भाष्य : शेजारी न व्हावेत वैरी

भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर सातत्याने नवी आव्हाने उभी राहात आहेत. त्यातही शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. शेजारी भारताचे वैरी होऊ नयेत यासाठी स्वागतार्ह प्रयास चालू आहेत. पण एकूण मार्गक्रमणा जटिल आहे हेच खरे!

भारताच्या परराष्ट्र धोरणासमोर सातत्याने नवी आव्हाने उभी राहात आहेत. त्यातही शेजारी देशांशी संबंध सुधारण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मालदीवचे प्रकरण हे अलीकडचे उदाहरण. जगाच्या दक्षिण गोलार्धात जे देश निवास करतात ते तुलनेने अल्पविकसित आहेत. त्यांची दुखणी समजून घेऊन त्यांचे निवारण करण्याचा संकल्प आपल्या परराष्ट्रधोरणाचा भाग आहे.

जगाचे राजकारण बहुध्रुवीय व्हावे या दिशेने प्रयास करावेत आणि वेळ आलीच तर स्वतःही एक ध्रुव म्हणून उभे राहावे या इच्छेनेही भारत झपाटलेला आहे. पण शेजारीच वैरी झाले तर त्यावर पाणी फेरले जाईल, ही भीती आहे.

मालदीवमध्ये नुकतेच महंमद मुझ्झू अध्यक्ष म्हणून निवडून आले. त्यांनी भारताचे विरोधक म्हणून कारवाया करणाऱ्या माजी अध्यक्ष अब्दुल्ला यामीन यांचा कित्ता गिरवायला सुरवात केली आहे. ‘भारताच्या सैनिकांनी मालदीवमधून गाशा गुंडाळावा, मालदीवच्या किनाऱ्यावरून हायड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करू नये, इत्यादी निर्णयांच्या तोफा मुझ्झू महोदयांनी भारतावर डागल्या आहेत. त्यांनी चीनचा दौरा केला.

चिन्हे अशी आहेत, की चीनसाठी मालदीवचा मुलूख मोकळा झाल्याने हिंदी महासागरात केवळ चिनी जहाजांनाच नव्हे तर चिनी पाणबुड्यांनाही धुडगूस घालण्याचा परवानाच प्राप्त झाला आहे. अर्थात आठ जानेवारीलाच मुझ्झू सरकारला तीन मंत्र्यांना डच्चू द्यावा लागला.

याचे कारण या तिघांनी नरेंद्र मोदींवर अशोभनीय टीकाटिप्पणी केली व ‘भारताशी मैत्री करावी’ असा धोशा लावणाऱ्या मालदीवमधल्याच मुझ्झू विरोधकांना शरण जाणे त्या सरकारला भाग पडले. मालदीव पर्यटनावर जगणारा देश आहे व भारतातून तिथे लाखो पर्यटक नियमाने जातात. साहजिकच मालदीवला डॉलरची भक्कम कमाई होते.

आता आपण लक्षद्वीप हे निसर्गसुंदर ठिकाण मालदीवला पर्याय म्हणून विकसित करण्याचे ठरविले आहे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जपान या देशांनीही मालदीवला धडा शिकविण्याचा निश्चय केला, तर मालदीवचे अर्थकारण गुदमरेल यात शंका नाही. पण तूर्त हिंदी महासागरातला एक मित्रदेश आपण गमावला.

श्रीलंकेची खटपटः श्रीलंकानामक शेजाऱ्यानेही काही वर्षांपूर्वी चीनशी मैत्री करण्याची वृथा खटपट केली. चीनकडून कर्ज घेऊन हम्बनटोटा हे आपले बंदर विकसित करण्याची व्यूहरचना आखली; पण भरमसाट व्याज चीनला परत करणे अशक्य झाल्याने वर्तमानात श्रीलंका व चीन यांच्यात वितुष्ट पैदा झाले आहे. श्रीलंकेने हम्बनटोटा हे बंदर चीनला तारण म्हणून दिले आहे व या बंदरातला चीनचा धुडगूस श्रीलंकेला निमूटपणे पाहावा लागत आहे.

श्रीलंकेने हेरगिरी करणाऱ्या चिनी जहाजांना मज्जाव केला आहे. भारताच्या पुढाकाराने कोलंबो सुरक्षा मंडळाकडून होणाऱ्या हिंदी महासागराच्या सर्वेक्षणाला व अन्य हालचालींना मात्र श्रीलंकेने अनुमती दिली आहे. श्रीलंकेस ठेच लागली म्हणून मालदीव चीनपासून दुरावा राखील, या समजुतीस सुरूंग लागला आहे. हिंदी महासागरातल्या काही आफ्रिकन देशांनी चीनला दूर ठेवले आहे; त्यांचे अनुकरण करावे, असे मालदीवला वाटले नाही.

म्यानमारमधून निर्वासितांचा ओघः पूर्वेला म्यानमार हा शेजारी देश आहे. तिथे तर लष्करशाही आहे. पण भारताचे चांगले संबंध आहेत. तेथे बंडखोर शस्त्रसज्ज होऊन एकवटले आहेत. त्यांच्यात व म्यानमारच्या लष्करात ज्या हाणामाऱ्या सुरू आहेत, जो रक्तपात होत आहे त्याला भिऊन तिथले निराधार नागरिक भारताच्या ईशान्येकडे धाव घेत आहेत.

मिझोराम, मणिपूर, नागालॅंड, अरुणाचल या भारतीय प्रांतांतून म्यानमारमधले निर्वासित या नात्याने आश्रयार्थ आले आहेत. समजा, म्यानमार सरकारशी आपण या सबबीवर वैर घेतले, तर ते सरकारही चीनच्या कच्छपी लागेल, ही चिंता आहे.

बांगला देशः म्यानमारच्या तुलनेने भारताला अधिक जवळचा बांगलादेश! शेख हसीना तिथे पंतप्रधान म्हणून निवडून आल्या, ही गोष्ट भारताच्या फायद्याची. विरोधी पक्षीय मंडळींनी या निवडणुकीला ‘फार्स’ म्हणून हेटाळले आहे. हे विरोधी पक्षीय इस्लामी मूलतत्त्ववादी आहेत व त्यांचा भारताशी मैत्री करण्यास ठाम नकार आहे. गंमत अशी की मालदीवमधले सत्ताधीश भारताचे विरोधक, तर तिथले विरोधक भारताचे भक्त.

बांगलादेशातल्या सत्ताधीश शेख हसीना भारताला अनुकूल. उलटपक्षी बांगलादेशी विरोधक भारताशी प्रतिकूल! म्यानमारमध्ये सगळीच अस्थिरता आहे व आज भले तिथले शासक भारताशी दोस्ती करीत असतील; पण त्यांची कृती लोकशाहीविरोधी म्हणून प्रतिमा एकदम वाईट.

भूतान आणि नेपाळः हे दोन्ही देश चीनला भौगोलिक दृष्टीने जवळचे आहेत. दोन्ही देशांशी सीमाविषयक तंटेबखेडे उद्‍भवलेच, तर त्यांना दुखवायचे नाही आणि त्या दोघांना भारतापासून दूर ठेवायचे, हे चीनचे धोरण आहे. इतर शेजारी देश मुळात चीनपासून भौगोलिक दृष्टीने दूर आहेत, म्हणून त्या देशांना चीनच्या रेशीममार्गाच्या जाळ्यात ओढण्याच्या धोरणाचा पर्याय चीनला श्रेयस्कर वाटतो.

भूतानजवळ डोक्लाम येथे चीनने भारताला शह देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा (सन २०१७ मध्ये) भारतीय सैन्याने चीनला काटशह दिला. भूतानला वळविण्यासाठी चीनचे शासक शर्थ करीत आहेत.

भारताची नेपाळशी सांस्कृतिक जवळीक आहे. मनमोहन सिंग सरकारने कम्युनिस्टांच्या दबावाला बळी पडून तेथल्या घटनात्मक एकाधिकारशाहीला अकारण आव्हान दिले. नरेंद्र मोदींच्या कारकिर्दीत नेपाळच्या नव्या घटनामसुद्यावर आपण आक्षेप घेतले आणि तिथल्या पठारी प्रदेशातल्या नेपाळी नागरिकांना न्याय मिळावा म्हणून उत्साह दर्शविला.

नेपाळ -भारत व्यापारात अजाणता अडथळे आणले. चीनच्या हस्तक्षेपाला यातून खतपाणी घातले गेले. या पृष्ठभूमीवर २०२४ मध्ये भारताने चांगली पावले उचलली. परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकतीच काठमांडूला भेट दिली आणि कैक करारांसाठी पुढाकार घेतला. भारत नेपाळकडून १० हजार मेगावॉट वीज खरीदणार आहे. बांगलादेशाने नेपाळकडून ४० मेगावॉट वीज घ्यावी, म्हणून भारताने सहकार्य देऊ केले आहे.

नेपाळमध्ये पोखरा आणि लुम्बिनी हे दोन विमानतळ उभे राहिले आहेत. तिथून आकाशात झेप घेणाऱ्या विमानांना भारतीय अवकाशात प्रवेशण्याची अनुमती आजही प्रलंबित आहे, कारण चीनच्या सहाय्याने या विमानतळांची उभारणी झाली आहे! भारताचे शेजारी भारताचे वैरी होऊ नयेत यासाठी स्वागतार्ह प्रयास चालू आहेत. पण एकूण मार्गक्रमणा जटिल आहे हेच खरे!

(लेखक ज्येष्ठ प्राध्यापक व परराष्ट्र धोरणाचे विश्‍लेषक आहेत.)