भाष्य : मराठीची पडद्यामागची गोष्ट!

मराठी चित्रपटांची निर्मिती वाढत असल्याचे आकड्यांवरून दिसत असले तरी त्यातील किती प्रदर्शित होतात, त्याला किती प्रेक्षकवर्ग लाभतो, याचा विचार केला पाहिजे. मग लक्षात येते ती चित्रपटगृहांच्या उपलब्धतेची समस्या. त्यावर मात करण्यासाठी निर्मात्यांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. त्यांच्या प्रयत्नांनीच परिस्थितीवर मात करणे सोपे होईल.

मराठी माणसाचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे एकाच वेळी तो एखाद्या गोष्टीवर प्रेम करतो आणि त्याचवेळी तिच्याकडे दुर्लक्षही करतो. म्हणजे मराठी भाषा, मराठी शाळा यांची स्थिती चांगली नाही, असे म्हणणारेच इंग्रजी वा हिंदीप्रचुर मराठीचा वापर करतात. आपली मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतच घालतात, हे आपल्याला ठाऊक आहे. तशीच काहीशी अवस्था मराठी चित्रपटांबाबत झाली असावी. मराठी चित्रपटांना चित्रपटगृहेच मिळत नाहीत, मिळाली तर प्राइम-टाइम मिळत नाही, अशा तक्रारी वारंवार ऐकू येतात. पण मूळ कारणाकडे फारसे लक्ष दिले जात नाही. खरे तर प्रेक्षकाच्या पाठिंब्यावरच चित्रपट, चित्रपटगृहे अवलंबून असतात. त्यामुळे ज्या चित्रपटांना गर्दी होण्याची शक्यता दिसते, त्यांना चित्रपटगृहांत अग्रक्रम दिला जातो. समजा अपेक्षापूर्ती झाली नाही, तर तो चित्रपट काढूनही टाकला जातो. ठराविक मुदतीचा करार नसेल तर, अशावेळी मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहांत गर्दी खेचणाऱ्या मराठी चित्रपटालाही संधी दिली जाते, अशी उदाहरणे आहेत. अर्थात त्यात चित्रपटगृह आणि निर्माता दोघांचाही फायदा होतो. दुसरीकडे काही वेळा करार करून आधी राखून ठेवलेल्या या चित्रपटगृहाच्या जोरावरच इतरांना ते देऊन पैसे वसूल केले जातात, असे बोलले जाते. म्हणजे नाटकाच्या वेळा घेऊन नंतर त्या अधिक दराने इतरांना देण्यासारखाच प्रकार!

कमी चित्रपटगृहे, प्रदर्शनात अडचणी

गेल्या काही वर्षात काही मराठी चित्रपटांचा राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गौरव झाला. अशा चित्रपटांना तिकिटबारीवर यश क्वचितच मिळते. अपवाद म्हणून. तरीही मराठी चित्रपटांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सरकारी मदत असल्याने त्यात भर पडली आहे. गेल्या काही वर्षात, वर्षाला शंभराहून अधिक चित्रपट निर्माण झाले. पण त्यातील किती चित्रपटगृहांत प्रदर्शित झाले? किती प्रेक्षकांनी पाहिले, हा संशोधनाचाच विषय. अनेकदा काही चित्रपटांनी हिंदी चित्रपटांवर बाजी मारल्याच्या बातम्या येतात. ते चांगलेच. पण हे काही म्हणजे हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच चित्रपट आहेत. अनेक निर्मात्यांना चित्रपट तयार झाल्यानंतर तो प्रदर्शित करण्यात रस नसतो. काही निर्माते वाहिन्यांना हक्क विकून फायदा मिळवतात. त्यांनाही चित्रपटगृहात आपली कलाकृती प्रदर्शित करण्यात रस नसतो, असेही म्हणतात. कदाचित चित्रपटगृह उपलब्ध नसल्यानेही असे होत असेल.याचे मुख्य कारण भारतामध्ये चित्रपटगृहांची (आजच्या भाषेमध्ये स्क्रीन्सची) संख्या आठ-नऊ हजारच आहे. त्यातील निम्मी दक्षिण भारतात आहेत. कदाचित त्यामुळेच तेथेही मोठ्या संख्येने चित्रपट तयार होत असले, तरी ते प्रदर्शित करता येत नाहीत, अशी तक्रार तमीळ, तेलुगू, मल्याळम वा कन्नड निर्माते करत नाहीत. उर्वरित भारतातील चित्रपटगृहांत हिंदी, मराठी, बंगाली, भोजपुरी, गुजराती, पंजाबी इ. अनेक भाषांना संधी हवी असते. पण प्राधान्य हिंदीलाच. कारण प्रेक्षकवर्ग जास्त. अशा स्थितीत अन्य भाषिकांची कुरकुर होणारच.

निर्मात्यांचा पुढाकार महत्त्वाचा

मराठीबाबत अभिमानाची गोष्ट म्हणजे येथेच चित्रपटसृष्टीचा जन्म झाला. तसेच येथे ‘प्रभात’सारख्या काही संस्थांनी आपले चित्रपट प्रदर्शित करण्यासाठी स्वतःची चित्रपटगृहे काही शहरांत बांधली. अर्थात, त्यांच्या चित्रपटांची सोय झालीच, पण त्यांचे चित्रपट नसतील तेव्हा इतरांचीही सोय होत होती. ‘प्रभात’मधून बाहेर पडल्यानंतर व्ही. शांताराम यांनीही स्वतःची काही चित्रपटगृहे (प्लाझा, लिबर्टी) बांधली. मात्र ‘राम जोशी’, ‘अमर भूपाळी’नंतर बराच काळ ते हिंदी चित्रपटच बनवत होते. पण त्यांनी इतरांपुढे उदाहरण ठेवले होते. (सोहराब मोदी यांनीही मिनर्व्हा चित्रपटगृहे काही शहरांत बांधली). दक्षिणेकडे अशी अनेक उदाहरणे आहेत. दुर्दैवाने कुणीही त्यांचे अनुकरण केले नाही. दादा कोंडके, महेश कोठारे, सचिन पिळगावकर अशा प्रेक्षकांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळवणाऱ्यांनीही तसा प्रयत्न केला नाही. अर्थात त्यामुळेच चित्रपटगृहांबाबत आपण परावलंबी राहिलो. दुसरे म्हणजे ठराविक ठिकाणी, उदा. पुण्यात प्रभात, भानुविलास, विजय, विजयानंद, आर्यन अशा चित्रपटगृहांत प्रामुख्याने दीर्घकाळ मराठी चित्रपट प्रदर्शित केले जात. ‘सांगत्ये ऐका’, ‘माहेरची साडी’ असे काही चित्रपट तर शंभरपेक्षा जास्त आठवडे चालले होते. पण नंतर हळूहळू हे प्रमाण कमी झाले. काही चित्रपटगृहे या ना त्या कारणाने बंद पडली, तर काहींचे नूतनीकरण झाले. ती मराठीला विसरली. हैदराबादसारख्या मराठी लोक मोठ्या प्रमाणात असलेल्या काही शहरांतही मराठी चित्रपटाला गर्दी होते. मात्र त्यासाठी योग्य नियोजन करण्याची गरज आहे.

दक्षिण भारतातील चित्रपटांना प्रेक्षकांची वानवा नसते. शिवाय तिकिटदरही कमी, त्यामुळे प्रेक्षक जास्त. तेथे सातत्याने निर्मिती होत असते. मुंबईसारख्या शहरात तर काही चित्रपटगृहे केवळ दाक्षिणात्य चित्रपट प्रदर्शित करत. तेथेही प्रेक्षकांची गर्दी असे. आता तर डब करून ते चित्रपट दाखवले जात असल्याने त्यांनी हिंदीची बाजारपेठही चांगल्यापैकी काबीज केली आहे. तसं पाहिलं तर चांगला चित्रपट असेल तर भाषेची अडचण येत नाही. त्यामुळेच ‘शंकराभरणम’, ‘तेवर मगन’ असे चित्रपट महाराष्ट्रात चालतात. ‘अमर भूपाळी’ तर मद्रास (सध्याचे चेन्नई) येथे रौप्यमहोत्सवी ठरला होता. परदेशातील प्रेक्षकांना ‘संत तुकाराम’चा गौरव करताना भाषा आड आली नव्हती, हे आपल्याला माहीत आहे. चांगली कलाकृती असेल, तर ती पाहायला लोक जातातच, प्राइम टाइम असो वा नसो, हे आपल्याला वेगवेगळ्या वेळी, वा दिवसांत सात-आठ खेळ ठेवणाऱ्या चित्रपटांनी दाखवून दिले आहे! नाटकांबाबतही असे प्रयोग यशस्वी झालेले आपल्याला माहीत आहे.

असे असताना, आपला हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मराठी निर्माते काय करत आहेत? अ. भा. मराठी नाट्यनिर्माता संघाने मुंबईत स्वतःचे यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह बनवून मार्ग दाखवला आहे. चित्रपट निर्मात्यांनीही तसे काही करण्याची आवश्यकता आहे. कुणी करत नाही, आम्हीच का करावे, असे म्हणू नये. सारे काही सरकारनेच करावे, ही वृत्ती आता सोडून द्यावी, हे चांगले. तसेही सरकार अशा उपक्रमासाठी योग्य दरात जमीन, करांमध्ये सवलत, काही काळ करमाफीही (जी मल्टिप्लेक्सना दिली गेली) देऊ शकेल. प्रभात, व्ही. शांताराम यांची नुसती नावे न घेता त्यांचे उदाहरण समोर ठेवून याबाबत काही सुरू करण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे मराठी चित्रपटांना थोडा आधार मिळेल; शिवाय अशा चित्रपटगृहांमुळे अनेकांना रोजगारही मिळेल. कुणीतरी केव्हातरी सुरवात करेल म्हणून वाट न पाहता निर्मात्यांनी एकजुटीने यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे. निदान ज्यांच्या कलाकृतींनी कोट्यवधीची कमाई केल्याचे सांगितले जाते, त्यांनी तरी या गोष्टीचा गांभीर्याने विचार करावा. खरे तर ज्या धनाढ्य वाहिन्या चित्रपट निर्मिती करत आहेत, त्यांच्याकडेही चित्रपटगृहे बांधण्याची कुवत आहे. त्यांनाही असे करता येईल. आपल्या निर्मितीबरोबरच इतरांचीही काही प्रमाणात सोय पाहता येईल.