तडजोड की संघर्षविराम?

रिझर्व्ह बॅंकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. ही तडजोड होती की संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे गरजेचे आहे, हे निश्‍चित.

केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक यांच्यातील मतभेदाला सुरवात झाली ती डॉ. रघुराम राजन यांच्या काळात. ‘यूपीए’ सरकारच्या कारकिर्दीत मोठ्या प्रमाणात सरकारी बॅंकांनी बड्या कंपन्यांना दिलेली कर्जे अडचणीत आली व बॅंका कर्जांची पुनर्रचना करून त्यांना थकीत अथवा बुडीत कर्जे होण्यापासून वाचवित होत्या. अशा परिस्थितीत राजन यांनी या बॅंकांना ही लपवलेली कर्जे ‘अनुत्पादित’ घोषित करण्यास भाग पाडले. त्यामुळे बॅंकांना अशा कर्जांसाठी मोठी तरतूद करावी लागली व बऱ्याच बॅंका तोट्यात गेल्या. या बॅंकांची मालकी सरकारकडे असल्याने सरकारने त्यांना भांडवल पुरविणे गरजेचे झाले. परंतु, आवश्‍यक तेवढे भांडवल नसल्याने सरकारने रिझर्व्ह बॅंकेच्या ‘रिझर्व्ह’वर (राखीव निधी) डोळा ठेवला. सरकारकडे पुरेसा पैसा नसण्याचे एक कारण म्हणजे अर्थव्यवस्थेने गती पकडली नव्हती. रिझर्व्ह बॅंक व्याजदर कमी करीत नसल्याने अर्थव्यवस्था जोम पकडत नाही, असे सरकारचे म्हणणे होते. मोदी सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला रिझर्व्ह बॅंकेचा विरोध होता. नोटाबंदीमुळे अनेकांना रोजगार गमवावा लागला, तसेच लघू व मध्यम उद्योजकांना अडचणींना सामोरे जावे लागले. त्यानंतर वस्तू व सेवाकरामुळे त्यांच्या अडचणीत भर पडली.

ऊर्जित पटेल गव्हर्नर झाल्यानंतर त्यांनी सरकारी बॅंकांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यावर भर दिला व ११ बॅंकांना ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’ (पीसीए) च्या चौकटीत आणले. अशा बॅंकांच्या कर्जवितरणावर त्यांनी बंदी आणली. हे सरकारला रुचले नाही. कारण बॅंकांनी कर्ज देणे थांबविल्यास अर्थव्यवस्था गती कशी पकडणार? सरकारी बॅंका नियंत्रित करण्याचे पुरेसे अधिकार रिझर्व्ह बॅंकेला नसल्याचे वक्तव्य पटेल यांनी केले. परंतु, अर्थमंत्रालयाने ते मान्य केले नाही. जी सरकारे मध्यवर्ती बॅंकेच्या स्वायत्ततेवर घाला घालतात, त्यांना बाजारांचा प्रकोप सहन करावा लागतो, या रिझर्व्ह बॅंकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांच्या विधानाने ताण वाढला. यातील गर्भितार्थ समजून सरकारने ‘रिझर्व्ह बॅंक ॲक्‍ट’च्या सातव्या कलमाचा वापर करण्याचा इशारा दिला, ज्यानुसार सरकार, जनहितार्थ रिझर्व्ह बॅंकेला काय करावे हे सांगू शकते. एकूणच मूळ मुद्दे बाजूला राहून मतभेदांचे रूपांतर ‘ब्लेम गेम’ व ‘इगो क्‍लॅश’मध्ये झाले.

१९ तारखेच्या बैठकीनंतर रिझर्व्ह बॅंकेने जारी केलेल्या निवेदनावरून असे लक्षात येते, की काही बाबतीत सरकारने माघार घेतली, तर काही बाबतीत रिझर्व्ह बॅंकेने. हो होणे नक्कीच देशहिताचे होते. ही तडजोड होती की स्फोटक परिस्थिती निवळण्यासाठी केलेला संघर्षविराम हे काळच ठरवेल. परंतु, अर्थव्यवस्था नव्या उंचीवर नेण्यासाठी या दोघांचे संबंध सलोख्याचे असणे आवश्‍यक आहे.

या बैठकीतील निर्णय व त्यांचे परिणाम असे- १) बॅंकांसाठी असलेले ‘बेसल।।।’ नॉर्म्स एक वर्ष पुढे ढकलणार- ‘बेसल’मध्ये झालेल्या जगभरातील केंद्रीय बॅंकांच्या बैठकीत बॅंकांकडे किती भांडवल असावे, याबाबतच्या सूचना आहेत. बॅंकांच्या ताळेबंदातील मुख्य ‘ॲसेट’ म्हणजे त्यांनी दिलेली कर्जे! ती कमी-अधिक प्रमाणात सुरक्षित असतात व वसुली न झाल्यास बॅंका अडचणीत येतात. त्यामुळे प्रत्येक बॅंकेकडे जेवढी जोखीमकारक मालमत्ता आहे, त्याच्या आठ टक्के इतके बॅंकेचे स्वतःचे भांडवल असावे, असे जागतिक प्रमाण आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने मात्र हे प्रमाण भारतातील बॅंकांसाठी नऊ टक्के ठेवले आहे. त्याची अंमलबजावणी बॅंकांनी ३१ मार्च २०१९पर्यंत करायची होती. याला सरकारचा विरोध होता. त्यांच्या मते रिझर्व्ह बॅंकेने हे प्रमाण जास्त ठेवल्याने बॅंका पुरेसा कर्जपुरवठा करू शकत नाहीत व अर्थव्यवस्था मंदावते. या मुद्यावर बैठकीत भांडवल पर्याप्ततेच्या वाढीच्या ०.६२५ टक्‍क्‍यांच्या शेवटच्या हप्त्याला एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यास रिझर्व्ह बॅंक तयार झाली. यामुळे बॅंका आगामी काळात ३.७ लाख कोटी कर्जे देऊ शकतील. या मुद्‌द्‌यावर रिझर्व्ह बॅंकेने माघार घेतलेली दिसते. २) ‘प्रॉम्प्ट करेक्‍टिव्ह ॲक्‍शन’च्या चौकटीचा आढावा घेणार- थकीत आणि बुडीत कर्जांच्या विळख्यात अडकलेल्या अकरा सरकारी बॅंकांवर रिझर्व्ह बॅंकेने कडक बंधने लादली. उदा. नवीन कर्जे देण्यावर बंदी, शाखाविस्तारावर बंदी. तोट्यातील शाखा बंद करणे आदी. सरकारच्या मते आजारापेक्षा हे औषध भयानक आहे. बॅंकांनी कर्जवितरण थांबविल्यास त्यांचे व्याजाचे उत्पन्न कमी व नफा कमी होणार आणि बुडत्याचा पाय खोलात जाणार! रिझर्व्ह बॅंकेने येथेही दोन पावले माघार घेत ‘पीसीए’ चौकटीचा आढावा घेण्याचे मान्य केले. प्राधान्य क्षेत्रासाठी दिलेल्या कर्जांना (शेती, लघू व मध्यम आकाराचे उद्योग निर्यात करणारे उद्योग) या चौकटीतून मुभा देणे गरजेचे वाटते. अन्यथा वड्याचे तेल वांग्यावर काढण्यासारखे होईल. कर्जे बुडविली मोठ्या उद्योजकांनी व त्याची शिक्षा छोट्या उद्योजकांना करणे योग्य नाही. ३) छोट्या व मध्यम उद्योगांच्या कर्जांची पुनर्बांधणी- छोट्या व मध्यम उद्योगांचे देशाच्या ‘जीडीपी’ व निर्यातीमधील योगदान महत्त्वाचे आहे. तसेच रोजगार निर्मितीतही त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. नोटाबंदी, ‘जीएसटी’ व ‘पीसीए’मुळे झालेली कर्जबंदी यामुळे या क्षेत्रातील उद्योजक अडचणीत आहेत. अशा उद्योगांनी दिलेल्या २५ कोटींपर्यंतच्या कर्जांची पुनर्बांधणी करण्याची योजना बनविण्यास रिझर्व्ह बॅंक तयार झाली. हीसुद्धा बॅंकेची माघार.

४) ‘इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क’साठी तज्ज्ञांची समिती- हा विषय आहे रिझर्व्ह बॅंकेच्या कॅपिटल/रिझर्व्हचा. देशाच्या मध्यवर्ती बॅंकेकडे दोन प्रकारचे भांडवल असते. ‘रेग्युलेटरी कॅपिटल’ व ‘इकॉनॉमिक कॅपिटल’. रेग्युलेटरी कॅपिटल म्हणजे जागतिक प्रमाणानुसार आवश्‍यक असलेले भांडवल व ‘इकॉनॉमिक कॅपिटल’ म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या व भविष्यकाळात असलेले धोके विचारात घेता आवश्‍यक असलेले भांडवल. रिझर्व्ह बॅंककडे सध्या ९.७ लाख कोटींचे ‘इकॉनॉमिक कॅपिटल’ आहे, ज्यावर सरकारचा डोळा होता, जे चुकीचे होते. सरकारला हे भांडवल सरकारी बॅंकांच्या ‘रिकॅपिटलायझेशन’साठी वापरायचे होते. परंतु, रिझर्व्ह बॅंक या मुद्‌द्‌यावर ठाम राहिली, ते योग्यच आहे. कारण जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे बॅंकांना व अर्थव्यवस्थेला असलेले धोके वाढले आहेत व त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेकडे पुरेसे ‘रिझर्व्ह’ असणे गरजेचे आहे. रिझर्व्ह बॅंक दरवर्षी आपल्याकडील शिल्लक सरकारला लाभांशाच्या रूपाने देतच असते. शेवटी या बैठकीत सरकारने जुन्या रिझर्व्हना हात लावू नये व नवीन तयार होणाऱ्या रिझर्व्हचे वाटप रिझर्व्ह व सरकारमध्ये कशा पद्धतीने करावे, हे ठरविण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमण्याचे ठरले. या मुद्‌द्‌यावर सरकारने काहीशी माघार घेतली. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंक व सरकार यांच्यातील तणाव सध्या तरी मावळलेला दिसतो.

या बैठकीत एक मुद्दा बाजूला राहिला तो म्हणजे ‘नॉन बॅंकिंग फायनान्शियल कंपन्या’ (एनबीएफसी)ना तरलता पुरविण्याचा. सप्टेंबर २०१८मध्ये ‘आयएलएफएस’ या पायाभूत क्षेत्रातील मोठ्या कंपनीने तरलतेअभावी काही कर्जे परत फेडण्यास असमर्थता दर्शविली. त्याचा फटका या क्षेत्रातील इतर कंपन्यांना बसला. सरकारच्या मते रिझर्व्ह बॅंकने ‘स्पेशल विंडो’ उघडून या क्षेत्रातील कंपन्यांना मदत करायला हवी. रिझर्व्ह बॅंकेला तशी आवश्‍यकता वाटत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेने अलीकडेच ‘ओपन मार्केट ऑपरेशन’ करून म्हणजे बॅंकाकडून सरकारी कर्जरोखे खरेदी करून आठ हजार कोटी अर्थव्यवस्थेत टाकले आहेत. या मुद्‌द्‌यावर १४ डिसेंबरच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा अपेक्षित आहे. हा सर्व घटनाक्रम पाहता असे वाटते, की सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने एकमेकांवर आरोप- प्रत्यारोप जाहीरपणे न करता हे प्रश्‍न चर्चा करून सामंजस्याने सोडवले असते, तर हे प्रकरण चिघळले नसते. अलीकडेच आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या कार्यकारी संचालक खिस्तीन लेगार्ड यांनी म्हटले आहे की भारत जगातील पहिल्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनू शकतो. अशा वेळी सरकार व रिझर्व्ह बॅंकेने आपसातील मतभेद मिटवून, एकजुटीने काम करून आपली क्षमता सिद्ध करून दाखवली पाहिजे.