भाष्य : लोकशाहीसाठी हवी संघटनात्मक ऊर्जा

आपल्या देशात अजूनही राजकीय पक्षांकडे गंभीरपणे बघितले जात नाही. पक्ष चालतात कसे, त्यांचे अर्थकारण कसे असते वगैरेंची व्यापक पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. यात अधिकृतरीत्या म्हणजे शासकीय पातळीवरून राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देता येईल का, हे व्यावहारिक मुद्देही आले पाहिजेत. कार्यकर्ता लोकहितासाठी प्रेरित असायलाच हवा. पण त्याने फक्त लष्करच्या भाकऱ्या भाजाव्यात अशी अपेक्षा बदलता काळ लक्षात घेता गैर आहे.

लोकशाही शासनव्यवस्था, पक्षपद्धती वगैरेंबद्दल आपल्याकडे सखोल विचार करणे गरजेचे ठरत आहे. अलीकडच्या काळातील राजकीय क्षेत्रातील काही घटना-घडामोडींमुळे ही आवश्यकता जास्त प्रकर्षाने समोर आली आहे. आपल्या यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते इजिप्तचे राष्ट्राध्यक्ष अब्देल सिसी. इजिप्त हा देश हल्लीच्या काळात चर्चेचा विषय ठरला होता, तो तेथील लोकशाहीप्रेमींनी केलेल्या आंदोलनांमुळे.

किंबहुना समाजमाध्यमांच्या वापर करून साधलेली ती राजकीय क्रांतीच होती. अशा देशाचे अध्यक्ष भारतात आले म्हटल्यावर त्या स्मृतींना उजाळा मिळणे स्वाभाविक होते. दुसरी घटना राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने निर्माण झालेले वातावरण. खरे तर या दोन्ही घटनांचा अगदी थेट संबंध नाही. पण या दोन्हींमुळे लोकशाहीविषयक काही मुद्यांवर विचारांना चालना मिळते, हे मात्र खरे.

सिसी हे इजिप्तचे सहावे राष्ट्राध्यक्ष. त्यांनी २०१४मध्ये या पदाची धुरा स्वीकारली. राजकारणात येण्याअगोदर ते लष्करी अधिकारी होते. एकविसाव्या शतकाच्या राजकारणात २०११मध्ये इजिप्तमध्ये झालेली लोकक्रांती ही महत्त्वाची घटना. त्या क्रांतीने इजिप्तमधील होस्नी मुबारक यांची तीस वर्षांची हुकूमशाही उलथून टाकली. ते देश सोडून पळून गेले. यामुळे कैरोच्या ताहरिर चौकात गोळा झालेल्या निदर्शकांनी जल्लोष केला होता. त्यानंतर जगभर ’समाजमाध्यमे म्हणजे क्रांतीचे नवे हत्यार’ असे मानले जाऊ लागले. मार्च २०११मध्ये इजिप्तमध्ये सार्वमत घेण्यात आले.

नोव्हेंबर २०११मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका घेतल्या, तेव्हा असे वातावरण होते की, आता इजिप्तमध्ये लोकशाही शासनव्यवस्थेने मूळं धरली आहेत. मार्च २०१२मध्ये घटना समिती स्थापन करण्यात आली. पण तसे खरेच होते का? २०१२ मधील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत २४ जूनला त्याचा निकाल जाहीर झाला. यात ‘मुस्लिम ब्रदरहूड’ या धर्मांध संघटनेचे नेते मोहम्मद मोर्सी विजयी झाले. लवकरच नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष मोर्सी आणि लष्कर यांच्यात सत्तासंघर्ष सुरू झाला. शिवाय इजिप्तमधील पुरोगामी शक्ती आणि मोर्सी प्रतिनिधित्व करत असलेल्या धार्मिक शक्ती यांच्यातसुद्धा रस्सीखेच सुरू झाली.

जून २०१३मध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोर्सी यांच्या निवडून येण्याला एक वर्ष पूर्ण झाले. त्यानिमित्ताने त्यांच्या विरोधात शेकडो नागरिक रस्त्यावर उतरले आणि ’मोर्सींनी ताबडतोब राजीनामा द्यावा’ अशी मागणी केली. ३ जुलै २०१३ रोजी ज्येष्ठ लष्करी अधिकारी अब्देल सिसी (आणि आताचे राष्ट्राध्यक्ष) यांनी राष्ट्राध्यक्ष मोर्सी यांना पदमुक्त केल्याची घोषणा केली. नंतर सिसी यांनी नवीन राज्यघटना बनवली. या राज्यघटनेनुसार जून २०१४ मध्ये राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक झाली. ही निवडणूक अब्देल सिसी यांनी ९६ टक्के मतं मिळवत जिंकली. एप्रिल २०१८मध्ये अब्देल सिसी यांनी पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकली. आता तेच सिसी आपल्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे होते.

या सर्व घटना बघितल्या तर काय दिसते? १९८१मध्ये होस्नी मुबारक सत्तेत आले. हुकुमशहा जसा निर्घृणपणे कारभार करतो, त्याच्या कारकिर्दीत जसा भ्रष्टाचार कळस गाठतो, तसेच मुबारक यांच्या ३० वर्षांच्या कारकिर्दीत झाले.

’समाजमाध्यमा’सारख्या निसरडया माध्यमाद्वारे कैरोच्या ताहरिर चौकात संघटित झालेल्या जनमताने मुबारक यांची हुकुमशाही संपवली. पण त्याजागी कायमस्वरूपी लोकशाही शासनव्यवस्था निर्माण होऊ शकली नाही. आता अब्देल सिसी गेली नऊ वर्षे सलग सत्तेत आहेत. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इजिप्तमध्ये पक्षपद्धत विकसित झालेली नाही. ताहरिर चौकात जमा झालेल्या जमावाचे रूपांतर सत्तांतर घडवून आणण्यात आलेल्या पक्षात झाले नाही. म्हणूनच होस्नी मुबारक जरी गेले तरी तेथे लोकशाही आली नाही. आज अब्देल सिसींनी स्वतःचे स्थान अधिकच बळकट केलेले दिसते. हे तिकडे दूर इजिप्तमध्ये घडले असले आणि भारतातील परिस्थिती खूपच वेगळी असली तरीदेखील लोकशाहीच्या काही मुद्यांसंदर्भात त्याची प्रस्तुतता लक्षात घेण्याजोगी आहे.

राहुल गांधींची ’भारत जोडो’ यात्रा गाजली. ती १४५ दिवस चालली आणि यात त्यांनी सुमारे चार हजार किलोमीटर एवढं अंतर त्यांनी कापलं. अनेक ठिकाणी उत्स्फूर्त स्वागत झालं. यात्रा २०२४ मधील लोकसभा निवडणूक डोळयांसमोर आयोजित केली होती, हे कोणी नाकारू शकत नाही. शिवाय याद्वारे राहुल गांधींची प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न झालेला आहे, हेही नाकारता येत नाही. परंतु अनेक राजकीय निरीक्षक प्रश्न उपस्थित करताहेत, तो हा की राहुल गांधींच्या ’भारत जोडो’ यात्रेचा एक राजकीय पक्ष म्हणून कॉंग्रेसला किती फायदा होर्इल?तसे होण्यासाठी पक्षाची संघटना मजबूत पाहिजे. शिवाय तनमन झोकून देणारे कार्यकर्ते पाहिजेत. त्यांना सतत कार्यरत ठेवणारे कार्यक्रम पक्षाने द्यायला हवेत. पक्ष चांगल्या रीतीने चालवण्यासाठी असं करणं आवश्यक ठरतं. अशी यंत्रणा कॉंग्रेसकडे आहे का? आणखी एक उदाहरण जनता पक्षाचे. १९७७मध्ये इंदिरा गांधींच्या हुकुमशाही प्रवृत्तीच्या विरोधात घार्इघार्इने ’जनता पक्ष’ संघटित करण्यात आला होता. या पक्षाने १९७७च्या लोकसभा निवडणुकांत इतिहास घडवला होता. मात्र अवघ्या २२ महिन्यांत जनता पक्षाचे सरकार गडगडले होते.

म्हणजेच समाज जरी राजकीय बदलांसाठी तयार असला तरी जर देशात सशक्त राजकीय पक्ष नसतील, त्यांच्या संघटना मजबूत आणि सक्रिय नसतील तर दीर्घकाळ टिकेल असा बदल घडत नाही. जरी बदल झाला तरी तो टिकत नाही. २०११मध्ये होस्नी मुबारक गेले आणि २०१३मध्ये अब्देल्स सिसी हे माजी लष्करी अधिकारी आले. त्यांनी जरी दोनदा निवडणुका जिंकल्या तरी आज इजिप्तमध्ये रसरशीत लोकशाही आहे, असे म्हणवत नाही.

आपल्या देशात अजूनही राजकीय पक्षांकडे गंभीरपणे बघितले जात नाही. पक्ष चालतात कसे, त्यांचे अर्थकारण कसं असतं वगैरेंची व्यापक पातळीवर चर्चा झाली पाहिजे. यात अधिकृतरीत्या म्हणजे शासकीय पातळीवरून राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत देता येईल का, वगैरें मुद्दे आले पाहिजेत. कार्यकर्ता म्हटला म्हणजे त्याने फक्त लष्करच्या भाकऱ्या भाजाव्यात अशी अपेक्षा बदलता काळ लक्षात घेता गैर आहे. त्यांची सोय करायला हवीच. अर्थातच ते प्रेरितही असायला हवेत. लोकाभिमुख राजकारणासाठी ही प्रेरणा हवी. त्यांच्या प्रशिक्षणासाठीही सुविधा निर्माण करायला हव्यात. खाजगी कंपन्यांनी राजकीय पक्षांना देणग्या देणे हे आता आपल्याकडे सुरू झाले आहे. तसे करण्याला आक्षेप नसला तरी तो सगळा व्यवहार पारदर्शी हवा, ही अपेक्षा नक्कीच बाळगली पाहिजे. राजकीय पक्षांनीदेखील प्राप्तिकर विभागासमोर आर्थिक व्यवहार उघड केले पाहिजेत. या दिशेने वाटचाल सुरू केली पाहिजे.

थोडक्यात काय तर सुदृढ लोकशाहीसाठी बळकट पक्षपद्धती नितांत गरजेची आहे. एका चांगल्या राजकीय पक्षाला स्पष्ट राजकीय भूमिका आणि कार्यक्रम हवा असतो. हा कार्यक्रम तो लोकांपर्यंत नेण्यासाठी अहोरात्र झटणारे कार्यकर्ते आणि नेते हवे असतात. शिवाय पक्षात ठराविक काळाने अंतर्गत निवडणुका झाल्या पाहिजेत. अशा कार्यकर्त्यांची आणि नेत्यांची उदरनिर्वाहाची गरज पक्षाने भागवणे तितकेच महत्त्वाचे असते. सैन्य पोटावर चालते, तसेच पक्षही पोटावर चालतात. लोकशाही शासनव्यवस्था प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, ती चालवण्यासाठी राजकीय पक्षांना पर्याय नाही. महात्माजींनी पक्षविरहित लोकशाहीची चर्चा केली होती. त्याच काळात एम. एन. रॉय यांनीसुद्धा पक्षविरहित लोकशाही प्रत्यक्षात आणण्याचा प्रयत्न करून बघितला होता. नंतर जयप्रकाश नारायण यांनीसुद्धा हा आग्रह धरला होता. परंतु हा आदर्श आहे. लोकशाहप्रणालच्या दृष्टीने वस्तववादी विचारांचीही गरज आहे. इजिप्तमधली अलिकडच्या घटना आणि राहुल गांधींची ’भारत जोडो’ यात्रा वगैरेंनी पुन्हा एकदा सशक्त पक्षपद्धतीची गरज अधोरेखित केली आहे.

(लेखक राजकीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)