भाष्य : विकासाला नियमनाचे कोंदण

देशाच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या कार्यक्रमाचा ‘डिजिटल लेंडिंग’ हा भाग होऊ शकतो; परंतु या क्षेत्राला सुयोग्य नियमनाच्या चौकटीची गरज आहे. ग्राहकांची पिळवणूक व छळवणूक तातडीने थांबविली पाहिजे. गरज आहे ती तक्रारींची त्वरित दखल घेणाऱ्या नियामकाची. विकास होत असताना त्याला नियमनाचे कोंदण आवश्‍यक असते.

अलिकडेच रिझर्व्ह बॅंकेने ‘डिजिटल लेंडिंग’च्या अभ्यासासाठी आणि नियमनाची चौकट तयार करण्यासाठी एक तज्ज्ञांची समिती नेमल्याची घोषणा केली. या समितीत सहा सदस्य असून त्यातील चार रिझर्व्ह बॅंकेतील, १ ‘फिनटेक’ तज्ज्ञ, तर एक ‘सायबर सिक्‍युरिटी’चे तज्ज्ञ आहेत. पुढील तीन महिन्यांत या समितीला अहवाल सादर करायचा आहे. तसे पाहिल्यास ‘डिजिटल लेंडिंग’ हा प्रकार गेल्या चार-पाच वर्षांपासून देशात अस्तित्वात असला तरी मार्च २०२० च्या प्रदीर्घ लॉकडाउननंतर तो प्रकाशझोतात आला. डिजिटल लेंडिंग या कर्जवितरणाच्या प्रकारात कर्जदाराला वित्तीय संस्थेच्या कार्यालयात कर्जासाठी खेटे घालावे लागत नाहीत. कर्जासाठी आवश्‍यक ती कागदपत्रे इंटरनेट, ऍपद्वारे वित्तीय संस्थेला पाठवायची व ती कागदपत्रे संस्थेला योग्य वाटल्यास तुमचे कर्ज मंजूर होऊन कर्जाची रक्कम खात्यात जमा होते. ही प्रक्रिया  सुलभ व झटपट पार पडत असल्याने कर्जदारांना व वित्तीय संस्थांना ती खूपच सोयीची वाटते.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

कित्येक बॅंका व बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांनी डिजिटल लेंडिंग सुरू केले आहे व काही संस्थांनी हे काम ‘आऊटसोर्स’ही केले आहे. त्यातच काही कंपन्यांनी स्वतःची ‘लेंडिंग ॲप्स’ बनवून ती ‘प्ले स्टोअर’ आणि ‘ॲप स्टोअर’वर उपलब्ध करून दिली. देशात सध्या ४८४ कर्ज देणारी ॲप्स उपलब्ध आहेत. ‘कोव्हिड-१९’ला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठी लादण्यात आलेल्या देशव्यापी लॉकडाउनमुळे सुमारे १० कोटी लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, व्यवसाय बंद पडले असा एक अंदाज आहे. अशा लोकांना दर महिन्याच्या खर्चाची तोंडमिळवणी करणे जड जाऊ लागले व त्यांना अल्पमुदतीच्या कर्जांची गरज भासू लागली. तशातच ‘सोशल डिस्टन्सिंग’च्या नियमांमुळे कर्जासाठी वित्तीय संस्थांत जाणे अवघड झाले. ‘डिजिटल लेंडिंग’ करणाऱ्या वित्तीय संस्थांना, कंपन्यांना ही व्यवसाय वाढविण्याची सुवर्णसंधी होती. काही रिझर्व्ह बॅंकेकडे नोंदणी नसलेल्या कंपन्यांनी ॲप्सद्वारे कर्जे देण्यास सुरुवात केली.

कर्जदारांची निकड ओळखून कमीत कमी कागदपत्रे आणि झटपट मंजुरी देण्याचे आमिष कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांना दाखविण्यात आले. त्याला बळी पडून अनेकांनी कर्जे घेतली; परंतु नंतर त्यांच्या लक्षात आले की काही कंपन्या भरमसाठ व्याजदर व प्रक्रिया शुल्क वसूल करीत आहेत. कर्जदारांची संवेदनशील माहिती गोळा करीत आहेत आणि कर्जाचा एकजरी हप्ता चुकल्यास वसुलीची प्रक्रिया तीव्र करीत आहेत. कर्जदाराच्या ‘कॉन्टॅक्‍ट लिस्ट’मधील व्यक्तींना फोन करून हप्ता थकल्याचे सांगत आहेत. काही वसुली एजंट्‌सनी तर कर्जदारांना शिवीगाळ व धमक्‍या देण्यास सुरुवात केली. कर्जदारांच्या आप्तेष्टांपुढे त्याची मानहानीसुद्धा केली. या सर्व गैरप्रकारांनी खच्ची होऊन कित्येकांनी आत्महत्यासुद्धा केली. प्रसारमाध्यमात अशा प्रकारांची वाच्यता होऊ लागली. शेवटी रिझर्व्ह बॅंकेने याची दखल घेऊन बॅंका आणि वित्तीय संस्थांना २४ जून २०२०रोजी एका परिपत्रकाद्वारे तंबी दिली की कर्जवितरणाचे ‘आऊटसोर्सिंग’ केले तरी अंतिम जबाबदारी त्यांचीच असेल आणि कर्जवसुलीसाठी पारंपरिक उपायांचाच वापर करावा. 

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

सावकारी वसुलीचा धंदा 
रिझर्व्ह बॅंकेने नोंदणी नसलेल्या कंपन्या, ॲप्सबाबत मात्र काही सूचना देण्यात आल्या नाहीत. अशा कंपन्यांनी आपला पठाणी व्याज आणि सावकारी वसुलीचा धंदा चालूच ठेवला. कर्जदारांच्या तक्रारी वाढतच होत्या. शेवटी २३ डिसेंबर २०२०रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने अनधिकृत कंपन्या व ॲप्सपासून सावध राहण्याचा जनतेला इशारा दिला. आपण ज्यांच्याकडून कर्ज घेतो ती संस्था नोंदणीकृत आहे का, प्रक्रिया शुल्क, व्याजदर भरमसाठ नाही ना, ऍप, साईट बनावटी नाही ना, कंपनीचे कार्यालय कोठे आहे, फोन नंबर, ई-मेल ॲड्रेस दिला आहे का हे तपासून पाहण्यास सांगितले. परंतु म्हणतात ना ‘गरजवंताला अक्कल नसते’. कर्जदारांनी कर्ज घेणे चालूच ठेवले. एका कंपनीकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी दुसऱ्या तशाच कंपनीकडून अजून कर्ज घेतले असे करीत करीत ते कर्जाच्या विळख्यात अडकत गेले.

सर्वसामान्यांबरोबरच ‘तारक मेहता का उल्टा चष्मा’ या लोकप्रिय मालिकेच्या तरुण लेखकानेसुद्धा कर्जवसुलीच्या तगाद्याला कंटाळून आत्महत्या केली. 
लॉकडाउनच्या काळात अनेक जणांना ३०%, ५०% पगारकपातीला सामोरे जावे लागले. घरखर्चासाठी अल्पमुदतीची कर्जे (पुढचा पगार होईपर्यंत) घेण्याची वेळ आली. अशा कर्जांना ‘पे-डे’ लोन म्हणतात व अशा कर्जांवर दिवसाला १ ते २% व्याज आकारण्यात येते. अशी कर्जे देणारी शंभरेक ॲप्स बाजारात दाखल झाली. सायबराबाद पोलिसांनी अशा काही ‘ॲप्स’च्या मागे चिनी कंपन्या व नागरिक असल्याचे रिझर्व्ह बॅंकेच्या निदर्शनास आणून दिले.

या कंपन्या १००% पर्यंत व्याज घेत होत्या. कर्ज देण्यापूर्वी काही कंपन्या अर्जदाराची खासगी माहिती उदा. कॉन्टॅक्‍ट लिस्ट, लोकेशन, टेक्‍स्ट मेसेजेस वाचण्याची परवानगी, फोनचा ‘आयएमईआय’ नंबर मागून घेतात व हप्ते न भरल्यास याच माहितीचा वापर करून कर्जदाराला हैराण करतात, असे निदर्शनाला येऊ लागले. काही कंपन्या तर कर्ज मंजूर करण्याच्या आमिषाने वरील माहिती घेऊन नंतर कर्ज नामंजूर करीत असत आणि नंतर ती माहिती विकत. 

... तरच विकास
वरील सर्व प्रकारांची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन शेवटी १२ जानेवारी २०२१ रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने ६ सभासदांचा  कार्यर्कारी गट स्थापन केल्याचे जाहीर केले. या समितीला ‘डिजिटल लेंडिंग’ या क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे व या क्षेत्रातील गैरप्रकारांना आळा घालणे अशी तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे. गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियम कडक केले तर या उदयोन्मुख क्षेत्राच्या विकासाला अवरोध होऊ शकतो. जगभरातील प्रमुख ‘फिन-टेक’ कंपन्या या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास उत्सुक आहेत. आधुनिक तंत्रज्ञान व दीर्घकालीन भांडवल आणण्यास तयार आहेत. देशाच्या ‘डिजिटल इंडिया’च्या कार्यक्रमाचा ‘डिजिटल लेंडिंग’ हा भाग होऊ शकतो; परंतु या क्षेत्राला सुयोग्य नियमनाच्या चौकटीची गरज आहे. ग्राहकांची पिळवणूक व छळवणूक तातडीने थांबविण्याची गरज आहे. त्यांच्या तक्रारींची त्वरित दखल घेणाऱ्या नियामकाची गरज आहे. त्यांच्या खासगी माहितीला संरक्षण देण्याची हमी पाहिजे, अनधिकृत कंपन्या व ॲप्सचा सुळसुळाट रोखला पाहिजे, तरच या क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास होऊ शकतो. 
(लेखक बँकिंग क्षेत्राचे अभ्यासक आहेत.)

Edited By - Prashant Patil