भाष्य : चिनी कूटनीतीला भारतीय उत्तर

आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकीकडे भारताचे महत्त्व वाढत असले, तरी भारतासमोरील आव्हानेही अधिक तीव्र होत आहेत. शांघाय सहकार्य परिषदेतील सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक नुकतीच गोव्यात पार पडली. या परिषदेत हे वास्तव जसे समोर आले, तसेच या परिस्थितीला तोंड देताना भारत कोणते धोरण आणि व्यूहनीती अवलंबतो आहे, याचीही झलक पहायला मिळाली.

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या सदस्य देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची एक बैठक गोव्यात झाली. या बैठकीत आपले परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांनी पाकिस्तानच्या तसेच चीनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना परखड शब्दांत भारताची भूमिका ऐकवली. भारताची प्रतिष्ठा वाढते आहे, पण भारतासमोरचे प्रश्‍नही वाढत आहेत. या पृष्ठभूमीवर आपल्या हितसंबंधांची योग्य राखण करण्याबाबत आपण किती ठाम व आग्रही आहोत, हे जयशंकर यांनी गोवा बैठकीत दाखवून दिले.

मुळात 1996 मध्ये ही परिषद रशिया व चीन या दोन देशांनी खास करून युरेशियातल्या प्रश्‍नांच्या निराकरणासाठी स्थापन केली. आज या परिषदेचे आठ देश पूर्ण सदस्य आहेत. रशिया, चीन या दोन देशांनी मध्य आशियातल्या कझाकस्तान, किरगिझस्तान, तजिकीस्तान तसेच उझबेकिस्तान या देशांबरोबरच भारत व पाकिस्तान यांनाही सदस्यत्व दिले आहे.

इराण, बेलारूस, अफगाणिस्तान आणि मंगोलिया यांची निरीक्षक सदस्य म्हणून परिषदेत वर्णी लागली आहे, तर आर्मेनिया, अझरबैजान, कंबोडिया, नेपाळ, श्रीलंका आणि तुर्की या सहा देशांना संवादी-सदस्य म्हणून परिषदेवर समाविष्ट करण्यात आले आहे. स्वच्छपणे सांगायचे तर एक डिबेटिंग क्‍लबच ‘शांघाय सहकार्य परिषदे’त उदय पावला आहे, असे म्हणता येईल. पण भारताने या क्‍लबच्या बैठकींमधून स्वतःची विषयपत्रिका पुढे रेटण्याची चांगली खटपट चालविली आहे. भारताने चीन आणि पाकिस्तान या दोन देशांच्या कारवायांपासून आपल्या सरहद्दींचे संरक्षण व्हावे म्हणून लष्कर तैनात केले आहे.

रस्ते, पूल, हेलिपॅडस्‌ यांची बांधणी केली आहे, शस्रास्रांचे संभार लष्कराच्या स्वाधीन केले आहेत. 2017 मध्ये आपण भूतानजवळ डोकलाम या ठिकाणी चिनी सैन्याला शह दिला, 2020 मध्ये गलवान खोऱ्यात 2022 मध्ये यांग्‌त्से पठारावर घुसखोरी करणाऱ्या चिनी सैन्याची आपण नाकाबंदी केली. अशा सर्व सैनिकी सिद्धतेला उचित कूटनीतीचे पाठबळ पुरविण्यासाठी अनेक देशांबरोबर संलग्नता पोषक ठरते. शांघाय सहकार्य परिषदेचे वर उल्लेखिलेले एकूण 18 सदस्यदेश बैठकीच्या निमित्ताने एकत्र येतात, तेव्हा या देशांच्या प्रतिनिधींसमोर आपली भूमिका मांडण्याची भारताला संधी मिळते, हे लक्षात ठेवून या संधीचे सोने करण्याचा भारताचा प्रयत्न दिसला.

मध्य आशियातल्या पाच देशांपैकी तुर्कमेनिस्तान वगळता इतर चार देश परिषदेचे सदस्य आहेत. 2015 मध्ये भारताला या परिषदेचे ‘निरीक्षक सदस्यत्व’ मिळाले. त्याचवर्षी आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अवघ्या मध्य आशियाचा दौरा केला. या भूभागात नैसर्गिक वायू व खनिज तेल तसेच युरेनियम, तांबे व सुवर्ण यांचेही साठे उपलब्ध आहेत. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाचही देश मवाळपंथीय इस्लामचे अनुयायी आहेत व त्यांना भारताविषयी आत्मीयता आहे.

रशियाने या परिषदेचे पूर्ण सदस्यत्व भारतास मिळावे, हा आग्रह धरला, तर चीनने पाकिस्तानचे कार्ड पुढे सरकवले, परिणामतः 2017 पासून भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांना परिषदेत सन्मानाची स्थाने मिळाली आहेत. 2017 मध्येच आपण डोकलामला चिनी सैन्याला शह दिला आणि चीनने जगभर जी भूपृष्ठीय व सागरी मार्गांची जाळी विणण्याचा उद्योग हाती घेतला आहे, त्या उद्योगावरही आपण कडाडून टीका केली. परिणामतः चीन व भारत यांच्यातले संबंध ताणतणावांनी युक्त आहेत. या पृष्ठभूमीवर गोवा बैठकीचे विश्‍लेषण केले पाहिजे.

यावर्षी आपण शांघाय परिषदेचे अध्यक्ष आहोत व म्हणूनच यजमान या नात्याने आपण गोव्याला बैठक योजिली. जी-20 या राष्ट्रगटाचेही अध्यक्षपद यावर्षी आपल्याकडे आहे. गोव्याला आपण परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीचा घाट घातला, तत्पूर्वी परिषदेच्या सदस्यराष्ट्रांचे पर्यटनमंत्री तसेच संरक्षणमंत्री यांनाही आपण पाचारण केले. तिकडे चीनने मध्य आशियाई देशांशी तसेच अफगाणिस्तानच्या शेजारी राष्ट्रांशीही स्वतंत्र संपर्क साधून मुसंडी मारण्याची प्रयत्न केला.

मुळात चीन आता अमेरिकेला मागे टाकून जगातल्या वेगवेगळ्या देशांशी स्नेहसंबंध वाढवत आहे, एकमेकांशी भांडणतंटे करणाऱ्यांमध्ये दिलजमाई घडवून आणत आहे, ही प्रतिमा प्रस्थापित करण्यात चीनने यश मिळविले आहे.

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या गोवा बैठकीत भारताच्या कूटनीतीचे जे दर्शन झाले, ते या परिस्थितीत प्रशंसनीय म्हटले पाहिजे. भारतानेही चीन व रशिया यांच्याकडून प्रायोजित झालेल्या परिषदेत स्वतःच्या हितसंबंधांची राखण केली. उदाहरणार्थ पाकिस्तानी परराष्ट्रमंत्री महोदयांना आपण सांगितले. ‘तुम्ही बळकावलेला एक तृतीयांश काश्‍मीर भारतात सामील होत नाही, तुमची दहशतवादाची पाठराखण संपुष्टात येत नाही, तुमची भारतातली घुसखोरी लयाला जात नाही, तोपर्यंत तुमच्याशी चर्चाविमर्श व्यर्थ आहे.

गोवा परिषदेतच आपण चिनी परराष्ट्रमंत्र्याना सुनावले, ‘भारताच्या सरहद्दीवर धुडगूस घालण्याची तुमची कट-कारस्थाने प्रथम बंद करा. नंतर व्यापार संपर्क व देवाणघेवाण या विषयावर आपण काथ्याकूट करू’.अर्थात्‌ चीननेही भारताचा अक्‍साई चीन बळकावला आहे. त्याबद्दल आपण मौन बाळगले, कारण चीनने रेशीममार्गाचा विळखा सगळ्या जगाला घालण्याचा उपद्‌व्याप चालविला आहे व या उपद्‌व्यापाचा आपण जाहीर निषेध वेळोवेळी केला आहे. दक्षिण चीन समुद्रात पाय सोडून बसलेल्या फिलिपिन्स्‌, व्हिएतनाम इ. देशांना भरीव मदत देऊन चीनचा राग आपण ओढवून घेतला आहे. तेव्हा चीनकडून संत्रस्त झालेल्या इतर देशांना दिलासा देण्यासाठी आवश्‍यक असा कणखर पवित्रा आपण पत्‍करला.

रशियाने युक्रेनवर हल्‍ला चढविला आहे. हाच रशिया उद्या मध्य आशियाई देशांवरही सोव्‍हिएत काळातले वर्चस्‍व प्रस्‍थापित करील हे भय उझबेकिस्‍तानसारख्या देशांना छळत आहे. हे मध्य आशियाई देश इस्‍लामचे उपासक आहेत. त्‍यांना चीनमधल्‍या उघ्यूर प्रांतातील मुस्लिमांना कासावीस करणाऱ्या चिनी शासकांपासूनही धोका वाटतो. अशा परिस्‍थितीत भारताशी मैत्री उझबेकिस्‍तानसारख्या इतर आशियाई देशांनाही दिलासा देणारी वाटते. भारताच्या कूटनीतीने गोवा बैठकीच्या माध्यमातून हा कार्यभागही साधला आहे.

आपण शांघाय परिषदेचे सदस्य आहोत; तसेच ऑस्‍ट्रेलिया, अमेरिका व जपान यांच्याबरोबर संधान साधून इन्डो पॅसिपिक क्षेत्रात पाय रोवून उभे आहेत; फ्रान्स व जर्मनी यांच्याशीही मैत्री वाढविण्यात आपण पुढाकार घेतला आहे. तेव्‍हा आमच्या सीमांवरची घुसखोरी थांबवा हा चीनला इशारा देण्याचे आपले काम गोवा बैठकीत आपण मार्गी लावले, हेही मान्य केले पाहिजे. याच वर्षी जुलै महिन्यात भारतात शांघाय सहकार्य परिषदेच्या सदस्य देशांचे सर्व कर्णधार एकत्र येणार आहेत. गोवा बैठकीत यादृष्टीनेही गृहपाठ करण्यात आला आहे. चार निरीक्षकसदस्यांपैकी इराण व बेलारूस यांना पूर्ण सदस्यत्‍व देण्यात आले. जुलैत भारतभूमीत चीन व पाकिस्‍तान यांचे कप्तान येतील तेव्‍हाही आपण हीच भूमिका कायम ठेवणार आहोत, हा संदेश गोवा बैठकीत अधोरेखित करण्यात आला आहे.

१९६२मधील चीनसमोरच्या शरणागतीचे शल्‍य आजही आपल्‍या कायम आहे. किंबहुना अशी नामुष्की पुनश्‍च आपल्‍यावर येऊ नये, या हेतूने गेल्‍या सहा दशकांत आपण सातत्‍याने आपल्‍या सरहद्दींची कणखर राखण केली आहे. या अधिष्ठानावरच गेल्‍या नऊ वर्षात आपल्‍या सैनिकांनी तसेच आपल्‍या शासकांनी चीन आणि पाकिस्‍तान यांच्या विरोधात साहस दर्शविले आहे. नुकत्‍याच झालेल्‍या गोवा बैठकीने या साहसाला अनुरूप अशा कूटनीतीचा प्रत्यय दिला.

'...साहसं पुनरारुह्य यदि जीवति, पश्‍यति' या महाभारतातील वचनाला नवभारताने ‘अमृतकाळा’त जागविले आहे. साहसावर वारंवार स्‍वार व्‍हायचे, बारीकसारीक तपशीलही पारखून घ्यायचे आणि सावध कूटनीती अमलात आणायची हे गोवा बैठकीचे फलित आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडी व परराष्ट्र धोरणाचे विश्‍लेषक आहेत.)