आधी निकड व्याजमाफीची! 

केंद्र सरकारतर्फे 20 लाख कोटींचे आर्थिक पॅकेज जाहीर झाले तेव्हा सगळ्यात पहिली अपेक्षा ही होती, की सरकारने जितके दिवस उद्योग-धंदा बंद ठेवायचे आदेश दिले आहेत, तितक्‍याच दिवसांचे (अडीच महिने) कर्जांवरचे व्याज सरकार आकारणार नाही. हा नैसर्गिक आपत्तीचा काळ असल्याने सरकारने एपिडेमिक ऍक्‍ट लागू केला. त्यामुळेच "इंडियन कॉंट्रॅक्‍टप ऍक्‍टस"च्या कलम 56मध्ये नैसर्गिक आपत्ती काळासाठी असलेले Force Majeure हे कलम सुद्धा त्याचवेळी आपोआप लागू होणे क्रमप्राप्त आहे. कर्ज घेताना ऋणायीतांचा बॅंकेशी करार होत असतो आणि म्हणून या कराराला कॉंट्रॅक्‍टा ऍक्‍ट्‌ आणि त्यातील force majeure कलम लागू होणे अभिप्रेत आहे. 

काही टक्के पगार कपात लागू झालेले खाजगी व सरकारी नोकर यांच्या गृह किंवा वाहन कर्जाचा प्रश्नक आहे. वकील, डॉक्‍टोर इत्यादी व्यावसायिकांपैकी बहुतेकांचे काम या काळात बंद होते. मोठ्या इस्पितळातदेखील गरज नसलेल्या प्रोसिजर करण्यावर बंदी होती. या सगळ्यांनी कार्यालय, गृहकर्ज, वाहन कर्ज, दवाखान्यांसाठी वा उपकरणांसाठी, खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेली कर्जे, किंवा हॉटेल, छोटे-मोठे कारखाने, ट्रक, टॅक्‍सीयचालक, रिटेल दुकानदार, बांधकाम कंत्राटदार, बिल्डर यांनी प्रकल्प वा खेळत्या भांडवलासाठी घेतलेले कर्ज या सगळ्यांवरचे अडीच महिन्यांचे व्याज सरकार कसे काय मागू शकते? हे सगळे व्यवसाय "एपिडेमिक ऍक्‍ट्‌"नुसार बंद करण्यात आले होते. मग कॉंट्रॅक्‍टा ऍक्‍ट प्रमाणे या काळाचे व्याजही आकारले जाऊ नये. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

बॅंका वा व्यावसायिक-व्यापारी या दोन्ही बाजूंची चूक नसताना केवळ नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानात सरकारने मध्यस्थाची भूमिका घेऊन काही जबाबदारी स्वतः घ्यायला हवी. पॅकेजमध्ये तेच अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात त्यात अशा गोष्टींना स्थान नाही. हॉटेल, रेस्टॉरंट, दवाखाने, कार्यालये, दुकाने यांच्याकडून आधीच घेतलेल्या या अडीच महिन्यांच्या काळाचा मालमत्ता कर परत करणे आणि ट्रक-खाजगी बस यांना अडीच महिन्यांचा पथकर परत देणे सरकारकडून अपेक्षित आहे. जनतेला सुखाने, सुरक्षित जगता यावे व व्यवसाय करता यावा, यासाठी सरकार स्थापन केले जाते. संरक्षकाच्या भूमिकेत असलेले सरकार खर्चासाठी कर वसूल करते. करांची वसुली जितक्‍यार कठोरपणे केली जाते, तितक्‍यालच मोठ्या मनाने संकटकाळात त्यातले काही पैसे परत करण्याची तयारी सरकारने दाखवली पाहिजे. जुन्या काळचे सावकार संकट काळी व्याज सोडणे/कमी करणे अशा भूमिका घेत असत. त्यामुळे या अडीच महिन्यांचे व्याज Force Majeure कायद्याप्रमाणे माफ करणे व व्यवसायाची ही बिघडलेली घडी मूळ पदावर येईपर्यंत एक वर्षासाठी व्याज दर कमी करून PLR (prime lending rate) वर आणणे गरजेचे आहे. 

आणखी बातम्या व बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा

Force Majeure कायद्याप्रमाणे बॅंकांना हे व्याज थांबवायचे असेल तर त्याच कायद्याप्रमाणे ठेवीदारांचे या अडीच महिन्यांचे व्याजही त्यांना थांबवावे लागेल. ठेवीदारांचे व्याज थांबवले तर सरकारला जनक्षोभाला सामोरे जावे लागेल. मध्यममार्ग म्हणून लाखांच्या खालच्या आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या ठेवी सोडून बाकी मोठ्या ठेवींवर Force Majeure कलम लागू करून व्याज देणे अडीच महिन्यांसाठी थांबविणे बॅंकांना शक्‍यल आहे. छोट्या ठेवीदारांना वा ज्येष्ठ नागरिकांना द्यावयाच्या व्याजापोटी जे नुकसान होईल, तेवढे पैसे बॅंकांना पुरवण्याचा मुद्दा पॅकेजमध्ये हवा होता. 

सूट नेमकी काय दिली? 
या पॅकेजमध्ये रिझर्व्ह बॅंकेने याआधी दिलेल्या सवलतीही अंतर्भूत झाल्या आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. रिझर्व्ह बॅंकेने मागच्या महिन्यात जाहीर केलेल्या "पॉलिसी'मध्ये मार्च महिन्याचे व्याज व हप्ते भरण्यासाठी 30 जूनपर्यंत सूट दिलेली होती. ताज्या घोषणेत ही मुदत ऑगस्टपर्यंत वाढविली गेली आहे. हे व्याज व हप्ते प्रत्येकाच्या खात्यावर मार्चलाच "नावे' (डेबिट) पडणार. म्हणजे या पाच महिन्यांच्या मुदतीचे या व्याजावरचे व्याज म्हणजेच चक्रवाढ व्याजही ऑगस्टपर्यंत भरायचे आहे. यात सूट नेमकी काय दिली? थोडक्‍याचत कर्जाला पाच महिने मुदतवाढ एवढेच सवलतीचे स्वरुप आहे. उद्योग बंद असलेल्या काळाचे उत्पादन आणि विक्री नंतरच्या काळात दुप्पट काम करून भरून काढावे आणि भविष्यात आणखी वाढणाऱ्या मंदीच्या काळात व्यवसाय करून चक्रवाढ व्याजाने आमचे पैसे द्यावेत, असे "अशक्‍यव ते शक्‍या' करायला सांगणारी ही रिझर्व्ह बॅंकेची घोषणा आहे. 

काही उदाहरणे 
या घोषणेचा पोकळपणा काही उदाहरणांनी सहज कळेल. 15 मार्च ते 31 मे असे 77 दिवस बंद राहिलेल्या एका हॉटेलने 1 जून ते 31 ऑगस्ट या 92 दिवसांत 169 दिवसांचे बुकिंग मिळवून 31 ऑगस्टला हप्ते व चक्रवाढ व्याजाची रक्कम भरावी, किंवा ट्रक किंवा टॅक्‍सीयसाठी कर्ज घेतलेल्यांनी बंदनंतरच्या 92 दिवसांत 169 दिवस ट्रक किंवा टॅक्‍सीी चालवून हप्ते व त्यावरचे चक्रवाढ व्याज भरावे, अशी रिझर्व्ह बॅंकेची अपेक्षा दिसते. उद्योगविश्वाला या आपत्तीमुळे घरघर लागली आहे आणि याही स्थितीत आपण असेच "कॉस्मेटिक' निर्णय घेत राहिलो तर व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, कारखाने मोडकळीस येणे अटळ आहे. त्यातून येणारी बेरोजगारी आणि वाढणारी गुन्हेगारी यामुळे जनतेची सुरक्षितता धोक्‍या त येऊ शकते. हे टाळायचे असेल तर सरकारला ठोस व वास्तववादी पावले उचलणे अपरिहार्य आहे. त्यामुळे जे हक्काचे आहे, ते आधी द्या व मगच मदतीच्या पॅकेजच्या घोषणा करा, अशी मायबाप सरकारला विनंती आहे.