जैवउत्पादनांना हवे प्रोत्साहनाचे बळ

-डॉ. रवींद्र उटगीकर

जैवउत्पादनांना प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या गेल्या फेब्रुवारीमधील हंगामी अर्थसंकल्पातील भूमिकेमुळे, लवकरच सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून या क्षेत्राच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. यंदाच्या जागतिक जैवउत्पादने दिनानिमित्त (ता.७ जुलै) या उत्पादनांची गरज आणि सामाजिक, आर्थिक व पर्यावरणीयदृष्ट्या त्यांचे महत्त्व याविषयी.

‘वैशाखमासे प्रतिवर्षी येती, आकाशमार्गे नवमेघपंक्ती, नेमेचि येतो मग पावसाळा, कौतुक हे सृष्टीचे जाण बाळा’ या काव्यपंक्ती आणि विशेषतः त्यांचा उत्तरार्ध एव्हाना आपणां सर्व मराठीजनांना तोंडपाठ झाला आहे. परंतु वर्षानुवर्षे हे सातत्य राखणारी सृष्टी अलीकडे आपल्या या ‘रहस्या’शीच फारकत घेऊ लागली आहे! वैशाखमास सरून आता ज्येष्ठही उत्तरार्धाकडे कलला, तरी ‘नवमेघपंक्ती’ विंगेतून मंचावर येण्याला आढेवेढे घेत आहेत आणि या तहानलेल्या आपल्या सर्वांच्या नशिबी हवामानबदलाचाच आणखी एक नाट्यप्रयोग उलगडतो आहे.

आपल्यापैकी प्रत्येकाने जागतिक तापमानवाढ आणि त्याच्या परिणामी होणाऱ्या हवामानबदलांसाठी हातभार लावला असल्याने आपण या संकटात ढकलले जात आहोत. विकासाच्या गरजांकडे पाहण्याचा तात्कालिक दृष्टिकोन याला कारणीभूत आहे. मुख्यतः बांधकाम,उद्योग, वाहतूक आणि शेती या क्षेत्रांतून होणाऱ्या हरितगृह वायूंचा उत्सर्ग नजीकच्या काळात आटोक्यात येण्याची चिन्हे नाहीत. खनिज ऊर्जा हा या उत्सर्गाला कारणीभूत महत्त्वाचा घटक आहे. या पार्श्वभूमीवर, अधिक शाश्वत भविष्य साकारण्यासाठी जैवउत्पादने हा आशादायक उपाय आहे. जैवउत्पादनांची निर्मिती अक्षय जैवस्रोतांपासून केली जाते. पारंपरिक खनिजऊर्जेवर आधारित उत्पादनांचे पर्याय म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. पर्यावरणाची हानी किमान स्तरावर आणणे, आर्थिक विकासाला चालना देणे, समाजाच्या शाश्वत कल्याणाचे मार्ग अनुसरणे, ऊर्जा सुनिश्चिती करून या आघाडीवरील ऊर्जा स्वयंपूर्णता वाढवणे आणि आत्मनिर्भर भारताची संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे अशा उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी ही उत्पादने उपयोगाची ठरू शकतात.

वनस्पती, प्राणीजन्य पदार्थ आणि सूक्ष्मजीव अशा अक्षय जैवस्रोतांपासून तयार केली जाणारी ऊर्जा, रसायने किंवा वस्तू रूपांतील उत्पादनांना जैवउत्पादने म्हटले जाते. ही उत्पादने मुख्यतः तीन वर्गांमध्ये विभागता येतात :

• जैवऊर्जा : यांमध्ये जैवइथेनॉल, संपीडित जैववायू (कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस), शाश्वत हवाई इंधन, अशी इंधने आणि जैवइंधनांतून निर्मिती होणारी वीज यांचा समावेश आहे.• जैवप्लास्टिक : हे खनिज स्रोतांऐवजी जैविक पदार्थांपासून बनवलेले प्लास्टिक आहे. विघटनक्षमतेमुळे हा पर्यावरणस्नेही पर्याय ठरतो.• जैवरसायने : यांचा वापर औद्योगिक रसायने, औषधनिर्मिती आणि सौंदर्यप्रसाधनांसह विविध रसायनांच्या उत्पादनांत केला जाऊ शकतो. जैवतंत्रज्ञानातील संशोधन व विकास प्रगतीचे नवनवे टप्पे गाठत असल्यामुळे जागतिक जैवअर्थव्यवस्थेचे चाक सध्या गतिशील झाले आहे. त्यातून नवे उद्योग उदयाला येत आहेत आणि नव्या रोजगारसंधीही येणार आहेत. सकल जागतिक उत्पादनात त्यामुळे इ.स. २०३०पर्यंत पाच सहस्राब्ज डॉलरची भर पडेल, असा अंदाज आहे.

सर्वांनाच या जैवउत्पादनांची शक्यता पडताळून पाहण्याची गरज वाटत आहे. भारताची जैवअर्थव्यवस्थादेखील २०२३ मधील १५३ अब्ज डॉलरच्या आकारावरून २०३०पर्यंत ३३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढेल, असा केंद्राच्याच २०२३मधील जैवअर्थव्यवस्था अहवालातील अंदाज आहे. त्यादृष्टीने या क्षेत्रातील तंत्रविकास आणि गुंतवणूक वाढवण्याची धोरणे सरकारने आखली आहेत. शाश्वत विकासाच्या या वाटा धुंडाळण्यात महाराष्ट्रातील काही जैवतंत्रज्ञानातील कंपन्या महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. जैवउत्पादनांकडे कर्बोत्सर्ग आटोक्यात आणणारी, प्रदूषण कमी करणारी आणि आपल्या सीमित जीवनावश्यक स्रोतांवरील ताण कमी करणारी म्हणून पाहिले जाते. उदाहरण द्यायचे, तर खजिन इंधनांपेक्षा जैवइथेनॉल लक्षणीयरीत्या कमी प्रमाणात कर्बोत्सर्ग करते. जैवप्लॅस्टिक हे जैवविघटनकारी आहे आणि पारंपरिक प्लास्टिकपेक्षा त्याच्या निर्मितीत एक तृतीयांश कर्बोत्सर्ग होतो. जैवउत्पादनांचा पुरस्कार हा शाश्वत शेतीला प्रोत्साहन देणाराही ठरू शकतो. त्यांसाठीच्या जैवभाराकरता अतिरिक्त शेतजमीन लागवडीखाली आणण्याची गरज राहात नाही. वाया जाणाऱ्या किंवा सडलेल्या शेतमालाचा किंवा शेतांतील जैविक कचऱ्याचा वापर या उत्पादनांसाठी करण्याचे तंत्रज्ञान आता विकसित झाले आहे.

शिवाय, शेताच्या बांधावरील जागा या जैवभारासाठीचे पीक घेण्यासाठी वापरली तर जमिनीचा पोत सुधारून नियमित पिकांवरील रासायनिक कीडनाशकांच्या फवारणीची गरजही कमी होते. हवा व जल प्रदूषणाबरोबरच जंगलतोड, कचरा व्यवस्थापन आणि जैवविविधता ऱ्हास या आघाड्यांवरील पर्यावरणीय समस्यांनाही भारत सध्या तोंड देत आहे. जैवउत्पादनांचा अंगीकार हा आपल्या देशाला या समस्यांतून मार्ग दाखवू शकतो. इ.स. २०२५पर्यंत पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉलचे मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट आपण ठेवले आहे आणि त्या उद्दिष्टाच्या जवळही पोचत आहोत. परंतु जैवउत्पादनांची व्याप्ती ही जैवइंधनांच्याही पलीकडे नेणारी आहे. त्यांमध्ये आरोग्यसंवर्धाबरोबरच समतोल विकास आणि व्यापक समाजहित साधण्याची क्षमता आहे. अन्नपदार्थांच्या वेष्टणांसाठी वापरात येऊ शकणारे जैवप्लॅस्टिक हे याचे उदाहरण म्हणून सांगता येईल. त्यामधून हानीकारक रसायनांचा धोका कमी होतो.

ही उत्पादने जैवभारावरील प्रक्रियेतून तयार केली जातात. हा जैवभार शेतीतील टाकाऊ जैविक पदार्थ किंवा शेतकचऱ्यातून उपलब्ध होऊ शकतो. त्यामुळे त्यावर आधारित उत्पादनांमुळे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाची संधी प्राप्त होऊ शकते. शिवाय, शेतीला उद्योगांशी जोडणारी ही उत्पादनसाखळी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणारी व ग्रामीण भागांत रोजगारनिर्मितीच्या संधी वाढवणारीही ठरू शकते. जैवकचऱ्याचे संकलन व प्रसंगी त्याची लागवड आणि त्यांवरील प्रक्रिया यांमध्ये अशा संधी निर्माण होतही आहेत. त्यातून जैवउत्पादने ग्रामीण भागांतून शहरी भागांकडे होणारे लोकसंख्येचे स्थलांतर रोखून समतोल आर्थिक-सामाजिक विकासाला हातभार लावू शकतात. २०२७पर्यंत जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था होण्याचे आपल्या देशाचे स्वप्नही त्यातून साकारू शकते.

जैवइंधनांचा अवलंब वाढल्यास ती ज्या खनिज इंधनांची जागा घेतील त्यांपासून होणारे श्वसनविकार कमी होऊ शकतात. अर्थात, जैवउत्पादनांकडे वळण्याचा हा मार्ग अद्याप वहिवाटीचा झालेला नाही. खर्चिक निर्मितीप्रक्रिया, तंत्रज्ञान उपलब्धतेतील अडसर, पूरक धोरणांची गरज, पायाभूत सोयींचा अभाव अशी त्याला कारणे आहेत. जैवउत्पादनांच्या संशोधन व विकास कार्यामध्ये पुरेशी गुंतवणूक ही गरज आहे. त्यासाठी सरकार व सार्वजनिक क्षेत्राने खासगी उद्योगांचा सहयोग घेणे महत्त्वाचे आहे. जैवभाराची उपलब्धता, मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन वाढवता येण्याच्या शक्यता, बाजारपेठेत या उत्पादनांचा स्वीकार ही त्यापुढील आव्हाने आहेत. ती ओलांडण्यासाठी सरकारची धोरणे व प्रोत्साहन योजनांचे पाठबळ मिळण्याची या उद्योगाची अपेक्षा असेल. जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील स्टार्टअप कंपन्यांना सरकारने बायोटेक्नॉलॉजी इग्निशन ग्रांट योजनेंतर्गत नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्या आहेत. जैवउत्पादन क्षेत्राला चालना देण्याची योजनाही या वर्षारंभी हंगामी अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आली होती. ही आशादायी सुरुवात आहे. अर्थसंकल्पात त्यापुढील पावले टाकली जातील, अशी आशा आहे.