राजधर्माची कसोटी (अग्रलेख)

अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्‍न सर्वोच्च न्यायालयापुढे असताना सर्वांनीच संयम बाळगण्याची आवश्‍यकता आहे. भडक विधाने करून वातावरण तापवणे धोक्याचे आहे.

अयोध्येतील राममंदिराचा प्रश्‍न इतकी वर्षे प्रलंबित असला, तरी आता तो चोवीस तासांत सुटू शकतो. अट एवढीच, की सर्वोच्च न्यायालयाऐवजी तो उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या ‘कोर्टा’त आला पाहिजे! हा केवळ कल्पनाविलास नाही. योगी आदित्यनाथ यांनी जाहीर मुलाखतीत दिलेले वचन आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची आम्ही प्रतीक्षा करू,’ असे म्हणायचे आणि त्यांच्याच पक्षाच्या आणि एका महत्त्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी ‘कोट्यवधी नागरिकांची सहनशीलता संपत चालली आहे, त्यामुळे हा प्रश्‍न आमच्याकडे सोपवा,’ असे आवाहन करायचे, हे सर्वसामान्यांना गोंधळात टाकणारे आहे.

एखाद्या प्रश्‍नावर अनेक मुखांनी बोलायचे, ही भाजप-संघ परिवाराची सवय जुनी आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचे वातावरण जसजसे तापू लागले आहे, तसतसे हे प्रकार वाढण्याचीच चिन्हे दिसत असल्याने या धोक्‍याकडे वेळीच लक्ष देणे आवश्‍यक आहे. अर्थात, या सगळ्याला पार्श्‍वभूमी आहे ती भाजपपुढे निर्माण झालेल्या टोकदार आव्हानाची. २०१४ मध्ये ‘मोदी लाटे’वर स्वार होऊन निर्विवाद बहुमत मिळविणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाला २०१९च्या निवडणुकीत मात्र एकेक जागा जिंकण्यासाठी झुंज द्यावी लागणार आहे. त्यातही ज्या उत्तर प्रदेशाने तब्बल ७१ जागा भाजपच्या झोळीत टाकल्या होत्या, तिथे आता मोठा खड्डा पडू शकतो, या धास्तीने भाजपच्या ‘चाणक्‍यां’ची झोप उडाली असल्यास नवल नाही. समाजवादी पक्ष आणि बहुजन समाज पक्ष या दोन मोठ्या पक्षांनी आघाडी केल्यामुळे मतविभाजनाचा फायदा भाजपला मिळणार नाही. तसा तो मिळाला नाही की काय होते, याचा दाहक अनुभव अलीकडच्या पोटनिवडणुकांमध्ये भाजपने घेतला आहेच. शिवाय काँग्रेसही तेथे आता नव्या उत्साहाने मैदानात उतरत आहे. हे पाहता राममंदिराच्या विषयावर उत्तरोत्तर आक्रमक भूमिका घेण्याचा प्रयत्न भाजपकडून होणार, हे आता निश्‍चित झाले आहे. योगी आदित्यनाथ यांचे विधान ही त्याचीच चुणूक म्हणावी लागेल.सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठात अयोध्येतील वादासंदर्भातील सुनावणी लांबणीवर पडल्याचे स्पष्ट झाले आणि त्यानंतर लगेचच योगी आदित्यनाथ यांनी चोवीस तासांत प्रश्‍न सोडवू, असे मोठ्या आवेशात सांगितले. ‘मंडलास्त्रा’ला ‘कमंडलास्त्रा’ने उत्तर देण्याचा भाजपचा प्रयत्न ९० नंतरच्या काळात काही प्रमाणात यशस्वी झाला होता. आता पुन्हा रामरायाचा धावा भाजपने त्याच हिशेबाने सुरू केला आहे. पण, असे फॉर्म्युले प्रत्येक वेळी परिणामकारक ठरतातच, असे नाही. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकांतील निकालांनीही हा धडा दिलाच आहे. राममंदिराविषयीची भाजप नेत्यांची विधाने अनेकदा केल्याने आता गुळगुळीत झाली आहेत. उत्तर प्रदेशात आणि देशातही हा मुद्दा राजकीयदृष्ट्या पूर्णपणे गैरलागू ठरला आहे, असे म्हणजे वास्तवाला धरून होणार नाही.

अयोध्येत राममंदिर व्हायला हवे, असे वाटणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. परंतु, नुसत्या घोषणा-गर्जनांनी त्यांचे समाधान होणार नाही. काही ठोस कृती होत नाही, तोवर कोणी नुसत्या वक्तव्यांवर विश्‍वास ठेवेल, असे नाही. प्रश्‍न असा आहे, की हे सनदशीर मार्गाने, कायद्याची पायमल्ली न करता होणार की नाही, हाच. न्यायालयीन निर्णयाची प्रतीक्षा त्यासाठीच करायला हवी. न्यायालयीन निर्णयाचा आदर याचा अर्थ प्रसंगी विरोधात गेलेला निर्णयही स्वीकारण्याची तयारी असणे. तशी ती आहे काय, हा खरा सवाल आहे. शहाबानो खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय फिरवण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी घटनादुरुस्ती केली, तेव्हा अनुनयाच्या या राजकारणावर झोड उठविताना भाजपनेते लालकृष्ण अडवानी यांनी ‘स्यूडो सेक्‍युलर’ या शब्दप्रयोगाने काँग्रेसची संभावना केली होती. याचा अर्थ ‘खऱ्याखुऱ्या धर्मनिरपेक्षते’साठी भाजप कटिबद्ध आहे, असा होतो. निदान त्या वेळी तरी भाजपचा तसा दावा होता. पण, धार्मिक आधारावरील ध्रुवीकरण हे लाभाचे ठरेल, या विचाराने पछाडलेल्या भाजपने तो दावा सार्थ ठरविण्याचे प्रयत्न केलेले नाहीत. आता तर न्यायालयाने आमच्याकडेच प्रश्‍न सोपवावा, अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री जाहीरपणे व्यक्त करीत आहेत. कोणाचाच धार्मिक कारणास्तव अनुनय होता कामा नये, या मूल्यालाच हरताळ फासला जात आहे. धर्मनिरपेक्षतेची, कायद्याच्या राज्याची, राजधर्माची कसोटी पाहणारा हा विषय आहे. त्यामुळेच राममंदिराच्या प्रश्‍नावर वातावरण तापविण्याच्या प्रयत्नांतील दूरगामी धोक्‍यांची जाणीव ठेवणे आवश्‍यक आहे.