कायदा नव्हे; सहमती! (अग्रलेख)

अयोध्येत दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेला आणि आंदोलन, राजकीय संघर्ष यामुळे चिघळलेला बाबरी मशीद-राममंदिर जागेचा वाद अखेर कायद्याने नव्हे; तर मध्यस्थांमार्फत सहमतीने सोडविण्याची भूमिका सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. सर्व संबंधित पक्षांना एकत्र आणून चर्चा, तडजोडीतून मार्ग निघाला, तर ते महत्त्वाचे यश असेल, यात शंका नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करायला हवे. मात्र मध्यस्थीचा प्रयत्न सुरू केला, म्हणजे प्रश्‍न सुटलाच, असा समज करून घेण्याचे कारण नाही. खरे तर सर्वोच्च न्यायालयाने आपली भूमिका बुधवारी स्पष्ट केली होती आणि हा प्रश्‍न केवळ 1500 चौरस फुटांच्या जमिनीच्या तुकड्याच्या मालकीचा नसून, श्रद्धेचा आणि विश्‍वासाचा आहे, असे म्हटले होते. त्यानंतर शुक्रवारी याप्रकरणी अंतिम निर्णय देताना या वादात मध्यस्थी करण्यासाठी न्या. एफ. एम. खलीफुल्ला, श्री श्री रविशंकर; तसेच ज्येष्ठ कायदेपंडित श्रीराम पांचू या तीन सदस्यांची समितीही नेमली आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय जाहीर करताना समितीला आपला अहवाल सादर करण्यासाठी आठ आठवड्यांची, म्हणजेच दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. आता मध्यस्थ समितीचे काम सुरळीत चालावे, त्याला सर्व संबंधितांनी सहकार्य करावे आणि राजकारण्यांनीही संयम पाळायला हवा. या वादात उतरलेल्या निर्मोही आखाडा वगळता अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांनी मध्यस्थांची समिती नेमण्यास विरोध केला होता; तर मुस्लिम संघटनांनी त्यास पाठिंबा दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात अशाप्रकारे मध्यस्थांची समिती नेमण्यास विरोध करताना, एका हिंदू संघटनेच्या वकिलांनी "मध्यस्थांनी काढलेला तोडगा अपयशी ठरेल, जनता तो स्वीकारणार नाही,' अशी भूमिका घेतल्यावर "या संबंधात आधीच काही भाकिते करणे योग्य नाही,' या शब्दांत घटनापीठाने त्यांना सुनावले होते. "आमचेच खरे झाले पाहिजे', हा हेका अशा प्रयत्नांमधील मोठा अडथळा म्हटला पाहिजे. वास्तविक, या प्रश्‍नावरील श्री श्री रविशंकर यांची भूमिका सर्वश्रूत आहे आणि ती त्यांनी वेळोवेळी जाहीरही केलेली आहे. त्यामुळे त्यांना या मध्यस्थ म्हणून समितीत घेणे कितपत संयुक्तिक आहे, हा आक्षेप निश्‍चितच विचार करण्यासारखा आहे.

रामजन्मभूमीचे आंदोलन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या परिवारातील विश्‍व हिंदू परिषदेसारख्या अनेक संघटनांनी 1980 च्या दशकात हाती घेतले. जनता पक्षातून बाहेर पडून भाजप यावेळीच स्थापन झाला होता आणि "गांधीवादी समाजवादा'ची भूमिका अपयशी ठरत आहे, हे दिसू लागल्यानंतर या पक्षानेही हा भावनिक विषय हाती घेतला. 1984 मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर झालेल्या निवडणुकीत भाजपचे पानिपत झाले आणि अखेर 1989 मध्ये या आंदोलनात सहभागी होण्याची भूमिका पक्षास घेण्यास लालकृष्ण अडवानी; तसेच प्रमोद महाजन यांनी भाग पडले. त्यानंतर काय झाले ती आपल्या देशाच्या इतिहासातील काळीकुट्ट पाने आहेत. सहा डिसेंबर 1992 रोजी याच नेत्यांच्या उपस्थितीत अयोध्येत बाबरी मशिदीचे पतन झाले आणि नंतरच्या दंगलीत असंख्य निरपराध्यांचे बळी गेले. तेव्हापासून त्या जागी राममंदिर बांधण्याचे हिंदुत्ववाद्यांचे प्रयास जारी आहेत. मात्र समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सादर होईल, तेव्हा लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया गतिमान झालेली असणार. त्यामुळे प्रचारमोहिमेवर परिणाम होण्याची शक्‍यता गृहीत धरून सर्वोच्च न्यायालय या समितीचा निर्णय त्वरित जाहीर करण्याची शक्‍यता धूसर आहे. समितीच्या कामकाजात बाह्य हस्तक्षेप होऊ नये, त्यासाठी प्रसार माध्यमांपासून हे कामकाज पूर्णपणे दूर ठेवायला हवे, या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचना महत्त्वाच्या आहेत. त्यामागील व्यापक हिताचे हेतू लक्षात घेऊन, त्यांचे पालन योग्यरीतीने होणे आवश्‍यक आहे.

मध्यस्थीसाठी समितीवर नेमलेल्या अन्य सदस्यांमध्ये न्या. खलीफुल्ला आहेत. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून काम केलेले आहे; तर ज्येष्ठ विधिज्ञ पांचू यांचा अशाप्रकारे मध्यस्थ म्हणून काम करण्याचा अनुभव दांडगा असून, ते या विषयातील जाणकार समजले जातात. यापूर्वी चंद्रशेखर पंतप्रधान असताना, या वादात तोडगा काढण्यासाठी झालेले प्रयत्न अपयशी ठरले असले, तरी आता याप्रकरणी कायमस्वरूपी तोडगा निघावा आणि मुख्य म्हणजे देशात पुन्हा दंगेधोपे होऊ नयेत, अशीच अपेक्षा देशातील सर्वसामान्य नागरिक करत असणार, यात शंका नाही.