सरकार का सनिमा (पार्ट टू)!

कोणताही चित्रपट हा त्या दिग्दर्शकाचा, लेखकाचा, कलाकारांचा आणि तंत्रज्ञांचा असतो. स्वाभाविकच त्यांना आपल्या चित्रपटातून ‘व्यक्त’ होण्याचं संपूर्ण स्वातंत्र्य असतं आणि सोबतच चित्रपट हा करमणुकीचे माध्यम आहे, त्याकडून समाज प्रबोधनाची अथवा सामाजिक क्रांतीची अपेक्षा केली जाऊ नये, यावर दुमत असण्याचं काहीच कारण नाही. चित्रपट निर्मितीवर शक्‍यतो कोणतीही बंधने येऊ नयेत, असे प्रत्येक सिनेप्रेमी पुरोगामी व्यक्तीला वाटते आणि जे योग्यही आहेच. ‘तुम्हाला नाही ना अमुक एक चित्रपट बघायचाय, तर नका जाऊ थिएटरमध्ये’, असा रास्त सल्ला आपण देऊ शकतो; पण वैयक्तिक आवडी-निवडींच्या आणि करमणुकीच्या पलीकडे गेलेल्या दृक्‌श्राव्य माध्यमाचे हे स्वातंत्र्य आपल्या लोकशाहीला आणि निकोप निवडणूक प्रक्रियेला घातक ठरू पाहतंय, ही चिंतेची बाब आहे. खरं तर सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणित केलेला कोणताही चित्रपट, केव्हाही प्रदर्शित करण्याची निर्मात्यांना मुभा आहे. या करमणुकीच्या माध्यमाचं हे स्वातंत्र्य अबाधित राहायलाच हवं; पण नेमक्‍या निवडणुकीच्या तोंडावर किंवा खरं तर मतदानाच्या वेळीच असा राजकीय चरित्रपट प्रदर्शित होताना, त्याचा हेतू निव्वळ मनोरंजन राहत नाही, हे तर उघडच आहे. मग या स्वातंत्र्यावरच मनात प्रश्नचिन्ह निर्माण होणेदेखील योग्यच आहे.

आचारसंहिता लागू झालेली असताना; तसेच देशात मतदानाची सुरुवात झालेली असताना प्रचार आणि प्रसारासंबंधी इतर सर्व नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची निवडणूक आयोगाची पराकाष्ठा चालू असते. अशात २-३ तासांचा एका अर्थी प्रचारपटच जर चित्रपटगृहांमधून झळकत असेल, तर आयोगाच्या इतर सर्व प्रयत्नांची ती चेष्टाच ठरणार नाही का? याविषयी अजून एक युक्तिवाद चर्चेत आहे, ‘तिकीट काढून थिएटरमध्ये जाणारे लोक हे स्व-खुशीने जात असतात, त्यात प्रचार कसा होईल? अमुक नेत्यावर मुळातच प्रेम करणारे हे प्रेक्षक असणार आहेत. कोणावर हा चित्रपट बघण्याची सक्ती तर केली जात नाहीये ना ..?’ पण, या मतातला फोलपणा खरंच आपल्याला जाणवत नाही का? चित्रपट हा फक्त तिकीट काढून चित्रपटगृहातच बघता येतो, असा बाळबोध समज आता असण्याचं कारण नाही. त्याच्या प्रदर्शनादिवशीच ट्रेनमधून घरी जाताना अनेकांना त्या चित्रपटाची पायरेटेड प्रत मोबाईलवर मिळालेली असते, यात फार नाविन्य उरलेलं नाही.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे चित्रपट आणि त्याची गोष्ट इथपर्यंतच हा संवाद मर्यादित नसतो. एखादा चित्रपट प्रदर्शित होत असताना, त्याची संपूर्ण प्रसिद्धी यंत्रणा कामाला लागते. त्याचा ट्रेलर, टिझर, पोस्टर, गाणी आणि संवाद यांचा भडीमार सर्व ठिकाणी चालूच असतो. या ‘मनोरंजन’ पटाची प्रसिद्धी रोखण्याचे कोणतेही विशेष अधिकार आयोगाकडे असतील का?

गेल्या वेळी आपण सत्ताधारी पक्षाने ‘द ॲक्‍सिडेंटल प्राईम मिनिस्टर’ या चित्रपटाचा ट्रेलर ट्‌विट केला होता. अगदी त्यांच्या अधिकृत ट्‌विटर हॅन्डलवरून. आता तो चित्रपट प्रदर्शित झाल्यावर कळलंच की तो सुमार दर्जाचा होता. तिकीट बारीवर अजिबात चालला नाही. हे सगळं खरं असलं तरी, त्या ट्रेलरमध्ये दाखवलेले निवडक सीन्स हे सत्ताधारी पक्षाच्या अजेंड्याला पुरेसे होते, त्यापलीकडे कोणी तो चित्रपट पाहिला की नाही, यापेक्षा केवळ ट्रेलरनेही त्या  मागचा सुप्त हेतू साध्य झाला, असे वाटल्यास त्यात गैर ते काय?

या सर्व प्रकारात मला एक प्रेक्षक म्हणून वाटणारा मूळ धोका हा केवळ प्रचारपट बनवले जातील आणि आचारसंहिता भंग होईल एवढाच नसून, प्रत्येक चित्रपटाकडे विशिष्ट विचारसरणीचा प्रचारपट म्हणून बघण्याची वाईट सवय आपल्याला लागेल हा आहे. समाजातील वाईट प्रवृत्तींना आणि महत्त्वाच्या प्रश्नांना वाचा फोडणारे चित्रपट हे लगेच सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधातील म्हणून बघितले जातील आणि त्या-त्या विचारसरणीचे विविध गट या सुंदर सिनेक्षेत्राचा आखाडा बनवून त्याची माती करतील. त्याच वेळी ‘उरी’सारखा आपल्या सैन्याच्या यशस्वी मोहिमेवर बेतलेला एक अतिशय सुंदर चित्रपट न पाहण्याचा हा सत्ताधारी पक्षाचा अजेंडा आहे, असा प्रचारदेखील केला गेलेला आपण पाहिलाय. यथावकाश या चित्रपटाची एक उत्कृष्ट निर्मिती ठरलीय. त्याने अनेक विक्रम मोडीत काढले आणि प्रेक्षकांचं भरपूर प्रेम मिळवलं. प्रचंड मेहनत घेऊन बनवलेला आणि अतिशय सुंदर अभिनयानं जिवंत झालेला हा चित्रपटसुद्धा मनात शंका घेऊनच अनेकांनी बघितला. म्हणूनच निखळ मनोरंजन करणाऱ्या या चंदेरी दुनियेवर अतोनात प्रेम करणारा देश आता प्रत्येक कलाकृती मनात शंकेची पाल घेऊन बघणार असेल, तर तेही वाईटच ठरेल.

अर्थात, सत्ताधाऱ्यांचा या क्षेत्रावरील प्रभाव काही नवीन नाही. यापूर्वीच्या सरकारांमध्येही याचे दाखले मिळतील; पण चलचित्रातून मनोरंजन ही गोष्ट आता फक्त चित्रपटापुरती मर्यादित राहिली नाहीये. वेगवेगळ्या ‘स्ट्रिमिंग प्लॅटफॉर्म्सवर’ सेन्सॉरच्या कात्रीतून पूर्णपणे सुटलेले चित्रपट आणि मालिका गेल्या १-२ वर्षांत न भूतो अशा प्रमाणात प्रदर्शित होऊ लागले आहेत. येणाऱ्या काळात हा वेग अनेक पटींनी वाढणारच आहे. या नवीन मुक्त माध्यमांची मूळ गरजच स्फोटक, बोल्ड आणि सनसनीखेज कथांची आहे. आणि मग एकमेकांची जुनी अंडी-पिल्ली बाहेर काढायला उत्सुक राजकीय डोकी आणि ‘बंपर हिट कन्टेंट’ बनवण्याची घाई असणारे निर्माते यांचं एक मसालेदार समीकरण जन्माला येतंय. यू-ट्युब आणि फेसबुकवर अशा मोफत माध्यमांसोबतच, सशुल्क माध्यमांवरही दिसणारा मसाला या नव्या समीकरणाने तयार होताना दिसल्यास आश्‍चर्य 
वाटायला नको.

आपण या पडद्यावरच्या हलत्या-बोलत्या गोष्टींवर सुरुवातीपासूनच अफाट प्रेम करणारी माणसं आहोत. पुराणकथांपासून ते शीना बोरापर्यंत वेगवेगळ्या आणि सुरस गोष्टींवर आपला भारी जीव आहे. मुळातच तथ्यापेक्षा कथेवर भुलणारा आपला स्वभाव आहे. त्यात नव्याने जन्माला आलेले हे माध्यम स्वातंत्र्य, त्यात होणारी अतिप्रचंड अशी विदेशी गुंतवणूक आणि भरीला देशातील हुशार आणि अपडेटेड राजकीय शक्तींचा अजेंडा, या मिश्रणातून देशातील नवं मनोरंजन विश्व उभं राहतंय. येणाऱ्या पिढीला पडद्यापलीकडे जग दिसत नाहीये त्यामुळे जाहीर सभांमधून तरुणांना ‘प्रेरित’ करण्याचे दिवस मागे पडून, ते २४ तास बघत असणाऱ्या या सुरस कथांमधून त्यांच्या विचारांना ‘क्‍लिक’ करण्याचे दिवस आलेत. आज सत्ताधाऱ्यांची चलती असल्याने ते यात अग्रेसर असले, तरी उद्या सत्ताधारी बनण्याची स्वप्नं बघणारे विरोधकही यात मागे नाहीयेत. निवडणुकांच्या आसपासच, ‘माय नेम इज रागा’सुद्धा प्रदर्शित होतोय आणि त्याचा पण उद्देश मनोरंजन नक्कीच नाहीये.

पंतप्रधानांचा चरित्रपट प्रदर्शित होऊ द्यायचा का नाही? हे निवडणूक आयोग ठरवेलच; पण त्याची प्रसिद्धी यंत्रणा पण थांबवता येईल का? आज हे चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित होण्यापासून रोखणे शक्‍य होईलही; पण भविष्यात असे चित्रपट आपल्या देशाच्या नियमांना न जुमानणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय माध्यमांवरून प्रदर्शित होणे थांबवता येईल का? आणि मुळातच माध्यम स्वातंत्र्याच्या या नव्या युगात अशी बंधने घालणे योग्य ठरेल का? की आता सर्वच बंधने झुगारून देत, मुक्त माध्यमांच्या जीवावर एका नव्या मुक्त लोकशाहीची सुरुवात होऊ द्यावी?

समाजमाध्यमांच्या क्रांतीकाळात कोणीच कोणावर संपूर्ण नियंत्रण ठेवणे कठीण दिसतेय. अशा काळात देशाला नव्याने सारासार विचार करून एक नवी यंत्रणा उभारू शकणाऱ्या नव्या ‘टी. एन. शेषन’ची गरज आहे!  

या नव्या मनोरंजन विश्वात आपल्याला जगभरातील उत्तमोत्तम साहित्य घरबसल्या पाहायला मिळतंय. एका अर्थी हा मनोरंजन जगताचा सुवर्ण काळ आहे. बऱ्याच काळापासून मनात घुसमटलेल्या कथा सांगायला, अतिशय संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या विषयांवरचे माहितीपट, डॉक्‍युमेट्रिंज बनवायला आणि सेन्सॉरच्या कात्री बाहेर राहून उत्तम बंडखोर चित्रपट बनवायला सृजन समाज उत्सुक आहे. त्या सर्वच निर्मात्यांनी आणि आपण प्रेक्षकांनीही या भेसळीपासून मात्र लांब राहायला हवंय. यात मोठी जबाबदारी निर्मात्यांची आहेच; पण त्याहून मोठी जबाबदारी प्रेक्षकांची आहे. चांगल्या हेतूने बनणारा सरकारी चित्रपट आणि आता सुप्त राजकीय अजेंडा राबवणारा ‘सरकार का सनिमा’ यात फरक करता आला पाहिजे.

आणि हो... सनिमा हा शब्द मुद्दाम वापरलाय, ‘गॅंग्स ऑफ वासेपूर’मधल्या रामाधीर सिंगचा शब्द आहे तो. 

(लेखक माध्यमतज्ज्ञ आहेत)
office.varrun@gmail.com