भाष्य : भारत : प्रशांत क्षेत्रातील ‘दीपगृह’

आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केंद्रबिंदू ‘युरो ॲटलांटिक क्षेत्रा’कडून ‘आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रा’कडे वळला आहे. या विधानाची प्रचीती विविध घटनांमधून येत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अलीकडच्या जपान व अन्य देशांच्या दौऱ्यात ती प्रकर्षाने आली. त्यामुळे त्याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

'एकोणिसावे शतक ब्रिटिश शतक म्हणून गाजले; विसावे शतक अमेरिकी शतक म्हणून विख्यात झाले. वर्तमानातले एकविसावे शतक भारतीय शतक म्हणून सर्वमान्य ठरले आहे.’ ऑस्ट्रेलियाने माजी पंतप्रधान टोनी ॲबट यांची एक मुलाखत अलीकडे वाचनात आली. त्यात त्यांनी हे विधान केले आहे. या अभिप्रायापूर्वी अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी विधान केले होते, ते इथे उल्लेखनीय आहे. ट्रम्प म्हणाले होते :आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राला वस्तुत: ‘इन्डो पॅसिफिक’ क्षेत्र म्हटले पाहिजे’.

सोव्हिएत संघ कोसळल्यानंतर उदय पावलेल्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचा केन्द्रबिंदू ‘यूरो ॲटलांटिक क्षेत्रा’कडून आशिया-पॅसिफिक क्षेत्राकडे वळला आहे. टोनी ॲबट तसेच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विधानांतून तेच वास्तव अधोरेखित झाले. २१ व्या शतकात आज भले चीन भारताच्या पुढे आहे; पण भारतात टिकून असलेली लोकशाही, सभ्यताधिष्ठित राज्य आणि जगात माणुसकी रुजावी, या हेतूने आखले जाणारे परराष्ट्रधोरण या पैलूंचा विचार करता एकविसाव्या शतकावर चीनच्या ऐवजी भारताचाच प्रभाव चिरस्थायी राहील.

सारांश एकविसावे शतक भारतीय शतक ठरावे व तत्पूर्वी हिंद-प्रशांत क्षेत्रात भारताचेच वर्चस्व रुढ व्हावे, अशी इच्छा ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका या देशांमधल्या प्रमुख नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्याकडे पाहिले तर या दोन नेत्यांच्या उद्गारांचा अर्थ चांगल्या रीतीने कळतो.

ताज्या दौऱ्याचा प्रभाव

मोदी यांनी नुकताच जपान, पपुआ न्यू गिनी आणि ऑस्ट्रेलिया या तीन देशांचा जो दौरा केला, तो प्रभावी ठरला आहे. १९९२ पासून भारताने पूर्वाभिमुख परराष्ट्रधोरण अंमलात आणले. २०१५पासून भारताने याच पूर्वाभिमुख धोरणाचे पूर्वाभिमुख कृतीत रुपांतर केले. ताज्या दौऱ्यामुळे हे पुन्हा स्पष्टपणे दिसले. भारताने कोरोना काळात नोंदवलेले विक्रम, विविध देशांना लशींचा पुरवठा करुन कनवटीस बांधलेला लौकिक आणि विकासपथावरही भारताकडून होत असलेली घौडदौड या घटनांशी सुसंगत ठरलेले आत्मविश्वासपूर्ण परराष्ट्र धोरण हे सर्व घटक या दौऱ्याच्या निमित्ताने आपल्याला दिसतात.

मुळात जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांनी ऑस्ट्रेलिया, जपान व अमेरिका या देशांबरोबर भारतानेही पुढाकार घेऊन चतुष्कोनी आकृतिबंध उभा करावा, अशी शिफारस केली होती. आबे यांनीच चीनच्या साम्राज्यपिपासू विस्तारवादी कारवायांच्या विरोधात या चतुष्कोनी आकृतिबंधाने कणखर पावले उचलावीत, असा आग्रह धरला होता. जपानचे विद्यमान पंतप्रधान फ्युमिओ किशिदा हे शिन्जो आबे यांचाच वारसा अधिक समृद्ध करीत आहेत. त्यांनी मार्चमध्ये भारताचा प्रवास केला व ‘मे महिन्यात हिरोशिमाला होणाऱ्या सात राष्ट्रांच्या गटबैठकीस मोदींनी निमंत्रित अतिथी म्हणून उपस्थिती लावावी’ अशी विनंती केली. मोदींचा नुकताच झालेला चीनचा प्रवास या विनंतीचा मान राखण्यासाठी झाला.

कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका या सहा राष्ट्रांबरोबर जपानही या गटाचा सभासद आहे; पण युरोप व अमेरिका यांच्याच कलाने वर्तन करण्याऐवजी आशिया, आफ्रिका या खंडातल्या समुद्रसंलग्न असलेल्या काही राष्ट्रांच्या प्रमुखांना ‘हिरोशिमा बैठकी’स अतिथी म्हणून पाचारण करावे, हा धोशा जपानने लावला. जपान सध्या सात राष्ट्रगटाचा अध्यक्ष असल्याने हा धोशा इतरांना मान्य करावा लागला.

त्यामुळे ब्राझीलसारख्या लॅटिन अमेरिकेतल्या देशांबरोबरच इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, व्हिएतनाम कूक व्दिपकल्प, कोमोरस नांवाचा आफ्रिकन देश आणि भारत असे पाहुणे हिरोशिमा बैठकीत सहभागी झाले. सारांश, युरो अमेरिका-केंद्रित राजकारणाने आता विंगेत जावे व जगाच्या दक्षिणेला मांड ठोकून बसलेल्या देशांच्या राजकारणाने रंगभूमी गाजवावी व भारताने या सर्वांचे नेतृत्व करावे, ही जपानची इच्छा फलद्रूप झाली आहे.

मोदींनी हिरोशिमा प्रवासात युक्रेनच्या अध्यक्षांशी हस्तांदोलन केले व अल्पविकसित आणि आत्तापर्यत दुर्लक्षित असलेल्या लहानसहान देशांच्या विकासासाठी समृद्ध अशा सात राष्ट्रांनी भरघोस मदत द्यावी, असा आग्रह व्यक्त केला. चीन या लहानसहान देशांना भूपृष्ठीय व सागरी मार्गांनी विळखा घालत आहे, याच देशांना कर्जाच्या सांपळ्यात अडकवत आहे, तेव्हा सात सुखवस्तूंनीच पुढाकार घेऊन गरीब राष्ट्रांची दुरवस्था संपवावी, ही भूमिका या आग्रहामागे होती.

मोदी जपानहून पपुआ न्यू गिनी या पॅसिफिक देशात पोहोचले. तिथे चौदा देशांचे प्रवक्ते एकत्र आले होते. त्यांना आरोग्य तसेच शिक्षण आणि समृद्ध जीवन लाभावे, त्यांना दळणवळणाच्या सोयी उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्दिष्टाच्या पूर्तीसाठी भारताने पुढाकार घेतला. हे व्यासपीठ त्याचेच फलित. या व्यासपीठावर या चौदा देशांना चांगल्या भविष्याची वचनचिठ्ठी देण्याची सिद्धता आता झाली आहे.

या व्यासपीठाचे नांव आहे - ''फोरम फॉर इंडिया पॅसिफिक आयलॅंड्स् को ऑपरेशन: उर्फ फिपिक''. पपुआ न्यू गिनी, फिजी, कुक व्दीपकल्प, मार्शल व्दीपकल्प, टोगा, सोलोमन दीपकल्प, किरिबाती, नाउरु वगैरे चौदा देशांनी मोदींच्या भाषणाला अनुकूल प्रतिसाद दिला. मोदींनी फिजी, न्यूझीलंड या देशांच्या प्रमुखांशी स्वतंत्र विचारविमर्श केला. पपुआ न्यू गिनी देशाचे पंतप्रधान जेम्स् मरापे तर मोदींसमोर नतमस्तक झाले आणि या देशाने तसेच फिजी देशानेही मोदींना सर्वोच्च नागरी सन्मान अर्पण केले.

चौदा पॅसिफिक राष्ट्रांपैकी सोलोमन व्दीपकल्प वर्तमानात चीनच्या कच्छपी लागला आहे व उद्या तिथे चीनची वसाहत पाहाण्यास मिळेल या भयाने अवघे ‘इन्डो- पॅसिफिक क्षेत्र’ हादरले आहे. आज तरी मोदींच्या नेतृत्वाखालचा भारत प्रशांत महासागरात ‘दीपगृहा’च्या भूमिकेतून दिशादर्शन करीत आहे. प्रशांत महासागर तसेच हिंदी महासागरमुक्त व अनिर्बंध नौकासंचारासाठी जगाला उपलब्ध व्हावेत, चीनच्या राक्षसी छायेतून (दक्षिण चीन समुद्रात पाय सोडून बसलेल्या) व्हिएतनाम, फिलिपिन्स, ब्रुनोई वगैरे राष्ट्रांना अभय मिळावे, ही आकांक्षा सगळ्या विश्वाला ऊर्जा व धन पुरवण्यास स्फूर्ती देत आहे. अवघे विश्व या संदर्भात भारताकडे नेतृत्व देण्यास उत्सुक आहे.

पपुआ न्यू गिनीमधे मोदी पोचले, तेव्हाच तिथे अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिन्केन यांनीही प्रवेश केला व अमेरिका आणि पपुआ न्यू गिनी या दोन देशांमधे सागरी संरक्षणविषयक करार कागदावर शब्दबद्ध करुनच ब्लिन्केन अमेरिकेस परतले. मोदींची ऑस्ट्रेलिया यात्रा म्हणजे पॅसिफिक क्षेत्रात भारताने ठोकलेली ‘विक्रमी फलंदाजी’ ठरली आहे. वास्तवात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री, ऑस्ट्रेलियाचे व जपानचे पंतप्रधान मार्च २०२३मधेच भारतात येऊन गेले आणि या नेत्यांनी पॅसिफिक व हिंदी महासागरमुक्त तसेच अनिर्बंध संचारासाठी खुले व्हावेत, ही इच्छा तर व्यक्तविलीच; पण भारताच्या सहभागावांचून या इच्छेची पूर्ती कदापि होणार नाही ही बाब आवर्जून उल्लेखिली !

म्हणूनच हिरोशिमाच्या सात बड्या राष्ट्रांच्या बैठकीत अतिथी या नात्याने मोदी उपस्थित झाले. याच इच्छेच्या पूर्तीसाठी पपुआ न्यू गिनीमधल्या चौदा छोट्या राष्ट्रांच्या परिषदेला मोदींनी संबोधित केले आणि ‘भारतावर भरवसा ठेवा’ असे आश्वासनही दिले. नंतर ऑस्ट्रेलियात सिडने शहरी वीस हजार अनिवासी भारतीयांबरोबर संवाद करुन मोदींनी चीनला इशारा दिला की, दक्षिण चीन समुद्रातला धटिंगण धुडगूस वेळीच थांबवा.

हिंद -प्रशांत महासागरी क्षेत्रात भारताने मुसंडी मारली आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिका या तीन राष्ट्रांचे संरक्षक कवच या क्षेत्राच्या सुखरुपतेसाठी सज्ज झाले आहे. सारांश, युरो ॲटलांटिक क्षेत्राची जागा वर्तमानात इंडो -पॅसिफिक क्षेत्राने घेतली आहे. चीनला प्रभावी पर्याय म्हणून भारत उभा राहिला आहे. २०१७ मधे डोक्लाम येथे, सन २०२० मधे गलवानच्या खोऱ्यात आणि पॅगॉन सरोवरावर भारतीय जवानांनी बहादुरी दाखवली. २०२३ मध्ये पॅसिफिक व हिंदी महासागरात दीपस्तंभाची भूमिका पार पाडण्यासाठी भारताने मुसंडी मारली ! भूमी, सागर व आकाश अशा तिन्ही ठिकाणी समर्थ व संपन्न राष्ट्रांच्या सहाय्याने भारत ‘फलंदाजी’ करण्यास सज्ज झाला आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)