणि भौगोलिक सीमा ओलांडून नवनवीन क्रांती घडवत असताना, अरिष्टांचे जागतिकीकरण तेवढ्याच झपाट्याने होत आहे. याच काळात इतरांवर बेलगाम आरोप, नकारात्मकता, स्वार्थ आणि अतिसंरक्षित धोरण असे जागतिक पातळीवरील चित्र दिसते आहे. कित्येक देशांनी लस आणि त्यासाठीच्या कच्च्या मालाबाबत आडमुठेपणा दाखवत निर्यातबंदी आणली. वैज्ञानिक प्रगतीवर आधारित, महागडी आणि विश्वासार्ह अशी प्रगत दर्जाची आरोग्यव्यवस्था कोलमडून पडली. लस, व्हेंटिलेटर आणि ऑक्सिजनची जमवाजमव करताना अनेक देशांची दमछाक झाली. कित्येक देशांनी नेटाने आणि मुत्सद्देगिरीने दुटप्पी भूमिका घेत स्वहित जपण्याचा खटाटोप केला, नैतिक मुत्सद्देगिरीची परिभाषाच त्यामुळे बदलली. अनेक देशांच्या नेत्यांनी जागतिक महासाथीच्या आणीबाणीत आपली वादग्रस्त राष्ट्रांतर्गत धोरणे मार्गस्थ लावली. लसनिगडित डिप्लोमसी, राष्ट्रकेंद्रित लस धोरण, आणि लशीच्या संदर्भात राष्ट्रांनी केलेले स्पर्धात्मक प्रयत्न यामुळे आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये असमतोल निर्माण झाला आहे.

कोविड-१९ महासाथीने आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेतील असमानता आणि विविध देशांतील सामाजिक आणि आर्थिक विषमता प्रखरतेने उघडकीस आणल्या. आर्थिकदृष्ट्या मागास आणि कमी उत्पनाच्या अर्थव्यवस्थांना महासाथीमुळे राष्ट्रीय अर्थकारणात बरीच हानी सोसावी लागली. आरोग्य व्यवस्थेशी संलग्न मूलभूत बाबींवरही लक्ष देणे बऱ्याच देशांना शक्य झाले नाही. बोटावर मोजता येतील इतक्याच देशांनी आपापली लस विकसित करून तिला उत्पादनासाठी बाजारात मान्यता दिली. श्रीमंत देशांची सेवा-उद्योगावर असलेली आर्थिक भिस्त यामुळे व्हाईट-कॉलर कर्मचाऱ्यांना महासाथीतील लॉकडाउनमधून सुटका मिळाली; पण प्राथमिक उद्योगांवर अवलंबून असलेल्या आणि आधीच हलाखीच्या लहान अर्थव्यवस्थांना कायमस्वरूपी फटका बसला. महासाथीने फक्त आर्थिकदृष्ट्या मागासच नव्हे आर्थिक महासत्तांनाही थेट दणका दिला.

अर्थव्यवस्थेत निर्णयांचे आणि प्रक्रियांचे परिणाम हे काही महिन्यांनी किंवा वर्षांनी पाहायला मिळतात; पण कोविड-१९ च्या काळात राज्यकर्त्यांच्या चुका, निर्णयातील विसंगती आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधातील होणारी स्थित्यंतरं वेगाने समोर येत गेली. विशेषत: प्रगत देश आणि आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून मिळालेला प्रतिसाद अपुरा आणि उथळ होता. लस संशोधन आणि त्याची निर्मिती अर्थातच सधन देश आणि त्यांच्या मूलभूत साधनांच्या दिमतीवर सुरु झाली. लसींचे वर्गीकरण आणि त्यांचे वितरण सध्याच्या जागतिक व्यवस्थेतील असमानता दर्शवितात. फायझर आणि मॉडेर्ना या दोन्ही लशींची आगाऊ खरेदी सधन राष्ट्रांनी करून आणि जमेल त्याप्रकारे त्यांचा साठाही करून ठेवला आहे. या लसींची किंमतदेखील इतर लसींच्या (ॲस्ट्राझेनेका) तुलनेत पाच पटींनी महाग आहेत. इथे लसीची किंमत महत्त्वाची नसून, लसींची उपलब्धता आणि ती विकत घेऊन पुरवणे हे वास्तविक पाहता किती अव्यवहार्य आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. शिवाय, सधन देशांच्या ऑर्डर अनेक पटीत आहेत.

अमेरिकेने लोकसंख्येच्या दुप्पट तर कॅनडाने लोकसंख्येसाठी पाचपटीने जास्त प्रमाणात डोस उपलब्ध असतील, याचे गणित करून लशींची मागणी नोंदवली आहे. कमी उत्पन्न असणाऱ्या देशांनी अशा लशी खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला तरी, त्यांना काही वर्षे वाट पाहावी लागेल. सोबतच अशा लशी पुरवण्यासाठी एक शीत-साखळी उभी करावी लागेल. विकसनशील आणि आर्थिक मागास देशांसाठी हे एक नवीन आव्हान आहे ज्यामुळे महागड्या आणि जीवनावश्यक लसींची साठवणूक उत्तमरीत्या करता येतील.

लशींचा लक्षणीय तुटवडा

मॉडेर्नाची लस फ्रीजरमध्ये ठेवण्याची आवश्यकता आहे, आणि फायझरच्या लसीमध्ये एक विशिष्ट प्रकारचे फ्रीझर आवश्यक असते जे बऱ्याच हॉस्पिटल्समध्ये उपलब्ध नसते. महासाथीने संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय प्रणालीमध्ये विद्यमान असलेल्या विविध संरचनात्मक समस्यांवर बोट ठेवले. एकीकडे मानवहितवादी, बहुपक्षीय आणि व्यावसायिक अंगानी लशींची मागणी-पुरवठा आणि दुसरीकडे लस उपलब्ध झाल्यावर जवळजवळ ९० कोटी भारतीयांची लसीसाठीची मागणी यात भारत अडकलेला आहे. आंतरराष्ट्रीय लसीकरण आघाडीला मजबुती देण्याची आपली वचनबद्धता लक्षात घेऊन भारताने सुमारे सहा कोटी पन्नास लाख डोस आतापर्यंत परदेशी पाठविले. देशांतर्गत महासाथीचे थैमान सुरु असताना भारताने केलेल्या लसींच्या पुरवठ्याबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हे गैर नाही, याचे कारण अशा दबावाला भारताने बळी पडावे आणि नैतिक दृष्टिकोन ठेवत पुरवठा चालू ठेवावा हे व्यावहारिक नव्हते. अशा प्रकारच्या धोरणामुळे भारतात लशींचा लक्षणीय तुटवडा निर्माण झाला.

या पार्श्वभूमीवर, लस आणि औषधांची निर्यात थांबविणे हे गरजेचे होते आणि तसा निर्णय उशिराने का होईना सरकारने घेतला आहे. आता संयुक्त राष्ट्रांच्या ‘आंतरराष्ट्रीय लस पुरवठा मोहिमे’ने (GAVI) भारतावर लस पुरवठ्याबाबत केलेल्या आश्वासनापासून पाठ फिरविल्याचा ठपका ठेवला आहे. युरोपिअन संघाच्या काही देशांचा सूरही असाच आहे. भारताने जरी नैतिक आणि मानवतावादी नदृष्टिकोनातून लसींचा पुरवठा केला असला तरी ते करण्याची जबाबदारी फक्त भारताच्या खांद्यावर टाकून बाकी देशांना मोकळे होता येणार नाही. उदाहरणादाखल बोलायचे झाल्यास, COVAX सारख्या आंतरराष्ट्रीय मोहिमांमध्ये सामील होण्याआधी अमेरिका, रशिया आणि चीनसारख्या देशांनी बराच कालावधी वाया घालविला, ते करत असताना आंतरराष्ट्रीय दायित्व आणि नैतिकता हिला दुय्यम स्थान मिळाले. भारताच्या बाबतीत नेमके याउलट घडले.

‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’

आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्दीपणामध्ये कोविड-१९ ची लस ही नवे गुरुत्वाकर्षणीय बल म्हणून उदयास आले आहे. अगदी अलीकडे क्वाड बैठकीतही लसीच्या बाबतीत संतुलित धोरणनिर्मितीवर भारत, अमेरिका, जपान, आणि ऑस्ट्रेलिया दरम्यान सहमती झाली होती. दुसरीकडे, जिथून कोविड-१९ विषाणू जगभर पसरला, तो चीन लस राष्ट्रवादाचा वापर करीत महासाथीच्या काळात अनेक देशांना वेठीस धरू पाहत आहे. जगातील इतर देशांपेक्षा चीन ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’चा स्पष्टपणे वापर करीत आहे. लसींचा उपयोग चिनी हितसंबंध जपण्यासाठी होत असतानाच, चीन कोविड-१९ च्या छायेखाली राजनयिक संबंधांचे नवे पर्व सुरु करण्यास अधीर झाला आहे. आपला धूर्त चेहरा आणि जागतिक महासाथीतील आपल्या चुका लपविण्यासाठी चीनने ‘व्हॅक्सिन डिप्लोमसी’चा वापर केला. चीन स्वत:ला जगाचा रक्षणकर्ता म्हणून घेण्याच्या खटपटीत आहे. स्वत: वैज्ञानिक, मुत्सदेगिरी आणि नैतिकतेचे जागतिक ऊर्जाकेंद्र असल्याच्या थाटात वावरत आहे. पण तो देश लसींच्या क्लिनिकल चाचण्यांमधील डेटा जाहीर करण्यास तयार नाही. एकूण कोरोनाने जागतिक पटलावर अनेक नव्या समस्या व ताण निर्माण केले आहेत. नव्या विभाजनरेषा निर्माण झाल्या आहेत. पुढच्या काळात आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील निकष बदलतील.

राजकीय, आर्थिक राष्ट्रवादाच्या जोडीला नव्या राष्ट्रवादाची ओळख २१ व्या शतकातील जगाला झाली, हा राष्ट्रवाद प्रक्षोभक नसला तरी त्याचा कडवटपणा इतर राष्ट्रवादाच्या तुलनेने कमी नाही. कोविड-१९ चा राजकीय प्रणालींमधील परस्पर सामर्थ्याची चाचपणी करण्याचे माध्यम म्हणून वापर करण्याऐवजी आजच्या जागतिक आपत्तीत सर्व देशांनी अधिक सहकार वाढविणे आवश्यक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, महासाथीशी लढण्यास जागतिक प्रयत्नांची गरज आता आहेच; पण कोविड-१९ चे युद्ध संपल्यावर उदयास येणाऱ्या नवीन आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेसही ते हितकारक होईल.

(लेखक एचएसबीसी बिझिनेस स्कूल, पेकिंग युनिव्हर्सिटी येथे प्राध्यापक आहेत.)