esakal | भाष्य : पडते सावध पाऊल, तरीही...

बोलून बातमी शोधा

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अर्थराज्यमंत्री शंभुराजे देसाई.

‘कोरोना’चे संकट गेलेले नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्पादनात फारशी वाढ नाही. अशा परिस्थितीत मांडलेला राज्याचा अर्थसंकल्प बऱ्यापैकी आर्थिक समतोल साधेल. त्यासाठी गुंतवणुकीचे संख्यात्मक उद्दिष्ट आणि गुणात्मक अंमलबजावणी या गोष्टी साधणे ही तारेवरची कसरत आहे.

भाष्य : पडते सावध पाऊल, तरीही...
sakal_logo
By
डॉ. अतुल रा. देशपांडे

सावधपणे टाकलेले पाऊल, भल्या मोठ्या घोषणांचा अभाव आणि योग्य दिशेने पुढे होणारा आर्थिक प्रवास या त्रिसूत्रीतून महाराष्ट्र सरकारच्या २०२१-२२च्या अर्थसंकल्पाकडे पाहायला हवे. मात्र, या पद्धतीने केल्या जाणाऱ्या विश्‍लेषणात २०२०-२१ च्या आर्थिक पाहणी अहवालातील निरीक्षणे आणि २०-२१च्या अर्थसंकल्पातील सुधारित अंदाजाचे आकडे या दोन बाबींकडे लक्ष दिले, तर २०२१-२०२२ चा अर्थसंकल्प काही महत्त्वाची आर्थिक उद्दिष्टे गाठण्याच्या दृष्टीने अपुरा वाटतो. उत्पन्नाच्या स्रोतांचा आणि खर्चाच्या बाबींचा अजूनही अधिक अर्थपूर्ण आणि मौलिक विचार करता आला असता, हेही निरीक्षण महत्त्वाचे ठरते.

‘कोरोना’ची खोलवर जखम, एकूण आर्थिक अनिश्‍चितता, केंद्राकडून मिळणाऱ्या ‘जीएसटी’च्या परताव्याकडे ‘आ’ वासून पाहत राहणे, वाढत चाललेला कर्जाचा डोंगर, महसुली उत्पन्न अंदाजात आणि व्यक्त केल्या गेलेल्या महसुली खर्चात फारसा लक्षणीय न झालेला बदल, निर्यात आणि निर्यात उत्पन्नात झालेली घट, परकी प्रत्यक्ष भांडवल गुंतवणुकीचे गडगडणे, राजकीय अस्थैर्य, त्यातून घसरत चाललेली सरकारची विश्‍वासार्हता या साऱ्या अनिश्‍चिततेच्या वातावरणात हा अर्थसंकल्प मांडला गेला आहे. ‘कोरोना’चे संकट गेलेले नाही. उद्योग आणि सेवा क्षेत्राच्या उत्पादनात वाढीच्या दृष्टीने फारशी प्रगती झालेली नाही, अशा परिस्थितीत मांडलेला हा अर्थसंकल्प बऱ्यापैकी आर्थिक समतोल साधेल. त्यासाठी गुंतवणुकीचे संख्यात्मक उद्दिष्ट आणि गुणात्मक अंमलबजावणी या दोन गोष्टी साधणे ही तारेवरची कसरत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कृषी क्षेत्र आणि आरोग्यसेवेवर भर
आर्थिक पाहणी अहवाल २०२०-२१ मधील दोन बाबी महत्त्वाच्या आहेत. एक म्हणजे आर्थिक विकासाचा दर उणे आठ टक्के राहील अशी अपेक्षा आहे आणि उद्योग व सेवा क्षेत्राची प्रगती अनुक्रमे उणे ११.३ आणि ९ टक्के राहील. याउलट कृषी क्षेत्राच्या विकासाची प्रगती ११.७ टक्के राहील. या निरीक्षणांचा योग्य दिशेने विचार केला, तर ४,८४,११८.१९ कोटी रुपयांच्या मूल्याचा अर्थसंकल्प हे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. त्याचप्रमाणे कृषी क्षेत्र आणि आरोग्यसेवा या दोन क्षेत्रांमध्ये केल्या जाणाऱ्या खर्चाचा अंदाज २०२०-२१ मधील खर्चाच्या अंदाजापेक्षा अधिक आहे, हे सहज समजण्यासारखे आहे. पायाभूत विकासाचे वेगवेगळे प्रकल्प (उदा. रस्तेबांधणी, सागरी किनारपट्टी विकास इ.), गुणात्मक आरोग्यसेवा सुविधा, ‘राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना’ ( मुद्रांक शुल्कात एक टक्के कपात), ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना’, ‘संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षितता आणि कल्याण योजना’, ‘राजीव गांधी सायन्स आणि टेक्‍नॉलॉजी पार्क’, तरुणांच्या रोजगारासाठी ३०० कोटी रुपयांची तरतूद, ‘सरकारी इस्पितळांची निर्मिती’, ९० टक्‍क्‍यांपेक्षाही जास्त शेतकऱ्यांना ‘व्याजरहित पीककर्ज’, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर शून्य टक्के व्याज या आणि यासारख्या अन्य विकासाच्या योजनांवर भांडवली खर्च वाढणार हे अर्थमंत्र्यांनी सूचित केले आहे. हा खर्च वाढवून महसुली खर्च (चालू वर्षातील आर्थिक व्यवहारांचा खर्च) कमी करण्यावर भर राहील, अशी अर्थसंकल्पीय भूमिका आहे आणि म्हणून या वर्षात महसुली उत्पन्न ३,६८,९८७ कोटी रुपये आणि महसुली खर्च ३,७९,२१३ कोटी रुपये राहून महसुली तूट १०,२२६ कोटी रुपये राहील, असा अंदाज आहे. महसुली तूट २०२०-२१ मध्ये ४६,१७७.५९ कोटी रुपये होती.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘कोरोना’चे संकट असेच चालू राहिले, करेतर उत्पन्नाच्या स्रोतांमध्ये वाढ झाली नाही आणि अनियोजित खर्च वाढले, तर महसुली तुटीचा अंदाज व्यर्थ ठरून सुधारित महसुली खर्चाच्या आकडेवारीत भर पडेल. अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवरील करात कपात सुचविली गेलेली नाही आणि ‘व्हॅट’ आणि उत्पादन शुल्कात वाढ सूचित केली आहे. महसुली तूट थोड्याफार प्रमाणात आटोक्‍यात ठेवण्यात या गोष्टीची मदत होईलही. २०२०-२१ अर्थसंकल्पातील सुधारित आकडेवारीनुसार कररूपी उत्पन्न २,१८,२६३ कोटी रुपये राहील. या अर्थसंकल्पात करांच्या माध्यमातून गोळा होणाऱ्या उत्पन्नात खूप लक्षणीय वाढ सुचविण्यात आलेली नाही. म्हणून ‘कोरोना’चे संकट आणि अनाकलनीय खर्च यांचे योग्य नियोजन करताना महसुली तूट केलेल्या अंदाजापेक्षा जास्त राहू शकेल. या सरकारपुढील ते एक महत्त्वाचे आव्हान राहील.

त्याचप्रमाणे वित्तीय तुटीचे (राज्य सरकारचा एकूण खर्च आणि एकूण उत्पन्नातला फरक) गणितही अंदाजापेक्षा थोडेफार वेगळे राहील, अशी शक्‍यता आहे. अर्थसंकल्पात ६६,६४१ कोटी रुपयांची वित्तीय तूट अपेक्षिलेली आहे. २०२०-२१ मध्ये वित्तीय तूट ५४,६१८ कोटी रुपये होती. (ही राज्याच्या स्थूल एत्तद्देशीय उत्पादाच्या तुलनेत १.६९ टक्के होती.) याउलट २०१९-२० मध्ये वित्तीय तूट १६,९४७ कोटी रुपये (राज्य स्थूल एत्तद्देशीय उत्पादाच्या २.७३ टक्के) राहील असा अंदाज केला गेला होता. थोडक्‍यात, अर्थसंकल्पातील अंदाज आणि अर्थसंकल्पीय सुधारित आकडेवारी वित्तीय तुटीचा वाढत जाणारा आलेख दर्शविते. अर्थसंकल्पातील भांडवली खर्चाच्या गोष्टी, आणि महसुली खर्च वाढून, उत्पन्न त्या प्रमाणात वाढले नाही, तर महसुली तूट वाढत जाऊन (२०२०-२१ मध्ये महसुली तूट राज्याच्या स्थूल एत्तद्देशीय उत्पादनाच्या तुलनेत ०.२९ टक्के राहील, असा अंदाज आहे.) एकूण वित्तीय तुटीत भर पडेल.

कर्जाचे व्यवस्थापन
गेल्या दोन वर्षांत राज्याच्या एकूण कर्जात १,६४,०५६ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार एकूण कर्ज ६,१५,१७० कोटी रुपयांनी वाढले आहे. यासंदर्भात २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पातील सुधारित आकडेवारी ५,३८,३०४ कोटी रुपये एवढी होती. म्हणजे सुधारित आकडेवारीच्या तुलनेत २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात कर्जाच्या बाबतीत वाढ झालेली दिसते. कर्जसाठ्याचे राज्याच्या स्थूल एत्तद्देशीय उत्पादाशी प्रमाण २०.६ टक्के आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात हेच प्रमाण २०.२ टक्के होते. म्हणजे महाराष्ट्र सरकारच्या कर्जात वाढ झाली आहे. कर्जाचे हे प्रमाण सुरक्षित सीमारेषा अर्थात २५ टक्‍क्‍यांच्या आत असले, तरी वाढत जाणारे आहे. या आकडेवारीतून सरकारला घ्यावा लागेल तो कानमंत्र म्हणजे वित्तीय व्यवस्थापनाच्या यशासाठी कर्जाच्या व्यवस्थापनात आधी यश संपादन केले पाहिजे.

मात्र ‘कोरोना’च्या संकटामुळे सरकारी कर्जात वाढ झाली, हे निश्‍चित आहे. असे असूनदेखील एक जमेची बाजू म्हणजे सरकार दीर्घ मुदतीच्या कर्जाबरोबर अल्पमुदतीची कर्जेही घेत आहे. त्यामुळे सरकारला कर्जावरील व्याजरूपी खर्चाचे व्यवस्थित नियोजन करता येत आहे. (व्याज देताना होणाऱ्या दिरंगाईचा कालावधी कमी करणे.) त्याचबरोबर सरकार रिझर्व्ह बॅंकेच्या कर्जरोख्यांमध्ये (१४ दिवस, ९१ दिवस, १८२ दिवस इ.) शिल्लक रोकड गुंतवत आहे. रोकडीच्या योग्य व्यवस्थापनामुळे सरकारला कर्जाचे ओझे थोड्याफार प्रमाणात कमी करायला मदत होत आहे आणि म्हणूनच व्याजाचे महसुली उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण २०२०-२१ मधील १२.८५ टक्‍क्‍यांवरून २०२१-२२ मध्ये ११.६५ टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरेल असा अंदाज आहे.  त्यामुळेच हा अर्थसंकल्प पूर्णांशाने राजकीय उद्दिष्टपूर्तीच्या वासाने भरलेला नाही. काही गोष्टींचा अपवाद वगळता अर्थसंकल्पात निश्‍चित दिशा व्यक्त झाली आहे. तेव्हा अर्थसंकल्पाचे पाऊल सावधपणे पडले आहे, तरीही यशाचा पल्ला अंमलबजावणीच्या दृष्टीने दूर आहे.

Edited By - Prashant Patil