राजकारण नको; मरगळ दूर होईल

अर्थव्यवस्था मंदीच्या खाईत जाऊ लागल्याची हाकाटी विरोधक पिटत आहेत. काही अर्थतज्ज्ञही त्यात सामील झाल्याचे दिसते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार एकूणच जागतिक परिस्थितीच्या संदर्भात करायला हवा. तसा तो न करता या मुद्द्याचे राजकारण केले जात आहे.

माजी पंतप्रधान व अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहनसिंग यांनी अर्थव्यवस्थेविषयी चिंता प्रकट केली व मोदी सरकारची धोरणे याला कारणीभूत आहेत, अशीही टीका केली. ते पंतप्रधान असताना २०१३-१४ मध्ये सलग चार तिमाहीमध्ये विकासदर ५ टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी होता. एका वेळेस तर तो ४.२५ टक्के होता. त्यांच्या काळात विकासदर पाच टक्के असताना चलनवाढीचा दर मात्र १० टक्‍क्‍यांवर गेला होता. महागाईमुळे सर्वसामान्यांचे जिणे असह्य झाले होते. त्या वेळी उत्पादन क्षेत्राच्या निर्देशांकाने नीचांकी पातळी गाठली होती. अमेरिकेच्या ‘गोल्डमन सॅच’ने भारतासह ‘ब्रिक्‍स’ राष्ट्रे जागतिक अर्थव्यवस्थेचा कणा बनतील, अशा भाकिताचा अहवाल काही वर्षांपूर्वी सादर केला होता; परंतु याच संस्थेने यूपीएच्या कार्यकाळातील शेवटच्या दोन वर्षांतील स्थिती पाहून भारताचा समावेश ‘नाजूक अर्थव्यवस्था’ असलेल्या पाच देशांच्या यादीत केला होता. त्या वेळी वित्तीय व राजकोषीय तूट वाढली होती. परकी चलन साठा कमी व परकी गुंतवणूक आटली होती. याउलट २०१९ मध्ये महागाईचा मुद्दाही उपस्थित झाला नाही, याचे कारण सरकारचे प्रयत्न.

एखाद्या तिमाहीत विकासदर पाच टक्‍क्‍यांपर्यंत खाली आला असेल तर तो काळजीचा विषय आहे, हे मान्य. मात्र त्याआधारे अर्थव्यवस्था संकटात लोटली गेल्याचा निष्कर्ष योग्य नाही. महागाईचा दर पाच टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी ठेवणे तर विकासदर सहा टक्‍क्‍यांवर ठेवणे, ही कामगिरी मोदी सरकारने केली. महागाई व विकासदर यांचे सख्य विळ्या-भोपळ्यासारखे असते. चलनवाढीवर नियंत्रण ठेवणे हे रिझर्व्ह बॅंकेचे काम असल्याची भूमिका मोदी सरकारने घेतली. आवश्‍यक उपाय योजण्याचे काम रिझर्व्ह बॅंकेने केले. दुसऱ्या बाजूला दुर्बल वर्गाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी मोदी सरकारने लक्षणीय प्रयत्न केले. अनेक योजना प्रभावीपणे राबविल्या. त्याचे अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम झाले. सर्वसामान्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी कर्ज देणारी ‘मुद्रा’ योजना सुरू केली. ५० हजार ते  १० लाखांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध झाले. अविकसित राज्यांना त्याचा फायदा झाला. रोजगारनिर्मितीतही वाढ झाल्याचे यासंबंधीचा ताजा अहवाल सांगतो. सर्वाधिक रोजगार महाराष्ट्रात निर्माण झाले, याची नोंद घ्यायला हवी. जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताकडे पाहिले जाऊ लागले, हे मोदी सरकारचे मोठे यश आहे. आताच्या तिमाहीत विकासदर काहीसा कमी झाला असला तरी चीनचा अपवाद वगळता अन्य देशांपेक्षा भारताचा विकासदर अधिक आहे. आधीच्या राजवटीत सरकारी बॅंकांच्या अनुत्पादित मालमत्तेत (एनपीए) मोठी वाढ झाली. थकीत कर्जांची वसुली व्हावी; तसेच अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी मोदी सरकारने अनेक उपाय योजले. त्यांचे परिणाम दिसू लागले आहेत. थेट परकी गुंतवणूक वाढली आहे. ‘इझ ऑफ डुइंग बिझनेस’च्या मानांकनात देशाचे स्थान उंचावले आहे. या प्रयत्नांतून रोजगार निर्मिती होईल. विरोधी मंडळी रिझर्व्ह बॅंकेच्या कथित निधीचा मुद्दा मांडताहेत. पण रिझर्व्ह बॅंकेच्या निर्मितीसाठी जो कायदा केला गेला आहे, त्यानुसार त्या बॅंकेला होणारा फायदा केंद्र सरकारकडे वर्ग करण्याची तरतूद आहे. तो राखीव निधी असावा याबाबत निर्णय घेण्यासाठी मनमोहनसिंग यांच्या कार्यकाळात दोन समित्या स्थापल्या होत्या. त्यांच्या अहवालांवर निर्णयच घेतला गेला नाही. मोदी सरकारने ते धाडस दाखवले. जगाची अर्थव्यवस्था चीन-अमेरिका व्यापारयुद्ध, इराण-अमेरिका संघर्ष आदी कारणांमुळे मंदीने झाकोळली आहे. याही स्थितीत आपली निर्यात वाढते आहे. अन्य देशांपेक्षा उत्पादन क्षेत्राचा निर्देशांक अधिक आहे. सध्या अर्थव्यवस्थेत काहीशी मरगळ आली असली तरी ती लवकरच दूर होईल.

(लेखक भाजपचे आमदार आहेत.)