तुम ‘आशा’ विश्वास है हमारा ! 

‘कोविड’च्या संकटकाळात ‘आशा’ कार्यकर्त्या आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात लक्षणीय भूमिका बजावत आहेत. आपल्या समर्पित कामाने त्यांनी समाजाचा आणि सरकारचाही विश्वास संपादन केला आहे. त्यांच्या कार्यावर टाकलेला दृष्टीक्षेप. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पंधरा वर्षांपूर्वी, म्हणजे २००५मध्ये जेव्हा भारताच्या आरोग्यव्यवस्थेअंतर्गत, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानाचा भाग म्हणून ‘आशा’ - ASHA-Accredited Social Health Activist कार्यक्रम भारतात सुरु करण्यात आला, तेव्हा तो सुरुवातीच्या चाचपणीच्या स्वरूपात होता. सुरुवातीला ‘सक्षम कृती गट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या राज्यात तो राबविण्यात आला. त्यानंतर, २००९मध्ये केरळसह अन्य राज्यातही ही योजना सुरू करण्यात आली. केरळमध्ये `कोविड`चा सामना करतांना `आशा` कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचे कौतुक केले जात आहे. विविध आघाड्यांवर जबाबदाऱ्या सांभाळणाऱ्या या अष्टावधानी दुर्गा आहेत. सामाजिक कार्यकर्त्या/संघटक, समुदायाची काळजी घेणाऱ्या, सरकार आणि जनतेमधील दुवा म्हणून काम करणाऱ्या या कार्यकर्त्या आज देशातील जवळपास प्रत्येक खेड्यात/गावात आणि शहरांत, प्रत्येक झोपडपट्टीत आढळतात. `आशा` अभियानाच्या अंमलबजावणीची व्याप्ती आज देशातील महत्वाच्या प्रशासकीय सुधारणांचे प्रतीक बनली आहे. 

इतर लेख वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

समुदायांविषयी पूर्ण माहिती 
‘आशा’ योजनेच्या यशामागे अनेक पैलू कारणीभूत आहेत. समुदाय पातळीशी कार्यकर्त्या घट्ट जोडलेल्या असतात. त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांशीही सबंधित असतात. समर्पित सेवाभाव, प्रशिक्षण व्यवस्था, निश्चित व्यवस्थेमार्फत मानधन देणारी यंत्रणा असे अनेक पैलू आहेत. आरोग्य व्यवस्थेत, आशा कार्यकर्त्यांचे दैनंदिन काम लोकांपर्यंत मूलभूत आरोग्य सेवा-सुविधा पुरवण्याचे असते. आरोग्य यंत्रणेच्या अगदी तळागाळातल्या पातळीवर म्हणजेच उपआरोग्य केंद्रात, (जी आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत, ‘आरोग्य आणि निरामय केंद्रे’ म्हणून ओळखली जातात) तिथे त्यांची नेमणूक केली असते. ‘आशा’ कार्यकर्त्यांना आपल्या भागातील समुदायांविषयी संपूर्ण माहिती असते, त्यामुळे सरकारी सुविधा जनतेपर्यंत पोहचवण्यात त्यांची भूमिका महत्वाची ठरते. शेवटच्या घटकापर्यंत आरोग्य सेवा पोहचवणे आणि सध्या कोविड आणि कोविडसंबधित सेवा पुरवण्यात त्यांचे मोठे योगदान आहे. 

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थानिक बंध 
उत्तराखंडमध्ये आलेला भूकंप आणि ओडिशामध्ये आलेले चक्रीवादळ, किंवा मग सध्या कोविडसारखा जागतिक पातळीवरील आजार, अशावेळी देशभरातील सर्व `आशा` कार्यकर्त्यांना त्यांचा मैदानावर सामना करावा लागतो. आघाडीवर लढणाऱ्या इतर कार्यकर्त्याच्या योगदानाचे कौतुक करायला हवेच, मात्र सध्या आशा या एकमेव कार्यकर्त्या अशा आहेत, ज्या गावातल्या रहिवासी असतात आणि आरोग्यसेवा देण्यासाठी त्या सातत्याने जात असतात. अगदी नवजात शिशुपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्व लोकांच्या आरोग्याची काळजी त्या घेतात. घरोघरी केल्या जाणाऱ्या सर्वेक्षणात हात कसे धुवावे, याचे प्रात्याक्षिक, मास्क शिवणे आणि त्यांचे घरोघरी वितरण, जनजागृती करणे आणि आता सामुदायिक सर्वेक्षण करणे या सर्व माध्यमातून, `आशा` कार्यकर्त्या काम करत असून प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या पथकासोबत फिरुन, रुग्ण ओळखण्यात त्या आघाडीवर आहेत. सध्या `कोविड` संक्रमणाच्या काळात संसर्गाचा धोका पत्करून आणि आपल्यासह कुटुंबालाही धोका होऊ शकतो, याची जाणीव असतांनाही `आशा` कार्यकर्त्या कोविड नियंत्रणासाठी अविरत कष्ट करत आहेत. 

जोखमीचे काम निष्ठेने 
मेघालयमधील एका गावात, गृह विलगीकरणात असलेल्या कुटुंबाला पाणीपुरवठा करणे, राजस्थानमधील घरातच नवजात शिशुची काळजी घेणे किंवा आसाममध्ये दुर्धर आजारांनी ग्रस्त असलेल्या लोकांना औषध पुरवठा करणे, अशा सेवाकार्यातून ‘आशा’ कार्यकर्त्यांचा, आत्मविश्वास आणि निष्ठेचा नवा 
चेहरा समोर आला. अनेक राज्यात, ‘आशा’ कार्यकर्त्या गट आणि जिल्हा पातळीवरील कोविड-प्रतिसाद पथकांच्या सदस्यदेखील आहेत. या कार्यकर्त्यांना कोविड-१९ च्या प्रतिबंधन कार्यात घेणे जोखमीचे आहे आणि त्यांनी आपले सामुदायिक जनजागृतीपर कार्यक्रमही मर्यादित स्वरूपात करावेत, असा एक मतप्रवाह होता. काही ठिकाणी `आशा` आणि इतर आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर हल्ले झाल्याच्याही घटना घडल्या. अनेकदा या घटना भीतीमुळे घडल्या. राज्यांनी अशा घटना घडू नयेत म्हणून कठोर कारवाई केली आणि कार्यकर्त्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेतली. `आशा` कार्यकर्त्यांसह, सर्वच आरोग्य कर्मचाऱ्यांवर झालेल्या हल्ल्यांप्रकरणी सरकारने कायदेशीर कारवाई सुरू केली आहे. सरकारने `संसर्गजन्य आजार प्रतिबंधक कायदा, १८९७` मध्ये बदल करत सुधारित कायद्याचा अध्यादेश एप्रिल २०२०मध्ये लागू केला. जे दोषी असतील त्यांच्याविरुध्द दंडात्मक तसेच कारावासाची कारवाई होऊ शकते. 

प्रतिष्ठा व क्षमता वाढावी 
`आशा` कार्यकर्त्यांना मास्क आणि इतर संरक्षक साधने- उपकरणे पुरवली जात असल्याची खातरजमा करावी, हेही सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीच्या काळात, पीपीई किट्सची सुविधा पुरवण्यात जिल्हा आणि तालुका पातळीवर बरीच असमानता होती, मात्र आता राज्य सरकारे त्यांच्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेविषयी दक्ष आहेत. `आशा` कार्यकर्त्यांना या काळात अतिरिक्त भत्ता व इतर प्रोत्साहनपर भत्त्ते दिले जात आहेत. ` कोविड`विरुद्ध लढा देणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या `पंतप्रधान विमा योजने`त त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. ` इतर अनेक सुधारणांप्रमाणेच `आशा` कार्यक्रमाठीही काही आव्हाने आहेत, त्रुटी आहेत, ज्याचे विविध आणि असमान परिणाम आपल्याला देशभर दिसू शकतात. तथापि, `आशा` कार्यक्रम बळकट आणि शाश्वत करणे ही आरोग्य यंत्रणेची जबाबदारी आहे. तिची विश्वासार्हता आणि प्रतिष्ठा वाढवणे, तिच्या सुरक्षेची हमी घेणे आणि तिच्या क्षमता वाढवणे, असे सर्व प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. 

‘आशा’ कार्यक्रमाची ठळक वैशिष्ट्ये 
- स्थानिक पातळीवरील कल्पकता. 
-'आशा’ कार्यकर्त्यांचे सामाजिक बंध `कोविड`ला तोंड देण्याच्या कामात उपयुक्त आणि परिणामकारक. 
- प्रत्येक गावापर्यंत ‘आशा’ कार्यकर्त्यांमुळे आरोग्य सुविधा व्यापकपणे पोहोचल्या. 
- कार्यकर्त्यांची निवड झोपडपट्टी आणि झोपडपट्टीसदृश वस्त्यांमधून केल्याने तळातील समस्यांची जाणीव. 
- देशभरात सुमारे दहा लाख आशा` कार्यकर्त्यां कार्यरत. 

( प्रीती सुदान या केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या सचिव आहेत, तर डॉ. वेद या `राष्ट्रीय आरोग्य व्यवस्था संसाधन केंद्रा`च्या कार्यकारी संचालक आहेत.)