भाष्य : उद्योगांना हात, ठेवींना वाढीव संरक्षण

दिवाळीखोरी कायद्यातील सुधारणा आणि बँकेतील ठेवींना विम्याचे संरक्षण याबाबत सरकारने केलेल्या कायद्यांनी उद्योजक आणि ठेवीदार दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे. या स्वागतार्ह निर्णयांच्या झटपट आणि परिणामकारक कार्यवाहीसाठी सरकारने आता पावले उचलावीत.

लोकसभेने 28 जुलै रोजी ‘इनसॉल्व्हन्सी अँड बॅंक्रप्सी कोड-2016’ या कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणांना मंजुरी दिली. कायद्याच्या प्रक्रियेत वर्षानुवर्षे अडकलेली राष्ट्रीय संपत्ती लवकरात लवकर अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य प्रवाहात यावी, बॅंकांच्या अनुत्पादक कर्जांची वसुली व्हावी या दुहेरी हेतूने मूळ कायदा अस्तित्वात आला. हा कायदा प्रामुख्याने मोठ्या कंपन्यांना लागू करण्यात आला आणि सूक्ष्म उद्योग, लघुउद्योग आणि मध्यम आकाराच्या (एमएसएमई) उद्योगांना त्यातून वगळले होते. मार्च-2020 पासून कोरोनाच्या महासाथीमुळे आणि त्याला आटोक्‍यात ठेवण्यासाठीच्या वेळोवेळीच्या लॉकडाऊनमुळे अनेक उद्योग अडचणीत आले. सरकारने 25 मार्च२०२० ते २४ मार्च२०२१ दरम्यान एखाद्या कर्जदाराला नव्याने दिवाळखोर जाहीर करण्यावर तातडीने बंदी जाहीर केली. त्याची मुदत संपताच, 4 एप्रिल 2021 रोजी सरकारने वटहुकूम काढून या कायद्यात छोट्या उद्योगांनाही समाविष्ट करून त्यांना सोपा, सुटसुटीत आणि कमी खर्चिक पर्याय दिला, त्याचे नाव ‘‘प्रिपॅक इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्युशन प्रोसेस(पीआयआरपी)’’. 28 जुलै 2021 रोजी मंजूर विधायकाने आता या अध्यादेशाची जागा घेतली आहे. यामुळे अडचणीतल्या उद्योजकांना दिलासा देणारे सरकारचे हे पाऊल निश्‍चितच स्वागतार्ह आहे.

देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. त्यांची संख्या सव्वासहा कोटींवर असून देशाच्या एकूण उत्पादनात त्यांचा वाटा 29% आहे. हे उद्योग 11 कोटी लोकांना रोजीरोटी देतात. एकूण निर्यातीपैकी 48% वाटा छोट्या उद्योगांचा आहे. त्यामुळेच अर्थ मंत्रालयाने आणि रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या 17 महिन्यांत या उद्योगांना अडचणीतून बाहेर काढण्यासाठी अनेक उपाय योजले जसे, की आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत ‘इमर्जन्सी क्रेडिट लाईन गॅरंटी स्कीम’, उद्‌गम कर कपातीचे दर घटवणे, भांडवली सहाय्य, देणी वसुलीसाठी ट्रेडस योजना, भविष्यनिर्वाह निधीत सवलत, 200 कोटी रुपयांपर्यंतच्या जागतिक निविदांवर बंदी. दिवाळखोरी कायद्यातल्या समावेशाने अशा उद्योगांना अनेक तगाद्यांपासून तात्पुरते का होईना संरक्षण मिळेल.

प्रिपॅक प्लॅन, स्वीस चॅलेंज

सरकारने या उद्योगांची व्याप्ती वाढविण्याच्या उद्देशाने आणखी महत्त्वाचे पाऊल उचलले ते म्हणजे 1जुलै 2020पासून ‘एमएसएमई’ची व्याख्या बदलली. ज्या उद्योगांची यंत्रसामग्रीतील गुंतवणूक 1 कोटी रुपयांपर्यंत आणि वार्षिक उलाढाल 5 कोटींपर्यंत आहे, अशांना सूक्ष्म उद्योग, छोट्या उद्योगांसाठी या मर्यादा 10 कोटी ते 50 कोटी, तर मध्यम उद्योगांसाठी ती 50 कोटी आणि 250 कोटी रुपये केल्या आहेत. त्यामुळे अधिकाधिक उद्योगांना दिवाळखोरी कायद्यांचा लाभ घेऊन आर्थिक संकटातून लवकर बाहेर पडता येईल. मे-2021 मध्ये दिवाळखोरी कायद्याला 5 वर्षे झाली. तो आणल्याने बॅंकांच्या बुडीत खात्यांची वसुली सुधारली. हा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी वसुलीचा दर सुमारे 26% होता, तो वाढून 39% झाला. मार्च-2021 अखेर वित्तीय संस्थांनी 5.16 लाख कोटी रुपयांचे दावे दाखल केले होते. त्यातून 2.02 लाख कोटी वसूल झाले. या कायद्याअंतर्गत 270 दिवसात प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते. परंतु फक्त 14% दाव्यात ती वेळेत पूर्ण झाली, कारण प्रवर्तक आणि नव्या खरेदी इच्छुकांनी केलेले दावे-प्रतिदावे! हे विचारात घेऊनच छोट्या उद्योगांसाठीच्या प्रिपॅक प्लॅनमध्ये कर्ज घेणारा, कर्ज देणारा आणि नवीन खरेदीदार यांच्यात सहमतीवर भर आहे. मूळ कायद्याप्रमाणेच या सुधारित आवृत्तीमध्येसुद्धा ‘स्वीस चॅलेंज’ची तरतूद आहे. दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेत सर्वप्रथम कर्जदार, बॅंक आणि खरेदीदार यांना सहमतीने संकटातून बाहेर पडण्याचा आराखडा बनवून तो ‘एनसीएलटी’ला सादर करावा लागतो. यासाठी कायद्याअंतर्गत 90 दिवसांची मुदत आहे.

आराखड्यात जर इतर घेणेकऱ्यांना (सरकार, कर्मचारी, पुरवठादार) नुकसान सोसावे लागत असेल, तर दुसरा खरेदीदार त्याला स्विस चॅलेंज करू शकतो; म्हणजेच जास्ती किंमतीला तो उद्योग खरेदीची तयारी दर्शवू शकतो. असे झाल्यास कर्जदाराला, बॅंकेला आणि जुन्या खरेदीदाराला आपली ऑफर वाढवावी लागते. अन्यथा आपल्या उद्योगाला मालकाला मुकावे लागते. ‘एनसीएलटी’ने 30 दिवसात आराखड्याला मंजुरी देणे आणि ‘प्रिपॅक’ची प्रक्रिया एकूण 120 दिवसात पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. भागीदारी पेढ्यासुद्धा यात सहभागी होऊ शकतात. ज्या उद्योगांची थकबाकी 1 कोटीपेक्षा अधिक आहे, असेच उद्योग ‘प्रिपॅक’चा प्रक्रियेचा लाभ घेऊ शकतात.

मोठ्या कंपन्यांसाठी जो आराखडा प्रक्रिया बनवतात, त्याला ‘कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्युशन प्लॅन’ अथवा प्रोसेस (सीआयआरपी) म्हणण्यात येते. छोट्या उद्योगांसाठीच्या आराखड्याला/प्रक्रियेला प्रि-पॅक इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्युशन प्लॅन/प्रोसेस (पीआयआरपी) म्हणतात. या दोहोतील फरक असा,की ‘सीआयआरपी’मध्ये मालकाकडून उद्योगाचा ताबा काढून तो ‘इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्युशन प्रोफेशनल’कडे कायदेशीररित्या देतात; तर प्रि-पॅक अंतर्गत उद्योगाचा ताबा मूळ मालकाकडेच राहतो.

योजनेच्या यशस्वीतेसाठी...

दिवाळखोरी कायद्यातल्या सुधारणांमुळे छोट्या उद्योगांना दिलासा मिळणार असला तरी उद्दिष्टे साध्यतेसाठी त्याची तातडीने प्रभावी अंमलबजावणी गरजेची आहे. आज देशभरात ‘एनसीएलटी’चे 16 बेंच आहेत. छोट्या उद्योगांचे दावेही त्यांच्यापुढे आल्यास निकालास उशीर लागू शकतो, त्यामुळे ‘प्रि-पॅक्‍स’साठी स्वतंत्र व्यवस्था गरजेची आहे. सध्या देशात ‘इन्सॉल्व्हन्सी रेझोल्युशन प्रोफेशनल्स’ची संख्या जेमतेम 700 आहे. ती वाढविणे आवश्‍यक आहे. ही योजना स्थानिक भाषेतून गरजवंतांपर्यंत पोहचवावी. बॅंक कर्मचाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देऊन ‘प्रि-पॅक’ केसेससाठी वेगळा विभाग निर्माण करावा. वर्षानंतर योजनेचा आढावा घ्यावा. योजनेची यशस्वीतता दिसल्यास ‘प्रि-पॅक’चा पर्याय मोठ्या उद्योगांनासुद्धा उपलब्ध करून द्यावा. सहमतीवर आधारित पर्याय प्रगत राष्ट्रांत (विशेषतः युरोपात) खूपच लोकप्रिय आहे.

दुसरे महत्त्वाचे विधेयक म्हणजे ‘डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडीट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (ऍमेंडमेंट) बिल-2021. गेल्या वर्षीच छोट्या ठेवीदारांचे संरक्षण एक लाखावरून पाच लाख केले होते. या सुधारणेनुसार एखादी बॅंक आर्थिक संकटात सापडली आणि रिझर्व्ह बॅंकेने तिच्यावर मोरॅटोरियम लावल्यास, ठेवीदारांना पुढील 90 दिवसांत 5 लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम मिळणार आहे. या सुधारणेचा लाभ ‘पीएमसी’ बॅंकेस गटमोरॅटोरियमखाली असणाऱ्या 23 छोट्या सहकारी बॅंकांच्या ठेवीदारांना मिळणार आहे. या आधी ठेवीदारांना बॅंकेचा परवाना रद्द होऊन ती दिवाळखोरीत गेल्यासच पैसे परत मिळत असत. या प्रक्रियेला 8-10 वर्षेसुद्धा लागतात. मोरॅटोरियम जाहीर झाल्यापासून 45 दिवसात संबंधित बॅंकेने ‘डीआयसीजीसी’कडे मागणी सादर करायची आहे. पुढील 30 दिवसात कॉर्पोरेशन बॅंकेची मागणी तपासेल व त्यापुढील 15 दिवसांत बॅंक पात्र ठेवीदारांना रु. 5लाखापर्यंत मध्यावधी भरपाई देणार आहे.

वर्षानुवर्षे, आपले स्वतःचे पैसे, आपली काहीही चूक नसताना परत मिळविण्यासाठी 8-10 वर्षे वाट पाहत बसलेल्या ठेवीदारांना या सुधारणेमुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आता या सुधारणेची अंमलबजावणी किती वेगाने होते, ते पाहणे महत्त्वाचे आहे. दोन्ही सुधारणा निश्‍चितच स्वागतार्ह आहेत.