भाष्य : मतदान होणार; प्रतिनिधित्वाचे काय?

पाकिस्तानात सार्वत्रिक निवडणुकांचे वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. प्रमुख विरोधी पक्षाला जर सार्वत्रिक निवडणुकांपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले तर त्यानंतर अस्तित्वात आलेले कायदेमंडळ खरेच जनमताचे प्रतिनिधित्व करणारे असेल का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

आपला शेजारी देश पाकिस्तानात पुढच्या महिन्याच्या आठ तारखेला सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. तेथील निवडणूक आयोगाने माजी पंतप्रधान आणि नामवंत क्रिकेटपटू इम्रान खान यांचा निवडणूक अर्ज फेटाळलेला आहे. सध्या इम्रान खान तुरुंगात आहेत. नैतिकतेच्या मुद्दयावरून दोषी ठरल्यामुळे तुरुंगवास भोगत असलेल्या इम्रान खान यांना दोन मतदारसंघांतून उमेदवारी नाकारण्यात आली आहे.

पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने ‘पाकिस्तान तेहरिक ए इन्साफ’ या पक्षाचे (स्थापना : १९९६) संस्थापक इम्रान खान आणि त्यांच्या अनेक ज्येष्ठ सहका-यांचे उमेदवारी अर्ज नाकारले आहेत. इम्रान खान तोशाखाना भ्रष्टाचारप्रकरणी दोषी ठरल्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला. मात्र हे एकमेव कारण नाही. याव्यतिरिक्त त्यांच्या उमेदवारी अर्जाचे सूचक आणि दुय्यम सूचक हे इम्रान खान यांच्या मतदारसंघातील नव्हते.

नामनिर्देशपत्रातील या त्रुटीकडे लक्ष वेधत निवडणूक आयोगाने उमेदवारी अर्ज नाकारला आहे. तोशाखाना भ्रष्टाचार प्रकरणातील इम्रान खान यांच्या शिक्षेला इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली असली तरी त्यांची पाच वर्षांची अपात्रता अजूनही कायम आहे. याचा साधा अर्थ असा की पुढच्या महिन्यात होत असलेली लोकसभा निवडणूक इम्रान खान लढवू शकणार नाहीत.

दुसरीकडे याच निवडणूक आयोगाने माजी पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांचा उमेदवारी अर्ज मात्र दाखल करून घेतला आहे. शरीफ यांनी मनसहारा आणि लाहोर अशा दोन मतदारसंघांतून अर्ज दाखल केला आहे. या खेपेला शरीफ यांच्यामागे लष्करशहा उभे आहेत, असे उघडपणे बोलले जाते.

पाकिस्तानात भारताप्रमाणे 'संसदीय लोकशाही' आहे. या शासनयंत्रणेत 'राजकीय पक्षां’ना यांना फार महत्त्व असते. या तुलनेत अध्यक्षीय पद्धतीत पक्षांना कमी महत्त्व असते. पाकिस्तानात याआधी जुलै २०१८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या. भारताप्रमाणेच पाकिस्तानातील संसदेचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असतो. याआधी तेथे २०१३ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या होत्या.

२०१३ च्या निवडणुकांत नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाने दणदणीत बहुमत मिळवले होते. मात्र २०१८मध्ये त्यांना तेथील हितसंबंधीयांनी निरनिराळे कट करून या निवडणुकीपासून दूर ठेवले. एवढेच नव्हे तर २०१७मध्ये त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप लावून त्यांना पंतप्रधानपदावरून काढले.

याची पुढची पायरी म्हणजे तर २०१८ मध्ये निवडणुका होण्याअगोदर तेथील न्यायालयाने दहा वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली. अशा प्रकारे तेथील हितसंबंधीयांनी लष्कराच्या मदतीने 'पाकिस्तान मुस्लिम लीग' हा शरीफ यांचा पक्ष जायबंदी केला होता. आता तेच लष्कर शरीफ यांना पाठिंबा देत असल्याचे म्हटले जाते.

२०१८ च्या निवडणुकांत लष्कराने इम्रान खान यांच्या पक्षाला झुकते माप दिले होते. हे निवडणुका होण्याआधीपासून स्पष्ट दिसत होते. परिणामी इम्रान खान जिंकतील आणि ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान होतील, याबद्दल फारशी शंका नव्हती. खरी धक्कादायक बातमी म्हणजे लष्कराचा एवढा उघडपणे पाठिंबा असूनही इम्रानखान यांच्या पक्षाला तेव्हा स्पष्ट बहुमत मिळाले नव्हते.

पाकिस्तानच्या लोकसभेत एकूण ३४२ खासदार असतात. या निवडणुकात इम्रानखान यांच्या पक्षाला म्हणजे 'पाकिस्तान तहरीक ए इन्साफ' या पक्षाला ११९ जागा, नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाने ६४ तर बिलावल भुत्तो यांच्या पक्षाने फक्त ४३ जागा जिंकल्या. परिणामी इम्रान खान यांना आघाडी करून सत्तेत यावे लागले.

यासाठी त्यांना मुत्ताहिदा क्वौमी मुव्हमेंट, पी. एम. एल., बलुचिस्तान अवामी पार्टी वगैरे पक्षांशी युती करावी लागली होती. यथावकाश इम्रान खान आणि लष्कराचे मतभेद झाले आणि १० एप्रिल २०२२ रोजी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. ते काही दिवस शांत होते. जुलै २०२२ मध्ये पाकिस्तानातील पंजाब प्रांतात विधानसभेच्या पोटनिवडणुका झाल्या. या पोटनिवडणुका वीस जागांसाठी होत्या.

यातील पंधरा जागा इम्रान खान यांच्या पक्षाने दणदणीत बहुमताने जिंकल्या. या यशामुळे इम्रान खान यांचे विरोधक हबकले तर दुसरीकडे इम्रान खान यांना नवीन ऊर्जा मिळाली. गेली अनेक दशके पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कर महत्त्वाची भूमिका बजावत आले आहे.

असा एक अंदाज आहे, की जेव्हा इम्रान खान यांना त्यांच्या हकालपट्टीचा अंदाज आला, तेव्हा त्यांनी आपल्या मर्जीतील लष्करी अधिकारी लेफ्ट. जनरल फैज अहमद यांना लष्करप्रमुख करण्याचा प्रयत्न केला होता. हा प्रयत्न फसला आणि इम्रान खान यांची गच्छंती अटळ झाली. तसे पाहिले तर इम्रान खान यांच्या पक्षाला पारंपरिक अर्थाने म्हणावे असे राजकीय तत्त्वज्ञान नाही.

आपल्याकडे जसे अरविंद केजरीवाल, श्रीमती ममता बॅनर्जी यांचे पक्ष जसे एकखांबी आहेत, तसा इम्रान खान यांचा पक्ष आहे. इम्रान खान लष्कराच्या मदतीने सत्तेवर आले होते. याचे एकमेव कारण तेव्हा लष्कराला नवाझ शरीफ डोईजड झाले होते आणि लष्कराला बिलावल भुत्तोच्या पक्षाच्या विश्वास वाटत नव्हता. म्हणून लष्करशहांनी इम्रान खान यांना हाताशी धरले होते.

आता मात्र लष्कर आणि इम्रान खान यांच्यातून विस्तव जात नाही. मात्र आजही इम्रान खान लष्करातील काही अधिका-यांत कमालीचे लोकप्रिय आहेत. म्हणूनच इतर पक्ष आणि वरिष्ठ लष्करी अधिका-यांना इम्रान खान यांना आता मिळत असलेली लोकप्रियता खुपत आहे. जर येत्या लोकसभा निवडणुकांत इम्रान खान यांच्या पक्षाने लक्षणीय यश मिळवले तर त्यांचा पक्ष संसदेत सत्ताधारी पक्षाला पदोपदी त्रास देऊ शकतो.

पाकिस्तानातील निवडणुका नेहमीच वादग्रस्त ठरत आलेल्या आहेत. आतासुद्धा प्रत्यक्ष मतदानाला एक महिना असूनही तेथील काही मानवी हक्क संघटनांनी आणि निःपक्ष अभ्यासकांनी निवडणुका खुल्या वातावरणातील होतील की नाही, याबद्दल शंका व्यक्त केल्या आहेत.

त्यांच्या निरीक्षणांच्या समर्थनार्थ ते इम्रान खान यांच्या पक्षाला ज्या प्रकारे सरकार त्रास देत आहे, त्या घटनांचा उल्लेख करतात, त्यात तथ्य आहे. काळजीवाहू पंतप्रधान अन्वर ककर हेसुद्धा लष्कराच्या बाजूने झुकलेले आहेत, असेही आरोप होत आहेत.

इम्रान खान यांचा उमेदवारी अर्ज नाकारल्यानंतर पाकिस्तानातील अनेक महत्त्वाच्या वृत्तपत्रांनी या निर्णयावर टीकेची झोड उठली आहे. अशा प्रकारे प्रमुख विरोधी पक्षाला जर सार्वत्रिक निवडणुकांपासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवले तर त्यानंतर अस्तित्वात आलेले कायदेमंडळ खरेच जनमताचे प्रतिनिधित्व करणारे असेल का, हा खरा प्रश्न आहे. याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

गेली अनेक वर्षे पाकिस्तानच्या राजकीय जीवनात लष्कर ढवळाढवळ करत आहे. लष्कराने अनेकदा सत्ता ताब्यात घेतली आहे. अशा स्थितीत तेथे निर्भीड लोकशाहीची मुळे धरायला वेळ लागेल. म्हणूनच पुढच्या महिन्यात होत असलेल्या निवडणुकांचे मर्यादित अर्थाने का होईना, स्वागत केले पाहिजे.

इतर पक्ष आणि वरिष्ठ लष्करी अधिका-यांना इम्रान खान यांना आता मिळत असलेली लोकप्रियता खुपत आहे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)