भाष्य : महत्त्व मतदारसंघ पुनर्रचनेचे

लोकशाही शासनव्यवस्थेत मतदारसंघांची रचना, पुनर्रचना यांना खूपच महत्त्व असते. ती नीट झाली नाही तर काही विसंगती तयार होतात. आपल्याकडे तशा त्या तयार झाल्या आहेत. त्यामुळेच या पुनर्रचनेचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी अलीकडेच जम्मू- काश्मीरमधील नेत्यांशी चर्चा केली. तेथे लवकरात लवकर निवडणुका घेण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने ६ मार्च २०२० रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘मतदारसंघ सीमारेषा पुनर्रचना आयोग’ स्थापन केला. देसाई आयोगाचा अहवाल मार्च २०२१मध्ये अपेक्षित होता. पण ''नॅशनल कॉन्फरन्स’ या पक्षाने देसाई आयोगाशी सहकार्य न केल्याने मार्च २०२१मध्ये या आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे. या बातमीमुळे ''मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग'' हा शब्दप्रयोग चर्चेत आला.

लोकशाही शासनव्यवस्थेत ''निवडणुका म्हणजे प्राणवायू असं मानलं जातं. प्रत्यक्षात निवडणुका घेण्याअगोदर अनेक गोष्टींची तयारी करावी लागते. मतदारयादीचे सतत नूतनीकरण करत राहावे लागते. ही प्रक्रिया बाराही महिने सुरू असते. तसंच महत्त्वाचं काम म्हणजे मतदारसंघांच्या पुनर्रचना. हे काम दर दहा वर्षांनी होतं. दर दहा वर्षांनी जनगणनेचा अहवाल येतो. त्यानंतर संसद कायदा करून ''मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग’ स्थापन करते. त्यानुसार प्रजासत्ताक भारतात पहिला मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग १९५२मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. या पहिल्या पुनर्रचना आयोगाचे अध्यक्ष होते सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एन. चंद्रशेखर अय्यर. या आयोगाच्या अहवालानुसार लोकसभेची एकूण खासदारसंख्या ४९४ ठरवण्यात आली. १९५१च्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या ३६ कोटी ११ लाख एवढी होती. ‘मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगा’ची स्थापना वगैरे सर्व प्रक्रिया राज्यघटनेच्या ८२ व्या कलमाखाली केली जाते. लोकशाही शासनव्यवस्थेचे स्वरूप समजून घेतले म्हणजे मतदारसंघ पुनर्रचना का आणि कशी महत्त्वाची आहे, हे लक्षात येते.

आज अस्तित्वात असलेल्या लोकशाहीला, अचूक भाषेत सांगायचं तर, ''प्रतिनिधींची लोकशाही'' असं म्हणतात. ख्रिस्तपूर्व काळात ग्रीस या देशात ''थेट'' किंवा ''प्रत्यक्ष लोकशाही'' अस्तित्वात होती. तेव्हाचे सर्वात मोठे नगर-राज्य (सिटी- स्टेट) म्हणजे अथेन्स. अथेन्सची एकूण लोकसंख्या सुमारे तीन लाख. त्यात मतदार फक्त ५०४०. आज तशी लोकशाही असणे शक्य नाही. म्हणून मग मतदार प्रतिनिधी निवडून देतात. एवढंच नव्हे तर प्रत्येक मतदार त्याच्या मतदारसंघातच मतदान करू शकतो. सदाशिव पेठेत राहात असलेला मतदार भोसरी मतदारसंघात मतदान करू शकत नाही. यासाठी प्रत्येक शहरात, जिल्ह्यात मतदारसंघांच्या सीमा पक्क्या केलेल्या असतात. त्या ठरवण्याची जबाबदारी मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाची असते. देशाच्या, राज्याच्या, मतदारसंघांच्या लोकसंख्येत होणारी वाढ किंवा घट यांची दखल या आयोगाला घ्यावी लागते.

खासदारांची संख्या

आपल्या देशात (अद्याप तरी) लोकसंख्या कमी झाल्याचे दिसत नाही. लोकसंख्या कमी होवो की वाढो, मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाला या आकडेवारीच्या आधारे मतदार संघांच्या सीमांची पुनर्रचना करावी लागते. त्यासाठी दर दहा वर्षांनी ''मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग'' स्थापन करावा लागतो आणि त्यानुसार नंतर होणा-या निवडणुका घेतल्या जातात. या नियमानुसार भारतात दुसरा मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग डिसेंबर १९६२मध्ये स्थापन केला होता. १९६१च्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या ४३ कोटी ९२ लाख एवढी झाली होती. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने लोकसंख्या वाढीची दखल घेऊन लोकसभेच्या एकूण खासदारांची संख्या ५२२ केली. १९७१च्या जनगणना अहवालानुसार देशाची लोकसंख्या वाढून ५४ कोटी ८२ लाख एवढी झाली. त्यानुसार मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाने लोकसभेतील खासदारांची संख्या ५४३ केली. २०११च्या जनगणना अहवालानुसार भारताची लोकसंख्या सुमारे १२१ कोटी आहे. २०१९च्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणूकांतून ५४३ खासदार निवडले गेले. असं का, हा प्रश्न सहजच मनात येतो. या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी आपल्याला भारतातल्या वेगवेगळ्या प्रांतांची लोकसंख्या लक्षात घ्यावी लागते. लोकशाहीत लोकसंख्येच्या प्रमाणात लोकसभेत प्रतिनिधित्व मिळते. उत्तर प्रदेशातून ८० खासदार निवडले जातात आणि पंजाबातून फक्त १३. याचं साधं कारण म्हणजे उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या २० कोटी तर पंजाबची दोन कोटी ७७ लाख आहे. ही वस्तुस्थिती १९७१ साली लोकसभेत ५४३ खासदार आणि २०१९ सालीसुद्धा ५४३ खासदारच का, ही समजून घेण्यासाठी गरजेची ठरते.

आपल्या देशात नेहमी उत्तर भारताची लोकसंख्या दक्षिण भारतापेक्षा जास्त होती. त्यामुळे उत्तर भारतातून लोकसभेत निवडले जाणा-या खासदारांची एकूण संख्या आणि दक्षिण भारतातून लोकसभेत निवडले जाणा-या खासदारांची एकूण संख्या यात लक्षणीय फरक होता. उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत यांच्या लोकसंख्येतील फरक १९५१, १९६१ आणि १९७१च्या जनगणनेत वाढतांना दिसला. त्या प्रमाणात उत्तर भारतातून निवडून जाणा-या खासदारांची संख्या वाढली. याचा राजकीय अर्थ असा, की उत्तर भारतातून लोकसभेत जाणा-यांच्या संख्येत वाढ झाली, त्या प्रमाणात दक्षिण भारतातून जाणा-या खासदारांची संख्या वाढली नाही. याचं खरं कारण म्हणजे भारत सरकारने १९५२मध्ये कुटुंब नियोजनाचा कार्यक्रम राबवायला सुरूवात केली. या कार्यक्रमाला दक्षिण भारतातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. तसा उत्तर भारतातून मिळाला नाही. यासाठी उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडू या दोन राज्यांच्या लोकसंख्येची तुलना करावी लागते.

१९६१मध्ये उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या सात कोटी होती, तर तमिळनाडूची तीन कोटी ३६ लाख. हीच आकडेवारी १९७१मध्ये आठ कोटी ३८ लाख आणि चार कोटी १२ लाख झाली. १९६१ ते १९७१ या दहा वर्षांत उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या एक कोटी ३८ लाखांनी वाढली, तर तमिळनाडूची फक्त ७६ लाखांनी. याचा थेट परिणाम राज्यांतून निवडले जाणाऱ्या खासदारसंख्येवर दिसू लागला. परिणामी दक्षिण भारतातील राज्यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेवर आक्षेप घेतले. हे आक्षेप लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने १९७६ मध्ये ४२वी घटनादुरुस्ती करून लोकसभेतील एकूण खासदारसंख्या २००१पर्यंत ५४३ वर थिजवली. अपेक्षा अशी होती, की या २५ वर्षांत उत्तर भारतातील राज्ये कुटुंब नियोजन करतील आणि उत्तर भारत-दक्षिण भारत यांच्यातील लोकसंख्येचे प्रमाण आधी होतं, तेवढयावर आणतील. तसं न झाल्यामुळे २००१मध्ये ८४ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली. त्यानुसार २०२६पर्यंत एकूण खासदारसंख्या ५४३ एवढीच असेल. त्यानंतर २००२मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना आयोग स्थापन केला होता, तरी लोकसभेतील एकूण खासदारसंख्या तीच ठेवून मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना करण्यात आली. यातील विसंगती खास आपल्या देशातील लोकशाहीला शोभेल, अशी आहे. भारताची लोकसंख्या १९५१ मध्ये सुमारे ३६ कोटी होती आणि तेव्हा खासदारसंख्या ४९४ होती. हीच लोकसंख्या २०११मध्ये १२१ कोटी झाली तर खासदारसंख्या फक्त ५४३ आहे. तसं पाहिलं तर, म्हणजे लोकसंख्येतील वाढीचा विचार करता आज आपल्या देशात किमान १५०० खासदार असायला हवेत. पण तसे झालेले नाही. ही विसंगती म्हणावी लागेल. पण ती दूर व्हायला हवी.