ओबीसी राजकारण उतरणीला?

मंडल आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीने देशाच्या राजकारणात इतर मागास समाजाचे राजकारण सुरू झाले. मुलायमसिंह, लालूप्रसाद आणि शरद यादव ही त्यातील आघाडीची व्यक्तिमत्त्वे. शरद यादव यांच्या निधनाने त्यातील दुवा निखळला आहे. बदललेल्या परिस्थितीत सध्या ओबीसींचे राजकारणही उतरणीला लागले की काय, असे वाटत आहे.

उत्तर भारतातील इतर मागासांचे (ओबीसी) नेते शरद यादव यांच्या मृत्यूने १९९० मध्ये देशभर सुरू झालेल्या मंडल आयोगाच्या राजकारणातील महत्त्वाचा नेता काळाच्या पडद्याआड गेला आहे. शरद यादव (जन्म ः १९४७) यांना बारा जानेवारी रोजी मृत्यूने गाठले. (कै.) मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार यांच्या जोडीने ओबीसींचे नेते म्हणून शरद यादव यांचा उल्लेख होत असे.

या नेत्यांची जडणघडण जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनातून तर वैचारिक पोषण ज्येष्ठ समाजवादी डॉ. राममनोहर लोहियांच्या ‘पिछडे जाती का राजकारण’ यातून होत गेले. हे तिन्ही यादव सत्तरच्या दशकापासून देशाच्या राजकीय जीवनात तळपू लागले. शरद यादवांनी १९७४मध्ये जबलपूर मतदारसंघातून लोकसभेची निवडणूक जिंकली.

ते एकूण सात वेळा लोकसभा निवडणूक जिंकले होते. अगदी सुरूवातीला हे तिन्ही यादव समाजवादी विचारांचे पार्इक होते. त्यांनी आधी हिंदुत्ववादी विचारांच्या भाजपला विरोध केला. शरद यादव संधी मिळताच आणि गरज निर्माण होताच भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारात सामील झाले.

देशात राष्ट्रीय पातळीवर जसे १९५२पासून अनुसूचित जाती आणि जमातींना आरक्षण मिळाले तसे ओबीसींना मिळाले नव्हते. केंद्र सरकारने राज्यघटनेतील कलम ३४०खाली २९ जानेवारी १९५३ रोजी काकासाहेब कालेलकरांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला ओबीसी आयोग नेमला होता. त्याचा अहवाल १९५५मध्ये सादर झाला.

या अहवालाबद्दल एवढी वादावादी झाली की सरकारने तो थंडबस्त्यात ठेवला. राज्य सरकारांना आपापल्या राज्यांत ओबीसींच्या विकासासाठी योजना आखण्याचा आदेश दिला. १९७९मध्ये मोरारजी देसार्इ सरकारने बी. पी. मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली दुसरा ओबीसी आयोग स्थापन केला. त्याचा अहवाल १९८०मध्ये सादर केला. पण तोपर्यंत केंद्रात सत्तांतर होऊन इंदिरा गांधींचे सरकार आलेले होते. गांधी सरकारने मंडल आयोगाचा अहवाल फायलीत ठेवून दिला.

ओबीसी राजकारणाची सुरूवात

इंदिरा गांधींच्या १९८४मधील हत्त्येनंतर भारतीय राजकारण आमूलाग्र बदलले. राजीव गांधी राजकीय डावपेचात कच्चे असल्यामुळे १९८५च्या लोकसभा निवडणुकांत अभूतपूर्व बहुमत मिळूनही त्यांना १९८९च्या निवडणुकांत पराभवाला सामोरे जावे लागले. त्याअगोदर विश्‍वनाथप्रताप सिंह काँग्रेसमधून बाहेर पडले होते; त्यांनी १९८८मध्ये जनता दल स्थापन केला.

त्यांनी समविचारी पक्षांच्या मदतीने १९८९ची निवडणूक ‘नॅशनल फ्रंट’ या आघाडीच्या नावाने लढवली, ते पंतप्रधान झाले. मात्र त्यांचे सरकार एका बाजूने भाजपच्या, तर दुसरीकडून डाव्यांच्या पाठिंब्यावर विसंबून होते. असे सरकार फार काळ टिकणे शक्यच नव्हते.

सिंह यांनी विचारपूर्वक ऑगस्ट १९९०मध्ये मंडल आयोगाच्या अहवालाच्या अंमलबजावणीची घोषणा केली. परिणामी उत्तर भारतात धमाल उडाली. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या घोषणेमुळे देशात मंडल राजकारणाची म्हणजेच ओबीसी राजकारणाची सुरूवात झाली. त्या राजकारणाचे एक महत्त्वाचे नेते म्हणजे शरद यादव!

व्ही. पी. सिंह यांचे सरकार पडले पण उत्तर भारतात ओबीसींचे राजकारण जोर धरू लागले. मुलायमसिंह यादव यांनी ऑक्टोबर १९९०मध्ये समाजवादी पक्ष स्थापला; तर जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नितीशकुमारांबरोबर १९९४ मध्ये समता पक्ष स्थापन केला.

पुढे लालूप्रसाद यादवांनी जुलै १९९७मध्ये राष्ट्रीय जनता दल स्थापन केला. हे सर्व राजकीय पक्ष ढोबळ मानाने समाजवादी विचारांचे होते. २००३मध्ये समता पक्ष जनता दलामध्ये (संयुक्त) विलीन झाला. तेव्हा जनता दलाचे (संयुक्त) अध्यक्ष होते शरद यादव!

घटू लागला जनाधार

गेली अनेक वर्षे आपल्या देशात ओबीसींचे राजकारण हा महत्त्वाचा घटक ठरला आहे. देशातील प्रत्येक पक्षात ओबीसी नेते महत्त्वाच्या स्थानावर असल्याचे आढळते. आज राजस्थानचे मुख्यमंत्री असलेले अशोक गेहलोत ओबीसी समाजाचे नेते आहेत. हिंदुत्ववादी आणि उच्चवर्णींयांचा वरचष्मा असलेला पक्ष अशी भाजपची जनमानसात प्रतिमा होती.

या प्रतिमेला छेद दिला गेला जेव्हा भाजपने ओबीसींना जवळ करायला सुरूवात केली. १९९०च्या दशकात आणि नंतरही काही वर्षे भाजपला जेव्हा जेव्हा उत्तर प्रदेशात सत्ता मिळाली तेव्हा तेव्हा भाजपने कल्याणसिंहांसारख्या ओबीसी समाजातील नेत्याला पुढे केले. कल्याणसिंह बिगर यादव, ओबीसी समाजातील होते हा आणखी एक फायदा.

कल्याणसिंह १९९१मध्ये तसेच सप्टेंबर १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. याचा अर्थ असा की, फक्त समाजवादी परिवारातील ओबीसी नेते किंवा काँग्रेस पक्षातील ओबीसी नेते उत्तर भारताच्या राजकारणात वर्चस्व गाजवत होते, असे नाही. हा एकुणात ओबीसी राजकारणाचा करिश्मा होता.

मुलायमसिंह यादव, लालूप्रसाद यादव, नितीशकुमार आणि शरद यादव आदी नेत्यांनी प्रतिष्ठा मिळवून दिलेले ओबीसींचे राजकारण आज कोठे आहे असा प्रश्‍न उपस्थित केला तर? काही अभ्यासकांच्या मते आता ओबीसींचे राजकारण उतारणीला लागले आहे.

उत्तर प्रदेशातील ओबीसींचा पक्ष म्हणजे समाजवादी पक्ष. या पक्षाने २०१२मध्ये एकूण ४०२ जागांपैकी २२४ जागा जिंकून स्वबळावर सत्ता मिळवली होती. त्यानंतर मात्र २०१७ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत केवळ ४७ जागा जिंकल्या. मोदींच्या झंझावातापुढे अनेकांची धुळधाण उडाली होती. २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने १११ जागा जिंकल्या आहेत.

बिहारमध्ये लालूप्रसाद यांच्या पक्षाची अशीच घसरण झालेली दिसते. २००० मध्ये या पक्षाने २९३ जागांपैकी १२४ जागा जिंकल्या होत्या. त्यानंतर २०१० मध्ये २२ जागा, २०१५ मध्ये ८० तर २०२० मध्ये ७५ जागा जिंकल्या होत्या. आज जरी हा पक्ष बिहारमध्ये सत्तेत असला तरी त्यासाठी या पक्षाला नितीशकुमारांशी युती करावी लागली आहे.

ओबीसी राजकारण उतरणीला लागण्याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे मुस्लिम-यादव युती आता तितकीशी भक्कम राहिलेली नाही. डिसेंबर १९९२ मध्ये बाबरी मशिद पाडल्यानंतर उत्तर भारतातील मुस्लिम समाजाने मुलायमसिंह आणि लालूप्रसाद यांच्या पक्षांशी युती केली. युतीतून मिळालेल्या सत्तेचा आर्थिक फायदा ओबीसींना झाला; पण मुस्लिमांच्या पदरात फारसे काही पडले नाही. २००६ मध्ये आलेल्या सच्चर आयोगाच्या अहवालाने ही वस्तुस्थिती चव्हाट्यावर मांडली.

दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ओबीसी अंतर्गत पोटजातींचे राजकारण. उत्तरेच्या राजकारणावर जरी ओबीसींचा वरचष्मा निर्माण झाला तरी याचा प्रत्यक्षात लाभ ओबीसीतील यादवांनाच झाला. परिणामी बिगर यादव फार नाराज झाले. या गटांना भाजपने सफार्इने आपलेसे केले. याचा दृश्य परिणाम म्हणजे भाजपला उत्तर प्रदेश आणि बिहारमध्ये मिळालेले राजकीय यश!

याचा अर्थ देशाच्या राजकारणातून ओबीसींचे राजकारण कायमचे नाहिसे झाले, असे अर्थातच नाही. ओबीसींचे राजकारण काही प्रमाणात का होर्इना स्वतःचे महत्त्व टिकवून राहिलं; मात्र जो वरचष्मा नव्वदच्या आणि २०००च्या दशकात होता तो यापुढे दिसणे अवघड आहे. शरद यादव यांच्या मृत्यूने ओबीसी राजकारणातील एक बिनीचा शिलेदार काळाच्या पडद्याआड गेला आहे.