अग्रलेख : एकेक नेता गळावया...

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसची पडझड होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीपुढे काही आव्हान तरी उभे राहणार की नाही, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

म हाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेतेपदाचे बिरुद दोन महिन्यांपूर्वीपर्यंत मिरवणारे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी अखेर आमदारकीला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे खरे तर काँग्रेसजनांनी सुटकेचा निःश्‍वासच सोडला असेल! मात्र, स्वत:ची अशी सुटका करून घेण्यासाठी काँग्रेसचे राज्यातीलच नव्हे, तर राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वही कशाची वाट बघत होत होते, हाच यक्षप्रश्‍न आहे. लोकसभा निवडणुकीत विखे-पाटलांनी आपले चिरंजीव सुजय यांना भाजपमध्ये पाठविले आणि त्यांना उमेदवारीही मिळवून दिली. एवढेच नव्हे, तर ते स्वत:च भाजपच्या निवडणूक कार्यालयात बसून पत्रकारांना मुलाखतीही देत होते. तरीही काँग्रेसनेतृत्व डोळ्यांवर कातडे ओढून आपल्याच नेत्याने चालवलेली ही विटंबना तटस्थपणे बघत होते. त्यांनी विरोधी नेतेपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही त्यांची हकालपट्टी करण्याचे कोणाला सुचले नाही. काँग्रेस पक्षाच्या आजच्या अवस्थेविषयी बरेच काही सांगणारे हे वास्तव आहे. ती अवस्था कमालीची दयनीय बनली आहे. प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण हे स्वतःच लोकसभा निवडणूक लढविण्याविषयी अनुत्सुक होते, असे सांगितले जाते. त्यांच्यासारख्या निरुत्साही नेत्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद असल्यामुळे काँग्रेस संघटनेत प्राण फुंकण्याचा प्रयत्न झाला नाही. काही आंदोलने पक्षाने केली खरी; पण त्यातही विस्कळितपणा होता. एकच प्रश्‍न धसास लावण्याचा पक्ष तडफेने प्रयत्न करीत आहे, असे दृश्‍य कधी दिसले नाही. हे अपयश एवढे ठळक होते, की काँग्रेसने विरोधी राजकारणाची स्पेस जणू शिवसेनेला आंदण देऊन टाकली. याचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.

 खरे तर राधाकृष्ण म्हणा, की त्यांचे पिताश्री बाळासाहेब म्हणा, त्यांनी काँग्रेसशी काडीमोड घेण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. केंद्र; तसेच राज्यातील काँग्रेसची सत्ता गेल्यावर विखे-पाटील पिता-पुत्र बिनदिक्‍कत शिवसेनेत सामील झाले होते आणि त्यांनी केंद्र व राज्यात मंत्रिपदे मिळविली. त्यामुळे असे फितुरीचे राजकारण करणाऱ्या नेत्याला राज्यात विरोधी नेतेपद बहाल करणे, हीच मुळात घोडचूक होती. आता राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासमवेत आणखीही काही आमदार काँग्रेसबाहेर पडण्याच्या पवित्र्यात आहेत. केवळ भाजपच नव्हे, तर लोकसभा निवडणुकीत किमान दहा-बारा मतदारसंघांत काँग्रेस-‘राष्ट्रवादी’च्या उमेदवारांना पराभूत करण्यात मोठी भूमिका बजावणारे प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडीही काँग्रेसमधील नाराजवंतांना वश करण्याच्या प्रयत्नात आहे. काँग्रेसच्या सुदैवाने भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी ‘भाजपमध्ये सर्वांचे स्वागत आहे; पण त्यांच्या उमेदवारीची हमी नाही,’ असे विधान केल्यामुळे विखे-पाटील यांच्या घरी बैठक घेणारे राहुल बोंद्रे, गोपाळ अग्रवाल, सुनील केदार, अब्दुल सत्तार यांनी तूर्तास सबुरीचे धोरण स्वीकारले असले, तरी पुढे काय होईल, हे आत्ताच सांगणे कठीण आहे. या सगळ्या परिस्थितीला प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, ते राज्यातील काँग्रेसचे निष्क्रिय व बेफिकीर नेतृत्व आणि गेल्या अनेक दशकांत या पक्षातील सरंजामशाही मनोवृत्तीच्या सुभेदारांनी पक्षाला आणलेली कमालीची हलाखी. त्यामुळेच मग आमदारकीसाठी देव पाण्यात घालून बसलेल्या अनेक काँग्रेसजनांना विजयाची हमी देणाऱ्या पक्षांचे दरवाजे ठोठावेसे वाटले, तर त्यात नवल ते काहीच नव्हते. काही अंशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बाबतीतही हे घडले. पण, सर्वांत कहर झाला तो राधाकृष्ण विखे यांच्या राजकीय डावपेचांमुळे. अशा नेत्यांमुळे येत्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीपुढे काही आव्हान तरी उभे राहणार की नाही, असा प्रश्‍न आहे.

 भाजप व शिवसेना यांच्यातही जागावाटपाच्या प्रश्‍नावरून धुसफुस सुरू झाली आहे. मात्र, त्याचा अर्थ लोकसभेला झालेली युती विधानसभेला तुटेल, असा बिलकूलच नाही. युतीतील जागावाटपाचा तिढा सुटेपर्यंत काँग्रेस असो की ‘राष्ट्रवादी’; यांच्यातून पळ काढू पाहणाऱ्यांना उमेदवारीची हमी मिळणे कठीणच. केवळ त्यामुळेच या दोन्ही पक्षांतील पडझड तूर्तास तरी रोखली जाऊ शकते. गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही अशाच प्रकारे काँग्रेस आणि ‘राष्ट्रवादी’तून बाहेर पडत, हातात कमळ घेऊन विधानसभेत पोचलेल्यांची संख्या दोन डझनाहून अधिक होती. मात्र, आता युती झाल्यामुळे येऊ घातलेल्या नेत्यांना तिकिटे देणार कोठून, असा पेच भाजपपुढे आहे. त्यामुळेच मग यापैकी काही मंडळी प्रकाश आंबेडकरांचे नेतृत्व स्वीकारण्याची शक्‍यता दिसू लागली आहे. एकूणात महाराष्ट्रात विचारसरणी वा पक्षनिष्ठा यांना तिलांजली देण्यासाठी नेमके किती जण उत्सुक आहेत, एवढीच बाब आता कुतुहलाची आहे; कारण या पक्षबदलूंना रोखण्याची ताकद या दोन्ही पक्षांकडे नाही.