भाष्य : प्रवाह उपप्रादेशिक पक्षांचा

लहानसहान पक्षांची निवडणुकीत गर्दी झाली तर त्यांच्याकडे काही जण उपद्रव म्हणून पाहतात; परंतु भारतासारख्या मोठे वैविध्य आणि स्तरीकरण असलेल्या देशात लहान पक्षांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. सध्या सुरू असलेल्या निवडणुकांत त्यांचे अस्तित्व ठळकपणे दिसत आहे.

भारतीय लोकशाहीचा विचार करता अनेकदा लहानसहान पक्षांकडे काहीशा तुच्छतेने किंवा उपद्रवमूल्य असलेले राजकीय पक्ष म्हणून पाहिले जाते. पण देशाच्या वैविध्याचा विचार केला तर राजकीय प्रक्रिया पुरेशी प्रातिनिधिक आणि समावेशक होण्यासाठी त्यांचे अस्तित्व स्वीकारले पाहिजे.

उत्तर प्रदेशाच्या इतिहासातील सर्वात चुरशीची विधानसभा निवडणूक सध्या सुरू आहे. साऱ्या देशाचे लक्ष या विधानसभा निवडणुकांकडे लागलेले आहे. यातून २०२४ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांचा अंदाज येईल, असं वाटणाऱ्या अभ्यासकांची संख्या लक्षणीय आहे. म्हणूनच की काय, सत्तारूढ भाजप तसेच आज प्रमुख विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत असलेला समाजवादी पक्ष या निवडणुका जिंकण्याचे सर्व प्रयत्न करत आहेत. या प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे जमेल तेवढ्या प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक पक्षांशी युती आणि आघाडी करणे. याची सुरुवात भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी १९ जानेवारी २०२२ रोजी केली. त्यांनी जाहीर केले, की त्यांचा पक्ष उत्तर प्रदेशातील आगामी विधानसभा निवडणुकांसाठी अपना दल (एस) आणि निषाद पार्टी या पक्षांशी युती करत आहे. भाजपने २०१७च्या विधानसभा निवडणुकांत अपना दल (एस) युती केली होती. तेव्हा भाजपने या पक्षासाठी फक्त अकरा जागा सोडल्या होत्या. आता मात्र भाजपाने अपना दल(एस)साठी तब्बल सतरा जागा सोडल्या आहेत. विद्यमान विधानसभेत भाजपाचे ३१२, तर अपना दल (एस) चे नऊ आमदार होते. अशा स्थितीत भाजपसारख्या सत्तारूढ आणि राष्ट्रीय पक्षाने अपना दल (एस) (स्थापना - २०१६) सारख्या अगदी छोटया आणि एका उपजातीचे प्रभुत्व असलेल्या पक्षाशी युती करणे हे आश्‍चर्याचे वाटू शकते.

भाजपाने या खेपेस अपना दल (एस) शी तर युती केलीच, शिवाय निषाद पार्टीशीसुद्धा (स्थापना - २०१६) युती केली. भाजपाने निषाद पक्षासाठी पंधरा जागा सोडल्या आहेत. राजकीय आयुष्याचा विचार केला तर हे दोन्ही पक्ष अगदी अलिकडे स्थापन झालेले आहेत. तरी भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाला त्यांच्याशी युती करावी लागली. यात देशातील राजकारणाचे बदलते रूप दिसून येते. आपल्या देशात ‘प्रादेशिक पक्ष’ हा प्रकार स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहे. विसाव्या शतकात स्थापन झालेला पहिला प्रादेशिक राजकीय पक्ष म्हणजे डिसेंबर १९२० मध्ये स्थापन झालेला शिरोमणी अकाली दल. नंतर युनियनिस्ट पार्टी (१९२३), कृषक श्रमिक पार्टी (१९२९) वगैरे चटकन आठवणारी नावं. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर प्रादेशिक पक्षांच्या संख्येत वाढ झाली. द्रवीड मुन्नेत्र कळहम (१९४९), इंडियन युनियन मुस्लिम लीग (१९४८), शिवसेना (१९६६), झारखंड मुक्ती मोर्चा (१९७२) वगैरे चटकन आठवणारी नावं. या प्रक्रियेने १९८० च्या दशकाच्या मध्यापासून गती घेतली. तेलूगू देसम (१९८२), बसपा (१९८४), समाजवादी पार्टी (१९९२), भारतीय राष्ट्रीय लोकदल (१९९६), राष्ट्रीय जनता दल (१९९७), बिजू जनता दल (१९९७), तृणमूल काँग्रेस (१९९८), राष्ट्रवादी काँग्रेस (१९९९) वगैरे प्रबळ प्रादेशिक पक्षांनी आपापल्या भागात/ प्रदेशात छाप उमटवली. एवढेच नव्हे तर १९९८ ते २०१४ ही सोळा वर्षं आपल्या देशाच्या राजकारणात प्रादेशिक पक्षांच्या वरचष्म्याची समजली जातात. या दरम्यान केंद्रात भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) किंवा काँग्रेेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी (संपुआ) सत्तेत असायची. या दोन्ही आघाडीतील पॅटर्न लक्षात घेण्यासारखा आहे. या दोन्ही आघाडयांचं वैशिष्ट्ये म्हणजे दोनशेच्या आसपास खासदारसंख्या असलेला एक राष्ट्रीय पक्ष आणि त्याला पाठिंबा देणारे किमान डझनभर प्रादेशिक पक्षं एकत्र येऊन केंद्रातील सत्ता राबवत होते. सोनिया गांधींनी सुरूवातीला अशा आघाडी सरकारची संभावना ‘खिचडी सरकार’ अशी केली होती. पण त्यांच्याच पक्षाला २००४ साली अशा खिचडी सरकारचे नेतृत्व करावं लागलं. याला ‘काळाने उगवलेला सूड’ म्हणायचं का?

प्रादेशिक पक्षांचा सुवर्णकाळ

हा काळ प्रादेशिक पक्षांसाठी सुवर्णकाळ समजला जातो. १९९८ साली वाजपेयी सरकार सरकार सत्तेत आलं. तेव्हाच्या रालोआत भाजपाचे १८२ खासदार तर अण्णाद्रमुकचे अवघे १८ खासदार होते. पण असे असुनही अण्णाद्रमुकने पाठिंबा काढल्यावर वाजपेयी सरकार पडलं़. तसंच १९९९ साली दुसऱ्यांदा सत्तेत आलेलं रालोआ सरकार तेलुगू देसमच्या २९ खासदारांच्या पाठिंब्यावर टिकलं होतं. असाच कमीअधिक प्रकार मनमोहनसिंग सरकारातही होता. मात्र जेव्हा २०१४मध्ये भाजपाने २८२ खासदार आणि २०१९मध्ये ३०३ खासदार निवडून आणले, तेव्हा असे वातावरण निर्माण झाले होते, की आता प्रादेशिक पक्षांचा वरचष्मा संपुष्टात येर्इल. या दोन्ही लोकसभा निवडणुकानंतर भाजपाला रालोआची गरज उरली नव्हती.

एका पातळीवर लोकशाही शासनव्यवस्था म्हणजे आकडयांचा खेळ असतो. ज्या पक्षाकडे/ आघाडीकडे जास्त आमदार/ खासदार तो पक्ष सत्ता स्थापन करतो. भाजपाला मित्रपक्षांची गरज नसतांनासुद्धा भाजपाने रालोआ विसर्जित केले नाही.

२०२२ च्या सुरवातीला निवडणूक आयोगाने उत्तर प्रदेशसह इतर राज्यांतील निवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले आणि भाजपासह इतर प्रादेशिक पक्ष आघाडींची चाचपणी करायला लागले. पंजाबात अकाली दल आणि बसपा या दोन प्रादेशिक पक्षांनी आघाडी केलेली आहे. उत्तर प्रदेशातील भाजपाच्या अगोदर समाजवादी पक्षाने अपना दल, जन अधिकार पार्टी, सुहेलदेव राजभार भारतीय समाज पार्टी वगैरे उपप्रादेशिक पक्षांशी युती करून टाकली. अशा प्रकारे भाजपासारख्या राष्ट्रीय पक्षाने आणि समाजवादी पक्षासारख्या प्रतिष्ठित प्रादेशिक पक्षाने उपप्रादेशिक पक्षांशी आघाडी आघाडी करणे, हा प्रकार आपल्या राजकीय जीवनात तसा नवीन आहे. फक्त उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर २०१७ ते २०२२ दरम्यान उपप्रादेशिक पक्षांच्या संख्येत वाढ झालेली दिसून येते. यातही असे दाखवून देता येते की हे नवीन उपप्रादेशिक पक्ष मागासलेल्या जातींपैकी संख्येने लक्षणीय असलेल्या उपजातींनी स्थापन केले आहेत.

या उपप्रादेशिक पक्षांनी राष्ट्रीय किंवा प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांशी युती करून भरपुर जागा पदरात पाडून घेतल्या आहेत. अशा उपप्रादेशिक पक्षांतसुद्धा फुट पडते जशी १९९५ साली सोनेलाल पटेल यांनी स्थापन केलेल्या ‘अपना दल’मध्ये २०१४ साली पडली. आता अपना दल (एस) या पक्षाची युती भाजपाशी आहे तर अपना दल या पक्षाने समाजवादी पक्षाशी युती केली आहे. समोर येत असलेला हा नवा पॅटर्न आहे. आपल्या महाराष्ट्रातही बच्चू कडू यांचा १९९९ साली स्थापन झालेला प्रहार जनशक्ती पक्ष, राजू शेट्टींचा २००४ साली स्थापन झालेला स्वाभिमान पक्ष २०१७ साली नारायण राणेंनी स्थापन केलेला ‘महाराष्ट्र स्वाभिमान’ पक्ष वगैरे उदाहरणं आहेत. सुरूवातीला जेव्हा प्रादेशिक पक्षांना यश मिळत होतं तेव्हा ते प्रादेशिक ़मानसिकतेचा आग्रह धरतात, ते देशाच्या एकात्मकतेला आव्हान देतात वगैरे आरोप झाले. यथावकाश हे आरोप मागे पडले. आता तर अनेक महत्वाच्या राज्यांत प्रादेशिक पक्षांच्या जोडीने एखाददोन उप प्रादेशिक पक्षं असतात. या नव्या स्थितीमुळे दचकण्याचे कारण नाही. वैविध्य असलेल्या देशांत हे अपरिहार्य आहे.