प्रस्थापितांना कौल

तुमच्यात असलेले सर्वोत्कृष्ट जगाला द्या; तुमच्याकडे जे परत येईल, तेही सर्वोत्कृष्टच असेल.

— दयानंद सरस्वती

देशाच्या दृष्टीने सीमावर्ती आणि व्यूहरचनात्मकदृष्ट्या मोक्याच्या अरुणाचल प्रदेश व सिक्कीम या दोन्हीही राज्यांत पुन्हा सत्ताधाऱ्यांच्या हाती जनतेने सूत्रे दिली आहेत. अरुणाचल प्रदेशात भारतीय जनता पक्षाने घवघवीत यश मिळवत विजयाचा श्रीगणेशा केला आहे.

येथे काँग्रेसला अवघी एक जागा मिळाली. विधानसभेच्या साठपैकी छप्पन्न जागा भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीने पटकावल्या. यात मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नॅशनल पीपल्स पक्षाला पाच, राष्ट्रवादी काँग्रेसला (अजित पवार गट) तीन, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलला दोन जागा मिळाल्या; तर तीन जागा अपक्षांनी पटकावल्या.

अर्थात, भाजपच्या या यशावर निवडणुकीआधीच शिक्कामोर्तब झाले होते. पेमा खंडू यांच्यासह दहा बिनविरोध निवडून आले. काँग्रेसला पुरेशा संख्येने उमेदवारही रिंगणात उतरवता आले नाहीत, यावरून त्याच्या दारूण स्थितीची कल्पना येते.

सिक्कीममध्ये मात्र भाजप आणि काँग्रेस या दोन्हीही राष्‍ट्रीय पक्षांना खाते उघडता आले नाही. मावळत्या विधानसभेत भाजपचे बारा आमदार होते. अर्थात, सिक्कीममध्ये स्थानिक पक्षाला अग्रक्रम हा तेथील राजकारणाचा स्थायीभाव आहे.

त्याचीच पुनरावृत्ती होऊन सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाने बत्तीसपैकी एकतीस जागा पटकावल्या, तर विरोधी सिक्कीम डेमोक्रॅटिक पक्षाला एका जागेवर समाधान मानावे लागले. सिक्कीमच्या राजकारणात पुनरागमनाचा दीर्घ काळ मुख्यमंत्री राहिलेल्या पवनकुमार चामलिंग यांचा प्रयत्नही धुळीला मिळाला, अर्थात, सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीसोबतच राहणार आहे.

निकालाने अरुणाचलचे मुख्यमंत्री व भाजपचे नेते पेमा खंडू आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री व सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चाचे सर्वेसर्वा प्रेमसिंह तमांग यांच्या कारकिर्दीवर पसंतीची मोहोर उमटवली आहे.

देशात लोकसभेबरोबरच आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम या राज्यांच्या विधानसभांसाठीही निवडणुका झाल्या. सीमावर्ती असलेल्या अरुणाचल प्रदेश आणि सिक्कीम यांना वेगळे महत्त्व आहे.

तेथील राजकारणाचा पोतही निराळा. पेमा खंडू यांचे वडील व काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खंडू यांचे हेलिकॉप्टर अपघातात निधन झाले. त्यानंतर अरुणाचलच्या राजकारणाने विविध वळणे पाहिली. नबाम तुकी यांचे सरकार अल्पजीवी ठरले.

राष्ट्रपती राजवटही अनुभवली. भाजपने छोट्या-छोट्या राज्यातील विरोधकांच्या सरकारांना सुरूंग लावायचा सपाटा पाच-सहा वर्षांपूर्वी लावला होता. त्या प्रयत्नांना यश येऊन पेमा खंडू काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पाडून भाजपवासीय झाले.

तेथे स्थिर सरकार आले. पेमा खंडू मुख्यमंत्री असतानाच गेल्यावेळी झालेल्या निवडणुकीपेक्षा यावेळी भाजपची कामगिरी सुधारली. एवढेच नव्हे तर निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपवासीय होण्याची लाट होती. त्यामुळे विरोधक औषधालादेखील उरले नाहीत. त्याचेच प्रतिबिंब निकालातील टक्केवारीतही उमटले.

शिवाय, ‘लूक ईस्ट’ या केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या धोरणाने अरुणाचलचा कायापालट केला आहे. रस्ते, रेल्वे आणि विमानतळ यांच्याद्वारे विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला. शिवाय, राज्यावर अनेक दशके सत्ता गाजवलेल्या काँग्रेसचे कमकुवत झालेले संघटन आणि त्याची जागा घेत भाजपने घट्ट केलेली पाळेमुळे हेच यशाचे गमक आहे.

सिक्कीम क्रांतिकारी मोर्चाची निर्मितच मुळी पवनकुमार चामलिंग यांच्या सिक्कीम डेमोक्रॅटिक पक्षातून फुटून झाली आहे. चामलिंग यांच्याबरोबर दोनदा मंत्रिमंडळात राहिलेल्या प्रेमकुमार यांनीच त्यांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले.

प्रेमकुमार तमांग यांनी राज्यघटनेतील कलम ३७० रद्द झाल्याने सिक्कीमला खास दर्जा देणाऱ्या कलम ‘३७०फ’बाबत निर्माण झालेल्या शंकेचे निरसन करून सिक्किमी अस्मितेला दाद देण्यात ते यशस्वी ठरले. शिवाय, युवकांना रोजगार, मुलींच्या शिक्षणाला प्राधान्य, आरोग्यसुविधांचा विस्तार, महिलांना आर्थिक पाठबळ या त्यांच्या योजनांचा प्रभाव मतदानयंत्रातून जाणवला.

म्यानमारमध्ये लष्करी राजवट आहे, तेथून मोठ्या प्रमाणात निर्वासित ईशान्य भारतात येत आहेत. दुसरीकडे चीनकडून सातत्याने अरुणाचल प्रदेशवर दावा सांगण्यासाठी कळीचे मुद्दे उपस्थित केले जात असतात. या राज्यातील अनेक गावे, शहरे, नद्या आणि पर्वतांची नावे बदलण्याचा उद्योग चीन करतो.

सिक्कीमजवळील डोकलामपाशी चीनने बेटकुळ्या दाखवण्याचा उद्योग केला होता. त्यामुळेच व्यूहरचनेच्या दृष्टीने मोक्याच्या या दोन्हीही राज्यांमध्ये सर्वांगीण पायाभूत सुविधांची उभारणी आणि तेथील जनतेत सौहार्द, शांतता राखणे, तिच्या आशा-आकांक्षाची पूर्तता करणे अगत्याचे आहे. या दोन्हीही राज्यात राजकीयदृष्ट्या स्थिर सरकार गरजेचे आहे.

मात्र, बहुमत पाशवी झाले, सत्ता निरंकुश झाली की कारभारात ढिलाई येणे, हम करेसो वृत्तीने कारभार, गैरव्यवहार अधिक संभवतात. विरोधकांचा रिक्त अवकाश हीच या राज्यातील समस्या आहे. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी जबाबदारीने कारभार करणे, व्यापक उद्दिष्टांशी बांधिलकी कायम राखणे आणि देशहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देत कारभार केला पाहिजे.