अग्रलेख : आरोग्यसेवेलाच पक्षाघात

मेंदूज्वरामुळे शंभरावर बालकांचे मृत्यू झाल्याने बिहारमधील आरोग्यसेवेची लक्तरे चव्हाट्यावर आली आहेत. बिहार सरकारने सुशासनाच्या कितीही गप्पा मारल्या, तरी त्यातील पोकळपणा या घटनेने समोर आणला आहे.

बि हारमधील मुझफ्फरपूर या राजकीयदृष्ट्या जागृत असलेल्या जिल्ह्यात मेंदूज्वरामुळे मृत्युमुखी पडलेल्या बालकांची संख्या शंभरावर गेल्यामुळे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले आहेत. उत्तर प्रदेश हे बिहारप्रमाणे एक ‘बिमारू’ राज्य. तेथील गोरखपूर या मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघांत दोन वर्षांपूर्वी प्राणवायूचा साठा कमी पडल्यामुळे एका महिन्यात ६३ अजाण बालकांचे जीवन संपुष्टात आले होते. त्यानंतर आदित्यनाथांचे तेथील सरकार काही धडा घेईल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात तसे झाले नाही आणि २०१७ या एकाच वर्षात गोरखपूर परिसरात सरकारी हलगर्जीपणामुळे १३१७ मुलांना प्राण गमवावे लागले. त्यानंतर आता बिहारमधील संयुक्त जनता दल- भाजप आघाडी सरकारच्या निष्काळजीपणाचा प्रत्यय आला आहे. मेंदूज्वर वा ‘चमकी’ या नावाने बिहारच्या ग्रामीण भागात हा ताप ओळखला जातो. दहा जूनला ‘चमकी’च्या तडाख्यात एकाच दिवशी १६ मुलांचा मृत्यू झाला आणि बिहारच्या आरोग्य सेवेचा दर्जा कोणत्या थराला पोचला आहे, त्यावर प्रकाश पडला. त्यानंतर मुझफ्फरपूरच्या दोन रुग्णालयांत ‘चमकी’चा फटका बसलेल्या मुलांची रीघ लागली, तरीही ‘सुशासना’चे डिंडीम वाजवणाऱ्या नितीशकुमार सरकारने या संदर्भात जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडून अहवाल मागवण्यापलीकडे या घटनेची विशेष दखल घेतली नाही.

 नितीशकुमार हे संवेदनशील राजकारणी म्हणून ओळखले जातात. मात्र, बालकांच्या मृत्यूंची संख्या वाढत राहिली आणि त्यामुळे अखेर केंद्रीय स्तरावर या विषयाची दखल घेतली गेली. संसदेच्या अधिवेशनात हा विषय उपस्थित होऊ शकतो, याची जाणीव झाल्यामुळे केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी मुझफ्फरपूरला तातडीने भेट देण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, मंत्रिमहोदयांच्या अशा भेटी म्हणजे निव्वळ उपचार असतात, हे देशात कोणत्याही आपत्तीनंतर वर्षानुवर्षे दिसून येत आहे. खरे तर नामदारांच्या अशा भेटीपायी प्रशासन त्यातच गुंतून जाते आणि आपद्‌ग्रस्तांना द्यावयाच्या तातडीच्या मदतीवरही त्याचा परिणाम होतो. मुझफ्फरपूर परिसरातील जनता प्रशासनाच्या बेफिकिरीमुळे कमालीची संतप्त आहे. दोन आठवडे उलटून गेल्यावरही या दोन रुग्णालयांत रोगावर नेमका इलाज करणारी औषधे पोचलेलीच नाहीत. आपल्याकडे सरकारी रुग्णालये चर्चेत येतात, ती अशा एखादा दुर्घटनेनंतर. परंतु एरवी त्यांच्याकडे कमालीचे दुर्लक्ष होते. मनुष्यबळ, औषधे, उपकरणे अन्य सामग्री या सर्वच बाबतीत त्यांची उपेक्षा होते. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षा मोठ्या असतात. हे दारुण वास्तवही पुन्हा समोर आले आहे. त्यावर आपण उपाययोजना करणार की नाही, हा प्रश्‍न आहे. मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी गेल्याच आठवड्यात हे मृत्यू होत असतानाही ‘बिहारमधील आरोग्यसेवेचा दर्जा सुधारत असल्याचा’ दावा केला होता. ‘प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्रांवर पूर्वी जेमतेम दोन-चार रुग्ण येत असत, आता ही संख्या महिन्याला नऊ हजारांवर गेल्यामुळे या सेवेवरील जनतेचा विश्‍वास वाढल्याचीच साक्ष मिळते,’ असे विधान करून त्यांनी सरकारी आरोग्यसेवेची पाठ थोपटली होती. हे सरकारी बेपर्वाई आणि बेलगाम वक्‍तव्य याचेच उदाहरण आहे. बिहार हे लिची या फळाच्या उत्पादनाबद्दल प्रसिद्ध आहे आणि तेथे ही फळे मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असतात. या फळांमधील एका विशिष्ट रसायनामुळे रक्‍तातील साखरेचे प्रमाण कमी होते, असा निष्कर्ष बिहार सरकारने सहा वर्षांपूर्वी नियुक्‍त केलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने काढला होता. गेल्या महिनाभरात मृत्युमुखी पडलेल्या बालकांच्या रक्‍तातील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याचे आढळून आल्याने या निष्कर्षावर शिक्‍कामोर्तब तर झाले आहेच; शिवाय त्यामुळे हे संकट टाळताही आले असते, असे स्पष्ट झाले आहे. मात्र, बिहारमधील मृत्यूच्या या थैमानापासून धडा घेतला तो ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांनी आणि आपल्या राज्यात विकल्या जाणाऱ्या लिची फळांची प्रयोगशाळेत तपासणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.

खरे तर हे जे काही घडले, ते टाळता आले असते, असाच या साऱ्या घटनाक्रमाचा अर्थ असून, त्यामुळे एकंदरितच बिहारच्या आरोग्यसेवेची दारुण अवस्था स्पष्ट झाली आहे. ‘चमकी’ म्हणजेच मेंदूज्वराची ही लागण आता बिहारच्या मुझफ्फरपूर या एकाच जिल्ह्यापुरती राहिलेली नसून, या परिसरातही ही साथ पसरत आहे. बिहारमधील जिल्हा रुग्णालयांमध्ये केवळ प्राथमिक उपचारांचीच सोय आहे आणि यंत्रणाही जुनाट आहे. अत्याधुनिक वैद्यकीय उपकरणे, तसेच नवनव्या उपचारपद्धती यांचा स्पर्शही या रुग्णालयांना झालेला नाही. त्यामुळे नितीशकुमार यांनी सुशासनाच्या कितीही गप्पा मारल्या तरी वस्तुस्थिती हे राजकीय ‘मेंदूज्वरा’चे बळी असल्याचेच सांगत आहे. त्यामुळे आता थेट पंतप्रधानांनीच याची दखल घेऊन देशाच्या ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवेचा आढावा घ्यायला हवा, हाच या साथीने दिलेला धडा आहे.